प्रतिनिधिसमा ‘विघटन’ विरूद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीका तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहसको सुरुआत अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले गरेका हुन् ।
संसदीय व्यवस्थामा विघटनको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा भट्टराईले व्याख्या गरे । भट्टराईसँग समयको विषयमा इजलासमा वादविवाद समेत भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गरे । नेपालले संविधानले कार्यकालअगावै प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको जिकिर उनले गरे ।
अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश रेग्मीले पनि संसदीय व्यवस्थामा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार जिकिर गरे । रेग्मी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच समयबारे विवाद भएको थियो । जबराले बहस सक्न र नसमेटिएका विषय लिखित बहस नोटमै दिन रेग्मीलाई पटक–पटक आग्रह गर्नुपरेको थियो । अधिवक्ता मुना लामिछानेले संविधानको धारा ७४, ८५, ९१ (६) लगायतका व्यवस्थाले विघटनमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार र आधार दिएको तर्क गरिन् । विघटनको परिकल्पना नै छैन भन्ने निवेदकहरूको माग संविधानसम्मत नभएको उनले दाबी गरिन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले इजलासमा सङ्क्षिप्त बहस गरे । आफ्ना विषय बहस नोटमै समेट्ने भन्दै जनताको इजलासमा जाने निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने खनालले बताए । उनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको जिकिर गरे । अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका दृष्टान्त पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार रहेको जिकिर गरे । श्रीलङ्काको संविधानको धारा ७० (१) र नेपालको ८५ (१) एकै भएको उनले बताए । संसदीय प्रणालीमा अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसके संसद विघटन हुन सक्ने उनले बताए । विघटन राजनीतिक मुद्दा भएको जिकिर समेत उनले गरेको खबर मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
