लामो समयदेखि चीन र अमेरिकाबीच अघोषित रुपले ‘ट्रेड वार’ चलिरहेका बेला नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस सम्बन्धमा के–कस्तो नीति लिने हुन् भन्ने सर्वत्र जिज्ञासा र चासो छ । यही सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार चीनसँग व्यापार सम्झौता ‘सम्भव’ रहेको बताएका छन् ।

सन् २०२० मा अमेरिकाले चीनसँग ठूलो व्यापार सम्झौता गर्न सहमति जनाइसकेको र नयाँ सम्झौता सम्भव भएको ट्रम्पले बताए । आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको एक महिनापछि ट्रम्पले चीन, छिमेकी क्यानडा, मेक्सिको र युरोपेली सङ्घलाई लक्षित गर्दै सहयोगी र प्रतिद्वन्द्वीमाथि व्यापक कर लगाउने चेतावनी दिए ।

चीनबाट आयात हुने सबै उत्पादनमा फेब्रुअरीको सुरुमै उनले १० प्रतिशत थप भन्सार शुल्क लगाइसकेका छन् । सबै आयातीत कारहरूमा २५ प्रतिशत कर लगाउने र औषधी तथा ‘सेमीकन्डक्टर’ मा समान वा उच्च शुल्क लगाउने चेतावनी पनि उनले दिइरहेका छन् ।

ट्रम्पले सुरुमा सबै क्यानेडियाली र मेक्सिकोली आयातमा २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । तर, निर्णय लागू हुनुभन्दा केही घन्टा अघि उक्त निर्णय थाती राख्दै मार्च १ सम्म त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा नलाने बताएका थिए । विदेशबाट आयात हुने स्टील र आल्मुनियममा २५ प्रतिशत थप कर लगाउने कार्यकारी आदेशमा गत साता उनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीबाट हटेर केही दिन आराम गरेपछि देश दौडाहामा निस्केका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिहीबार सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै ‘अप्राकृतिक रूपमा जन्मिएकाले यो सरकार धेरै लामो समय नजाने’ धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
साउनयता पार्टीका आन्तरिक बैठक, छलफल र कार्यक्रमहरू तथा विपक्षी दलहरू र समाजवादी मोर्चाको बैठकमा सक्रिय बनेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको नारालाई अभियानकै रूपमा लिएर सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरदेखि पूर्वको झापासम्म पुगेर नेता–कार्यकर्ता एवं जनतासँग भेटघाट गरेका छन् ।

पछिल्लो समय आफूहरू प्रतिपक्षी भएर जनतामाझ गएकाले ‘सरकार ढाल्न सक्रिय भएर नलागेको’ उनको भनाइ छ । सत्तामा सहभागी दलहरू नै यो सरकारका कामप्रति असन्तुष्ट रहेको चर्चा गर्दै प्रचण्डले भने– ‘सरकार विरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरू मात्रै लागेका छैनौं, सत्तामै रहेका दलहरू नै विरोधमा उत्रिएका छन्, हामी अहिले प्रतिपक्षी भएर जनताको माझ गएका छौैं, तत्काल हामी यही भूमिकामा छौं ।’ सरकारले संसदको आह्वान गर्नुको सट्टा विभिन्न अध्यादेश ल्याएर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्नु गलत भएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोजेको जिकिर गर्दै सरकारले नियमित सदन नबोलाएपछि प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट माओवादीले विशेष अधिवेशन आह्वानको प्रयास गरेको प्रचण्डले उल्लेख गरे । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार भ्रष्ट कर्मचारीलाई बचाउन र राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई आक्रमण गर्न उद्दत रहेको आरोप समेत प्रचण्डले लगाए । बिहीबार बाँकेस्थित खजुरा गाउँपालिकामा आयोजित खबरदारी सभामा सहभागी हुन पुगेका प्रचण्डले २०६४ को निर्वाचनमा जस्तै माओवादीलाई बहुमत दिएमा देशबाट भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने बताए ।

अहिले आफूहरूसँग ३२ सिट मात्रै हुँदा समेत भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त लडेको उल्लेख गर्दै ०६४ को निर्वाचनमा जस्तै २०८४ मा पनि बहुमत पाए नेपालबाट भ्रष्टाचारको जरोकिलो उखेलिने विश्वास उनले दिलाए । फेरि एक पटक नयाँ लडाइँका लागि जनताको साथ चाहिएको उनले बताए । माओवादी आफ्नो खुट्टा र आफ्नै एजेन्डामा उभिने दावी गर्दै अब भ्रष्टाचारीहरूसँग समीकरण नगरिने उनले बताए । भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै बनाएर आफू देश दौडाहामा निस्किएको स्पष्ट पार्दै प्रचण्डले भने– ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा म देशभर अभियानमा छु । मेरो नेतृत्वमा बनेको सरकारले आफ्नो वा अर्को नभनी भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान थाल्यो । तर, भ्रष्टाचारीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक मलाई सरकारबाट हटाए ।’ आफूहरू जनतामा फर्किएको दोहोर्याउँदै उनले भने– ‘हाम्रा पनि केही कमी–कमजोरी भएका छन् । त्यसमा हामीले गम्भीर समीक्षा गरेका छौं । अब त्यस्ता गल्ती दोहोर्याइँदैन ।’

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान लिएर आफू कञ्चनपुर, झापा, हिमाल एवं मधेस जहाँ पुगे पनि त्यहाँका हजारौं कार्यकर्ता माओवादीमा समाहित भएको प्रचण्डले बताए । जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी राजमार्ग केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय केन्द्रीय समतिको बैठकमार्फत गरेको उल्लेख गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि नेतृत्व गरेको माओवादीले १२३ पालिकालाई नमूना बनाउने, पार्टी रूपान्तरण र जनपरिचालन अभियानकै उचाईमा प्रचण्डको भ्रमण र कार्यक्रमहरूलाई लिनुपर्ने उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले बताए ।

भर्खर सम्पन्न भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधानमा व्यवस्था भएको समाजवादउन्मुख समाजवादी आन्दोलनको आधार तयार पार्न नयाँ पार्टी निर्माणका साथसाथै विचारको संश्लेषण गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव पोखरेलले बताए । ‘माओवादीले नेतृत्व गरेका १२३ पालिकालाई नमूना बनाउने, अभियान चलाउने र जनपरिचालन गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने– ‘अध्यक्ष प्रचण्डको भ्रमणलाई त्यही ढंगले बुझ्नुपर्छ ।’

साउन २६ देखि ३१ सम्म माओवादी स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो । स्थायी समिति बैठकले एक महिनासम्म सबै प्रदेशमा परामर्श बैठक राखेर स्थानीय नेताहरूका विचार र भावना बुझ्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबाट आएका सुझाव र सल्लाहका आधारमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेज केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित भएको थियो । अब २०८४ सम्म सत्तामा नफर्कने बताएका प्रचण्डले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि ओली सरकारको बहिर्गमनलाई भने अनिवार्य शर्तका रूपमा लिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ महिनापछि नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर एवं कार्यविभाजन गरेको छ । सो पार्टीले तत्काल अन्य कुनै पनि पार्टीसँग एकता नगर्ने समेत निर्णय लिएको छ ।

उक्त पार्टीका केन्द्रीय सचिव सोमप्रसाद पाण्डेयले जनाएअनुसार अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको कार्यविभाजन अनुरूप २४ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठन भएको छ । नयाँ कार्यविभाजनअनुरूप सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई स्कुल विभाग प्रमुख, बेदुराम भुसाललाई सङ्गठन विभाग प्रमुख, प्रमेश हमालालाई विदेश विभाग प्रमुख, घनेन्द्र बस्नेतलाई राजकीय मामिला विभाग प्रमुख र राजेन्द्र पाण्डेलाई मोर्चा फाँट प्रमुखमा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यसैगरी, उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडालाई संघीय तथा प्रादेशिक मामिला प्रमुख, उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालालाई प्रचार विभाग प्रमुख, उपाध्यक्ष जयन्ती राईलाई अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादीको इन्चार्ज, उपाध्यक्ष भानुभक्त जोशीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज, उपाध्यक्ष धर्मनाथप्रसाद साहलाई मधेस प्रदेश इन्चार्ज र उपाध्यक्ष गङ्गालाल तुलाधरलाई बागमती प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यस्तै, महासचिव घनश्याम भुसाललाई अनुगमन, उपमहासचिव राजेन्द्र राईलाई कोशी प्रदेश इन्चार्ज, उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईलाई कार्यालय सचिव, उपमहासचिव गरिमा शाहलाई संसदीय इन्चार्ज र उपाध्यक्ष मेटमणि चौधरीलाई लुम्बिनी इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ । सचिव श्रीनाथ बराललाई गण्डकी इन्चार्ज, अर्का सचिव चन्द्रबहादुर शाहीलाई कर्णाली इन्चार्ज तथा लक्ष्मण केसीलाई युवा विभागको इन्चार्ज र रामकुमारी झाँक्रीलाई विद्यार्थी विभागको इन्चार्जका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ ।

एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटीको बैठकले यसअघि पारित आगामी कार्ययोजनाअन्तर्गत कार्यदिशा र सिद्धान्तमा एकरूपता नभएसम्म अन्य पार्टीसँग एकताको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सो कार्ययोजना महासचिव घनश्याम भुसालद्वारा स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत भई पारित भएको थियो । महासचिव भुसालले आगामी कार्यक्रम तथा नीतिलगायत विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

एसको यसै बैठकले आगामी निर्वाचनमा देशैभरि पार्टीका उम्मेदवार खडा गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सोहीबमोजिम पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरण गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा मंसिर २६ देखि जारी बैठकमा पार्टीको आगामी कार्ययोजना निर्माण गर्ने विषयमा नेताहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि संगठन सुदृढीकरण गरी ‘पार्टी गाउँका जनतासँग’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।

सन् १९६० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकामा सुरु भएको इसाई आन्दोलन नै यथार्थतः लिबरेसन थियोलोजी हो । त्यस समय ल्याटिन अमेरिकाभर व्याप्त गरिबी र सामाजिक असमानताका विरुद्ध यो आन्दोलन सुरु भएको थियो । यो आन्दोलनले जिसस क्राइस्टको ‘सुसमाचार’ (गोस्पेल) लाई उत्पीडित मानिसहरूको अनुभवमार्फत् व्याख्या गर्ने कोसिस गर्छ । यो धर्मशास्त्रको मुख्य जोड उत्पीडितहरूको मुक्ति गर्दै न्यायपूर्ण संसार निर्माणका लागि सङ्घर्ष हो । समाजमा विद्यमान गरिबी र उत्पीडनको मुख्य कारण खोज्न लिबरेसन थियोलोजीले आर्थिक–सामाजिक विश्लेषण विधिको प्रयोग गर्दछ । यो मान्यतः वास्तवमा कार्ल माक्र्सजस्ता विचारकहरूबाट प्रेरित छ ।

लिबरेसन थियोलोजी मतानुसार चर्चले गरिब र सीमान्तीकृतहरूको सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो मान्यताले गरिब र सीमान्तीकृतहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउनु बाइबलसम्मत रहेको कुरामा जोड दिन्छ । लिबरेसन थियोलोजी कोरा सिद्धान्त मात्र होइन, यसले सिद्धान्त र व्यबहारबीचको अविभाज्यतामा जोड दिन्छ । समाजका अन्यायपूर्ण संरचना बदल्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुलाई यसले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । ब्राजिलियन माक्र्सवादी समाजशास्त्री माइकल लोईका अनुसार लिबरेसन थियोलोजीका मूलभूत सिद्धान्तहरू यसप्रकार छन्–
१. धर्मको मुख्य सत्रु मूर्तिपूजा (नास्तिकवाद होइन) विरुद्धको लडाइँ हो । त्यो हो– नयाँ फेरो, नयाँ सिजर र नयाँ हेरोड्स (म्यमोनद्वारा पुजिने मृत्युका नयाँ मूर्तिहरू; जस्तै– सम्पत्ति, बजार, राष्ट्रिय सुरक्षा, राज्य, सैन्यबल, ’पश्चिमी ईसाई सभ्यता’ आदि) ।
२. जिसस क्राइस्ट ‘परमेश्वर’ को राज्यमा अन्तिम मोक्षको अपेक्षामा ऐतिहासिक मानवमुक्ति ।
३. प्लेटोनिक युनानी दर्शनको उत्पादनका रूपमा पारम्परिक द्वैतवादी धर्मशास्त्रको आलोचना, नकि बाइबलको परम्परा; जसमा मानव र दैवीय इतिहास अलग र अविभाज्य छन् ।
४. आम पलयान (जस्तो– अङ्शमाथि विशेष ध्यान दिँदै बाइबलको एउटा नयाँ पठन, जसलाई गुलाम बनाइएका मानिसहरूको मुक्तिका निम्ति सङ्घर्षको प्रतिमानका रूपमा हेरिन्छ) ।
५. संरचनात्मक ‘पाप’ को स्वरूपका रूपमा, एक अन्यायपूर्ण र विधर्मी व्यवस्थाका रूपमा आश्रित पुँजीवादमाथि तीखो नैतिक र सामजिक अभियोग ।
६. गरिबीका कारणहरू, पुँजीवादका अन्तर्विरोधहरू र वर्गसङ्घर्षका रूपहरू बुझ्नका लागि एउटा सामाजिक विश्लेषणात्मक उपकरणका रूपमा माक्र्सवादको उपयोग ।
७. गरिबहरूका लागि प्राथमिकता र उनीहरूको आत्ममुक्तिको सङ्घर्षमा एकजुटता ।
८. पुँजीवादी व्यवस्थाद्वारा थोपरिएको व्यक्तिवादी जीवनशैलीको विकल्पका रूपमा गरिबहरूका माझ आधारभूत इसाई समुदायहरूलाई चर्चको नयाँ रूपमा विकास गर्ने ।

प्रणेता : गुस्ताभो गुटिरेज

पेरुभियन पादरी गुस्ताभो गुटिरेजलाई लिबेरेसन थियोलोजीको प्रतिपादक मानिन्छ गुटिरेजको जन्म १९२८ मा पेरुमा भएको थियो । किशोरावस्थमामै उनलाई अस्टियोमाइलाइटिस रोग लागेको थियो । रोगका कारण उनी हिँडडुल गर्न सक्दैनथे । त्यसैकारण बाह्र वर्षको उमेरसम्म उनले ह्विचेयरको प्रयोग गर्नुप¥यो । यो चुनौतीपूर्ण अवस्थाले पनि उनलाई हतोत्साहित गरेन, बरु यसले उनमा आशाको सञ्चार गराइदियो । अनुभवले उनमा धर्मशास्त्रप्रतिको रुचि जगायो ।

गुटिरेजले पेरुको राजधानी लिमास्थित राष्ट्रिय युनिभर्सिटीबाट चिकित्साशास्त्रमा डिग्री हासिल गरे । उनले बेल्जियमस्थित क्याथोलिक युनिभर्सिटीमा दर्शनशास्त्र र मनोविज्ञानमा समेत अध्ययन गरे । त्यसबाहेक पनि उनले फ्रान्सको क्याथोलिक युनिभर्सिटी र रोमको जर्जियन युनिभर्सिटीमा समेत धर्मशास्त्रको अध्ययन गरे । अन्ततः १९८५ मा गुटिरेजले फ्रान्सस्थित लयोन युनिभर्सिटीबाट धर्मशास्त्रमा पीएचडीको उपाधि हासिल गरे ।

विदेशबाट फर्केपछि गुटिरेजले ल्याटिन अमेरिकी यथार्थबारे आफ्नो बुझाइ र विचारलाई व्यवस्थित रूपमा तयार पार्न थाले । उनले भनेका थिए– “म त्यस्तो महादेशबाट आएको हुँ, जहाँ ६० प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको अवस्थामा रहेका छन् र तिनीहरूमध्येका ८२ प्रतिशत त चरम गरिबीमा बाँच्न बाध्य छन् ।” आफूले युरोपमा अध्ययन गरेको युरोपेली धर्मशास्त्रले ल्याटिन अमेरिकाको भौतिक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उनले बुझे । कोलम्बियाको मेडेलिनमा सन् १९६८ मा ल्याटिन अमेरिकी एइपिस्कोपल कन्फरेन्स (जसलाई बिसप सम्मेलन पनि भनिन्छ) भएको थियो । सोही सम्मेलनमा पहिलो पटक गुटिरेजले लिबरेसन थियोलोजी पदावलीको प्रयोग गरेका थिए । सो सम्मेलनमा उनले मुक्तिको धर्मशास्त्रतर्फ (टुवार्डस् अ थियोलोजी अफ लिबरेसन) शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । यही अवधारणालाई परिमार्जित, संश्लेषित र परिपूर्ण पार्दै गुटिरेजले सन् १९७१ मा आफ्नो सर्वाधिक महङ्खवपूर्ण कृति ‘मुक्तिको धर्मशास्त्र’ (अ थियोलोजी अफ लिबरेसन) प्रकाशित गरे । त्यसपछि यो थियोलोजीले ल्याटिन अमेरिकामा निकै ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

लिबरेसन थियोलोजी र मार्क्सवाद

इसाई धार्मिक मान्यतामा सुरुआतदेखि नै गरिब र उत्पीडितहरूप्रति सहानुभूतिको भाव रहँदै आएको देखिन्छ । जिसस क्राइस्टको एउटा प्रख्यात भनाइ छ– “एउटा धनी मान्छेलाई स्वर्गमा प्रवेश गर्नुभन्दा बरु एउटा उँटलाई सियोको आँखाबाट निस्कनु सजिलो हुन्छ ।” क्राइस्टले अझ अगाडि बढेर भनेका छन्– “आफ्नो सम्पत्ति बेचिदेऊ र गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ; आफ्ना लागि यस्तो थैलो जुटाऊ, जुन कहिल्यै नखिइयोस् र स्वर्गमा एउटा त्यस्तो खजाना राख, जसले कहिल्यै धोका नदेओस्, जहाँ कोही चोर नजिक नआओस् र कुनै कीराले पनि नष्ट नगरोस् किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ, त्यहाँ तिम्रो हृदय पनि हुनेछ ।” अतः कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि सुरुआतमा इसाई धर्म गरिब र उत्पीडितहरूको धर्म थियो । जिससको सेरमोन अन दि माउन्ट (जिजसले दिएका उपदेश) देखि एपोस्टोलिक समय (जिससका सुरुआती बाह्र अनुयायीको समय) सम्म इसाई धर्मले धन–सम्पत्तिका विरुद्ध प्रचार गर्दथ्यो । त्यसैले जिससलाई ‘इतिहासका पहिलो कम्युनिस्ट’ सम्म भन्ने गरिएको पाइन्छ। इसाई धर्ममा यो धार सुरुदेखि नै रहेको पाइन्छ ।

सन् १९६० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकाका आर्थिक, राजनीतिक र सामजिक समस्याहरूलाई हेर्ने मामिलामा त्यहाँका धार्मिक क्रान्तिकारीहरू र माक्र्सवादी क्रान्तिकारीहरूबीच समानता थियो । ती समानताहरू यसप्रकार थिए–
१. पुँजीवादको आलोचनाः लिबरेसन थियोलोजी र माक्र्सवाद दुवैले पुँजीवादलाई असमानता, शोषण र अलगावलाई निरन्तरता दिएकोमा आलोचना गर्छन् । दुवैले पुँजीवादबाट सम्पत्तिको केन्द्रीकरण मुट्ठीभर व्यक्तिको हातमा हुने र बहुसङ्ख्यक मानिसहरू, विशेषगरी गरिबहरू र सीमान्तीकृतहरू पीडित हुने मान्यता राख्दछन् ।
२. मुक्तिमा जोडः माक्र्सवाद र लिबरेसन थियोलोजी दुवैले उत्पीडित मानिसहरूको मुक्तिमा जोड दिन्छन् ।
३. वर्गसङ्घर्षः मार्क्सवादले बुर्जुवा वर्ग र श्रमिक वर्गबीचको वर्गसङ्घर्षमा जोड दिन्छ । लिबरेसन थियोलोजीले पनि वर्गसङ्घर्षको अवधारणालाई समाजको विश्लेषणमा उपयोग गर्छ ।
४. सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नेः माक्र्सवाद र लिबरेसन थियोलोजी दुवैले सिद्धान्त र व्यवहारको एकरूपतामा जोड दिन्छन् ।

ब्राजिलियन समाजशास्त्री माइकल लोईका भनाइमा लिबरेसन थियोलोजी र समाजवादबीच निम्न विन्दुमा समानता र सहकार्य हुन सक्छ–
१. दुवैले व्यक्ति नैतिकताको जग हो भन्ने दावीलाई खारेज गर्छन् । यो थियोलोजी र समाजवाद दुवैले अन्तरव्यक्तिगत मूल्यहरूमा विश्वास गर्छन् ।
२. दुवैले गरिबहरूलाई अन्यायबाट पीडित मान्छन् । अवश्य पनि क्याथोलिक सिद्धान्तमा गरिबहरू र मार्क्सवादी सिद्धान्तमा सर्वहारावर्गका बीच धेरै फरक छ । तर, उनीहरूको बीचमा एउटा निश्चित सामाजिक–नैतिक नातेदारीलाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
३. दुवैले विश्वव्यापकतामा विश्वास गर्छन्– अन्तर्राष्ट्रियतावाद वा क्याथोलिकवाद । अर्थात्, दुवै सिद्धान्त र संस्थाहरूले मानवजातिलाई समग्ररूपमा हेर्छन् र जसको धारणा एकता नश्लहरू, जातीय समूहहरू वा राष्ट्रहरूभन्दा माथि छ ।
४. दुवैले सामुदायिक जीवन र वस्तुहरूको सामूदायिक भागबण्डालाई धेरै महत्त्व दिन्छन् र विखण्डीकरण, गुमनामी, अलगाव तथा आधुनिक सामाजिक जीवनको स्वार्थी प्रतिस्पर्धाको आलोचना गर्छन् ।
५. दुवै पुँजीवाद र आर्थिक उदारवादका सिद्धान्तहरूको आलोचक छन् ।
६. दुवैले भविष्यमा सम्पूर्ण मानवजातिको बीचमा न्याय र स्वतन्त्रता, शान्ति र बन्धुत्वपूर्ण राज्यको आशा गर्छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र पुष्पलालका आरोह–अवरोह

१६ माघ, १९९७ (वि.सं.) मा राणाहरूले दाजु गङ्गालालको हत्या गरेसँगै पुष्पलालले ‘राणातन्त्र र शाहतन्त्रको समुल नष्ट गरी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्ने’ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । र, सोही प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशातर्फ नै निरन्तर अघि बढिरह्यो उहाँको राजनीतिक जीवन । जेठा दाजु गङ्गालालको सहादत हुनुभन्दा अघिल्लो दिन उहाँलाई भेट्न भद्रगोल जेल जानुभएको रहेछ माइला दाजु पुष्पलाल । त्यस भेटमा गङ्गालालले भन्नुभएछ– “माइला ! मैले प्रजातन्त्रका लागि बालेको दियोलाई तिमीले निरन्तर प्रज्वलित गरिरहने छौ, त्यसलाई कदापि निभ्न दिने छैनौ ।”

जेठा दाइको त्यस भनाइले माइला दाजुलाई राम्रैसँग प्रभावित पारेछ । पुष्पलालको राजनीतिक यात्रा गङ्गालालको त्यसै भनाइअनुसार नै अघि बढेको देखिन्छ ।

राजनीतिक यात्रा अघि बढाउने सुरुआती कदमका रूपमा वि.सं. १९९८ मा पुष्पलाल ‘प्रजातान्त्रिक महासभा’ को संस्थापक बन्नुभयो । शान्ति निकुञ्ज विद्यालयमा गठन गरिएको सो महासभामा सूर्यबहादुर भारद्वाज, नरबहादुर कर्माचार्य, प्रेमबहादुर कङ्शाकार, बटुककृष्ण शर्मा, भगवती वादी, धर्मरत्न यमीलगायतका व्यक्तित्वहरू आबद्ध थिए । त्यसपछि वि.सं. २००३ मा उहाँ नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको संस्थापक सदस्य र केन्द्रीय कार्यालय सचिव बन्नुभयो । केही समयपछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला जेल परे र एक वर्षपछि छुटे ।

बीपी जेलबाट छुटेपछि उनी र डा. डिल्लीरमण रेग्मीबीच झगडा चर्कियो । उनीहरूलाई मिलाउन पुष्पलाल तेह्र दिनसम्म अनसन बस्नुभयो । तैपनि बीपी–डिल्लीरमणबीच मेलमिलाप सम्भव नदेखिएपछि पुष्पलाल अनसन तोडेर भौंतारिँदै कलकत्ता पुग्नुभयो ।

कलकत्तामा पुष्पलालले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवम् सांसदद्वय रत्नलाल ब्राह्मण र नृपेन्द्र चक्रवर्तीलाई भेट्नुभयो । उनीहरूले पुष्पलाललाई माक्र्सवादको बाटो अवलम्बन गर्दै कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेर मात्र राष्ट्र र जनताको मुक्ति सम्भव हुने सुझाव दिए । त्यसपछि उहाँले माक्र्सवादको गहिरो अध्ययन गर्नुभयो र मार्क्स–एङ्गेल्सद्वारा लिखित ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ लाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुभयो । यो अनुवाद नेपाली इतिहासकै पहिलो मार्क्सवादी साहित्य बन्यो; यसैमार्फत पुष्पलाल नै नेपालको पहिलो माक्र्सवादी लेखक बन्न पुग्नुभयो ।

उहाँकै अगुवाईमा १० वैशाख, २००६ (२२ अप्रिल, १९४९) मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । पुष्पलालले नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो पर्चा लेख्नुभयो । पहिलो पटक गठन भएको नेकपाको पाँच सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समितिमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नारायणविलाश जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ थिए । पुष्पलालले नै लेखेको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र’ ३० भदौ, २००६ (१५ सेप्टेम्बर १९४९) मा जारी भयो ।

वि.सं. २००८ मा कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । सम्मेलनमा पुष्पलालद्वारा प्रस्तुत ‘नयाँ जनवादी गणतन्त्र’ को कार्यक्रम प्रस्तुत भई पारित भयो । यही सम्मेलनले पुष्पलाललाई ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महामन्त्री’ घोषणा गर्‍यो ।

वि.सं. २०१० मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भयो । महाधिवेशनमा पुष्पलालको ‘नयाँ जनवादी गणतन्त्र’ को कार्यक्रम अस्वीकृत भई मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक लाइन पारित भयो । मनमोहन अधिकारी महामन्त्री बने ।

दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनअघि मनमोहनलाई कुष्ठरोग लागेकाले उपचारका निम्ति उनी चीन गए । त्यसबेला मनमोहनले पुष्पलाललाई ‘कार्यवाहक महामन्त्री’ बनाउन खोजे तर पुष्पलालले अस्वीकार गर्नुभयो । त्यस अवधिमा आफ्नो राजनीतिक लाइन पारित भएको नभएकाले लाइनविनाको नेतृत्व समाल्न पुष्पलालले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । पुष्पलाल नमानिसकेपछि डा. केशरजङ्ग रायमाझीलाई कार्यवाहक महामन्त्री बनाएर महामन्त्री मनमोहन उपचारका निम्ति चीन गए ।

वि.सं. २०१२ मा नेकपाको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । यो सम्मेलनले फेरि पुष्पलालकै राजनीतिक लाइन पास गर्‍यो ।

वि.सं. २०१४ मा नेकपाको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो । महाधिवेशनले पुष्पलालद्वारा प्रस्तुत ‘नयाँ जनवादी गणतन्त्र’ कै लाइन पास गर्‍यो तर पुष्पलालको भन्दा फरक मत र विचार राख्नेहरूको बहुमत हुने गरी केन्द्रीय समिति गठन भयो । लाइन पुष्पलालको पारित भए तापनि केन्द्रीय समितिको बहुमत अर्कैतिर भएकाले दोस्रो महाधिवेशनबाट केशरजङ्ग रायमाझी नै महामन्त्री बने ।

वि.सं. २०१४ मा पुष्पलालद्वारा आह्वान गरिएको ‘भद्र अवज्ञा’ आन्दोलन सुरु भयो । नेपाली काङ्ग्रेस पनि संविधानसभा चुनावको माग गर्दै सो आन्दोलनमा सहभागी भयो । राजा महेन्द्रले संविधानसभाको निर्वाचन गराउन त मानेनन् तर उनी संसद्को चुनाव गराउन भने सहमत भए । सङ्कटकालीनलगायतका कतिपय महङ्खवपूर्ण अधिकार आफैंमा राखेर राजा महेन्द्रले संविधान जारी गरे । पुष्पलालले भने सङ्कटकालीन अधिकार राजामा नभई संसद्मा हुनुपर्ने माग गरे । संविधानसभाको माग त्यागेर काङ्ग्रेसले त्यही संविधान र चुनाव स्वीकार्‍यो । अन्ततः वि.सं. २०१५ मा नेपालमा पहिलो संसदीय चुनाव भयो ।

राजाकै ‘निगाह’ मा जारी भएको संविधानमा राखिएको सोही ‘सङ्कटकालीन अधिकार’ प्रयोग गरेर १ पुस, २०१७ मा राजाले जननिर्वाचित संसद् विघटन गरिदिए । सबै नेताहरूलाई गिरफ्तार गरे र राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए । राजा महेन्द्रका ती हर्कतहरूका विरुद्ध काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टसहित सबै दल मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पुष्पलालले अघि सार्नुभयो । तर, डा. रायमाझीले भने राजाकै ‘कदम’ को ‘स्वागत’ र ‘समर्थन’ गरे । रायमाझीहरूको ‘पतन’ को प्रतिवाद गर्दै पुष्पलाल, तुलसीलाल अमात्यलगायतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ‘अन्तरजोनल सामन्जस्य समिति’ गठन गरे । यो पक्षले ‘शाही कदम’ को समर्थन गर्ने केशरजङ्गलगायतलाई पार्टीबाट निष्काशन गरी वि.सं. २०१८ मा वनारसमा तेस्रो महाधिवेशन गर्‍यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट तुलसीलाल अमात्य महामन्त्रीमा चुनिए ।

तेस्रो महाधिवेशनपछि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले खासै गति लिन सकेन । राजाको ‘कदम’ का विरुद्ध सङ्गठन विस्तार र सङ्घर्ष सङ्गठित गर्नुपर्नेमा महामन्त्री तुलसीलाल र उनी नेतृत्वको केन्द्रीय समिति पनि निष्कृयजस्तै देखिए ।

त्यसपछि पुष्पलाल, हिक्मतसिंह भण्डारी, बलराम उपाध्याय, एकदेव आले, प्रेमप्रकाश नेपाल र देवेन्द्र अमात्य गरी छ जनाको पहलमा २०२५ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गरियो । त्यो सम्मेलन यस अर्थमा ऐतिहासिक रह्यो कि यसले नेपालमै पहिलो पटक ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ विचारधारा’ लाई पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गर्‍यो । सोही सम्मेलनले नेपालमा नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने लाइन पारित गरेर फेरि पनि पुष्पलाललाई नै महामन्त्री चयन गर्‍यो ।

पुष्पलालकै नेतृत्वमा २०२९ मा नेकपाको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । यो सम्मेलनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ‘प्रजातान्त्रिक–लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अभिन्न अङ्ग’ का रूपमा अघि बढाउने निर्णय लियो । यही सम्मेलनले सङ्घर्षका वैधानिक–अवैधानिक दुवै स्वरूपलाई सँगसँगै अघि बढाउने र विशाल सहरिया एवम् ग्रामीण संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा राजाको निरङ्कुशतालाई पराजित गरी लोकतान्त्रिक प्रगतिशील नेपाल निर्माण गर्ने कार्यनीति पास गर्‍यो । नेकपाको यही कार्यनीतिअनुरूप २०२८/२९ का विशाल किसान र विद्यार्थी आन्दोलन तथा लुम्बिनी, गण्डकी, सगरमाथा, भेरी, राप्ती, कोसी र मेचीमा विशाल किसान आन्दोलन भए । चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको यही कार्यनीतिअनुसार नै २०३१/३२ को संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन भयो र पञ्चायती निरङ्कुशतालाई धराशायी पार्न महङ्खवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो ।

अल्पायुमै दुःखद् निधन

पार्टी प्रशिक्षणका लागि २०३५ असार पहिलो साता दरभङ्गा पुगेका बेला पुष्पलाललाई हृदयाघात भयो । त्यहाँका मे.डा. विश्वनाथ सिंहले उनलाई दरभङ्गा मेडिकल कलेजमा भर्ना गरे । भाउजू सहाना प्रधान पनि त्यहीं हुनुहुन्थ्यो ।

पुष्पलाल गम्भीर बिरामी परेको थाहा पाएपछि नेपालको जेलबाट भर्खरै छुटेका गणेशमान सिंह पनि दरभङ्गा पुगे । फारवेसगञ्जमा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि त्यहीं आइपुगे । बलराम उपाध्याय पनि वनारसबाट दरभङ्गा पुगे । पुष्पलालको उपचार त्यहाँ सम्भव नहुने देखिएपछि ती सबै नेताहरू मिली रेलको डिब्बा रिजर्भ गरेर उहाँलाई दिल्ली लगी गोविन्दबल्लभ पन्त अस्पतालमा भर्ना गरियो ।

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मोरारजी देशाई, सत्तारुढ जनता पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रशेखर र भारतीय रक्षामन्त्री जर्ज फर्नाण्डिज समेतले पुष्पलालको उपचारमा ध्यान दिए । उहाँलाई सुविधासम्पन्न क्याबिनमा राखेर उपचार गराउन प्रयास गरियो । तर, पुष्पलाल स्वयम्ले भने क्याबिनमा बसेर उपचार गराउन मान्नुभएन; साधारण बेडमै बस्नुभयो । उक्त अस्पतालको मेडिकल बोर्डले स्रोत–साधनसम्पन्न युरोपको कुनै अस्पताल लगिए मात्र पुष्पलालको उपचार सम्भव हुने, अन्यथा उहाँको उपचार सम्भव नदेखिएको राय दियो ।

भारतका तत्कालीन सत्तारुढ जनता पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रशेखर र रक्षामन्त्री फर्नाण्डिजले भारत सरकारकै आर्थिक सहयोगमा युरोप लगेर उपचार गराइदिने प्रस्ताव राखे । तर, त्यता गएर आफ्नो उपचार गराउन उहाँले मान्नुभएन । पुष्पलालले भन्नुभयो– “नेपाली जनताले सके मलाई बचाउलान्, सकेनछन् भने पनि तपाईंहरूको खर्चमा युरोप जान्नँ र उपचार पनि गराउँदिनँ ।”

अन्ततः ७ साउन, २०३५ मा सोही अस्पतालमा पुष्पलालको निधन भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री देशाईले पुष्पलालको शव नेपाल पठाउन अनुरोध गरे तापनि राजा वीरेन्द्रले स्वीकृति दिएनन् । त्यसपछि यमुना नदीको निगमबोध घाटमा (भारतमै) पुष्पलालको अन्त्येष्टि गरियो । उहाँको दाहसंस्कारका बेला भारतीय नेताहरू चन्द्रशेखर, मधु लियम, जर्ज फर्नाण्डिज, सी. राजेश्वर राव, हरिकिसन सिंह सूरजित, गोविन्द मुखोटी, एम.जे. अकबर, सी. सुब्रमण्यम् स्वामी तथा नेपाली नेताहरू गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, बलराम उपाध्याय, हिक्मतसिंह भण्डारी, निर्मल लामा, सहाना प्रधानलगायत उपस्थित थिए । यसरी नेपालका एक देशभक्त, प्रजातान्त्रिक एवम् प्रगतिशील योद्धालाई अल्पायुमै गुमाइयो ।

क्रमशः पूरा हुँदै पुष्पलालका सपना

पुष्पलालद्वारा नै प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको कार्यनीतिअनुसार नेपालका सबै कम्युनिस्ट घटकहरू र नेपाली काङ्ग्रेस समेत सहभागी भएर २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था र राजाको निरङ्कुशता ढालियो; राजा ‘संवैधानिक’ बन्न बाध्य भए । पुष्पलालद्वारा स्थापित सोही कार्यनीतिको विकसित एवम् परिमार्जित स्वरूपको संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा नै २०६२/६३ मा सामन्तवादको प्रतीक राजतन्त्र पनि ढल्यो ।

त्यसपछि, पुष्पलालले उहिल्यै प्रयास गरेको संविधानसभाको चुनाव समेत सम्पन्न भयो । र, अन्ततः सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको स्थापना भयो । यद्यपि पुष्पलालको सपनाअनुरूप आमूल राजनीतिक क्रान्ति, सामाजिक रूपान्तरण, समतामूलक समाजको निर्माण र रोजगारमूलक अवस्थाको सिर्जना हुन भने अझै पनि बाँकी नै छ । नयाँ जनवादी गणतन्त्रले पूर्णता प्राप्त गरी समाजवादमा अघि बढ्ने काम अझै बाँकी छ ।

(पुष्पलालका कान्छा भाइ विजयलालसँग कुराकानीका आधारमा)