भागरथी भट्टको हत्या : नजिककै व्यक्तिमाथि आशंका

बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको हत्यामा ‘नजिकका व्यक्ति’ को नै संलग्नता हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ । हत्याको अनुसन्धानमा प्रहरीले सोमबारसम्म दुई दर्जन व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्दै अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ ।

घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा चिनजानका, आफन्त र स्कुलका साथीभाइ, केही दिनयता उनीसँग फोन सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति, घटना हुँदा घटनास्थल हुँदै हिँडेका व्यक्ति, सवारी साधन र त्यस नजिक सम्पर्क भएका फोनलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

‘घटनाको अनुसन्धानका लागि क्लोज रिङ बनाइएको छ, त्यसमा चिनजानका, नजिकका आफन्त र स्कुलका साथीभाइ, केही दिनयता उनीसँग फोन सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति, घटना हुँदा घटनास्थल हुँदै हिँडेका व्यक्ति, सवारी साधन र त्यसनजिक सम्पर्क भएका फोनलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी सिंहले भने– ‘घटनायता अहिलेसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेका छौं, उनीहरूलाई निगरानीमा नै राखिएको छ ।’

विभिन्न तथ्य र सूचनाका आधारमा शंकास्पदको ‘क्लोज रिङ’ बनाइएको उनले जनाए । भागरथीले भारतीय र नेपाली सिमकार्ड प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । भारतमा बस्दै आएका आफन्तसँग कुरा गर्न उनले भारतीय सिमकार्ड प्रयोग गरेको हुन सक्ने र आवश्यक परे त्यसतर्फ अनुसन्धानमा भारतीय प्रहरीको सहयोग समेत लिइने प्रहरी बताउँछ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार बुधबार भागरथीलाई मोबाइलमा केही फोन आएको तर उनले फोन ‘रिसिभ’ र ‘कलब्याक’ नगरेको देखिएको खबर मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रधानमन्त्रीका वकिलको तर्क : श्रीलङ्काको संविधानको धारा ७० (१) र नेपालको ८५ (१) एउटै !

प्रतिनिधिसमा ‘विघटन’ विरूद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीका तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहसको सुरुआत अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले गरेका हुन् ।

संसदीय व्यवस्थामा विघटनको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा भट्टराईले व्याख्या गरे । भट्टराईसँग समयको विषयमा इजलासमा वादविवाद समेत भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गरे । नेपालले संविधानले कार्यकालअगावै प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको जिकिर उनले गरे ।

अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश रेग्मीले पनि संसदीय व्यवस्थामा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार जिकिर गरे । रेग्मी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच समयबारे विवाद भएको थियो । जबराले बहस सक्न र नसमेटिएका विषय लिखित बहस नोटमै दिन रेग्मीलाई पटक–पटक आग्रह गर्नुपरेको थियो । अधिवक्ता मुना लामिछानेले संविधानको धारा ७४, ८५, ९१ (६) लगायतका व्यवस्थाले विघटनमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार र आधार दिएको तर्क गरिन् । विघटनको परिकल्पना नै छैन भन्ने निवेदकहरूको माग संविधानसम्मत नभएको उनले दाबी गरिन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले इजलासमा सङ्क्षिप्त बहस गरे । आफ्ना विषय बहस नोटमै समेट्ने भन्दै जनताको इजलासमा जाने निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने खनालले बताए । उनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको जिकिर गरे । अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका दृष्टान्त पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार रहेको जिकिर गरे । श्रीलङ्काको संविधानको धारा ७० (१) र नेपालको ८५ (१) एकै भएको उनले बताए । संसदीय प्रणालीमा अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसके संसद विघटन हुन सक्ने उनले बताए । विघटन राजनीतिक मुद्दा भएको जिकिर समेत उनले गरेको खबर मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को मुद्दामा किन हुँदैछ ढिलाइ ?

सरकारी पक्षले शुक्रबार दिनभरमा बहस सके र प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलासको टुंगो सर्वोच्च अदालतले लगाए अदालत झन्डै एक महिनापछि बल्ल मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछ ।

करिव १३ वटा निवेदन र पक्ष–विपक्षमा सय हाराहारीका कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेकाले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ केही साता लम्बिन्छ । सर्वोच्च अदालतले दैनिकरुपमा नभई साताको एक वा दुई दिन मात्रै सुनुवाइ गर्ने हो भने विवाद निरुपण हुने प्रक्रिया अझै तन्किन्छ । छिटो–छरितो रुपमा सुनुवाइ सके पनि निर्णय आउन थप केही साता लाग्ने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को सिफारिसबारे यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेका चार वटा निवेदन एक महिनादेखि २ महिनाभित्रमा टुंगो लागिसकेका थिए भन्ने कुरा अभिलेखबाट देखिन्छ । २०५१ असार २६ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि भदौ २७ मा फैसला गरेको थियो ।

दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चले करिव साढे २ महिनामा फैसला गरेको थियो । २०५२ जेठ २६ मा विघटनको निर्णय भएकामा सर्वोच्चले भदौ १२ मा सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो । यस्तै, २०५४ पुस २४ मा भएको विघटनको अर्को सिफारिसमा सर्वोच्चले एक महिना पनि नबित्दै माघ २१ मा तत्कालीन राजालाई आफ्नो राय दिएको खबर शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

कोरोनासँगसँगै बर्डफ्लुको सन्त्रास : पोल्ट्री र पोल्ट्रीजन्य आयातमा रोक

भारतका विभिन्न प्रान्तमा बर्डफ्लु प्रकोप देखिएपछि नेपालमा सम्भावित जोखिम आँकलन गरी सरकारले सतर्कता अपनाउन थालेको छ । बर्डफ्लुको संक्रमण भित्रन नदिन सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न पशु सेवा विभागले सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले ८ पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय र २४ पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्टलाई पत्राचार गरी सीमा क्षेत्रबाट पोल्ट्री र पोल्ट्रीजन्य पदार्थ तत्काल रोक्न भनेको हो । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ दफा ११ को अधिकार प्रयोग गरी शंकास्पद र जोखिम मानिएका पदार्थ, कुखुराको मासु र मासुजन्य पदार्थमा रोक लगाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले बताए ।

निगरानी बढाउन काँकडभिट्टा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, काठमाडौं, भैरहवा, नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी क्वारेन्टाइन कार्यालय र उक्त कार्यालयमातहतका २४ चेकपोस्टलाई भनिएको खबर शनिबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।

सुदूरपश्चिम किन बन्यो ओलीका लागि टाउकोदुखाइ ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा र रेशम चोधरीबाहेक सबै १४ सिटमा नेकपा गठबन्धनले जित्दा पनि झण्डै तीन वर्षअघि गठित प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको मन्त्रिमण्डलमा सो क्षेत्रले मुस्किलले एक जना मात्रै मन्त्री पायो । त्यो पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कोटामा उनकै बुहारी बिना मगर मन्त्री भइन् । तत्कालीन एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका सांसदमध्ये कसैले पनि मौका पाएनन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा औपचारिकरुपमै विभाजनउन्मूख रहेका बेला ओली र दाहाल–नेपाल पक्षबीच वडा तहसम्मै चिरा परिसकेको छ । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिममा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । ओलीले सुदूरपश्चिमबाट चार जनालाई क्याबिनेट मन्त्री बनाएका छन् । कैलालीका गौरीशंकर चौधरी, डोटीका प्रेम आले र दार्चुलाका गणेश ठगुन्ना मन्त्री थपिएका छन् भने लेखराज भट्ट यसअघि नै मन्त्री थिए ।

चौधरी र भट्ट माओवादी पृष्ठभूमिका हुन्, आले र ठगुन्ना एमालेभित्र पहिल्यैदेखि ‘ओली क्याम्प’ मा थिए । उनीहरु सबैलाई मन्त्री मात्रै बनाइएको छैन, प्रभावशाली पनि बनाइएको छ । आलेलाई वन र ठगुन्नालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अन्य प्रदेशमा तल–माथि हुँदा पनि सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा र संसदीय दलमा दाहाल–नेपालको स्पष्ट बहुमत हुनु, केन्द्र सरकारमा पहिलो पटक चार जना मन्त्री बनाउँदा पनि प्रदेश कमिटी र जिल्लामा दाहाल–नेपालकै पक्षको बहुमत देखिनु र भीम रावलको वर्चश्व देखिनु ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउकोदुखाइ भएको खबर बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

अख्तियारमा ‘आफ्नो मान्छे’ घुसाउन चोलेन्द्र श्रीमान् किन आतुर ?

संवैधानिक परिषदको पछिल्लो विवादास्पद बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र प्रधानमन्त्रीबीच आ–आफ्ना स्वार्थको मेल भएको छ । राणाले ‘आफ्नो मान्छे’ भन्दै बहालरत न्यायाधीशलाई अख्तियारको आयुक्तमा घुसार्नुको गुह्य कुरोलाई अहिले त्यही आशंकासँग जोडेर हेरिएको छ ।

०४७ को संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछि पनि आयोगले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्दैनथ्यो । बहाल हुँदा अहिले झैँ न्यायपरिषदले नै सबै आरोपको हल्का छानबिन र सामान्य निरूपण गर्थ्यो । तर, अवकाशपछि न आयोग न न्यायपरिषद् कसैले पनि छुँदैनथ्यो ।

नयाँ संविधानमा भने न्यायाधीशहरू घर गइसकेपछि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा उक्त व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थालाई हेर्दै श्रीमानले के ठानेको हुन सक्छ भने अवकाशपछि अख्तियारले आफूमाथि कुनै कारणमा छानबिन अगाडि बढायो भने के गर्ने ? यदि डर अख्तियारको हुन्नथ्यो भने न्यायाधीशको हकमा किन लोकसेवा या निर्वाचन आयोग ताकिएन ?

कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुखबीच यदि यो हदसम्मको सहमति भएको हो भने निकै डरलाग्दो अवस्थाको संकेत मान्न सकिन्छ । त्यसैको सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘पोलिटिकल इस्यु’ भन्न थाल्नु र अदालतले पनि त्यही भाषा बोल्यो भने बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुको संयोग मात्र त नहोला !

हालै अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस गरिएका किशोर सिलवाल उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश हुन् । एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीश एकाएक किन आयोगमा जान तयार भए ? अनि कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीशलाई नै आयोगमा लैजान प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश किन आतुर भए ?

+++++                   +++++             +++++

वर्तमान संकटग्रस्त राजनीतिक सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच ‘सेटिङ’ को चर्चा चलिरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीशले देखाएको असान्दर्भिक व्यवहारसम्बन्धी यो खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।

वैशाखमा चुनाव नभए संकटकाल !

वैशाखमा चुनाव हुने स्थिति आउनु भनेको मुलुक संविधाननिर्देशित मार्गचित्रबाट बाहिर जानु हो । तर, वैशाखदेखि असारको बीचमा पनि चुनाव भएन भने अहिले बेला–बेला चर्चामा आइरहने ‘संकटकाल’ लाग्न सक्छ ।

दलहरुसँग राजनीतिक सहमति गरेर समस्या सल्टाउन २०६२–६३ देखि संविधान नबन्दासम्मको अवस्थामा समय धकेलिन्छ । त्यतिखेर कि प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले नै संकटकाल लगाएर झन् निर्मम निर्णय गर्दै जानुपर्‍यो, कि त चुनावी सरकार बनाउन भन्दै सबैलाई मान्य हुने साझा व्यक्ति खोज्नुपर्‍यो । सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएर २०६९ मा दलहरुले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सत्ता सुम्पिएकै थिए, फेरि त्यस्तै परिदृश्य दोहोरिनु नयाँ कुरा रहेन ।

संविधानको धारा २७३ ले सरकारलाई संकटकालको अधिकार दिएको छ । आफ्नै सत्तामाथि संकट आइपर्दा सदन भंग गरिदिएका ओलीको कदम सर्वोच्चबाट सदर भयो भने उनलाई संकटकाल लगाउन झन् मनोबल बढ्ने छ । संवैधानिक व्वस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संकटकालीन घोषणालाई एक महिनाभित्र राष्ट्रियसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । ओलीका लागि राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभा जस्तो प्रतिकूल नभएको खबर बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

त्यसपछि ओलीमा जाग्न थाल्यो प्रतिनिधिसभाप्रति वितृष्णा

भारतीय नाकाबन्दीपश्चात प्रधानमन्त्री ओली चीन र अमेरिकासँग समानान्तर सम्बन्ध राखेर सत्ता हाँक्न चाहन्थे । त्यो समानान्तर सम्बन्धको सूत्र उनले बीआरआई र एमसीसीलाई बनाएका थिए । तर, समयक्रममा न चीनसँगको बीआरआई कार्यान्वयन हुन सक्यो न त अमेरिकासँगको एमसीसी अनुमोदित भयो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि थन्क्याएर राखिएका बीआरआई परियोजनाहरुमा उनको सार्वजनिक चिन्ता खासै देखिएन । संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरेको विषयलाई भने ओलीले आफ्नो ‘प्रतिष्ठाको विषय’ नै बनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा न न पार्टीको साथ पाए न त सभामुखको ।

त्यसैले, सभामुखबाट कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनपछि ओली आफ्नै निकटस्थलाई त्यो पदमा पुर्‍याउन चाहन्थे, जसका कारण संसद् पनि आफूअनुकूल चलोस् । तर, उनले अघिसारेका सुवास नेम्बाङ र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे दुवैको नाममा दाहाल–नेपाल समूहले स्वीकृति दिएन, अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बने । त्यसपछि फेरि पनि संसद् ओलीको अनुकूल हुन सकेन, एमसीसी सम्झौताको भविष्य पनि अन्योलपूर्ण रह्यो, जुन आजपर्यन्त छ ।

सम्भवतः त्यही विन्दुबाट प्रधानमन्त्रीमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाप्रति वितृष्णा जाग्न थाल्यो । त्यसैले ओलीले ५ पुस अगावै १ पुसमा, अझ त्यसभन्दा अगािड नै साउन र वैशाखमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, आफ्नै समुहका नेताहरु, राष्ट्रपति र प्रधान न्यायाधीशका कारण सफल हुन सकेनन् । त्यसपछि ५ पुसमा गरेकाे विघटन समेत सर्वाेच्चले उल्टाइदिएपछि उनी फेरि पनि वातावरण तयार पारेर विघटन गर्ने प्रयासमा अहाेरात्र लागिरहेकै छन् ।