नेपालमा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरुकै मिलिमतोमा खतरनाक खालका नीतिगत भ्रष्टचार हुँदै आए पनि त्यस्ता खालका भ्रष्टचार रोकिन सकेका छैनन् । नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वकै बढी मिलिमतो हुने गरेको तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा समेत नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम उच्च रहेको र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व नै मुख्य रुपमा दोषी हुने उल्लेख गर्दै आएको छ । पछिल्ला समयमा सार्वजनिक भएका ललितानिवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतमा समेत राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वकै मिलिमतोमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुँदै आएको छ ।
सो प्रकरणमा दोषी देखिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । अन्य कैयौ पूर्वमन्त्री र सचिवहरुमाथि समेत विभिन्न आरोप लाग्दै आइरहेको छ । ललितानिवास प्रकरणमा भएको अनियमिततामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई समेत मुछिँदै आएका छन् ।
विज्ञहरुका अनुसार नीतिगत भ्रष्टचारले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र नराम्ररी कुँजिएको र बद्नाम हुँदै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवको मिलिमतोमा नीतिगत भ्रष्टचार हुने गरेको प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले दाबी गरे। ‘अहिले पनि त्यस प्रकारका ठूलठूला नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेका हुन सक्छन्, त्यसलाई बाहिर ल्याउन खोज पत्रकारिता आवश्यक पर्छ’– प्रशासनविद् त्रितालले भने । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबाट लामो समयदेखि नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै आइरहेको र त्यसले मुलुकको विकास र समृद्धिमा गम्भीर धक्का पुर्याएको उनले दाबी गरेको खबर मंगलबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
