नेपाली नागरिकको अत्यधिक ठूलो हिस्सा, राजनीतिक क्षेत्रको बहुमत र सामाजिक क्षेत्रको पूरै हिस्साले तीव्ररूपमा विरोध, असहमति र अस्वीकार गरेको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बलात् लाद्ने कसरत उत्कर्षमा पुगेको छ । सिङ्गै राष्ट्रले तीव्र विरोध गरेपछि खारेजीको डिलमा पुगिसकेको कथित एमसीसी जसरी पनि लादेरै छाड्ने अन्तिम प्रयासस्वरुप सो परियोजनाकी उपाध्यक्ष फातिमा जे. सुमार नेतृत्वको टोली काठमाडौं आइपुगेको छ ।
बिहीबार दिउँसो निकै कडा सुरक्षाका साथ विमानस्थलबाट सरकारले सो टोलीलाई राजधानी छिराएको छ । उक्त टोलीले बिहीबारै अपदस्थ प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् जसपा सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र सोही पार्टीका कार्यकारिणी अध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटवार्ता गरिसकेको छ ।
एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाको टोलीले शुक्रबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग र दिउँसो प्रधानमन्त्री एवम् काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालबाहेकका दर्जनौं मुलुकहरूमा पूर्णतः असफल भएर विस्थापित भइसकेको सो परियोजना जसरी भए पनि नेपालको संसद्बाट पारित गराउने कसरतस्वरूप फातिमाको टोली काठमाडौं उत्रेको हो ।
‘सरकारमा हुँदा हामीले त एमसीसी पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकै हौं तर त्यतिबेलाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र पार्टीकै समकक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतले असहयोग र अवरोध गरेर पास गर्न दिएनन्,’ भेटवार्ताका क्रममा अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष फातिमासँग गरेको गुनासो उद्धृत गर्दै सो भेटघाटमा सहयोगी स्रोतले जनजिब्रोलाई भन्यो– ‘अहिले त हामी प्रतिपक्षमा छौं, सत्तापक्षले के–कसो गर्छ, पारित नै गराउने तयारी गरेमा हामीले नसघाउने कुरै छैन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने नेपालका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यक रहेको र एमसीसी पनि चाहिएको तर आफूहरूको बलबुताले मात्र केही नहुने भएकाले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर पारित गर्न प्रयास गरिने आश्वासन उपाध्यक्ष फातिमाको टोलीलाई दिएको स्वयम् भट्टराईका अभिव्यक्तिहरूबाट स्पष्ट भएको छ ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षहरूले भने यथावतरूपमा एमसीसी पास गर्न सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र संविधान–कानुन प्रतिकूलका बुँदाहरू परिमार्जन गरेपछि राजनीतिक सहमति कायम गरेर पास गर्न सकिन्छ भन्दै जवाफ दिने तयारी गरेका छन् । सोही आशयका दर्जनौं प्रश्नहरू नेपाल सरकारले केही दिनअघि एमसीसी हेडक्वार्टरमा पठाएको थियो । एमसीसी हेडक्वार्टले सबै प्रश्नहरूको एक–एक जवाफ दिँदै हरेक बुँदा जायज, सही, उपयुक्त रहेको दावी गरेको छ । सन् २०१७ मै नेपाल सरकारले सहमति जनाएर हस्ताक्षर गरिसकेकाले अब कुनै पनि बुँदा परिमार्जन एवम् संशोधन गर्न असम्भव रहेको कुरा सोही जवाफमार्फत प्रष्ट्याइसकेको छ ।
‘विकास र पूर्वाधार निर्माणका निम्ति अनुदान सहयोग’ का नाममा लाद्न खोजिएको एमसीसी परियोजना अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनबाट सिधै निर्देशित एवम् नियन्त्रित हुने ‘इण्डो–प्यासिफिक मिलिटरी स्ट्राटेजी’ अर्थात् ‘आईपीएस’ को अभिन्न अङ्ग रहेको कुरा विभिन्न अमेरिकी अधिकारीहरू र एमसीसीसम्बद्ध अनेकौं निकाय तथा पदाधिकारीहरूले बारम्बार स्वीकार्दै र प्रष्ट्याउँदै आएका छन् ।
त्यसकारण परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी ‘पञ्चशील’ को सिद्धान्त, नेपाल पक्ष भएका अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र अनुबन्धहरू, नेपालले लामो समयदेखि ‘सूत्र’ मान्दै आएको ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ को सिधै विपरीत हुने एमसीसी परियोजना सार्वभौम भनिएको संसद्बाट दुईतिहाइ बहुमतले पास गरेर कार्यान्वयनमा लगिनु सोझै राष्ट्रघातमा ल्याप्चे लगाउनुबाहेक केही पनि नहुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । उक्त सम्झौताका कयौं बुँदाहरूले नेपालको सार्वभौमिकता, यहाँको संविधान र कानुनी प्रबन्धहरूमाथि ‘ओभरटेक’ गरेकाले पनि सो परियोजना लागू गर्नै नहुने कुरा अनेकौं विज्ञ, अध्येता र विश्लेषकहरूले लामो समयदेखि स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।
