पोखरामा सम्पन्न दोस्रो पूर्ण बैठकपछि सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले गण्डकी प्रदेशमा तीन महिने पार्टी सुदृढीकरण अभियान लाग्ने भएको छ ।

नेकपा एसको पोखरामा बुधबार सम्पन्न पार्टी प्रदेश कमिटीको सो बैठकले अभियानलाई गण्डकी प्रदेशमा व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने र संगठन विस्तारमा जोड दिने निर्णय गरेको स्थायी समिति सदस्य चूडामणि जंगलीले जानकारी दिएका हुन् । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कमिटीसम्म अभियान सञ्चालन गर्न पार्टीका केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश कमिटीका सदस्यलाई इञ्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

कास्कीमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य गजकुमारी गुरुङलाई क्षेत्र नं १, जिल्ला अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य धनराज आचार्यलाई क्षेत्र नं २ र केन्द्रीय सदस्य रत्ना गुरुङलाई क्षेत्र नं ३ को जिम्मेवारी तोकिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्य कृष्ण नेपालीलाई दिइएको छ । बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेश इञ्चार्ज केशवलाल श्रेष्ठले गरिब, मजदूर किसान, श्रमजीवी वर्गमा सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकले अभियानलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्दै परिणाममुखी बनाउने, पाँच दलीय गठबन्धनको एकतालाई थप मजबुत बनाउँदै यसलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गर्न गठबन्धनलाई अनुरोध गर्ने, जनताले दैनिक रुपमा भोगेका समस्या समाधन गर्दै जनचाहानाअनुसार सरकारका काम कारबाहीलाई जनमुखी बनाउँदै केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलार्ई काम गर्न अनुरोध गर्नेलगायत प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

नेकपा एसको सोही बैठकले बेमौसमी वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै घाइतेको उपचार, मृतकका परिवारलार्ई उचित राहत र नोक्सान भएको धान बालीको उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने, चाडबाडको समयमा बजारमा कृत्रिम अभाव देखाउँदै उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि गर्ने कार्य भइरहेकाले त्यस्ता कार्य तुरुन्त रोक्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको पार्टी प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष श्रीनाव बरालले जानकारी दिए ।

प्रदेश अध्यक्ष तुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य जंगली, शारदाप्रसाद सुवेदी, रामजी शर्मा, प्रदेशका सचिव प्रतापलाल श्रेष्ठ उपसचिवद्वय बराल र रेखा बस्यालसहित समसामयिक विषयमा पार्टीको धारणा राखेका थिए ।

आन्दोलनका बेला महिला नेतृत्व विकासको नारा लगाएर नथाक्ने राजनीतिक नेपालमा ठूला भनिएका राजनीति दलको व्यवहारमा भने कहीँकतै लागू हुन सकेको देखिँदैन । दलीय राजनीतिमा होस् वा सरकार निर्माणका बेला होस् महिला नेतृत्व विकासको विषय नारामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । हाल भएका/भैरहेका ठूला दल प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अधिवेशनले पनि सोही कुराको पुष्टि गरेको छ । संविधानमै ३३ प्रतिशन महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि दलहरूले त्यतातर्फ पटक्कै चासो दिएको पाइँदैन ।

कांग्रेसको पालिका अधिवेशन भएजति स्थानलाई हेर्दा महिला नेतृत्व तुलनात्मक रूपले शून्यप्रायः नै देखिन्छ । कांग्रेस बाग्लुङले दशवटै स्थानीय तहको अधिवेशनमा महिला नेतृत्व शून्य भएको र एमाले अधिवेशनले पनि महिलालाई नेतृत्वमा नल्याउ नसकेको प्रतिनिधिमूलक उदाहरणलाई लिन सकिन्छ । दलहरूले नै आफ्नै पार्टी संरचनामा महिलाको नेतृत्व पुर्‍याउने चाहना नराखेकाले पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको कोटा समेत पुग्न सकेको छैन ।

मुलुकभर जारी नेकपा एमालेको पालिका अधिवेशनमा पनि सबै स्थानीय तहको प्रमुख नेतृत्वमा महिला ल्याउन सकेको देखिँदैन । कांग्रेस र एमाले दुवैले दलका विधानमा उल्लेखित ३० देखि ४० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भए पनि आफ्नै विद्यान विपरीत नेतृत्व चयन गरिरहेका छन् ।

‘महिला प्रमुख हुन विधानमानै तोकिनुपर्ने हो र ? खै त नेतृत्वको सोच ?’ एमाले बागलुङकी क्रियाशील नेतृ ममतादेवी शर्माले सामाजिक सञ्जालमा प्रविष्ट गरेको विचारले प्रस्ट हुन्छ महिला नेतृत्वमा आउन चाहन्छन् तर वातावरण छैन् । अखिल नेपाल महिला संघ बागलुङकी संयोजक सावित्रा रानाले महिला नेतृत्वमा आउने वातावरण नै तयार नभएको बताइन् । नेतृत्वमा ल्याउनका लागि पहिलेदेखि नै महिलाका लागि राजनीतिमा सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

नेतृत्व पाइएन भन्ने मात्रै होइन त्यो खालको वातावरण पनि बनाउन आवश्यक रहेको भुक्तभोगी महिलाहरू बताउँछन् । राजनीतिमा आफूले जसरी पूरा समय महिलाले दिने र लाग्ने वातावरण बनाउन राजनीतिकमै सक्रिय व्यक्तिहरू समेत अग्रसर हुन नसक्दा महिलाहरूले सधैं ओझेलमा पर्नु परको उनीहरूको गुनासो छ । महिलाको नेतृत्वमा उपस्थितिको विषयमा पुरुषले पनि आवाज उठाउनु आवश्यक छ । मञ्चमा गुलिया र चिल्ला भाषण गरेर मात्र होइन दलका सहकर्मी पुरुषहरूले भालेजातिको अहंकारलाई त्याग गरेर महिलालाई समान प्रतिपर्धी बनाउन तत्पर हुनुपर्ने देखिन्छ भने महिलाहरूले पनि कसैको आड–भरोसा र दयामा होइन मुख्य पदको दाबेदार भएर अधिकार खोज्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

कसैको अनुहार हेरेर र यसो कोटा पुर्‍याउने भन्दा पनि समान हैसियतको प्रतिस्पर्धीको रूप दलहरूले नै महिला नेतृत्वको विकास गराउन नसक्दा संविधानतः स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई लागू गर्न असमर्थ देखिएका हुन् । पुराना र आफूलाई ठूला भनाउने काँग्रेस र एमालेको स्थानीय अधिवेशनमा समेत कागजमा एकथरी, मैदानमा अर्कोथरी उम्मेदवार खडा गरिएका पार्टी मिलेर चुनावी मैदानमा जाँदा उम्मेदवारी कायम रहेका महिलालाई मत नमागेको र कानूनी अड्चन नआउनेगरी उम्मेदवारी फिर्तादेखिसम्मका भएपछि लामो संघर्षपछि प्राप्त ३३ प्रतिशत अधिकार समेत कानूनमै मात्र सीमित बन्ने भएको हो ।

वडा र पालिका अधिवेशनमा मात्रै होइन पदाधिकारीमा समेत महिला शून्यप्राय भएपछि महिलाले नेतृत्व नपाएको असन्तुष्टि यत्रतत्र पोखिए पनि जाने ठाउँ नभएको सम्बन्धीत दलका महिलाहरूको गुनासो छ ।

पुस ११ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौं नेकपा (माओवादी केन्द्र) को राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको सो पार्टीको पछिल्लो स्थायी समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलको सोमबार बसेको बैठकले सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ११ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो समितिमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुई÷दुई जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने सहमति भएको थियो ।

सोही बैठकले पार्टीको आसन्न राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी पुस ११ देखि १३ सम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनको तयारीस्वरुप पार्टीले सांगठनिक कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

‘माओवादीले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) विषयमा बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो आफ्नो दलले उक्त विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम नभइकन र सम्झौताका केही बुँदा संशोधन र परिमार्जन नभइकन अगाडि नबढाउने कुरा भएको छ’– बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता महराले भने ।

सोही बैठकले सांगठिन विषयमा केन्द्रित भएको प्रवक्ता महराले जानकारी दिए । प्रदेश पदाधिकारीको टुंगो लगाउने विषयमा पनि छलफल गरिएको महराले जनाए । यस्तै सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय समितिका सदस्यसँग परामर्श गरेर पदाधिकारी टुंग्याउने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता महराले बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागू नभएसम्म देशमा स्थिर सरकार बन्न नसक्ने बताएका छन् । गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकाको घैरुङमा आयोजित जनभेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले अहिलेको शासन प्रणालीले देशमा जति सरकार बने पनि स्थिर चाहिँ बन्न नसक्ने बताएका हुन् ।

‘संविधानसभाबाट संविधान बनाए पनि देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली नभएसम्म स्थिर सरकार बन्दैन,’ उनको भनाइ छ– ‘जबसम्म योग्य मान्छे, योग्य समूह सबै छानेको प्रतिनिधिले नेतृत्व लिँदैन, त्यो नभएसम्म देशमा सही अर्थमा लोकतन्त्र पनि आउँदैन र विकास र समृृद्धि पनि हुँदैन ।’

माओवादीलगायतका दलहरूले अहिलेको संविधानमा सबैथोक पुग्यो भन्नु यथार्थ नभएको भन्दै डा. भट्टराईले अहिलेको संविधान पूर्ण नभएको दावी गरे । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू नभएसम्म संविधानसभाबाट बनेको संविधान पनि पूर्ण छैन । संविधान आधा गिलास खाली र आधा गिलास भरिएको जस्तो मात्र भएको छ, प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू गर्न सके मात्र त्यो पूरा हुन्छ ।’

वर्तमान नेपालको संघीयता आफूहरूले खोजेको जस्तो संघीयता नभएको उनको भनाइ थियो– ‘विभिन्न जातजाति, भाषा र समुदायले बनेको मुलुक हो, संघीयता भनेको आफ्नो भाषा, इतिहास थातथलो मिल्ने गरी भौगोलिक सीमांकन गरिएको हुनुपर्छ, देश ठूलो भएकाले काँक्रो चिरे जस्तो चिर्ने भन्ने मात्र संघीयता होइन ।’

यस्तै अर्को प्रसंगमा हिजोका माओवादी एकता आवश्यक भए पनि पुरानै अवस्था नभई पुराना माओवादी नयाँ ठाउँमा आएर एकता हुनुपर्ने डा. भट्टराईको भनाइ थियो । ‘नयाँ विचारशैली र ढाँचा बोकेको नेतृत्व प्रणाली भएको ठाउँमा जाऔं, माओवादीको हिजोको विचारले मात्र पुग्दैन’ उनले भने– ‘सबै माओवादी एकै ठाउँमा आएर हिजोकै ठाउँमा फर्कने भन्ने कुरा भावनात्मक कुरा मात्र हो ।’

वाग्मती प्रदेश सरकारले कात्तिक १ देखि लागू हुनेगरी निर्धारण गरेको न्यूनतम भाडादर कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकारी अनुगमन हुन नसक्दा यातायात व्यवसायी र कर्मचारीको मिलोमतोमा मनपरी चलिरहेको यात्रुको गुनासो छ । तोकिएभन्दा बढी भाडा लिनेलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले समातेर कारबाही गरिरहेको बताए पनि उनीहरूले खुद्रा छैन भन्दै यात्रुलाई ठग्ने क्रम नरोकिएको यात्रुहरूको गुनासो छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले न्यूनतम भाडा १८ रुपैयाँ निधारण गरेपछि यातायात कर्मचारीहरूलाई खुद्रा छैन भनेर २९ रुपैयाँ असुल्न सजिलो परेको यात्रुहरूको गुनासो छ । महाशाखाका सहायक प्रवक्ता सन्तोष रोक्काले जानकारी दिएको जानकारीअनुसार २३ रुपैयाँ भाडा तोकिएका स्थानमा पनि खुद्रा छैन भन्दै सार्वजनिक यातयातका परिचालकले २५ रुपैयाँ लिने गरेको भेटिएको हो । प्रदेश सरकारले किलोमिटरका आधारमा भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपनि सार्वजनिक यातायात चार किमी दूरिमै २५ भाडा लिने गरेको यात्रुको गुनासो छ । चार किमीमा १८ भाडा सरकारले तोकेको छ ।

बढी भाडा लिएको पुष्टि हुने भएपछि यसअघि देखि नै स्थानीय मार्गमा सार्वजनिक यातायातले टिकट नदिने गर्दै आएका छन् । साझा यातायातले भने काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि टिकट दिने गर्दै आएको छ । तोकिएको दरभन्दा बढी भाडा लिएको गुनासो बढे पनि सरकारीस्तरबाट कुनै चासो देखिएको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागमा अनुगमनका लागि छुट्टै गाडी र कर्मचारीको व्यवस्था भए पनि व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा केही नगर्ने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी रोशन पोखरेल बताउँछन् । वाग्मती र प्रदेश नं १ सरकारले ढल्ने निश्चित भएपछि पछिल्लो पटक यातायात व्यवसायीको प्रभावमा भाडा वृद्धि गरेर यात्रुलाई दुःख दिने काम गरेको पोखरेलको भनाइ छ । सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनचासोको विषय उक्त निर्णय सच्याउनु पर्नेमा नयाँ सरकारको कुनै ध्यान जान नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

संघीय सरकारले ढल्ने निश्चित भएसँगै गत असार २७ गते लामो दूरीका सवारीको भाडा बढाउने निर्णय त्यसको दुई दिनपछि असार २९ गते बनेको पाँच दलीय गठबन्धनको नयाँ सरकारले नसच्याउँदा सर्वसाधारण यात्रु मर्कामा परिरहेको यात्रुहरूको गुनासो यत्रतत्र सुनिन थालेको छ ।

उता महाशाखाले भने तोकिए भन्दा बढी भाडा लिने सवारीलाई कारबाही गरिरहेको बताउँदै आएको छ । महाशाखाले पछिल्लो केही दिनयता दैनिकजसो १०–१५ वटा बढी भाडा लिने गरेको सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही गरिरहेको बताएको छ । उपत्यकाभर जुनसुकै स्थानमा भए पनि बढी भाडा लिने सवारीको नम्बर महाशाखाको टोल फ्रि नं १०३ मा टिपाए कारबाही हुने पनि सहायक प्रवक्ता रोक्काले जनाए ।

सत्ताधारी दल नेपाली कांगेसका नेता प्रकाशमान सिंहले दुई÷दुई पटक विघटन शिकार भएको संसद अदालतले पुर्नस्थापना गरिदिएको भन्दै तुरुन्तै चुनावको सम्भावना नरहेको दावी गरेका छन् । कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले शोभाभगवतीमा आयोजना गरेको माल्यार्पण कार्यक्रममा बोल्दै गणेशमानकै छोरा समेत रहेका सिंहले संसद र न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘सरकार जनताको अभिभावक हो, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्छ’ भन्दै उनले पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समिति समेत आवश्यक नभएको दावी गरे । सिंहले गठबन्धन सरकारको मुख्य काम संविधानलाई सही दिशामा ल्याएर तीनै तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न गर्नु रहेको पनि बताए ।

नेपाली राजनीतिका ६ दशक लामो भूमिका रहेका स्व. गणेशमानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउनका लागि महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै सिंहले देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि ठूलो योगदान दिएको बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सम्बद्ध ‘समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल’ ले केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको छ ।

संगठनले राजधानीमा शनिबार घोषणासभा आयोजना गरी वरिष्ठ पत्रकार शम्भु श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २० पदाधिकारीसहित २१५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको हो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले घोषणासभाको उदघाटन गरेका हुन् ।

यस्तो छ पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको विवरण–

सहकर्मीहरूले नै असहयोग गर्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । पछिल्लो समय पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी नहुने समझदारी सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले आइतबार गरेका छन् ।

गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाइएपछि थप विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले सोमबारका लागि फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश छन्, तीमध्ये १४ जनाले फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले आइतबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर न्यायपालिकामा देखिएका समस्या समाधानको उपाय खोज्न आग्रह गरेका थिए । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीले राजीनामालगायतको विकल्प खोज्न प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाए । बारका प्रतिनिधिसँग प्रधानन्यायाधीशले सोमबार फुलकोर्टको बैठक बसेर समस्याको समाधान खोज्ने बताएका थिए । फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी हुन उनले बारका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाएका छन् ।

बारका पदाधिकारी बाहिरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा उपलब्ध १४ न्यायाधीशले दिउँसो २ बजेदेखि छुट्टै छलफल गरेका थिए । फुलकोर्ट बैठकको एजेण्डामा सर्वोच्चमा बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी विषय मात्रै राखिएपछि बैठक बहिष्कार गर्ने सहमतिमा १४ न्यायाधीश पुगेका हुन् ।

‘न्यायपालिकाको विषयमा गम्भीर विवाद उठिरहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका विषयमा छलफल गर्न बैठक राख्नु ठीक होइन,’ छलफलपछि एक न्यायाधीशले भने– ‘न्यायपालिका प्रमुखको पदमा बसेर मुख्य विषयमा छलफल नगर्ने बैठकमा हामी जाँदैनौं ।’ न्यायाधीशहरूको छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले सरकारसँग भागबण्डा मागेको र अदालतलाई विवादित बनाएको विषयमा छलफल भएको एक न्यायाधीशले बताए ।

‘प्रधानन्यायाधीशबाहेक १४ जना न्यायाधीश छलफलमा बस्यौं, पाँचजना आउनुभएको थिएन’– उनले भने । छलफलमा पूर्वन्यायाधीश फोरमले उठाएको विषयमा पनि न्यायाधीशहरूले धारणा राखेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएको खबर सोमबारको नागरिक दैैनिकमा प्रकाशित छ ।