प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की पत्नी सीता दाहालको निधन भएको छ । राजधानीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचारकै क्रममा बुधबार बिहान ८ः३३ बजे उनको निधन भएको हो ।

‘कार्डियक अरेस्ट’ का कारण सीताको निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ । दुर्लभ रोग मानिने पीएसपीबाट लामो समयदेखि उनी पीडित रहँदै आएकी थिइन् । स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने यस रोगका कारण सीता हिँडडुल गर्न समेत असमर्थ हुँदै आएकी थिइन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की केन्द्रीय सल्लाहकार समेत रहेकी दाहालको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि ११ देखि १ बजेसम्म कोटेश्वरको पेरिसडाँडास्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा राखिने र २ बजे पशुपति आर्याघाटमा अन्तिम संस्कार गरिने जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का काँधमा यतिखेर १६ वटा मन्त्रालयको भारी छ । तर, उनी राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै सरकार पुनर्गठनको तयारीमा छन् । बिहीबार काठमाडौंको तीनकुनेमा आयोजित आठदलीय गठबन्धनका सांसदको अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तुरुन्तै हुने बताएका थिए ।

त्यस दिन जे भने पनि उनी राष्ट्रपतिको निर्वाचन कुरिरहेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन २५ मा हुँदैछ । राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै सरकार विस्तारका लागि निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिने तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने त्यसअगाडि सरकार पुनर्गठन नहुने संकेत गरेका छन् । उनले विश्वासको मत पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नै लिन खोजेका छन् ।

जहिले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरे पनि प्रधानमन्त्रसामु दलहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने चुनौती खडा भएको छ । आठदलीय गठबन्धनलाई चित्त बुझाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने हुँदा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या आठजना पुग्ने सम्भावना देखिएको छ । पुस १० मा एमालेसहित सात दल सम्मिलित समीकरणमा ४ जना उपप्रधानमन्त्री थिए ।

अहिले माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्रै उपप्रधानमन्त्री छन् । उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री पनि हुन् । आठ दलमध्ये माओवादी केन्द्रले यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री लिइसकेकाले बाँकी सात दलले पनि उपप्रधानमन्त्री मागिरहेका छन् ।

आठ दलमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने बाध्यता छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि उपप्रधानमन्त्री मागिरहेको खबर आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

माघ १ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको यति एयरको प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको छ । रिपोर्टअनुसार जहाज अवतरण गर्ने क्रममा जहाजका बेस लेगमा दुवै इन्जिनका प्रोपेलरहरू फेदरमा गएको पाइएको छ ।

दुर्घटना जाँच आयोगले फ्लाइट डाटा रेकर्डर (एफडीआर) र ककपिट भ्वाइस रेकर्डर (सीभीआर) को विश्लेषण र अनुसन्धानबाट दुर्घटनाग्रस्त जहाज अवतरण गर्ने क्रममा बेस लेगमा दुवै इन्जिनका प्रोपेलरहरू फेदरमा गएको देखिएको जनाएको छ । अतः उक्त जहाजका दुवै इन्जिन प्रोपेलर फेदरमा किन गए भन्नेबारे प्राविधिक र मानवीय पक्षहरूको थप अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

दुर्घटना जाँच आयोगले सिंगापुरस्थित ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी इन्भेस्टिगेसन ब्युरोमा फ्लाइट डाटा रेकर्डर र ककपिट भ्वाइस रेकर्डर दुवैको डाटा विश्लेषण र अनुसन्धान गर्न आयोगका संयोजक, हवाइविज्ञ र सदस्य सचिवहरूलाई पठाएको थियो । उक्त फ्लाइट डाटा रेकर्डर र भ्वाइस डाटा रेकर्डरका डाटाहरूको विश्लेषण गर्न आयोगको नेतृत्वमा टीएसआईबी सिंगापुर, बीईए फ्रान्स, टीएसबी क्यानडा, पी एण्ड डब्ल्यू क्यानडा/ईएएसएका प्रतिनिधिहरू समेतको सहभागितामा विभिन्न प्राविधिक तथा मानवीय पक्षको विश्लेषण गरिएको थियो । उल्लेखित सबै पदाधिकारीहरूबाट सिंगापुरस्थित एटीआर जहाजको सिमुलेटरमा विभिन्न फ्लाइट र प्राविधिक पक्षहरूको थप अध्ययन पनि गरिएको थियो ।

गठबन्धनको पक्षमा माहोल बढ्दै जाँदा दाङमा नेकपा (एमाले) कमजोर बन्दै गएको छ। आफूलाई निकै बलियो पार्टीका रूपमा दाबी गर्दै आए पनि एमालेका सयौँ नेता कार्यकर्ताले धमाधम पार्टी छाडिरहेका छन्।

बुधबार दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकामा नेकपा एमाले छाडेर १ सयभन्दा बढी नेता-कार्यकर्ता गठबन्धनमा प्रवेश गरेका छन् । उनीहरूलाई पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, प्रतिनिधिसभा सदस्यकी उम्मेदवार रेखा शर्मा, प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेदवार राजु खनाललगायतले पार्टीमा स्वागत गरेका थिए।

एमाले छाडेकाहरू केही माओवादी केन्द्रमा र केही कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन्। गठबन्धनले नै मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने भएकाले आफूहरू पनि गठबन्धन दलमा आबद्ध भएको नवप्रवेशीहरूले बताएका छन्। अब गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन आफूहरू लागिपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

बुधबार बंगलाचुली गाउँपालिकाको कमिरेचौर र झेल्नेटामा भएका चुनावी सभामा उनीहरू एमाले परित्याग गरी गठबन्धनमा प्रवेश गरेका हुन् । नेकपा एमाले बंगलाचुली गाउँ कमिटी सदस्य बिनिता गाहा मगर, जीवलाल गाहा मगर, तुलबहादुर विक, खिमान घर्ती मगर, रिखीबहादुर विक, रुपलाल पुन, सुनिल बिक, हिमाल आग्री, ज्ञानबहादुर बिक, सुनिता बिक, बेदबहादुर नेपाली, गोमी नेपाली, जागेश्वर तिवारी, मनि तिवारी, हिमा खत्री, कमला नेपाली, भीमसेन परियार, धनबहादुर नेपाली, लोकबहादुर नेपाली, बसन्ती खड्का, दुर्गा नेपाली, ईश्वरी नेपाली, ओबी नेपाली, उमा नेपाली, अश्वरी बिक, गमी नेपाली, बिमल वली, वसन्त वली, मदम डाँगी, प्रकाश वली, गिरबहादुर विक मिजार, बालचन्द्र घर्तीमगर, लुमबहादुर घर्ती, हिमाल घर्ती, रामबहादुर घर्ती, रामबहादुर परियार, बिमल घर्ती, कुमारी बिक, फुर्सी बिक, गणेश आग्री, दिनेश आग्री, वीरेन्द्र रसाइली, दीपक कामी, टेकराज सुनार, तीर्थ घर्तीमगर, सिरिबहादुर विक, गीता बिक, बिश्नी विक, लक्ष्मी घर्ती, नमी घर्ती लगायत नेता-कार्यकर्ता गठबन्धनमा प्रवेश गरेका हुन्।

एमालेले जनताको सेवाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्त्व दिँदै जनतालाई धोका दिएकाले आफूहरूले पार्टी छाडेको उनीहरूको भनाइ थियो।

परम्परागत भनिएको संसदीय व्यवस्थामा होस् वा परिवर्तित, परिष्कृत र परिमार्जित भनिएको वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा नै किन नहोस्– नेपालका कुनै पनि सरकारले एउटा पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । अझ प्रतिनिधिसभा त पटक–पटक विघटन भई या त सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापना भएका छन् नत्र मध्यावधि चुनाव नै भएका छन् ।

केन्द्रीय अर्थात् सङ्घीय संसद् र सरकारको कुरा छाडौं, नेपालमा पहिलो पटक अभ्यासमा आएका प्रदेशसभाहरू र प्रदेश सरकारहरूको हालत झन् लाजमर्दो देखिएको छ । कुनै पनि कार्यकारी अधिकार र राजकीय शक्ति नै नभएका, जनताको रगत–पसिनाबाट सङ्कलित राज्यकोषको दोहन मात्रै गरेर पालिएका आलङ्कारिक प्रदेश प्रमुख समेत सङ्घीय सरकारमा फेरबदल आएसँगै बदलिने गरेका छन् । पाँच वर्ष नबित्दै एउटै प्रदेशमा चार पटकसम्म प्रदेशप्रमुखको फेरबदल भइसकेको छ । प्रदेशसभा विघटित त भएका छैनन् तर मधेशबाहकेका सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दुई–दुई पटक बदलिइसकेका छन् र तेस्रो पटक बदलिने तर्खरमा छन् । प्रदेश सरकारहरूमा मन्त्रीहरूको सङ्ख्यामा विस्तार र फेरबदलमा त आपत्तिजनक हिसाबले अराजकता नै मच्चिइसकेको छ ।

मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भए तापनि मुख्य भनिएका राजनीतिक दलका शीर्ष भनिएका नेताहरू स्वयम् नै सङ्घीयताप्रति घोर अनुदार, अस्पष्ट र अन्योलग्रस्त देखिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न, पूर्ण र स्वायत्त भनिए तापनि ती सबै नै मूलतः केही शीर्ष भनिने नेताहरूको तजबिजमै चलिरहेको स्पष्टै देखिएको छ । अधिकारहरूको प्रत्यायोजन, स्रोत–साधन र शक्तिको बाँडफाँट तथा क्षेत्राधिकारको कन्जुस्याइँ र अलमलका कारण प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र प्रादेशिक संरचनाहरू निरर्थक, निकम्मा र बोझ मात्रै पो हुन् कि भनेजस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ ।

गणतन्त्रविरोधी र सङ्घीयताविरोधीका रूपमा पटक–पटक प्रमाणित भइसकेका एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली तीन वर्षसम्म सत्तामा रहँदा नेपालको वर्तमान संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र सङ्घात्मकतामाथि धेरै पटक निकै ठूलठूला प्रहार भए । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा पहिलो पटक ठूलो पार्टीको नेताका रूपमा स्थापित भएर सत्ताको बागडोर समाल्न आइपुगे खड्ग ओली । तर, उनी र उनी नेतृत्वको एमालेमा सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाप्रति निकै गहिरो झुकाव अनि गणतान्त्रिक एवम् अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थाप्रति गम्भीर अरुचि व्यावहारिकरूपमै पटक–पटक अभिव्यक्त भए ।

मुख्यतः दसवर्षे माओवादी जनयुद्ध र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को सङ्घर्ष र जोडबलका कारण मुलुकमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिकता एवम् समावेशिता स्थापित भएको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ग नै छ । नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको एउटा घोर पुरातनपन्थी र प्रतिगमनकारी खेमा तथा एमालेभित्र मूलतः खड्ग ओलीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिक्रान्तिकारी गुट कुनै पनि हालतमा जनयुद्धका एजेन्डा र माओवादी शक्तिलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुनै दिनु हुँदैन भनेर अहोरात्र क्रियाशील थिए । जनयुद्धले दस वर्ष पूरा गर्दाताका अघि बढेको शान्ति प्रक्रिया, वार्ता प्रक्रियाहरू, ०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका परिवर्तनकारी प्रक्रियाहरूलाई ध्वस्त पार्न र कुनै हालतमा रोक्न काङ्ग्रेस र एमालेका ती दुई खेमा निकै जोडबलका साथ क्रियाशील रहे ।

कांग्रेसभित्रको सोही अनुदारवादी खेमा र एमालेको वर्तमान संस्थापन अर्थात् ओली समूहको अस्वस्थ, अराजनीतिक एवम् परिवर्तनविरोधी÷प्रतिगामी चलखेलकै कारण दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारबाट स्वयम् ओली समूह अपदस्थ हुन पुग्यो । सोही प्रतिक्रान्तिकारी हर्कतकै कारण सातमध्येका छ वटा प्रदेश सरकार ढले र सबैबाट ओली समूह बढारिन पुग्यो । संविधान जारी भएयता दोस्रो पटक स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ र यसअघि पहिलो शक्तिका रूपमा रहेको ओली समूह दोस्रोमा झरेको छ । मूलतः ओली समूह नै पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक बनेर देखापरेको छ ।

असारको सुरुआतसँगै प्रदेश सरकारहरूले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आ–आफ्नो प्रदेशगत अवस्था, विशिष्टता र प्रकृतिअनुसार कुनै प्रदेशले निकै ठूलो आकारको त कुनै प्रदेशले मध्यम आकार र कुनैले तुलनात्मकरूपले सानो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप मुलुकमा तीन तहका ‘सरकार’ क्रियाशील छन् । वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू हुनुअघि पनि शासन–प्रशासनका विभिन्न तह त थिए तर केन्द्रबाहेक अरु भने आफैंमा ‘सरकार’ भने थिएनन् । केन्द्र, पाँच विकास क्षेत्र, चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्ला, विभिन्न गाउँ र नगर तथा वडाहरूको संरचनामा रहेको नेपाल पछिल्लो संविधानको कार्यान्वयनसँगै सङ्घ; सात प्रदेश; महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ५ सय ५३ वटा स्थानीय तह र हजारौं वडाहरूमा पुनर्संरचित भएको छ । यद्यपि जिल्ला संयन्त्र पनि कायमै छ र पचहत्तरको ठाउँमा सतहत्तर जिल्ला कायम गरिएका छन् ।

यी संरचनाहरूमध्ये सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तीन तहका ‘सरकार’ का रूपमा परिभाषित गरिएको छ । र, सरकार भन्नासाथ त्यसका आधारभूत तीन अङ्ग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अनिवार्य तत्त्वका रूपमा सँगसँगै आउँछन् । त्यसैले तीनै तहका ‘सरकार’ सँग यी तीनै अङ्ग समेत क्रियाशील छन् । अतः यी तीनै तहका ‘सरकार’ ले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुआतअघि आ–आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्छन्, पारित गराउँछन् र अभ्यासमा लान्छन् ।

यही व्यवस्था र सोको मर्मअनुरूप १५ जेठमा सङ्घीय सरकारले सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर त्यो पारित हुने चरणमा आइपुगेको छ । त्यसलगत्तै प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशसभामा र स्थानीय सरकारहरूले स्थानीयस्तरकै व्यवस्थापिकामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अनेकौं विवाद, समस्या र व्यवधानका कारण केही स्थानीय तहमा भने बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको वैचारिक आधार, आधारभूत दृष्टिकोण र वर्गपक्षधरता तथा रकमको अङ्क र विनियोजनका क्षेत्र एवम् प्राथमिकताबारे भने मनग्गे छलफल, बहस र विवाद छन् । वर्गविभाजित नेपाली समाज, अल्पविकसित राष्ट्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरू, अनेकौं सङ्घर्ष, क्रान्ति र प्रतिरोधको आङ्शिक मात्रै सफलता र अहिलेका सबै तहका सबै सरकारी संरचना मूलतः असफलसिद्ध संसदीय व्यवस्थाकै घेराभित्र कैद रहिरहेको वास्तविकताका कारण यी बजेटहरू पनि विगतका शासकहरूले प्रस्तुत गर्ने बजेटभन्दा खासै भिन्न, आशाप्रद र प्रगतिशील हुन नसकेको र नसक्ने तथ्यमाथि कुनै छलफल र बहसको जरुरत नै छैन । तुलनात्मकरूपले केही तलमाथि हुने र प्राथमिकताका विषय–क्षेत्रमा सामान्य हेराफेरि बेग्लै कुरा हो ।

अतः संसदीय व्यवस्था र यथास्थितिवादी राजनीतिक प्रणालीका पक्षधरहरू यिनै स–साना हेराफेरि र शीर्षक तथा अङ्कको तलमाथिमै चर्को माथापच्ची गरिरहेका छन्; गरमागरम ‘बहस’ छेडिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थालाई सिधै अस्वीकार गर्ने र आमूल परिवर्तन चाहने पक्षहरूको दृष्टिमा यी र यस्ता ‘बहस’ निरर्थक हुन्, ती केवल सत्ताधारी वर्गबीच आपसी स्वार्थ र लेनदेनका छिनाझपटी मात्रै हुन् । यही राजनीतिक प्रणाली कायम रहँदासम्म अर्थात् यही संविधानले छ्वास्स छोएको ‘समाजवादउन्मुख’ पदावलीको कार्यान्वयन नहुँदासम्मे जतिसुकै प्रगतिशील, असल र गतिलो बजेट बनाइयो भनिए तापनि जनअपेक्षाको सही सम्बोधन सम्भव नहुने कुरा स्वतः स्पष्ट नै छ ।

आठ वर्षको अन्तरालपछि नेकपा (एमाले) ले शुक्रबार जिल्ला अधिवेशन गर्दैछ । यति बेलासम्म दुई पटक जिल्ला अधिवेशन भई कार्यकाल परिवर्तन हुनुपर्ने थियो । त्यसो हुन नसक्दा नेतृत्व विकासमा ‘जाम’ परेको अवस्था छ ।

जिल्ला अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एमाले संगठन विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले नेतृत्व चयनका लागि तीनबुँदे मापदण्ड जारी गरेका छन् । त्यसअनुसार पदाधिकारी हुन दुई कार्यकाल जिल्ला कमिटी सदस्य वा एक कार्यकाल सचिवालय सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्ने र सदस्य हुन एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी वा त्योभन्दा मुनि एक पटक सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्नेछ । अन्य पार्टीबाट आएकाको हकमा विधानको धारा ६३ (११) अनुसार पहिले जुन कमिटीमा काम गरेको हो, त्यही कमिटीमा समायोजन हुनेछ ।

‘धेरैजसो नेता अन्य पार्टीबाट एमालेमा आउँदा पदाधिकारी छैनन् तर उनीहरूमध्ये धेरैजसो पदाधिकारीमा आउन चाहने देखिन्छन् । यसमा अहिले संगठन विभागले दिएको निर्देशन बाधक देखिएको छ’– एक जिल्लास्तरीय नेताले भने । पहिले जिल्ला अधिवेशन गरेर महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा मंसिरमा महाधिवेशन सिध्याएर एमालेले जिल्ला, प्रदेश र जनवर्गीय संगठनको अधिवेशन गर्न थालेको छ ।

हरेक जिल्लामा १० वर्षसम्म एउटै नेतृत्व रहँदा माथिदेखि तलसम्म ‘जाम’ भएको थियो । दसौं महाधिवेशनबाट प्रदेश तहका नेता केन्द्रमा गएपछि केही हदसम्म ‘जाम’ खुलेको छ । तर, जिल्लाको नेतृत्वमा धेरैजसो नेताको दाबी रहेको छ । खासगरी जिल्ला तहको नेतृत्वमा रहेका नेताले नै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा हुने निर्वाचनमा हक दावी गर्ने भएकाले जिल्ला कमिटीमा आउन चाहने नेताहरूको संख्या बढेको छ ।

एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि जारी अन्तरपार्टी निर्देशनमा पुस २३ मा जिल्ला र माघ ८ मा प्रदेश अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो । सोही निर्देशनअनुसार जिल्ला अधिवेशनको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । अधिवेशनको उद्घाटन अध्यक्ष खड्ग ओलीले गर्नेछन् । पुस २३ मा सुरु हुने अधिवेशनअन्तर्गत पुस २४ मा नेतृत्व चयन हुनेछ ।

‘अध्यक्ष ओलीले केही हिमाली जिल्लाबाहेक पार्टीका सबै जिल्ला अधिवेशन ‘एक्सन रुम’ बाट एकसाथ उद्घाटन गर्नुहुनेछ’– एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने । बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयस्थित ‘एक्सन रुम’ बाट अध्यक्ष ओलीले ‘भर्चुअल उद्घाटन’ र सम्बोधन गर्नेछन् । ओलीले वडा र पालिका अधिवेशन उद्घाटन पनि भर्चुअल माध्यमबाटै गरेको खबर शुक्रबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पछिल्ला दिनहरूमा निरन्तर रुपमा नेपाली मौलिक भाषा, कला, संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भइरहेकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र लोकवार्ता परिषद् नेपालको सहकार्यमा परिषद्को १०औं सम्मेलनको उद्घाटन उपराष्ट्रपति पुनले गर्दै मौलिक भाषा, कला, संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना र प्रबर्द्धन गर्दै भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे ।

‘मौलिक भाषा, संस्कृति, कलामाथि अतिक्रमण भइरहेको छ । हामी जानीनजानी यो अतिक्रमणमा परिरहेका छौं । हामी सोचौं त हाम्रो मौलिक भाषा रहेन भने, हाम्रो कला, संस्कृति रहेन भने हाम्रो पहिचान रहला ?’ उनले भने ‘भूगोलले मात्रै हाम्रो पहिचान रहन सक्दैन । राष्ट्र भनेको भूगोल मात्रै होइन ।’

‘मेरो आग्रह छः हाम्रो मौलिक भाषा, कला, संस्कार, संस्कृति जोगाऔं’ उनले थपे– ‘प्रबद्र्धन गरौं । र, भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौं ।’उनले लोकवार्तासँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै राज्यले उक्त दायित्व पन्छिन नमिल्ने बताए ।

‘यो अभियानमा प्राज्ञिक, बौद्धिक, अनुसन्धानकर्ताका साथै सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति र समुदायको साथ र सहयोग रहनुपर्दछ’ उनको जोडदार आग्रह थियो । ‘लोकवार्तासँग सम्बन्धित थुप्रै क्षेत्रको उत्खनन, अनुसन्धान गर्नुछ । यससँगै हामीले हाम्रो मौलिकता, हामीले गौरव गरिरहेका हाम्रा भाषा, संस्कृति, सम्पदा, कलाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्नेछ’ उनले भने ।

‘यी दुईवटा दायित्वलाई हामीले सँगसँगै पूरा गर्नैपर्छ । विश्वजगत समक्ष नेपालको चिनारी बढाउन र भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि यसो गर्नु अनिवार्य छ ।’ कार्यक्रमबीच नेपालको लोकवार्तासँग सम्बन्धित पाँच वटा पुस्तक लोकार्पण समेत गरिएको थियो ।