२०७२ मा संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकाबन्दीका दौरान सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ढल्यो र खड्ग ओलीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलले सम्हाले । विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थव्यवस्था दशक यताकै सबैभन्दा बढी थलिएको परिस्थितिमा राम्रो छवि बनाएर निस्किए पौडेल ।
ओलीकै सरकारमा ५ वर्षपछि पौडेलले पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । तर, महामारीले अर्थतन्त्र धराशायी भएको पहिलेझैंकै चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा । कोभिड– १९ ले दुई दशक यताकै खराब अर्थव्यवस्था सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारी पौडेलको काँधमा आइलागेको छ । शैक्षिक योग्यता, आर्थिक क्षेत्रको विज्ञताजस्ता विषयलाई देखाउँदै उतिबेला धेरैले उनीमाथि अर्थ मन्त्रालय हाँक्न नसक्ने आशंका गरेका थिए । परिणाम ठीक उल्टो आयो । भूकम्पपछि ०.२ प्रतिशतमा झरेको आर्थिक वृद्धिदरलाई उनले ७.७४ प्रतिशतमा पुर्याएका थिए ।
पौडेल राजनीतिक समीकरण मिलाउन निकै सिपालु नेताका रूपमा चिनिन्छन् । रूपन्देहीमा तत्कालीन एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई हराएपछि उनी चर्चामा आएका थिए । नेकपामा महासचिवजस्तो उच्च पदमा रहेका पौडेललाई राजनीतिक सहजीकरणमा खासै समस्या पर्दैन । यसअघि संकटकै समयमा अर्थमन्त्री भइसकेको अनुभव र सिकाइले पनि उनलाई साथ दिनेछ ।
पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीहरूले गरेका गल्ती सच्याउनु नै नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको चुनौती रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन् । उनले भने– ‘मितव्ययिताको नारा दिएको सरकारले फजुल खर्च रोक्न सकिरहेको छैन, बजेट खर्च निराशाजनक छ, पौडेलजीले यसलाई सुधारेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहीरूपमा लैजानुपर्छ ।’
जथाभावी भइरहेको प्रशासनिक खर्च कटौतीमा अर्थमन्त्री निर्मम हुनु जरुरी रहेको महतको भनाइ छ । आर्थिक संकटका बेला सार्वजिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझाव अक्षरशः पालना गर्न अर्थमन्त्री हिचकिचाउनु हुँदैन । ‘स्थानीय तहले गर्ने कतिपय काममा संघीय सरकारबाट हस्तक्षेप हुँदा शक्तिसन्तुलनमा असर परेको छ, यसलाई पनि अर्थमन्त्रीले मिलाउन सक्नुपर्छ’– डा. महतले भने ।
अहिले औद्योगिक, व्यापारिक र सेवा क्षेत्र पूर्णरूपमा संकटग्रस्त छ । कोरोना संक्रमणको अन्योलले निजी क्षेत्रको मनोबल पूर्णरूपमा कमजोर भएको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञा खुले पनि निजी क्षेत्रको संकटलाई त्राण दिन निकै कठिन छ । लामो समयको आर्थिक क्रियाकलापको संकुचनले बैंकको ब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छन् । उनीहरूले राहत प्याकेज माग गरेका छन् ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ‘अरूको कुरै नसुन्ने’ प्रवृत्तिले असन्तुष्ट निजी क्षेत्रमा भने पौडेलको आगमनले उत्साह थपेको छ । अर्थमन्त्री पौडेल निजी क्षेत्रप्रति निकै उदार रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘यस्तो संकटका बेला अर्थमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँसँग धेरै ठूलो अपेक्षा त गर्न सकिएन तर पहिले पनि अर्थमन्त्री भइसक्नु भएकाले उहाँको निजी क्षेत्रसँगको व्यवहार राम्रो छ, व्यवसायीको कुरा सुन्नुहुन्छ ।’
कोभिडले कमजोर बन्दै गएको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । मुरारका भन्छन्– ‘खासगरी सानो पुँजीका साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायी, जो नीतिगत सहजीकरणको माध्यमले पनि उकासिन गाह्रो छ, त्यस्तो समूहलाई तत्काल राहतको प्याकेज ल्याएर उतार्नुपर्ने चुनौती उहाँसामु छ ।’
नवनियुक्त अर्थमन्त्रीका विशेषता, दक्षता र वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौतीसम्बन्धी यो खबर शुक्रबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
