नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । अध्यक्ष दाहालले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामाा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए ।

समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले त्यसो नगर्न आग्रह गरे । ‘हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूची बाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ’ अध्यक्ष दाहालको चिन्ता थियो ‘यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।’

संघीय निजामती सेवा र विद्यालय शिक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्दै उनले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं ।’ विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालको जोड थियो ।

प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष दाहालले विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्ने बताए । प्रहरीसम्बन्धी विधेयक ढिलै भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अध्यक्ष दाहालले यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी आधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा समेत उनको जोड थियो । अध्यक्ष दाहालको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट यथासम्भव सन्तुलित रहेको दावी गरेका छन् । आगामी दिनमा माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न थप प्रयास गरिने आश्वासन समेत उनले दिएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक तथा खर्च कटौटीको प्रस्तावका सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सम्बन्धित छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको पर्याप्त क्षमता नहुँदा बजेटप्रति सम्पूर्ण सांसदहरू सन्तुष्ट हुने अवस्था नआएको बताए । प्रस्तावित बजेटप्रति सांसदहरूले चर्को असन्तुष्ट व्यक्त गरेपछि आगामी दिनमा सन्तुलन मिलाएर लैजाने आश्वासन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘हामीलाई छिटो र धेरै ठाउँमा विकास चाहिएको छ तर बजेट कम छ । त्यसकारण बजेटमा सबै सांसद सन्तुष्ट हुन नसक्ने स्थिति हुन सक्छ । माग र आपूर्तिको असन्तुलन मिलाउन आगामी दिनमा ध्यान दिइनेछ ।’

यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको पूर्णपाठः

सम्माननीय सभामुख महोदय,
सर्वप्रथम आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को विनियोजन विधेयकअन्तर्गत राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी हुनुहुने माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
सबै मन्त्रालय÷निकायहरूको काम–कारबाहीमा समन्वय, सहजीकरण कायम गर्ने, नीति निर्माण एवम् अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने र सोही कार्य प्रकृति तथा क्षेत्राधिकारभित्र केन्द्रित भई विनियोजन कुशलता, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा यस कार्यालय र मातहतका निकायहरूको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको हो। अब म विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा तथा खर्च कटौतीको प्रस्तावमार्फत् माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमाः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने विषयमा बजेटमा दोहोरोपना भएको भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा उक्त प्रतिवेदनहरूको विषय फरक फरक रहेको हुँदा चालु खर्च अन्तर्गतका खर्चहरूमा दोहोरोपना नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
२. राष्ट्रिय योजना आयोगको काम मन्त्रालयहरूबाटै भइरहेको भनी सो आयोगको औचित्यको सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूले प्रश्न उठाउनु भएको विषयमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु । राष्ट्रिय योजना आयोगले दीर्घकालीन सोच र तथ्यपरक नीति योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, तहगत समन्वय र अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण कार्य गर्दै आएको माननीयज्यूहरूलाई अवगत नै छ। देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमा कार्यमा सल्लाह दिने सर्वोच्च निकायको रूपमा रहेको यस आयोगले आवधिक योजना समेत तर्जुमा गर्दै आएको छ ।
विद्यमान सङ्घीय संरचनामा देशमा समष्टिगत एवम् एकीकृत नीति तथा योजना निर्माण गर्न यस आयोगको सान्दर्भिकता झनै बढेको छ।सङ्घीयतालाई दिगो र सवलीकरण बनाउन तीन तहका सरकारले तर्जुमा गर्ने योजना तथा विकास निर्माणमा एकरूपता दिन र विकासको राष्ट्रिय मानक तयार गर्न यस आयोगको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।
३. योजना बैंक अनुसार योजना छनौट नभएको र ३ करोडको आयोजनाको बजेट सीमा पालना नभएको भन्ने माननीयज्यूहरूको प्रश्नको सम्बन्धमाः
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरको आयोजना बैंक रहने व्यवस्था गरेको छ। आयोजना बैंक प्रणालीमा ३ करोड भन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्टि नगर्ने आयोजना बैंक मापदण्डमा व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि २०८१ चैत्रमा सङ्घीय संसदका माननीयज्यूहरू र नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग समेत छलफल गरिसकेको र आगामी दिनमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्षलालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
४. समपूरक र विशेष अनुदानका सम्बन्धमा ः आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि समपूरक र विशेष अनुदान दुवैमा प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ गरी मधेस प्रदेशमा कूल अनुदान बजेटको १६ प्रतिशत अर्थात अन्य प्रदेशभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको माननीयज्यूलाई विदितै होला।तथापि कतिपय निकायहरूबाट प्राविधिक कमजोरीका कारण आयोजना प्रविष्टिमा समस्या रहेको र आगामी दिनमा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ ।
५. लगानी बोर्डसम्बन्धी माननीयज्यूले उठान गर्नुभएको विषय सम्बन्धमा ः मुलुकको पूर्वाधार विकासको लागि लगानी परिचालनको आवश्यकता उच्चतम रहेको तर सरकारी बजेटबाट मात्र लगानी जुटाउन नसकिने अवस्थामा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न अत्यावश्यक रहेको छ ।
मुलुकको राजस्व परिचालनमा दबाब उत्पन्न हुँदै गरेको र सार्वजनिक ऋण उकालो लाग्दै गरेको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट राजस्व परिचालनमा सहयोग पुग्ने र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी परिचालनबाट पूर्वाधार विकास गर्न सकिने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा लगानी बोर्ड खारेज हैन थप सशक्त र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको माननीयज्यूलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।
६ नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको जिम्मामा रहेको सल्लाघारीस्थित १०८ रोपनीको जग्गा ख्वप विश्वविद्यालयको लागि भक्तपुर नगरपालिकालाई उपभोग गर्न दिनुपर्ने सम्बन्धमा ः नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुनेगरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने कानुनी व्यवस्था रहेको नै छ। नेपाल ट्रष्टको सम्पति शिक्षाको क्षेत्रमा उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भई छलफलको क्रममा रहेको जानकारी गर्न चाहन्छु ।
७. बारा–काठमाडौं द्रुतमार्गको ५ खर्ब रूपैयाँलाई काठमाण्डौ उपत्यकाबाहिर निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सडक, पुल र विद्यालयमा खर्च गरी देशको सन्तुलित विकास गर्ने सम्बन्धी प्रश्नको सन्दर्भमा ः काठमाडौं र देशका अन्य भू–भाग विशेष गरी तराईलाई जोड्नेगरी निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बारा–काठमाडौं द्रुतमार्गको निर्माण पश्चात यसले देशको आर्थिकलगायत सन्तुलित विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास गरिएको छ।
८. विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा विशेषगरी माननीयज्यूहरूले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको विनियोजन सन्तुलित नभएको बारे समेत प्रश्न उठाउनु भएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक रहेको कुरामा म विशेष जोड दिन चाहन्छु। भौगोलिक, क्षेत्रगत एवम् विषयगत रूपमा आवश्यकता र सन्तुलनको आधारमा समग्र देशको सन्तुलित विकास हुनेगरी बजेट ल्याइएको हो ।

सभामुख महोदय,
विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा खर्च कटौतीको प्रस्तावका अतिरिक्त माननीयज्यूहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूका बारेमा समेत प्रश्न र जिज्ञासा राख्नु भएकोछ। सो सम्बन्धमा समेत केही विषय स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
१. उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको औचित्यका सम्बन्धमाः शासकीय सुधारका विभिन्न कार्यक्षेत्रहरूमा चाल्नुपर्ने उपायहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको गठन गरिएको हो ।
उक्त आयोगले शासकीय सुधारका कार्यसूचीहरूमा तत्काल निर्णय गरी यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल सरकारको निर्णय लिन सहज हुने, अन्तरनिकाय समन्वयबाट सम्पादन हुने शासकीय सुधारका सवालहरूको कार्यान्वयनमा सहज हुने र यस आयोगले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको समेत परामर्श एवम् सहयोगमा सुधारका एजेण्डा अघि बढाउने हुनाले आयोगको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आउनेछ ।
२. राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सम्बन्धमाः भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्नु सरकारको प्राथिमकताको विषय हो।यी कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा राखिएका छन् ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण र विदेशी विनिमयको अवैध ओसारपसार र अपचलन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य जटिल र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएको हुँदा यसको प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण र नियमनको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग यस कार्यालय मातहतमा राखिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यसका साथै राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायले नै राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने सम्बन्धी काममा दोहोरोपना र स्वार्थ द्वन्द्व हुनसक्ने हुँदा बेग्लै र माथिल्लो निकायबाट अनुसन्धानको कार्य हुनुपर्ने देखिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मातहत राखिँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्यमा सहजीकरण गर्न सहज हुन जान्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समग्र सुशासनको महत्त्वपूर्ण पाटो हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको समेत विषय भएकोले हालको व्यवस्थाबाट प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नुका साथै यस विभागलाई समेत थप जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्दछ ।
३. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमाः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउन विगतदेखि नै विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यदलले अध्ययन गरी विभिन्न सुझाव र सिफारिसहरू प्राप्त भइरहेका छन्। सोही अनुरूप यस कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकाय ९ऋभलतभच या भ्हअभििभलअभ० को रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कार्य र क्रियाकलापहरू पहिचान गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ । यसबाट अन्य निकायहरूलाई समेत प्रभावकारी र नतिजामुखी संगठन निर्माणका लागि मार्गदर्शन हुने अपेक्षा लिइएको छ।

सभामुख महोदय,
विनियोजन विधेयक तथा खर्च कटौती प्रस्तावका सम्बन्धमा मैले प्रस्तुत गरेको विषय सन्दर्भबाट माननीयज्यूहरूले लिखित रूपमा पेस गर्नुभएको प्रस्ताव र शीर्षकगत छलफलका क्रममा उठान गर्नुभएको प्रश्न, जिज्ञासाहरूको सम्बोधन भएको मैले विश्वास लिएको छु ।
माननीयज्यूहरू प्रेम सुवाल, अमरेश कुमार सिंह, लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको शीर्षकको खर्च रकम घटाउन खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । माननीयज्यूहरूको जोड खर्च कटौती भन्दा पनि यी कार्यालयको नीतिगत र संस्थागत सुधारमा केन्द्रित रहेकोले प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न यी निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाई देशलाई जनअपेक्षा अनुरूप समुन्नतिको मार्गमा अघि बढाउँदै सुशासन कायम गर्न प्रयास गरिरहेका छौं र यसमा सबैको सहयोग प्राप्त हुने मैले विश्वास लिएको छु ।
अतः माननीयज्यूहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिई विनियोजन विधेयक पारित गर्न सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद ।

लामो समयदेखि चीन र अमेरिकाबीच अघोषित रुपले ‘ट्रेड वार’ चलिरहेका बेला नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस सम्बन्धमा के–कस्तो नीति लिने हुन् भन्ने सर्वत्र जिज्ञासा र चासो छ । यही सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार चीनसँग व्यापार सम्झौता ‘सम्भव’ रहेको बताएका छन् ।

सन् २०२० मा अमेरिकाले चीनसँग ठूलो व्यापार सम्झौता गर्न सहमति जनाइसकेको र नयाँ सम्झौता सम्भव भएको ट्रम्पले बताए । आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको एक महिनापछि ट्रम्पले चीन, छिमेकी क्यानडा, मेक्सिको र युरोपेली सङ्घलाई लक्षित गर्दै सहयोगी र प्रतिद्वन्द्वीमाथि व्यापक कर लगाउने चेतावनी दिए ।

चीनबाट आयात हुने सबै उत्पादनमा फेब्रुअरीको सुरुमै उनले १० प्रतिशत थप भन्सार शुल्क लगाइसकेका छन् । सबै आयातीत कारहरूमा २५ प्रतिशत कर लगाउने र औषधी तथा ‘सेमीकन्डक्टर’ मा समान वा उच्च शुल्क लगाउने चेतावनी पनि उनले दिइरहेका छन् ।

ट्रम्पले सुरुमा सबै क्यानेडियाली र मेक्सिकोली आयातमा २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । तर, निर्णय लागू हुनुभन्दा केही घन्टा अघि उक्त निर्णय थाती राख्दै मार्च १ सम्म त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा नलाने बताएका थिए । विदेशबाट आयात हुने स्टील र आल्मुनियममा २५ प्रतिशत थप कर लगाउने कार्यकारी आदेशमा गत साता उनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीबाट हटेर केही दिन आराम गरेपछि देश दौडाहामा निस्केका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिहीबार सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै ‘अप्राकृतिक रूपमा जन्मिएकाले यो सरकार धेरै लामो समय नजाने’ धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
साउनयता पार्टीका आन्तरिक बैठक, छलफल र कार्यक्रमहरू तथा विपक्षी दलहरू र समाजवादी मोर्चाको बैठकमा सक्रिय बनेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको नारालाई अभियानकै रूपमा लिएर सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरदेखि पूर्वको झापासम्म पुगेर नेता–कार्यकर्ता एवं जनतासँग भेटघाट गरेका छन् ।

पछिल्लो समय आफूहरू प्रतिपक्षी भएर जनतामाझ गएकाले ‘सरकार ढाल्न सक्रिय भएर नलागेको’ उनको भनाइ छ । सत्तामा सहभागी दलहरू नै यो सरकारका कामप्रति असन्तुष्ट रहेको चर्चा गर्दै प्रचण्डले भने– ‘सरकार विरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरू मात्रै लागेका छैनौं, सत्तामै रहेका दलहरू नै विरोधमा उत्रिएका छन्, हामी अहिले प्रतिपक्षी भएर जनताको माझ गएका छौैं, तत्काल हामी यही भूमिकामा छौं ।’ सरकारले संसदको आह्वान गर्नुको सट्टा विभिन्न अध्यादेश ल्याएर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्नु गलत भएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोजेको जिकिर गर्दै सरकारले नियमित सदन नबोलाएपछि प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट माओवादीले विशेष अधिवेशन आह्वानको प्रयास गरेको प्रचण्डले उल्लेख गरे । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार भ्रष्ट कर्मचारीलाई बचाउन र राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई आक्रमण गर्न उद्दत रहेको आरोप समेत प्रचण्डले लगाए । बिहीबार बाँकेस्थित खजुरा गाउँपालिकामा आयोजित खबरदारी सभामा सहभागी हुन पुगेका प्रचण्डले २०६४ को निर्वाचनमा जस्तै माओवादीलाई बहुमत दिएमा देशबाट भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने बताए ।

अहिले आफूहरूसँग ३२ सिट मात्रै हुँदा समेत भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त लडेको उल्लेख गर्दै ०६४ को निर्वाचनमा जस्तै २०८४ मा पनि बहुमत पाए नेपालबाट भ्रष्टाचारको जरोकिलो उखेलिने विश्वास उनले दिलाए । फेरि एक पटक नयाँ लडाइँका लागि जनताको साथ चाहिएको उनले बताए । माओवादी आफ्नो खुट्टा र आफ्नै एजेन्डामा उभिने दावी गर्दै अब भ्रष्टाचारीहरूसँग समीकरण नगरिने उनले बताए । भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै बनाएर आफू देश दौडाहामा निस्किएको स्पष्ट पार्दै प्रचण्डले भने– ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा म देशभर अभियानमा छु । मेरो नेतृत्वमा बनेको सरकारले आफ्नो वा अर्को नभनी भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान थाल्यो । तर, भ्रष्टाचारीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक मलाई सरकारबाट हटाए ।’ आफूहरू जनतामा फर्किएको दोहोर्याउँदै उनले भने– ‘हाम्रा पनि केही कमी–कमजोरी भएका छन् । त्यसमा हामीले गम्भीर समीक्षा गरेका छौं । अब त्यस्ता गल्ती दोहोर्याइँदैन ।’

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान लिएर आफू कञ्चनपुर, झापा, हिमाल एवं मधेस जहाँ पुगे पनि त्यहाँका हजारौं कार्यकर्ता माओवादीमा समाहित भएको प्रचण्डले बताए । जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी राजमार्ग केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय केन्द्रीय समतिको बैठकमार्फत गरेको उल्लेख गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि नेतृत्व गरेको माओवादीले १२३ पालिकालाई नमूना बनाउने, पार्टी रूपान्तरण र जनपरिचालन अभियानकै उचाईमा प्रचण्डको भ्रमण र कार्यक्रमहरूलाई लिनुपर्ने उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले बताए ।

भर्खर सम्पन्न भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधानमा व्यवस्था भएको समाजवादउन्मुख समाजवादी आन्दोलनको आधार तयार पार्न नयाँ पार्टी निर्माणका साथसाथै विचारको संश्लेषण गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव पोखरेलले बताए । ‘माओवादीले नेतृत्व गरेका १२३ पालिकालाई नमूना बनाउने, अभियान चलाउने र जनपरिचालन गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने– ‘अध्यक्ष प्रचण्डको भ्रमणलाई त्यही ढंगले बुझ्नुपर्छ ।’

साउन २६ देखि ३१ सम्म माओवादी स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो । स्थायी समिति बैठकले एक महिनासम्म सबै प्रदेशमा परामर्श बैठक राखेर स्थानीय नेताहरूका विचार र भावना बुझ्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबाट आएका सुझाव र सल्लाहका आधारमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेज केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित भएको थियो । अब २०८४ सम्म सत्तामा नफर्कने बताएका प्रचण्डले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि ओली सरकारको बहिर्गमनलाई भने अनिवार्य शर्तका रूपमा लिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ महिनापछि नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर एवं कार्यविभाजन गरेको छ । सो पार्टीले तत्काल अन्य कुनै पनि पार्टीसँग एकता नगर्ने समेत निर्णय लिएको छ ।

उक्त पार्टीका केन्द्रीय सचिव सोमप्रसाद पाण्डेयले जनाएअनुसार अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको कार्यविभाजन अनुरूप २४ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठन भएको छ । नयाँ कार्यविभाजनअनुरूप सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई स्कुल विभाग प्रमुख, बेदुराम भुसाललाई सङ्गठन विभाग प्रमुख, प्रमेश हमालालाई विदेश विभाग प्रमुख, घनेन्द्र बस्नेतलाई राजकीय मामिला विभाग प्रमुख र राजेन्द्र पाण्डेलाई मोर्चा फाँट प्रमुखमा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यसैगरी, उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडालाई संघीय तथा प्रादेशिक मामिला प्रमुख, उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालालाई प्रचार विभाग प्रमुख, उपाध्यक्ष जयन्ती राईलाई अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादीको इन्चार्ज, उपाध्यक्ष भानुभक्त जोशीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज, उपाध्यक्ष धर्मनाथप्रसाद साहलाई मधेस प्रदेश इन्चार्ज र उपाध्यक्ष गङ्गालाल तुलाधरलाई बागमती प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यस्तै, महासचिव घनश्याम भुसाललाई अनुगमन, उपमहासचिव राजेन्द्र राईलाई कोशी प्रदेश इन्चार्ज, उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईलाई कार्यालय सचिव, उपमहासचिव गरिमा शाहलाई संसदीय इन्चार्ज र उपाध्यक्ष मेटमणि चौधरीलाई लुम्बिनी इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ । सचिव श्रीनाथ बराललाई गण्डकी इन्चार्ज, अर्का सचिव चन्द्रबहादुर शाहीलाई कर्णाली इन्चार्ज तथा लक्ष्मण केसीलाई युवा विभागको इन्चार्ज र रामकुमारी झाँक्रीलाई विद्यार्थी विभागको इन्चार्जका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ ।

एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटीको बैठकले यसअघि पारित आगामी कार्ययोजनाअन्तर्गत कार्यदिशा र सिद्धान्तमा एकरूपता नभएसम्म अन्य पार्टीसँग एकताको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सो कार्ययोजना महासचिव घनश्याम भुसालद्वारा स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत भई पारित भएको थियो । महासचिव भुसालले आगामी कार्यक्रम तथा नीतिलगायत विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

एसको यसै बैठकले आगामी निर्वाचनमा देशैभरि पार्टीका उम्मेदवार खडा गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सोहीबमोजिम पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरण गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा मंसिर २६ देखि जारी बैठकमा पार्टीको आगामी कार्ययोजना निर्माण गर्ने विषयमा नेताहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि संगठन सुदृढीकरण गरी ‘पार्टी गाउँका जनतासँग’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।

सन् १९६० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकामा सुरु भएको इसाई आन्दोलन नै यथार्थतः लिबरेसन थियोलोजी हो । त्यस समय ल्याटिन अमेरिकाभर व्याप्त गरिबी र सामाजिक असमानताका विरुद्ध यो आन्दोलन सुरु भएको थियो । यो आन्दोलनले जिसस क्राइस्टको ‘सुसमाचार’ (गोस्पेल) लाई उत्पीडित मानिसहरूको अनुभवमार्फत् व्याख्या गर्ने कोसिस गर्छ । यो धर्मशास्त्रको मुख्य जोड उत्पीडितहरूको मुक्ति गर्दै न्यायपूर्ण संसार निर्माणका लागि सङ्घर्ष हो । समाजमा विद्यमान गरिबी र उत्पीडनको मुख्य कारण खोज्न लिबरेसन थियोलोजीले आर्थिक–सामाजिक विश्लेषण विधिको प्रयोग गर्दछ । यो मान्यतः वास्तवमा कार्ल माक्र्सजस्ता विचारकहरूबाट प्रेरित छ ।

लिबरेसन थियोलोजी मतानुसार चर्चले गरिब र सीमान्तीकृतहरूको सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो मान्यताले गरिब र सीमान्तीकृतहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउनु बाइबलसम्मत रहेको कुरामा जोड दिन्छ । लिबरेसन थियोलोजी कोरा सिद्धान्त मात्र होइन, यसले सिद्धान्त र व्यबहारबीचको अविभाज्यतामा जोड दिन्छ । समाजका अन्यायपूर्ण संरचना बदल्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुलाई यसले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । ब्राजिलियन माक्र्सवादी समाजशास्त्री माइकल लोईका अनुसार लिबरेसन थियोलोजीका मूलभूत सिद्धान्तहरू यसप्रकार छन्–
१. धर्मको मुख्य सत्रु मूर्तिपूजा (नास्तिकवाद होइन) विरुद्धको लडाइँ हो । त्यो हो– नयाँ फेरो, नयाँ सिजर र नयाँ हेरोड्स (म्यमोनद्वारा पुजिने मृत्युका नयाँ मूर्तिहरू; जस्तै– सम्पत्ति, बजार, राष्ट्रिय सुरक्षा, राज्य, सैन्यबल, ’पश्चिमी ईसाई सभ्यता’ आदि) ।
२. जिसस क्राइस्ट ‘परमेश्वर’ को राज्यमा अन्तिम मोक्षको अपेक्षामा ऐतिहासिक मानवमुक्ति ।
३. प्लेटोनिक युनानी दर्शनको उत्पादनका रूपमा पारम्परिक द्वैतवादी धर्मशास्त्रको आलोचना, नकि बाइबलको परम्परा; जसमा मानव र दैवीय इतिहास अलग र अविभाज्य छन् ।
४. आम पलयान (जस्तो– अङ्शमाथि विशेष ध्यान दिँदै बाइबलको एउटा नयाँ पठन, जसलाई गुलाम बनाइएका मानिसहरूको मुक्तिका निम्ति सङ्घर्षको प्रतिमानका रूपमा हेरिन्छ) ।
५. संरचनात्मक ‘पाप’ को स्वरूपका रूपमा, एक अन्यायपूर्ण र विधर्मी व्यवस्थाका रूपमा आश्रित पुँजीवादमाथि तीखो नैतिक र सामजिक अभियोग ।
६. गरिबीका कारणहरू, पुँजीवादका अन्तर्विरोधहरू र वर्गसङ्घर्षका रूपहरू बुझ्नका लागि एउटा सामाजिक विश्लेषणात्मक उपकरणका रूपमा माक्र्सवादको उपयोग ।
७. गरिबहरूका लागि प्राथमिकता र उनीहरूको आत्ममुक्तिको सङ्घर्षमा एकजुटता ।
८. पुँजीवादी व्यवस्थाद्वारा थोपरिएको व्यक्तिवादी जीवनशैलीको विकल्पका रूपमा गरिबहरूका माझ आधारभूत इसाई समुदायहरूलाई चर्चको नयाँ रूपमा विकास गर्ने ।

प्रणेता : गुस्ताभो गुटिरेज

पेरुभियन पादरी गुस्ताभो गुटिरेजलाई लिबेरेसन थियोलोजीको प्रतिपादक मानिन्छ गुटिरेजको जन्म १९२८ मा पेरुमा भएको थियो । किशोरावस्थमामै उनलाई अस्टियोमाइलाइटिस रोग लागेको थियो । रोगका कारण उनी हिँडडुल गर्न सक्दैनथे । त्यसैकारण बाह्र वर्षको उमेरसम्म उनले ह्विचेयरको प्रयोग गर्नुप¥यो । यो चुनौतीपूर्ण अवस्थाले पनि उनलाई हतोत्साहित गरेन, बरु यसले उनमा आशाको सञ्चार गराइदियो । अनुभवले उनमा धर्मशास्त्रप्रतिको रुचि जगायो ।

गुटिरेजले पेरुको राजधानी लिमास्थित राष्ट्रिय युनिभर्सिटीबाट चिकित्साशास्त्रमा डिग्री हासिल गरे । उनले बेल्जियमस्थित क्याथोलिक युनिभर्सिटीमा दर्शनशास्त्र र मनोविज्ञानमा समेत अध्ययन गरे । त्यसबाहेक पनि उनले फ्रान्सको क्याथोलिक युनिभर्सिटी र रोमको जर्जियन युनिभर्सिटीमा समेत धर्मशास्त्रको अध्ययन गरे । अन्ततः १९८५ मा गुटिरेजले फ्रान्सस्थित लयोन युनिभर्सिटीबाट धर्मशास्त्रमा पीएचडीको उपाधि हासिल गरे ।

विदेशबाट फर्केपछि गुटिरेजले ल्याटिन अमेरिकी यथार्थबारे आफ्नो बुझाइ र विचारलाई व्यवस्थित रूपमा तयार पार्न थाले । उनले भनेका थिए– “म त्यस्तो महादेशबाट आएको हुँ, जहाँ ६० प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको अवस्थामा रहेका छन् र तिनीहरूमध्येका ८२ प्रतिशत त चरम गरिबीमा बाँच्न बाध्य छन् ।” आफूले युरोपमा अध्ययन गरेको युरोपेली धर्मशास्त्रले ल्याटिन अमेरिकाको भौतिक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उनले बुझे । कोलम्बियाको मेडेलिनमा सन् १९६८ मा ल्याटिन अमेरिकी एइपिस्कोपल कन्फरेन्स (जसलाई बिसप सम्मेलन पनि भनिन्छ) भएको थियो । सोही सम्मेलनमा पहिलो पटक गुटिरेजले लिबरेसन थियोलोजी पदावलीको प्रयोग गरेका थिए । सो सम्मेलनमा उनले मुक्तिको धर्मशास्त्रतर्फ (टुवार्डस् अ थियोलोजी अफ लिबरेसन) शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । यही अवधारणालाई परिमार्जित, संश्लेषित र परिपूर्ण पार्दै गुटिरेजले सन् १९७१ मा आफ्नो सर्वाधिक महङ्खवपूर्ण कृति ‘मुक्तिको धर्मशास्त्र’ (अ थियोलोजी अफ लिबरेसन) प्रकाशित गरे । त्यसपछि यो थियोलोजीले ल्याटिन अमेरिकामा निकै ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

लिबरेसन थियोलोजी र मार्क्सवाद

इसाई धार्मिक मान्यतामा सुरुआतदेखि नै गरिब र उत्पीडितहरूप्रति सहानुभूतिको भाव रहँदै आएको देखिन्छ । जिसस क्राइस्टको एउटा प्रख्यात भनाइ छ– “एउटा धनी मान्छेलाई स्वर्गमा प्रवेश गर्नुभन्दा बरु एउटा उँटलाई सियोको आँखाबाट निस्कनु सजिलो हुन्छ ।” क्राइस्टले अझ अगाडि बढेर भनेका छन्– “आफ्नो सम्पत्ति बेचिदेऊ र गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ; आफ्ना लागि यस्तो थैलो जुटाऊ, जुन कहिल्यै नखिइयोस् र स्वर्गमा एउटा त्यस्तो खजाना राख, जसले कहिल्यै धोका नदेओस्, जहाँ कोही चोर नजिक नआओस् र कुनै कीराले पनि नष्ट नगरोस् किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ, त्यहाँ तिम्रो हृदय पनि हुनेछ ।” अतः कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि सुरुआतमा इसाई धर्म गरिब र उत्पीडितहरूको धर्म थियो । जिससको सेरमोन अन दि माउन्ट (जिजसले दिएका उपदेश) देखि एपोस्टोलिक समय (जिससका सुरुआती बाह्र अनुयायीको समय) सम्म इसाई धर्मले धन–सम्पत्तिका विरुद्ध प्रचार गर्दथ्यो । त्यसैले जिससलाई ‘इतिहासका पहिलो कम्युनिस्ट’ सम्म भन्ने गरिएको पाइन्छ। इसाई धर्ममा यो धार सुरुदेखि नै रहेको पाइन्छ ।

सन् १९६० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकाका आर्थिक, राजनीतिक र सामजिक समस्याहरूलाई हेर्ने मामिलामा त्यहाँका धार्मिक क्रान्तिकारीहरू र माक्र्सवादी क्रान्तिकारीहरूबीच समानता थियो । ती समानताहरू यसप्रकार थिए–
१. पुँजीवादको आलोचनाः लिबरेसन थियोलोजी र माक्र्सवाद दुवैले पुँजीवादलाई असमानता, शोषण र अलगावलाई निरन्तरता दिएकोमा आलोचना गर्छन् । दुवैले पुँजीवादबाट सम्पत्तिको केन्द्रीकरण मुट्ठीभर व्यक्तिको हातमा हुने र बहुसङ्ख्यक मानिसहरू, विशेषगरी गरिबहरू र सीमान्तीकृतहरू पीडित हुने मान्यता राख्दछन् ।
२. मुक्तिमा जोडः माक्र्सवाद र लिबरेसन थियोलोजी दुवैले उत्पीडित मानिसहरूको मुक्तिमा जोड दिन्छन् ।
३. वर्गसङ्घर्षः मार्क्सवादले बुर्जुवा वर्ग र श्रमिक वर्गबीचको वर्गसङ्घर्षमा जोड दिन्छ । लिबरेसन थियोलोजीले पनि वर्गसङ्घर्षको अवधारणालाई समाजको विश्लेषणमा उपयोग गर्छ ।
४. सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नेः माक्र्सवाद र लिबरेसन थियोलोजी दुवैले सिद्धान्त र व्यवहारको एकरूपतामा जोड दिन्छन् ।

ब्राजिलियन समाजशास्त्री माइकल लोईका भनाइमा लिबरेसन थियोलोजी र समाजवादबीच निम्न विन्दुमा समानता र सहकार्य हुन सक्छ–
१. दुवैले व्यक्ति नैतिकताको जग हो भन्ने दावीलाई खारेज गर्छन् । यो थियोलोजी र समाजवाद दुवैले अन्तरव्यक्तिगत मूल्यहरूमा विश्वास गर्छन् ।
२. दुवैले गरिबहरूलाई अन्यायबाट पीडित मान्छन् । अवश्य पनि क्याथोलिक सिद्धान्तमा गरिबहरू र मार्क्सवादी सिद्धान्तमा सर्वहारावर्गका बीच धेरै फरक छ । तर, उनीहरूको बीचमा एउटा निश्चित सामाजिक–नैतिक नातेदारीलाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
३. दुवैले विश्वव्यापकतामा विश्वास गर्छन्– अन्तर्राष्ट्रियतावाद वा क्याथोलिकवाद । अर्थात्, दुवै सिद्धान्त र संस्थाहरूले मानवजातिलाई समग्ररूपमा हेर्छन् र जसको धारणा एकता नश्लहरू, जातीय समूहहरू वा राष्ट्रहरूभन्दा माथि छ ।
४. दुवैले सामुदायिक जीवन र वस्तुहरूको सामूदायिक भागबण्डालाई धेरै महत्त्व दिन्छन् र विखण्डीकरण, गुमनामी, अलगाव तथा आधुनिक सामाजिक जीवनको स्वार्थी प्रतिस्पर्धाको आलोचना गर्छन् ।
५. दुवै पुँजीवाद र आर्थिक उदारवादका सिद्धान्तहरूको आलोचक छन् ।
६. दुवैले भविष्यमा सम्पूर्ण मानवजातिको बीचमा न्याय र स्वतन्त्रता, शान्ति र बन्धुत्वपूर्ण राज्यको आशा गर्छन् ।

महालक्ष्मी नगरपालिका वडा ५ अन्तर्गत रहेको हाइ भ्यु मा वि स्कुलले सभ्य र भव्य तरिकाले अभिभावक दिवस मनाएको छ । शनिबार आफ्नै विद्यालय प्राङ्गणमा स्कुलले सभ्य र भव्य तरिकाले अभिभावक दिवस मनाएको हो ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री तथा महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा स्कुलले दिनभर अभिभावक दिवस कार्यक्रम मनाएको थियो । कार्यक्रममा विशेष अतिथि,अतिथि,सयौँको संख्यामा अभिभावक,कलाकार पत्रकार, खेलकर्मी, शिक्षक शिक्षिका, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

रोलक्रम अनुसार प्याब्सनका वरिष्ट उपाध्यक्ष तारा खनाल, वडाध्यक्ष कपिल केसी, विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक उपस्थित उक्त कार्यक्रममा मन्तव्य, गीत, नाचलगायतका प्रस्तुति चलेको प्रधानाध्यापक सुन्दर श्रेष्ठले बताए । कार्यक्रममा विद्यालयको तर्फबाट अतिथिहरुलाई टोकन अफ लव प्रदान गरिएको थियो ।

संगीतकर्मी, शिक्षक शिक्षिकालगायत सम्पूर्णलाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियाे । कलाकारहरु सलिना मोक्तान, रोजन तामाङ र आर्टी साइकोले आआफ्नो गीत प्रस्तुत गरे भने वडाध्यक्ष कपिल केसीले विद्यालयलाई ‌बधाई दिएका थिए । अनौपचारिक रुपमा करिब १० बजे साइन्स एक्जीविसन सहित सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आगमन अलि ढिला हुने भएपछि पौने १२ मा राष्ट्रियगान गाएर औपचारिक कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुन्दर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सुरु भएको उक्त कार्यक्रमलाई विद्यालयका विद्यार्थीद्वारा सञ्चालन गरिएको र धन्यवाद महेश सरले दिएको होस्ट इन्चार्ज सन्जय केसीले बताए ।