भारतका विभिन्न प्रान्तमा बर्डफ्लु प्रकोप देखिएपछि नेपालमा सम्भावित जोखिम आँकलन गरी सरकारले सतर्कता अपनाउन थालेको छ । बर्डफ्लुको संक्रमण भित्रन नदिन सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न पशु सेवा विभागले सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले ८ पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय र २४ पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्टलाई पत्राचार गरी सीमा क्षेत्रबाट पोल्ट्री र पोल्ट्रीजन्य पदार्थ तत्काल रोक्न भनेको हो । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ दफा ११ को अधिकार प्रयोग गरी शंकास्पद र जोखिम मानिएका पदार्थ, कुखुराको मासु र मासुजन्य पदार्थमा रोक लगाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले बताए ।

निगरानी बढाउन काँकडभिट्टा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, काठमाडौं, भैरहवा, नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी क्वारेन्टाइन कार्यालय र उक्त कार्यालयमातहतका २४ चेकपोस्टलाई भनिएको खबर शनिबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा र रेशम चोधरीबाहेक सबै १४ सिटमा नेकपा गठबन्धनले जित्दा पनि झण्डै तीन वर्षअघि गठित प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको मन्त्रिमण्डलमा सो क्षेत्रले मुस्किलले एक जना मात्रै मन्त्री पायो । त्यो पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कोटामा उनकै बुहारी बिना मगर मन्त्री भइन् । तत्कालीन एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका सांसदमध्ये कसैले पनि मौका पाएनन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा औपचारिकरुपमै विभाजनउन्मूख रहेका बेला ओली र दाहाल–नेपाल पक्षबीच वडा तहसम्मै चिरा परिसकेको छ । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिममा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । ओलीले सुदूरपश्चिमबाट चार जनालाई क्याबिनेट मन्त्री बनाएका छन् । कैलालीका गौरीशंकर चौधरी, डोटीका प्रेम आले र दार्चुलाका गणेश ठगुन्ना मन्त्री थपिएका छन् भने लेखराज भट्ट यसअघि नै मन्त्री थिए ।

चौधरी र भट्ट माओवादी पृष्ठभूमिका हुन्, आले र ठगुन्ना एमालेभित्र पहिल्यैदेखि ‘ओली क्याम्प’ मा थिए । उनीहरु सबैलाई मन्त्री मात्रै बनाइएको छैन, प्रभावशाली पनि बनाइएको छ । आलेलाई वन र ठगुन्नालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अन्य प्रदेशमा तल–माथि हुँदा पनि सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा र संसदीय दलमा दाहाल–नेपालको स्पष्ट बहुमत हुनु, केन्द्र सरकारमा पहिलो पटक चार जना मन्त्री बनाउँदा पनि प्रदेश कमिटी र जिल्लामा दाहाल–नेपालकै पक्षको बहुमत देखिनु र भीम रावलको वर्चश्व देखिनु ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउकोदुखाइ भएको खबर बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म खरिदारको सरुवामा रोक लगाए पनि केही कर्मचारीले ‘ब्याक डेट’ (पुरानो मिति) राखेर सरुवा गर्न दबाब दिएका छन् ।

लामो समय सुगममा बसेका खरिदारका लागि लोकसेवाले बढुवा गर्ने सूचना गर्ने केही दिनअघि दुर्गममा सरुवा भएर बढुवा हुने प्रवृत्ति कर्मचारीमा मौलाएको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रालयले केही दिनअघि खरिदारको सरुवा रोकेको थियो ।

‘केही कर्मचारीले सोर्स लगाएर पुरानो मितिमा सरुवा गर्न दबाब दिइरहेका छन्,’ सामान्यका एक अधिकारीले भने– ‘ठूलो दबाब आए पनि पुरानो मिति राखेर काम गरे भविष्यमा फस्न सकिने डरले काम गर्न सकिएको छैन ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मच्चिएको ‘ब्याक डेट’ आतंकसम्बन्धी यो खबर बुधबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

संवैधानिक परिषदको पछिल्लो विवादास्पद बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र प्रधानमन्त्रीबीच आ–आफ्ना स्वार्थको मेल भएको छ । राणाले ‘आफ्नो मान्छे’ भन्दै बहालरत न्यायाधीशलाई अख्तियारको आयुक्तमा घुसार्नुको गुह्य कुरोलाई अहिले त्यही आशंकासँग जोडेर हेरिएको छ ।

०४७ को संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछि पनि आयोगले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्दैनथ्यो । बहाल हुँदा अहिले झैँ न्यायपरिषदले नै सबै आरोपको हल्का छानबिन र सामान्य निरूपण गर्थ्यो । तर, अवकाशपछि न आयोग न न्यायपरिषद् कसैले पनि छुँदैनथ्यो ।

नयाँ संविधानमा भने न्यायाधीशहरू घर गइसकेपछि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा उक्त व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थालाई हेर्दै श्रीमानले के ठानेको हुन सक्छ भने अवकाशपछि अख्तियारले आफूमाथि कुनै कारणमा छानबिन अगाडि बढायो भने के गर्ने ? यदि डर अख्तियारको हुन्नथ्यो भने न्यायाधीशको हकमा किन लोकसेवा या निर्वाचन आयोग ताकिएन ?

कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुखबीच यदि यो हदसम्मको सहमति भएको हो भने निकै डरलाग्दो अवस्थाको संकेत मान्न सकिन्छ । त्यसैको सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘पोलिटिकल इस्यु’ भन्न थाल्नु र अदालतले पनि त्यही भाषा बोल्यो भने बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुको संयोग मात्र त नहोला !

हालै अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस गरिएका किशोर सिलवाल उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश हुन् । एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीश एकाएक किन आयोगमा जान तयार भए ? अनि कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीशलाई नै आयोगमा लैजान प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश किन आतुर भए ?

+++++                   +++++             +++++

वर्तमान संकटग्रस्त राजनीतिक सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच ‘सेटिङ’ को चर्चा चलिरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीशले देखाएको असान्दर्भिक व्यवहारसम्बन्धी यो खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।

वैशाखमा चुनाव हुने स्थिति आउनु भनेको मुलुक संविधाननिर्देशित मार्गचित्रबाट बाहिर जानु हो । तर, वैशाखदेखि असारको बीचमा पनि चुनाव भएन भने अहिले बेला–बेला चर्चामा आइरहने ‘संकटकाल’ लाग्न सक्छ ।

दलहरुसँग राजनीतिक सहमति गरेर समस्या सल्टाउन २०६२–६३ देखि संविधान नबन्दासम्मको अवस्थामा समय धकेलिन्छ । त्यतिखेर कि प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले नै संकटकाल लगाएर झन् निर्मम निर्णय गर्दै जानुपर्‍यो, कि त चुनावी सरकार बनाउन भन्दै सबैलाई मान्य हुने साझा व्यक्ति खोज्नुपर्‍यो । सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएर २०६९ मा दलहरुले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सत्ता सुम्पिएकै थिए, फेरि त्यस्तै परिदृश्य दोहोरिनु नयाँ कुरा रहेन ।

संविधानको धारा २७३ ले सरकारलाई संकटकालको अधिकार दिएको छ । आफ्नै सत्तामाथि संकट आइपर्दा सदन भंग गरिदिएका ओलीको कदम सर्वोच्चबाट सदर भयो भने उनलाई संकटकाल लगाउन झन् मनोबल बढ्ने छ । संवैधानिक व्वस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संकटकालीन घोषणालाई एक महिनाभित्र राष्ट्रियसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । ओलीका लागि राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभा जस्तो प्रतिकूल नभएको खबर बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

पूर्वसभामुख एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य कृष्णबहादुर महराकी श्रीमती सीता महराको निधन भएको छ । स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि कात्तिक १३ मा उनलाई दाङस्थित गोर्खा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।

निमोनिया र स्वास–प्रश्वासको समस्या झन्र् बढेपछि कात्तिक १४ मा उनलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।

नर्भिक अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण गर्दा महरामा कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएको थियो ।

१५ कात्तिकदेखि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्ने क्रममै बुधबार बिहान ६ः२५ मा सीताको निधन भएको अस्पतालले पुष्टि गरेको छ ।

उनी माइस्थेनिया नामक रोगबाट विगत १० वर्षदेखि पीडित रहँदै आएकी थिइन् ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलोले पार्टी नै विभाजन हुने अवस्थामा पुगेपछि शीर्ष नेताहरू आ–आफ्नो रणनीतिमा जुटेका छन् ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष खड्ग ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का साथै वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललगायतका शीर्ष नेताहरू आगामी रणनीति तय गर्न आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका हुन् । आपसमा संवाद गर्न छाडेर शीर्ष नेताहरू आ–आफ्नै रणनीति बनाउन लागेपछि कार्यकर्ता तहमा आक्रोश र निराशा बढ्दै गएको छ ।

‘अहिले एकले अर्को पक्षको आगामी कदम के हुने भन्ने कुरा चासोका साथ हेरिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो– ‘एउटा पक्षले कुनै कदम चालेमा अर्को पक्षले पनि सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने रणनीति बनाउनमा नै उनीहरू व्यस्त छन् ।’

महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पार्टी गम्भीर संकटमा परेको र फुट नजिक पुगेको खुलासा गरेसँगै शीर्ष नेताहरूले पार्टी एकताबारे चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कतिपय नेताले आफू आबद्ध समूहको प्रतिरक्षा गर्दै अर्को समूहको आलोचना गर्नमै सामाजिक सञ्जालमा शब्दहरू खर्चिरहेको खबर सुभाष साहको बाइलाइनमा मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको आसन्न नेपाल भ्रमण खारेज गर्न २१ वटा राजनीतिक दल तथा संगठनहरुले नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् । २१ दलका तर्फबाट वरिष्ठ माओवादी नेता सीपी गजुरेलले आइतबार अपिल जारी गर्दै भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको यतिबेलाको नेपाल भ्रमणले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथिको हस्तक्षेप बढ्ने उल्लेख गरेका छन् ।

नरवणेको भ्रमण खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै अपिलभा भनिएको छ– ‘उनको नेपाल भ्रमणले झन् नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथिको हस्तक्षेप बढ्नेछ । अतः हामी ओली सरकारसँग भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेको नेपाल भ्रमण खारेज गरियोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।’ गजुरेलले अपिलमा अगाडि लेखेका छन्– ‘यदि सरकारले यो भ्रमण रद्द गरेन भने यसको विरोधमा हामीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौं । हामी सम्पूर्ण देशभक्तहरुलाई विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गर्दछौं ।’

नरवाणेको नेपाल भ्रमणले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि थप हस्तक्षेप गर्ने ठहर गर्दै भारतीय बाह्य खुफिया संस्था (रअ) का प्रमुख सामन्त गोयलले कात्तिक पहिलो साता गरेको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीसँग गरेको गोप्य भेटवार्ताप्रति समेत २१ राजनीतिक दल/संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । कात्तिक १९ मा हुने नरवाणेको यही नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा गोयलको भ्रमण भएको बताइएको छ । नरवाणेको नेपाल भ्रमण नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्न हुने भएको नेपाल सरकारले जनाएको छ ।

नेपाल र भारत सरकारका बीचमा सीमासम्बन्धी समस्या उत्कर्षमा पुगेको र नेपालको अद्यावधिक नक्सा प्रकाशनका विषयमा टक्कर परिरहेको बेला रअ प्रमुख र सेनाध्यक्षका सिलसिलाबद्ध भ्रमण आत्तिजनक भएको भन्दै नेपाल र भारत सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता गर्न चासो नदेखाएको बेलामा भारतकै स्थल सेनाध्यक्षलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा दिएर सम्मान दिन खोजिएकामा २१ दल/संगठनले तीव्र विरोध जनाएका हुन् ।

सेनाध्यक्षका रुप्मा नरवाणे नै कार्यरत रहेका बेला भारतीय स्थल सेनाले नेपालको व्यास गाउँपालिकाको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक बनाएको कुरा त्यहाँका रक्षामन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर घोषणा गरेका हुन् । र, नरवाणे स्वयंले नै २ जेठमा भारतमा आयोजित एक गोष्ठीमा बोल्दै उक्त सडक बनाइएको भूमि भारतकै भएको दावी गरेका थिए । सो कार्यक्रममा बोल्दै नरवणेले ‘नेपालले यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको र कसैको उक्साहटमा लागेर यो काम गरेको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । ठीक यही बेला उनलाई नेपालमा निम्त्याएर सम्मान गर्दा उनले भनेका कुराकै पुष्टि गरिएको सन्देश जाने ठहर २१ दल/संगठनले गरेका छन् ।