सन् १९६० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकामा सुरु भएको इसाई आन्दोलन नै यथार्थतः लिबरेसन थियोलोजी हो । त्यस समय ल्याटिन अमेरिकाभर व्याप्त गरिबी र सामाजिक असमानताका विरुद्ध यो आन्दोलन सुरु भएको थियो । यो आन्दोलनले जिसस क्राइस्टको ‘सुसमाचार’ (गोस्पेल) लाई उत्पीडित मानिसहरूको अनुभवमार्फत् व्याख्या गर्ने कोसिस गर्छ । यो धर्मशास्त्रको मुख्य जोड उत्पीडितहरूको मुक्ति गर्दै न्यायपूर्ण संसार निर्माणका लागि सङ्घर्ष हो । समाजमा विद्यमान गरिबी र उत्पीडनको मुख्य कारण खोज्न लिबरेसन थियोलोजीले आर्थिक–सामाजिक विश्लेषण विधिको प्रयोग गर्दछ । यो मान्यतः वास्तवमा कार्ल माक्र्सजस्ता विचारकहरूबाट प्रेरित छ ।

लिबरेसन थियोलोजी मतानुसार चर्चले गरिब र सीमान्तीकृतहरूको सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो मान्यताले गरिब र सीमान्तीकृतहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउनु बाइबलसम्मत रहेको कुरामा जोड दिन्छ । लिबरेसन थियोलोजी कोरा सिद्धान्त मात्र होइन, यसले सिद्धान्त र व्यबहारबीचको अविभाज्यतामा जोड दिन्छ । समाजका अन्यायपूर्ण संरचना बदल्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुलाई यसले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । ब्राजिलियन माक्र्सवादी समाजशास्त्री माइकल लोईका अनुसार लिबरेसन थियोलोजीका मूलभूत सिद्धान्तहरू यसप्रकार छन्–
१. धर्मको मुख्य सत्रु मूर्तिपूजा (नास्तिकवाद होइन) विरुद्धको लडाइँ हो । त्यो हो– नयाँ फेरो, नयाँ सिजर र नयाँ हेरोड्स (म्यमोनद्वारा पुजिने मृत्युका नयाँ मूर्तिहरू; जस्तै– सम्पत्ति, बजार, राष्ट्रिय सुरक्षा, राज्य, सैन्यबल, ’पश्चिमी ईसाई सभ्यता’ आदि) ।
२. जिसस क्राइस्ट ‘परमेश्वर’ को राज्यमा अन्तिम मोक्षको अपेक्षामा ऐतिहासिक मानवमुक्ति ।
३. प्लेटोनिक युनानी दर्शनको उत्पादनका रूपमा पारम्परिक द्वैतवादी धर्मशास्त्रको आलोचना, नकि बाइबलको परम्परा; जसमा मानव र दैवीय इतिहास अलग र अविभाज्य छन् ।
४. आम पलयान (जस्तो– अङ्शमाथि विशेष ध्यान दिँदै बाइबलको एउटा नयाँ पठन, जसलाई गुलाम बनाइएका मानिसहरूको मुक्तिका निम्ति सङ्घर्षको प्रतिमानका रूपमा हेरिन्छ) ।
५. संरचनात्मक ‘पाप’ को स्वरूपका रूपमा, एक अन्यायपूर्ण र विधर्मी व्यवस्थाका रूपमा आश्रित पुँजीवादमाथि तीखो नैतिक र सामजिक अभियोग ।
६. गरिबीका कारणहरू, पुँजीवादका अन्तर्विरोधहरू र वर्गसङ्घर्षका रूपहरू बुझ्नका लागि एउटा सामाजिक विश्लेषणात्मक उपकरणका रूपमा माक्र्सवादको उपयोग ।
७. गरिबहरूका लागि प्राथमिकता र उनीहरूको आत्ममुक्तिको सङ्घर्षमा एकजुटता ।
८. पुँजीवादी व्यवस्थाद्वारा थोपरिएको व्यक्तिवादी जीवनशैलीको विकल्पका रूपमा गरिबहरूका माझ आधारभूत इसाई समुदायहरूलाई चर्चको नयाँ रूपमा विकास गर्ने ।

प्रणेता : गुस्ताभो गुटिरेज

पेरुभियन पादरी गुस्ताभो गुटिरेजलाई लिबेरेसन थियोलोजीको प्रतिपादक मानिन्छ गुटिरेजको जन्म १९२८ मा पेरुमा भएको थियो । किशोरावस्थमामै उनलाई अस्टियोमाइलाइटिस रोग लागेको थियो । रोगका कारण उनी हिँडडुल गर्न सक्दैनथे । त्यसैकारण बाह्र वर्षको उमेरसम्म उनले ह्विचेयरको प्रयोग गर्नुप¥यो । यो चुनौतीपूर्ण अवस्थाले पनि उनलाई हतोत्साहित गरेन, बरु यसले उनमा आशाको सञ्चार गराइदियो । अनुभवले उनमा धर्मशास्त्रप्रतिको रुचि जगायो ।

गुटिरेजले पेरुको राजधानी लिमास्थित राष्ट्रिय युनिभर्सिटीबाट चिकित्साशास्त्रमा डिग्री हासिल गरे । उनले बेल्जियमस्थित क्याथोलिक युनिभर्सिटीमा दर्शनशास्त्र र मनोविज्ञानमा समेत अध्ययन गरे । त्यसबाहेक पनि उनले फ्रान्सको क्याथोलिक युनिभर्सिटी र रोमको जर्जियन युनिभर्सिटीमा समेत धर्मशास्त्रको अध्ययन गरे । अन्ततः १९८५ मा गुटिरेजले फ्रान्सस्थित लयोन युनिभर्सिटीबाट धर्मशास्त्रमा पीएचडीको उपाधि हासिल गरे ।

विदेशबाट फर्केपछि गुटिरेजले ल्याटिन अमेरिकी यथार्थबारे आफ्नो बुझाइ र विचारलाई व्यवस्थित रूपमा तयार पार्न थाले । उनले भनेका थिए– “म त्यस्तो महादेशबाट आएको हुँ, जहाँ ६० प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको अवस्थामा रहेका छन् र तिनीहरूमध्येका ८२ प्रतिशत त चरम गरिबीमा बाँच्न बाध्य छन् ।” आफूले युरोपमा अध्ययन गरेको युरोपेली धर्मशास्त्रले ल्याटिन अमेरिकाको भौतिक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उनले बुझे । कोलम्बियाको मेडेलिनमा सन् १९६८ मा ल्याटिन अमेरिकी एइपिस्कोपल कन्फरेन्स (जसलाई बिसप सम्मेलन पनि भनिन्छ) भएको थियो । सोही सम्मेलनमा पहिलो पटक गुटिरेजले लिबरेसन थियोलोजी पदावलीको प्रयोग गरेका थिए । सो सम्मेलनमा उनले मुक्तिको धर्मशास्त्रतर्फ (टुवार्डस् अ थियोलोजी अफ लिबरेसन) शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । यही अवधारणालाई परिमार्जित, संश्लेषित र परिपूर्ण पार्दै गुटिरेजले सन् १९७१ मा आफ्नो सर्वाधिक महङ्खवपूर्ण कृति ‘मुक्तिको धर्मशास्त्र’ (अ थियोलोजी अफ लिबरेसन) प्रकाशित गरे । त्यसपछि यो थियोलोजीले ल्याटिन अमेरिकामा निकै ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

लिबरेसन थियोलोजी र मार्क्सवाद

इसाई धार्मिक मान्यतामा सुरुआतदेखि नै गरिब र उत्पीडितहरूप्रति सहानुभूतिको भाव रहँदै आएको देखिन्छ । जिसस क्राइस्टको एउटा प्रख्यात भनाइ छ– “एउटा धनी मान्छेलाई स्वर्गमा प्रवेश गर्नुभन्दा बरु एउटा उँटलाई सियोको आँखाबाट निस्कनु सजिलो हुन्छ ।” क्राइस्टले अझ अगाडि बढेर भनेका छन्– “आफ्नो सम्पत्ति बेचिदेऊ र गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ; आफ्ना लागि यस्तो थैलो जुटाऊ, जुन कहिल्यै नखिइयोस् र स्वर्गमा एउटा त्यस्तो खजाना राख, जसले कहिल्यै धोका नदेओस्, जहाँ कोही चोर नजिक नआओस् र कुनै कीराले पनि नष्ट नगरोस् किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ, त्यहाँ तिम्रो हृदय पनि हुनेछ ।” अतः कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि सुरुआतमा इसाई धर्म गरिब र उत्पीडितहरूको धर्म थियो । जिससको सेरमोन अन दि माउन्ट (जिजसले दिएका उपदेश) देखि एपोस्टोलिक समय (जिससका सुरुआती बाह्र अनुयायीको समय) सम्म इसाई धर्मले धन–सम्पत्तिका विरुद्ध प्रचार गर्दथ्यो । त्यसैले जिससलाई ‘इतिहासका पहिलो कम्युनिस्ट’ सम्म भन्ने गरिएको पाइन्छ। इसाई धर्ममा यो धार सुरुदेखि नै रहेको पाइन्छ ।

सन् १९६० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकाका आर्थिक, राजनीतिक र सामजिक समस्याहरूलाई हेर्ने मामिलामा त्यहाँका धार्मिक क्रान्तिकारीहरू र माक्र्सवादी क्रान्तिकारीहरूबीच समानता थियो । ती समानताहरू यसप्रकार थिए–
१. पुँजीवादको आलोचनाः लिबरेसन थियोलोजी र माक्र्सवाद दुवैले पुँजीवादलाई असमानता, शोषण र अलगावलाई निरन्तरता दिएकोमा आलोचना गर्छन् । दुवैले पुँजीवादबाट सम्पत्तिको केन्द्रीकरण मुट्ठीभर व्यक्तिको हातमा हुने र बहुसङ्ख्यक मानिसहरू, विशेषगरी गरिबहरू र सीमान्तीकृतहरू पीडित हुने मान्यता राख्दछन् ।
२. मुक्तिमा जोडः माक्र्सवाद र लिबरेसन थियोलोजी दुवैले उत्पीडित मानिसहरूको मुक्तिमा जोड दिन्छन् ।
३. वर्गसङ्घर्षः मार्क्सवादले बुर्जुवा वर्ग र श्रमिक वर्गबीचको वर्गसङ्घर्षमा जोड दिन्छ । लिबरेसन थियोलोजीले पनि वर्गसङ्घर्षको अवधारणालाई समाजको विश्लेषणमा उपयोग गर्छ ।
४. सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नेः माक्र्सवाद र लिबरेसन थियोलोजी दुवैले सिद्धान्त र व्यवहारको एकरूपतामा जोड दिन्छन् ।

ब्राजिलियन समाजशास्त्री माइकल लोईका भनाइमा लिबरेसन थियोलोजी र समाजवादबीच निम्न विन्दुमा समानता र सहकार्य हुन सक्छ–
१. दुवैले व्यक्ति नैतिकताको जग हो भन्ने दावीलाई खारेज गर्छन् । यो थियोलोजी र समाजवाद दुवैले अन्तरव्यक्तिगत मूल्यहरूमा विश्वास गर्छन् ।
२. दुवैले गरिबहरूलाई अन्यायबाट पीडित मान्छन् । अवश्य पनि क्याथोलिक सिद्धान्तमा गरिबहरू र मार्क्सवादी सिद्धान्तमा सर्वहारावर्गका बीच धेरै फरक छ । तर, उनीहरूको बीचमा एउटा निश्चित सामाजिक–नैतिक नातेदारीलाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
३. दुवैले विश्वव्यापकतामा विश्वास गर्छन्– अन्तर्राष्ट्रियतावाद वा क्याथोलिकवाद । अर्थात्, दुवै सिद्धान्त र संस्थाहरूले मानवजातिलाई समग्ररूपमा हेर्छन् र जसको धारणा एकता नश्लहरू, जातीय समूहहरू वा राष्ट्रहरूभन्दा माथि छ ।
४. दुवैले सामुदायिक जीवन र वस्तुहरूको सामूदायिक भागबण्डालाई धेरै महत्त्व दिन्छन् र विखण्डीकरण, गुमनामी, अलगाव तथा आधुनिक सामाजिक जीवनको स्वार्थी प्रतिस्पर्धाको आलोचना गर्छन् ।
५. दुवै पुँजीवाद र आर्थिक उदारवादका सिद्धान्तहरूको आलोचक छन् ।
६. दुवैले भविष्यमा सम्पूर्ण मानवजातिको बीचमा न्याय र स्वतन्त्रता, शान्ति र बन्धुत्वपूर्ण राज्यको आशा गर्छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र पुष्पलालका आरोह–अवरोह

१६ माघ, १९९७ (वि.सं.) मा राणाहरूले दाजु गङ्गालालको हत्या गरेसँगै पुष्पलालले ‘राणातन्त्र र शाहतन्त्रको समुल नष्ट गरी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्ने’ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । र, सोही प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशातर्फ नै निरन्तर अघि बढिरह्यो उहाँको राजनीतिक जीवन । जेठा दाजु गङ्गालालको सहादत हुनुभन्दा अघिल्लो दिन उहाँलाई भेट्न भद्रगोल जेल जानुभएको रहेछ माइला दाजु पुष्पलाल । त्यस भेटमा गङ्गालालले भन्नुभएछ– “माइला ! मैले प्रजातन्त्रका लागि बालेको दियोलाई तिमीले निरन्तर प्रज्वलित गरिरहने छौ, त्यसलाई कदापि निभ्न दिने छैनौ ।”

जेठा दाइको त्यस भनाइले माइला दाजुलाई राम्रैसँग प्रभावित पारेछ । पुष्पलालको राजनीतिक यात्रा गङ्गालालको त्यसै भनाइअनुसार नै अघि बढेको देखिन्छ ।

राजनीतिक यात्रा अघि बढाउने सुरुआती कदमका रूपमा वि.सं. १९९८ मा पुष्पलाल ‘प्रजातान्त्रिक महासभा’ को संस्थापक बन्नुभयो । शान्ति निकुञ्ज विद्यालयमा गठन गरिएको सो महासभामा सूर्यबहादुर भारद्वाज, नरबहादुर कर्माचार्य, प्रेमबहादुर कङ्शाकार, बटुककृष्ण शर्मा, भगवती वादी, धर्मरत्न यमीलगायतका व्यक्तित्वहरू आबद्ध थिए । त्यसपछि वि.सं. २००३ मा उहाँ नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको संस्थापक सदस्य र केन्द्रीय कार्यालय सचिव बन्नुभयो । केही समयपछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला जेल परे र एक वर्षपछि छुटे ।

बीपी जेलबाट छुटेपछि उनी र डा. डिल्लीरमण रेग्मीबीच झगडा चर्कियो । उनीहरूलाई मिलाउन पुष्पलाल तेह्र दिनसम्म अनसन बस्नुभयो । तैपनि बीपी–डिल्लीरमणबीच मेलमिलाप सम्भव नदेखिएपछि पुष्पलाल अनसन तोडेर भौंतारिँदै कलकत्ता पुग्नुभयो ।

कलकत्तामा पुष्पलालले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवम् सांसदद्वय रत्नलाल ब्राह्मण र नृपेन्द्र चक्रवर्तीलाई भेट्नुभयो । उनीहरूले पुष्पलाललाई माक्र्सवादको बाटो अवलम्बन गर्दै कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेर मात्र राष्ट्र र जनताको मुक्ति सम्भव हुने सुझाव दिए । त्यसपछि उहाँले माक्र्सवादको गहिरो अध्ययन गर्नुभयो र मार्क्स–एङ्गेल्सद्वारा लिखित ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ लाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुभयो । यो अनुवाद नेपाली इतिहासकै पहिलो मार्क्सवादी साहित्य बन्यो; यसैमार्फत पुष्पलाल नै नेपालको पहिलो माक्र्सवादी लेखक बन्न पुग्नुभयो ।

उहाँकै अगुवाईमा १० वैशाख, २००६ (२२ अप्रिल, १९४९) मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । पुष्पलालले नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो पर्चा लेख्नुभयो । पहिलो पटक गठन भएको नेकपाको पाँच सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समितिमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नारायणविलाश जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ थिए । पुष्पलालले नै लेखेको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र’ ३० भदौ, २००६ (१५ सेप्टेम्बर १९४९) मा जारी भयो ।

वि.सं. २००८ मा कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । सम्मेलनमा पुष्पलालद्वारा प्रस्तुत ‘नयाँ जनवादी गणतन्त्र’ को कार्यक्रम प्रस्तुत भई पारित भयो । यही सम्मेलनले पुष्पलाललाई ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महामन्त्री’ घोषणा गर्‍यो ।

वि.सं. २०१० मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भयो । महाधिवेशनमा पुष्पलालको ‘नयाँ जनवादी गणतन्त्र’ को कार्यक्रम अस्वीकृत भई मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक लाइन पारित भयो । मनमोहन अधिकारी महामन्त्री बने ।

दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनअघि मनमोहनलाई कुष्ठरोग लागेकाले उपचारका निम्ति उनी चीन गए । त्यसबेला मनमोहनले पुष्पलाललाई ‘कार्यवाहक महामन्त्री’ बनाउन खोजे तर पुष्पलालले अस्वीकार गर्नुभयो । त्यस अवधिमा आफ्नो राजनीतिक लाइन पारित भएको नभएकाले लाइनविनाको नेतृत्व समाल्न पुष्पलालले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । पुष्पलाल नमानिसकेपछि डा. केशरजङ्ग रायमाझीलाई कार्यवाहक महामन्त्री बनाएर महामन्त्री मनमोहन उपचारका निम्ति चीन गए ।

वि.सं. २०१२ मा नेकपाको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । यो सम्मेलनले फेरि पुष्पलालकै राजनीतिक लाइन पास गर्‍यो ।

वि.सं. २०१४ मा नेकपाको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो । महाधिवेशनले पुष्पलालद्वारा प्रस्तुत ‘नयाँ जनवादी गणतन्त्र’ कै लाइन पास गर्‍यो तर पुष्पलालको भन्दा फरक मत र विचार राख्नेहरूको बहुमत हुने गरी केन्द्रीय समिति गठन भयो । लाइन पुष्पलालको पारित भए तापनि केन्द्रीय समितिको बहुमत अर्कैतिर भएकाले दोस्रो महाधिवेशनबाट केशरजङ्ग रायमाझी नै महामन्त्री बने ।

वि.सं. २०१४ मा पुष्पलालद्वारा आह्वान गरिएको ‘भद्र अवज्ञा’ आन्दोलन सुरु भयो । नेपाली काङ्ग्रेस पनि संविधानसभा चुनावको माग गर्दै सो आन्दोलनमा सहभागी भयो । राजा महेन्द्रले संविधानसभाको निर्वाचन गराउन त मानेनन् तर उनी संसद्को चुनाव गराउन भने सहमत भए । सङ्कटकालीनलगायतका कतिपय महङ्खवपूर्ण अधिकार आफैंमा राखेर राजा महेन्द्रले संविधान जारी गरे । पुष्पलालले भने सङ्कटकालीन अधिकार राजामा नभई संसद्मा हुनुपर्ने माग गरे । संविधानसभाको माग त्यागेर काङ्ग्रेसले त्यही संविधान र चुनाव स्वीकार्‍यो । अन्ततः वि.सं. २०१५ मा नेपालमा पहिलो संसदीय चुनाव भयो ।

राजाकै ‘निगाह’ मा जारी भएको संविधानमा राखिएको सोही ‘सङ्कटकालीन अधिकार’ प्रयोग गरेर १ पुस, २०१७ मा राजाले जननिर्वाचित संसद् विघटन गरिदिए । सबै नेताहरूलाई गिरफ्तार गरे र राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए । राजा महेन्द्रका ती हर्कतहरूका विरुद्ध काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टसहित सबै दल मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पुष्पलालले अघि सार्नुभयो । तर, डा. रायमाझीले भने राजाकै ‘कदम’ को ‘स्वागत’ र ‘समर्थन’ गरे । रायमाझीहरूको ‘पतन’ को प्रतिवाद गर्दै पुष्पलाल, तुलसीलाल अमात्यलगायतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ‘अन्तरजोनल सामन्जस्य समिति’ गठन गरे । यो पक्षले ‘शाही कदम’ को समर्थन गर्ने केशरजङ्गलगायतलाई पार्टीबाट निष्काशन गरी वि.सं. २०१८ मा वनारसमा तेस्रो महाधिवेशन गर्‍यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट तुलसीलाल अमात्य महामन्त्रीमा चुनिए ।

तेस्रो महाधिवेशनपछि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले खासै गति लिन सकेन । राजाको ‘कदम’ का विरुद्ध सङ्गठन विस्तार र सङ्घर्ष सङ्गठित गर्नुपर्नेमा महामन्त्री तुलसीलाल र उनी नेतृत्वको केन्द्रीय समिति पनि निष्कृयजस्तै देखिए ।

त्यसपछि पुष्पलाल, हिक्मतसिंह भण्डारी, बलराम उपाध्याय, एकदेव आले, प्रेमप्रकाश नेपाल र देवेन्द्र अमात्य गरी छ जनाको पहलमा २०२५ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गरियो । त्यो सम्मेलन यस अर्थमा ऐतिहासिक रह्यो कि यसले नेपालमै पहिलो पटक ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ विचारधारा’ लाई पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गर्‍यो । सोही सम्मेलनले नेपालमा नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने लाइन पारित गरेर फेरि पनि पुष्पलाललाई नै महामन्त्री चयन गर्‍यो ।

पुष्पलालकै नेतृत्वमा २०२९ मा नेकपाको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । यो सम्मेलनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ‘प्रजातान्त्रिक–लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अभिन्न अङ्ग’ का रूपमा अघि बढाउने निर्णय लियो । यही सम्मेलनले सङ्घर्षका वैधानिक–अवैधानिक दुवै स्वरूपलाई सँगसँगै अघि बढाउने र विशाल सहरिया एवम् ग्रामीण संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा राजाको निरङ्कुशतालाई पराजित गरी लोकतान्त्रिक प्रगतिशील नेपाल निर्माण गर्ने कार्यनीति पास गर्‍यो । नेकपाको यही कार्यनीतिअनुरूप २०२८/२९ का विशाल किसान र विद्यार्थी आन्दोलन तथा लुम्बिनी, गण्डकी, सगरमाथा, भेरी, राप्ती, कोसी र मेचीमा विशाल किसान आन्दोलन भए । चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको यही कार्यनीतिअनुसार नै २०३१/३२ को संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन भयो र पञ्चायती निरङ्कुशतालाई धराशायी पार्न महङ्खवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो ।

अल्पायुमै दुःखद् निधन

पार्टी प्रशिक्षणका लागि २०३५ असार पहिलो साता दरभङ्गा पुगेका बेला पुष्पलाललाई हृदयाघात भयो । त्यहाँका मे.डा. विश्वनाथ सिंहले उनलाई दरभङ्गा मेडिकल कलेजमा भर्ना गरे । भाउजू सहाना प्रधान पनि त्यहीं हुनुहुन्थ्यो ।

पुष्पलाल गम्भीर बिरामी परेको थाहा पाएपछि नेपालको जेलबाट भर्खरै छुटेका गणेशमान सिंह पनि दरभङ्गा पुगे । फारवेसगञ्जमा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि त्यहीं आइपुगे । बलराम उपाध्याय पनि वनारसबाट दरभङ्गा पुगे । पुष्पलालको उपचार त्यहाँ सम्भव नहुने देखिएपछि ती सबै नेताहरू मिली रेलको डिब्बा रिजर्भ गरेर उहाँलाई दिल्ली लगी गोविन्दबल्लभ पन्त अस्पतालमा भर्ना गरियो ।

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मोरारजी देशाई, सत्तारुढ जनता पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रशेखर र भारतीय रक्षामन्त्री जर्ज फर्नाण्डिज समेतले पुष्पलालको उपचारमा ध्यान दिए । उहाँलाई सुविधासम्पन्न क्याबिनमा राखेर उपचार गराउन प्रयास गरियो । तर, पुष्पलाल स्वयम्ले भने क्याबिनमा बसेर उपचार गराउन मान्नुभएन; साधारण बेडमै बस्नुभयो । उक्त अस्पतालको मेडिकल बोर्डले स्रोत–साधनसम्पन्न युरोपको कुनै अस्पताल लगिए मात्र पुष्पलालको उपचार सम्भव हुने, अन्यथा उहाँको उपचार सम्भव नदेखिएको राय दियो ।

भारतका तत्कालीन सत्तारुढ जनता पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रशेखर र रक्षामन्त्री फर्नाण्डिजले भारत सरकारकै आर्थिक सहयोगमा युरोप लगेर उपचार गराइदिने प्रस्ताव राखे । तर, त्यता गएर आफ्नो उपचार गराउन उहाँले मान्नुभएन । पुष्पलालले भन्नुभयो– “नेपाली जनताले सके मलाई बचाउलान्, सकेनछन् भने पनि तपाईंहरूको खर्चमा युरोप जान्नँ र उपचार पनि गराउँदिनँ ।”

अन्ततः ७ साउन, २०३५ मा सोही अस्पतालमा पुष्पलालको निधन भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री देशाईले पुष्पलालको शव नेपाल पठाउन अनुरोध गरे तापनि राजा वीरेन्द्रले स्वीकृति दिएनन् । त्यसपछि यमुना नदीको निगमबोध घाटमा (भारतमै) पुष्पलालको अन्त्येष्टि गरियो । उहाँको दाहसंस्कारका बेला भारतीय नेताहरू चन्द्रशेखर, मधु लियम, जर्ज फर्नाण्डिज, सी. राजेश्वर राव, हरिकिसन सिंह सूरजित, गोविन्द मुखोटी, एम.जे. अकबर, सी. सुब्रमण्यम् स्वामी तथा नेपाली नेताहरू गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, बलराम उपाध्याय, हिक्मतसिंह भण्डारी, निर्मल लामा, सहाना प्रधानलगायत उपस्थित थिए । यसरी नेपालका एक देशभक्त, प्रजातान्त्रिक एवम् प्रगतिशील योद्धालाई अल्पायुमै गुमाइयो ।

क्रमशः पूरा हुँदै पुष्पलालका सपना

पुष्पलालद्वारा नै प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको कार्यनीतिअनुसार नेपालका सबै कम्युनिस्ट घटकहरू र नेपाली काङ्ग्रेस समेत सहभागी भएर २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था र राजाको निरङ्कुशता ढालियो; राजा ‘संवैधानिक’ बन्न बाध्य भए । पुष्पलालद्वारा स्थापित सोही कार्यनीतिको विकसित एवम् परिमार्जित स्वरूपको संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा नै २०६२/६३ मा सामन्तवादको प्रतीक राजतन्त्र पनि ढल्यो ।

त्यसपछि, पुष्पलालले उहिल्यै प्रयास गरेको संविधानसभाको चुनाव समेत सम्पन्न भयो । र, अन्ततः सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको स्थापना भयो । यद्यपि पुष्पलालको सपनाअनुरूप आमूल राजनीतिक क्रान्ति, सामाजिक रूपान्तरण, समतामूलक समाजको निर्माण र रोजगारमूलक अवस्थाको सिर्जना हुन भने अझै पनि बाँकी नै छ । नयाँ जनवादी गणतन्त्रले पूर्णता प्राप्त गरी समाजवादमा अघि बढ्ने काम अझै बाँकी छ ।

(पुष्पलालका कान्छा भाइ विजयलालसँग कुराकानीका आधारमा)

‘राजनीतिमा इमानदारी शक्तिको परिणाम हो र मिथ्याचार कमजोरीको अभिव्यक्ति हो’ –भीआई लेनिन, राजनीतिक वादविवाद सम्बन्धी टिप्पणीहरू, ग्रन्थावली–१७, पृष्ठ १६६ विदेशी भाषा, प्रकाशनगृह, मस्को, अंग्रेजी संस्करण ।

‘हजार माइलको यात्रामा व्यक्तिगत निष्ठाप्रति गहिरो इमान्दारिता पहिलो पाइला हो’ –पाब्लो नेरुदा (१९०४—१९७३)

नेपाली क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन । २०६४ सालभन्दा अघि अझ यसो भनौं कि गणतन्त्र स्थापना अघि सामन्तवादको नेतृत्वमा दलाल पुँजीवादी सत्ता थियो । आज दलाल पूँजीवादको नेतृत्वमा सामन्तवादसहितको सत्ता छ । जुनयुद्धका सपनाहरू छितरिएका छन् । तर जनयुद्धको कार्यदिशाबाट क्रान्ति सम्भव लाग्दैन । त्यसैले जनयुद्धको निषेध होइन प्रतिस्थापना आवश्यक छ । न्युटनलाई ‘आइन्स्टाइन र आइन्स्टाइनलाई हकिंग्सले प्रतिस्थापना गरेझैं जनयुद्धलाई नयाँ कार्यदिशाले प्रतिस्थापन गर्नुछ । तर कसरी ? त्यो कुनै पुस्तकालयमा पाइन्न ।

समाजको विकासको चरण र अवस्था, जनमनोविज्ञान, सामरिक–भौगोलिक स्थिति, शक्ति सन्तुलनको आधारमा कार्यदिशा निरूपण गर्नुपर्छ र त्यसलाई वर्ग संघर्षको क्रममा समृद्ध गर्दै जानुपर्छ । वर्ग संघर्षको क्रममा कतिपय विषय थप्ने र कतिपय विषय हटाउने पनि हुँदै जान्छ । अझ यसो भनौं कि समृद्धीकरणको निश्चित पद्धती र प्रक्रिया हुन्छ । तर अराजकतावादी तत्वहरू माक्र्सवादी पद्धती अभ्यास गर्दैनन् । दोस्रो दर्जाको नेता हुन नपाएकोमा वा कतिपय केन्द्रिय सदस्य हुन नपाएको झोकमा आकाशतिर फर्केर तारापुञ्जलाई थुक्न खोज्छन् र तर आफ्नै अनुहारमा थुकेको भेउ पाउँदैनन् । कुण्ठा र अपराधबोध छोप्न सिद्धान्तको बेइमानी बर्को ओढ्छन् । लेनिनले त्यसप्रकारका बेइमान, मिथ्याचारीहरूलाई कमजोर प्राणी भन्नु भएको छ । गल्ती र कमजोरी मिथ्याचारको बैसाखी टेकेर होइन आत्मालोचना गरेर मात्र सुधार गर्न सकिन्छ ।

क. सुदर्शनले जेलमा हुँदा नै किचेन क्याविनेटमा पार्टी अर्को बनाउने सहमति गरेको, बनेपाको मजदुर सम्मेलनबाट निस्केकाहरूलाई आपूm नै उपस्थित हुने भनेर अरुलाई पठाएको, पोखराको विद्यार्थी सम्मेलनमा कञ्चनले विद्रोह गर्न रुद्र भट्टराई लगायतलाई निर्देशन दिएको जस्ता अनेक अन्तरध्वंशको षड्यन्त्र गरिएका थिए ।

तर, औपचारिक छलफलमा १२औं बैठकको समापनसम्म पनि नेतृत्वको चाकडी गर्दै थिए । यसप्रकारले क्रान्तिकारी पार्टी बन्छ कि लिन पियाओ गूट बन्छ ? आर्थिक प्रश्नमै पनि चरम भ्रष्टाचार, आचारणमा पुँजीवाद, संगठनमा अराजकतावाद, नेतृत्व सम्बन्धमा लिन पियाओवाद सुदर्शनमा सीमाहीन भएपछि सामान्य स्तरको (रूपान्तरणको अवसरसहित) कारबाही गरिएको हो । कचराहरू थुपारेका स्थानलाई त ‘डम्पिङ साइट’ भन्छन् । पुनर्गठन भन्दैनन् हो राउटे यार !

प्रचण्डसँग जीवनमरणको लडाईं लड्दा सुदर्शन कहाँ थिए ? यो धारा निर्माणमा उनको के योगदान छ र गँजडीगफ गरेको होला ! शिवगढीमा हामी सशस्त्रको घेराबन्दीमा पर्दा कञ्चन कामरेड त बुद्धनगरमा वैद्य‘बासँग कफी तान्दैनछन्, भन्थे त ? अनि विप्लवलाई कायर भन्ने राउटे मित्रहरू विप्लवले आधार इलाकाको नेतृत्व गर्दै गर्दा केपी ओलीको लगौंटी सफाई गर्दै थिए । सुदर्शनलाई जनयुद्धमा २ पटक, २०६४ पछि १ पटक, अहिले फेरि १ पटक गरी ४ पटकको कारबाही विना कारण गरिएको हो ? समाजले पत्याउँछ त ? मान्छेले औकात हेरेर बोल्नुपर्छ । रूपान्तरण हुनुपर्ने मान्छेहरू, क्षमता र इमान्दारिता नभएका मान्छेहरूको गूटवाद, फुटवाद नै समस्या हो ।

आठौं महाधिवेशनको विषयमा आज बल्ल समस्या देख्ने तत्त्वहरू त्यसबेला शीतनिद्रामा थिए ? आज वर्षायाममा उठेर फणा उठाएको ? आठौं महाधिवेशन र आजसम्म कार्यदिशाबारे फरक दस्तावेज, फरकमत, असहमति केही–कतै छ ? बास बसेको घरबाट मध्यरातमै झ्यालबाट हाम्फालेर टाकुरामा पुगेर धारे हात लगाएर के होला त ? यसैलाई भन्छन् ‘छोटी मूह बडी बात’ एमालेको घर भत्काएर अर्थात् ओलीलाई सराप्दै इच्छुकको गीत गाउन थालेका राउटेहरूले ओलीकै भाषामा विप्लवलाई ‘उग्रवामपन्थी अवसरवाद’ भन्न थालेका छन् । कार्यदिशा र नेतृत्वप्रति आठौं महाधिवेशन र आजसम्मको उनीहरूको समर्थन गौंडो ढुकेर बसेको निकिता खु्रश्चेवकै प्रकृतिको रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । अन्तरपार्टी संघर्ष ख्रुश्श्चेवको तरिका चल्दैन, माओको तरिकाले चल्छ र चलाउनु पर्छ । सुदर्शन गुटले लिन पियाओ र खु्रश्चेवको तरिका अबलम्वन गरे ।

सुशासन, पारदिर्शता र न्यायपपूर्ण आर्थिक जीवनको लागि दार्शनिकहरूले प्राचीनकाल देखि नै चिन्तन गर्दै आएका छन् । ग्रीक चिन्तक प्लेटोले परिवार र नीजि सम्पत्ति नभएका स्वार्थ रहित विद्वानहरूले राजनीतिक गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । प्लेटोले महिला, बालबालिका र जमिन राज्यको मातहत हुर्नुपर्छ भनेका थिए । कार्लमाक्र्सले नीजि सम्पत्तिको अन्त्य भनेका छन् । प्लेटोको स्वार्थ रहित विद्वानहरूको समूहरूलाई माक्र्सले ‘सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा नीजि सम्पत्ति नभएकाले समाज व्यवस्था’ले प्रतिस्थापन गर्नु भयो । लेनिनले ‘सामूहिक नेतृत्व’ संगठन सञ्चालनका चार नियमले थप समृद्ध गर्नु भयो । माओले त्यसमा ‘सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा नीजि सम्पत्ति नभएको समाज व्यवस्था’ ले प्रतिस्थापन गर्नु भयो । लेनिनले ‘सामूहिक नेतृत्व र संगठन सचलनका लागि नियम’ ले थप समृद्धि गर्नु भयो ।

माओले त्यसमा ‘आलोचना र आत्मालोचना’ थप्नु भयो । यद्यपी तेङमण्डली र लिन पियाओहरू (प्रवृतिगत रूपमा) माओको मृत्युपछि फेरि जन्मिए । रुसदेखि चीन हुँदै हाम्रो समयसम्म आउँदा हामीले आर्थिक प्रणालीमा केही संश्लेषण गरेका छौं । जसअनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ सत्ता निर्माण गर्‍याे । तर, कम्युनिस्ट सदस्यलाई मजदुर बनाउन सकेन । सत्तामा पुगेपछि शासक बन्ने र सर्वहारा वर्गको नाममा सर्वहारा वर्गमाथि नै दमन गर्ने नोकरशाही यन्त्रमा कम्युनिस्ट पार्टी बदलियो । त्यसको विरुद्ध जनता विद्रोहमा उत्रिए । साम्राज्यवादले त्यसमा उत्प्रेरकको भूमिका खेल्यो । मुख्य पक्ष आन्तरिक हो । पूर्वी युरोपका देशहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेनन् । रुसप्रति आश्रित भए । रुस कमजोर हुना साथ ती तासको महलझैं ढले । अबका कम्युनिस्टले त्यस विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउनु आवश्यक छ । हामीले त्यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरू दूतावास धाउने, कमीशनको धन्दामा डुब्ने, पुँजीपतिलाई लाभको पदमा राखेर खर्च जुटाउने, खरिद—बिक्री हुने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेर बदनाम भएका छन् । सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर एक पाइला सार्न सकेका छैनन् । यो काम एकाएक हुँदैन । तलबाट नयाँ उत्पादन प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । कृषिलाई सहकारी, सामूहिक र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । त्यो काम आदेश दिएर हुँदैन । ठूला—ठूला बोझिला कुरा गर्ने माटोको गन्ध थाहा नहुने अन्नपूर्ण होटल र चन्द्र ढकालको अपानवायु सुँघेर मातिएका साँढेहरूले त्यो युगिन दायित्व पूरा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले महासचिवले आफैं उत्पादनको नेतृत्व गर्नु भएको छ । यो काम पार्टीको आदत बनेपछि अन्य साथीहरूको जिम्मामा छोड्न सकिन्छ । पार्टीको श्रम र सम्पत्तिको उपयोग जनता र कम्युनिस्ट आन्दोलनका पाका पुस्ताले पनि गरिरहेका छन् । श्रममा भाग लिने कार्यलाई ‘कुवा र अर्थवाद’ देख्ने लिनपियाओहरू माओका शब्दमा ‘लिम्पेनवादी’ हुन् अर्थात लम्पट सर्वहारा हुन् । त्यसैले तिनीहरू चिन्तनको दृष्टिले अराजकतावादी अर्थवादी हुन् ।

केन्द्रीय अर्थात् सङ्घीय संसद् र सरकारको कुरा छाडौं, नेपालमा पहिलो पटक अभ्यासमा आएका प्रदेशसभाहरू र प्रदेश सरकारहरूको हालत झन् लाजमर्दो देखिएको छ । कुनै पनि कार्यकारी अधिकार र राजकीय शक्ति नै नभएका, जनताको रगत–पसिनाबाट सङ्कलित राज्यकोषको दोहन मात्रै गरेर पालिएका आलङ्कारिक प्रदेश प्रमुख समेत सङ्घीय सरकारमा फेरबदल आएसँगै बदलिने गरेका छन् । पाँच वर्ष नबित्दै एउटै प्रदेशमा चार पटकसम्म प्रदेशप्रमुखको फेरबदल भइसकेको छ । प्रदेशसभा विघटित त भएका छैनन् तर मधेशबाहकेका सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दुई–दुई पटक बदलिइसकेका छन् र तेस्रो पटक बदलिने तर्खरमा छन् । प्रदेश सरकारहरूमा मन्त्रीहरूको सङ्ख्यामा विस्तार र फेरबदलमा त आपत्तिजनक हिसाबले अराजकता नै मच्चिइसकेको छ ।

मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भए तापनि मुख्य भनिएका राजनीतिक दलका शीर्ष भनिएका नेताहरू स्वयम् नै सङ्घीयताप्रति घोर अनुदार, अस्पष्ट र अन्योलग्रस्त देखिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न, पूर्ण र स्वायत्त भनिए तापनि ती सबै नै मूलतः केही शीर्ष भनिने नेताहरूको तजबिजमै चलिरहेको स्पष्टै देखिएको छ । अधिकारहरूको प्रत्यायोजन, स्रोत–साधन र शक्तिको बाँडफाँट तथा क्षेत्राधिकारको कन्जुस्याइँ र अलमलका कारण प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र प्रादेशिक संरचनाहरू निरर्थक, निकम्मा र बोझ मात्रै पो हुन् कि भनेजस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ ।

गणतन्त्रविरोधी र सङ्घीयताविरोधीका रूपमा पटक–पटक प्रमाणित भइसकेका एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली तीन वर्षसम्म सत्तामा रहँदा नेपालको वर्तमान संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र सङ्घात्मकतामाथि धेरै पटक निकै ठूलठूला प्रहार भए । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा पहिलो पटक ठूलो पार्टीको नेताका रूपमा स्थापित भएर सत्ताको बागडोर समाल्न आइपुगे खड्ग ओली । तर, उनी र उनी नेतृत्वको एमालेमा सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाप्रति निकै गहिरो झुकाव अनि गणतान्त्रिक एवम् अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थाप्रति गम्भीर अरुचि व्यावहारिकरूपमै पटक–पटक अभिव्यक्त भए ।

मुख्यतः दसवर्षे माओवादी जनयुद्ध र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को सङ्घर्ष र जोडबलका कारण मुलुकमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिकता एवम् समावेशिता स्थापित भएको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ग नै छ । नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको एउटा घोर पुरातनपन्थी र प्रतिगमनकारी खेमा तथा एमालेभित्र मूलतः खड्ग ओलीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिक्रान्तिकारी गुट कुनै पनि हालतमा जनयुद्धका एजेन्डा र माओवादी शक्तिलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुनै दिनु हुँदैन भनेर अहोरात्र क्रियाशील थिए । जनयुद्धले दस वर्ष पूरा गर्दाताका अघि बढेको शान्ति प्रक्रिया, वार्ता प्रक्रियाहरू, ०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका परिवर्तनकारी प्रक्रियाहरूलाई ध्वस्त पार्न र कुनै हालतमा रोक्न काङ्ग्रेस र एमालेका ती दुई खेमा निकै जोडबलका साथ क्रियाशील रहे ।

कांग्रेसभित्रको सोही अनुदारवादी खेमा र एमालेको वर्तमान संस्थापन अर्थात् ओली समूहको अस्वस्थ, अराजनीतिक एवम् परिवर्तनविरोधी÷प्रतिगामी चलखेलकै कारण दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारबाट स्वयम् ओली समूह अपदस्थ हुन पुग्यो । सोही प्रतिक्रान्तिकारी हर्कतकै कारण सातमध्येका छ वटा प्रदेश सरकार ढले र सबैबाट ओली समूह बढारिन पुग्यो । संविधान जारी भएयता दोस्रो पटक स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ र यसअघि पहिलो शक्तिका रूपमा रहेको ओली समूह दोस्रोमा झरेको छ । मूलतः ओली समूह नै पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक बनेर देखापरेको छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र आफनो राष्ट्र नेपाल दुवैको हित हुने विश्वासका साथ नेपालले विगतमा गरेका कोशी सम्झौता, महाकाली सन्धि आदिबाट निरन्तर भइरहेको धोका सबैका सामु स्पष्टै छ । पछिल्लो समय बलात् लादिएको एमसीसी परियोजनाले नेपालको सार्वभौमिकतालाई प्रत्यक्षतः खलल पुर्याउने स्पष्टै देखिएको छ । तथाकथित ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) का नाममा पछिल्ले समय नेपाललाई सिधै अमेरिकी सैन्य–गठबन्धनको हिस्सा बनाउन भइरहेको दुस्प्रयासले यो तथ्यलाई छर्लंग पारिसकेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली बारम्बार जनमत प्राप्त गर्ने र जनतामा जाने कुरा दोहोर्‍याइरहन्छन् । आफू छिटोभन्दा छिटो चुनावमा जान चाहेको तर अरुहरू भने डराइरहेको उनको जिकिर छ । दिनहुँ कयौं पटक चुनाव–चुनाव भन्दै मन्त्र जपिरहे तापनि अब हुने चुनावमा सबैभन्दा ठूलो घाटा भने उनै ओली र उनको पार्टीलाई हुने कुरा निश्चित छ ।

यो यथार्थता बुझेका ओली वास्तवमा र यथार्थतामा भने आगामी चुनाव सकेसम्म पछि धकेल्न चाहन्छन् । किनभने, यतिबेला ओली नेतृत्वकै पार्टी अर्थात् नेकपा (एमाले) संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा हाजिर छ । अब जुनसुकै मितिमा अर्थात् ढिलो–छिटो जहिले चुनाव भए तापनि सो चुनावले ‘ठूलो दलको पगरी’ ओलीबाट थुतेर अर्कै कसैलाई पहिर्‍याइदिने हो । दुई ठूला ‘वाम’ दलबीचको गठबन्धनको आडमा प्राप्त गरेको ठूलो दलको हैसियतलाई चरम दुरुपयोग गरेर र आफ्नो नालायकी एवम् अक्षमता प्रस्तुत गरेर एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू र आफ्नो पार्टीप्रति विगतमा कायम रहेको जनसहानुभूति, अपेक्षा, भरोसा र विश्वास टुटाइसकेका छन् । अझ ठूलो कुरा त उनको पार्टी नै दुई फ्याक भएर फुटिसकेको छ । यस्तो स्थितिमा हुने चुनावबाट एमाले पहिलो वा ठूलो दल बन्ने कुरा कसैले पनि कल्पना गर्न सक्दैन । आफ्नो पंक्तिलाई भ्रममा राखेर न्युट्रल मासलाई प्रभावित तुल्याउँदै धेरथोर अस्तित्व जोगाउने मनशायका साथ ‘ताजा जनादेश हासिल गरेर मूल ढोकाबाटै सिंहदरबार भित्रने’ अफवाह फैलाइरहनु बेग्लै कुरा हो ।

बरु प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको यही कार्यकाल जति दिन थप लम्बिन्छ, ओली र एमालेको ‘ठूलो पार्टी’ को हौवा उति नै दिन लम्बिन्छ । यस अर्थमा ओली तत्काल चुनाव किमार्थ चाहँदैनन्; त्यो त उनको दोष, अवगाल, आरोप र मिथ्या प्रचारबाजी अर्काका थाप्लामाथि थोपर्ने बहाना मात्र हो । अझ तत्कालै चुनाव हुने हो भने ओलीलाई विस्थापित गर्ने सिलसिलामा बनेको पाँचदलीय गठबन्धन बलियो नै रहेकाले एमालेलाई झन् ठूलो नोक्सान हुने छ । बरु चुनाव अलि पछि नै हुने भएमाचाहिँ गठबन्धनभित्र खटपट बढ्न, तिक्तता जन्मन–हुर्कन र गठबन्धन टुट्न समेत सक्ने सम्भावना रहन्छ । गठबन्धन टुटेको स्थितिमा चुनाव भयो भने ठूलो दल बन्न नसके तापनि ओली नेतृत्वको एमाले धेरथोर ‘लाज ढाक्न’ समर्थ हुने स्थिति बन्न सक्दछ ।

यस हिसाबले भित्री अन्तर्यमा पुगेर विश्लेषण गर्दा छिटो चुनाव चाहिएको ओली र एमालेलाई होइन; ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेको गठबन्धनलाई चाहिँ हो । तर, वर्तमान संविधानले नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा पूरा कार्यकाल चल्नुपर्ने, अवधि बाँकी छँदै विघटन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको र सर्वोच्च अदालत समेतले दुई–दुई पटक सोहीअनुरूप व्याख्या समेत गरिसकेकाले निर्धारित मितिअघि चुनाव हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले एकलौटीरुपमा पार्टी कब्जा गर्दै ‘विरोधी’ लाई पन्छाउने तयारी थालेका छन् । ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक’ बाट ओलीले स्थायी कमिटी पुनर्गठन र विधान संशोधन गरी आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याएर पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति लिएका छन् ।

ओलीले माधव नेपाललगायतका नेताहरु अनुपस्थित रहेको ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक’ बाट स्थायी कमिटी हेरफेर गर्ने, नेपाललगायत चारजना नेतालाई ‘स्पष्टीकरण’ सोध्ने तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदलाई हटाउनेसम्मको अधिकार आफ्नै हातमा लिनेजस्ता निर्णय गराउनुले यही संकेत गरेको एक नेताले बताए ।

नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी गठन गरी पार्टीभित्रैबाट ओलीलाई चुनौती दिने र अन्तर्संघर्ष जारी राख्ने नीति लिइरहेका बेला ओलीले भने शनिबार बालुवाटारमा​ ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक’ राखेर आफूअनुकूल निर्णय गराएका हुन् । नेपाल समूहले चैत ४ र ५ मा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरी पार्टीभित्रै अन्तर्संघर्ष गर्ने र एमालेलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय गरेको थियो ।

खनाल–नेपालको आह्वानमा आयोजित भेला रोक्न ओलीले हरसम्भव प्रयास गरे पनि सफल भएनन् । २८ फागुनमा ओलीले आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको ‘बैठक’ राखेर नेपाल समूहमा रहेका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसेका थिए । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप शनिबार बिहान पहिले संसदीय दल र त्यसपछि दिउँसो ‘केन्द्रीय कमिटी’ को बैठक राखेर पार्टीभित्रका ‘विरोधी’ पन्छाउँदै दल कब्जा गर्ने प्रयास अघि बढाएको खबर आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

सत्ताधारी नेकपाको ओली समूहले शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको बृहत् आमसभामा हजारौं हजारको संख्यामा जनसहभागिता जुट्यो । साविक एमाले वा एकीकृत नेकपाकै कुनै कार्यक्रममा पनि यति धेरै संख्या पुग्न नसकेको बताइयो । पार्टी फुटेलगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको यो शक्ति प्रदर्शन सम्भव तुल्याएका हुन् मन्त्री लेखराज भट्टले ।

सुुदूरपश्चिममा प्रभावशाली बनेका भनिएका भट्टले आफ्नो राजनीतिक आयतन विस्तार गर्न अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्ग शर्मा ओलीलाई शुक्रबार धनगढी उतारेका थिए । र, त्यहाँको व्यापक जनसहभागिताबाट त्यसलाई चरितार्थ गराए । माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका भट्ट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का विश्वासपात्र मानिन्थे । पार्टी एकीकरणका बेला उनलाई पदाधिकारी बनाइएन । सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज बनाइए साविक एमालेका नेता भीम रावल । प्रचण्डकै मनसायबाट रावललाई च्यापेर आफूलाई किनारीकृत गरिएको दावी गर्दै उनी असन्तुष्ट थिए ।

पार्टी एकीकरणको अढाई वर्षपछि भट्ट ओली नेतृत्वको सरकारमा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भए । रावललाई मन्त्री बनाउने दबाब पन्छाउँदै भट्टलाई ओलीले साथमा लिए । रावल पार्टी इन्चार्ज भइसकेकाले उनैलाई दोब्बर पद दिनु न्यायसंगत नहुने ओलीको तर्क थियो । त्यसपछि दुई नेताको राजनीतिक धार बदलियो– रावल ओलीका कट्टर विरोधी बने र भट्ट बने कट्टर समर्थक ।

भट्ट प्रचण्डको प्यानल त्यागेर ओलीनिकट भए । पछिल्लो पार्टी विभाजनका गतिविधिमा खुलेरै ओलीलाई साथ थिए । भट्ट हाल ओली पक्षका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज बनेका छन् । भट्टले २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम विकासको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले उत्तरमा चीनसँगको नाका र दक्षिणमा भारतसँगको सुख्खा बन्दरगाहले मात्रै सुदूरपश्चिमको विकासको ढोका खुल्ने योजना बनाएको खबर शनिबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।

सत्ताधारी नेकपा विभाजित भएर दुई टुक्रा बनिसक्दा समेत दुवैतिर नखुलेर ‘मौन’ बसेका नेकपा उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रियसभाका सांसद वामदेव गौतमले बिहीबार मुख खोलेका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेर संसदबाहिरै परेका गौतम राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनीत भएपछि दोस्रो दिन संसद छिरेका गौतमले ओली–प्रचण्ड दुवैसँग गुनासो गर्दै संसदमा भाषण गरे ।

नेकपाको अहिलेको विवाद र विभाजनमा मुख्य दोषी खड्ग ओली नै भएको गौतमले बताए । प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गर्ने बेला ओलीका ठाउँमा आफू भए के गर्थेंहोला भनेर सोच्दा यदि त्यो ठाउँमा आफू भए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै राजीनामा दिने वामदेवले बताए । आफूले पटक–पटक ओलीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्न नदिएको तर ओलीले त्यति ठूलो कदम उठाउँदा समेत आफूसँग एक वचन नसोधेको भन्दै गौतमले संसदमै दुःखेसो पोखे ।

आफू महिनौं अघिदेखि विरोधी खेमामा क्रियाशील रहँदै आए तापनि ओलीविरूद्ध अविश्वसाको प्रस्ताव दर्ता गराउनेबारे प्रचण्ड–माधव नेपालहरूले आफूसँग सल्लाह गर्नु त परै जाओस्, कुनै सुइँको समेत नदिएको भन्दै राष्ट्रियसभाको बैठकमा वामदेवले गुनासो गरे । अझै पनि पार्टी एकता जोगिन सक्ने आशा गर्दै आफू त्यसका निम्ति संगठितरूपमै क्रियाशील हुने दावी उनले गरे । तीन वर्षमै फुट्ने भए किन एकता गरेको भन्दै ओली–प्रचण्ड दुवैसँग उनले प्रश्न समेत गरे ।

१९ कात्तिक अर्थात् ४ नोभेम्बरमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे नेपाल आउँदैछन् । नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा ग्रहण गर्न नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा उनी यहाँ आउन लागेका हुन् । तर, हामी देशभक्त नेपालीहरूले भने नरवणेको यो भ्रमणको जोडदार विरोध गर्नु पर्दछ र गरेका छौं ।

प्रथमतः कुनै एक देसको सेनापतिलाई कुनै अर्को देशका राष्ट्रपतिले सम्मानस्वरुप आफ्नो देशको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने कुरा आफैंमा विवादास्पद, हास्यास्पद र घृणास्पद कुरा हो । त्यसमाथि सामन्ती राजतन्त्रकालमा स्थापित यसप्रकारको ‘प्रचलन’ आज गणतन्त्रकालमा पनि यथावत गरिनु शासकहरुको सामन्ती र औपनिवेशिक संस्कारकै निरन्तरता हो । यदि त्यसो होइन र ‘घनिष्ठ सम्बन्ध’ भएका दुई देशका बीचको स्वच्छ सम्बन्ध हो भने यही परम्परा र प्रक्रिया चीनसँग नेपालले र पाकिस्तान, बङ्गलादेशजस्ता घनिष्ट छिमेकी देश (जो ७० वर्ष अघिसम्म एउटै देशका रुपमा थिए) सँग भारतले किन लागू गर्दैन ? यसरी हेर्दा नेपाल–भारतका सेनाप्रमुखलाई एक–अर्काका मानार्थ महासथीको दर्जा दिने काम अतार्किक, असङ्गतिपूर्ण र अवाञ्छित रहेको कुरा स्वतः स्पष्ट नै छ । अतः यो प्रचलन हामी स्वाभिमानी नेपालीका लागि अत्यधिक दुखद् र विडम्बनापूर्ण विषय हो ।

अर्को आपत्तिजनक सन्दर्भ यो पनि छ कि भारतीय सेना प्रमुख नरवणेको भ्रमणको चाँजोपाँजो पनि मिलाउने गरी भारतीय पुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल केही अघि नेपाल आए र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवारमै गएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग लामै गोप्य भेटघाट गरे । यो घटनाक्रमले एकातिर भारतीय राजनीतिक र कूटनीतिक नेतृत्व निरर्थक र निकम्मा भएको पुष्टि हुन्छ भने अर्कातिर नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा भारतीय गुप्तचर संस्थाको खुलेआम हस्तक्षेप चलिरहेको पुष्टि गरेको छ । त्यो हस्तक्षेपलाई नेपालको वर्तमान सरकारले स्वीकारयोग्य मात्र होइन, स्वागतयोग्य नै ठानेको स्पष्ट भएको छ । यो स्थिति स्वाभिमानी नेपाली र नेपालको लागि असह्यब कुरा हो ।

आम नेपालीले यतिबेर सहजै बुझिरहेका छन् कि ‘रअ’ का एक कर्मचारीको यो हदको चलखेल र हस्तक्षेपका अगाडि झुकेर नेपालका प्रधानमन्त्रीले नरवणेको स्वागत(सम्मान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यो प्रक्रियाले सार्वभौम नेपालको दुईतिहाई बहुमतको र अझ ‘कम्युनिस्ट’ नामको सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका ‘राष्ट्रवादी’ छविका प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्थालाई उदाङ्गो पारिरहेको छ । उता, ‘लोकतन्त्र’ को सर्वाधिक धाक लगाउने र अत्यधिक लोकप्रिय रहेको दावी गर्ने अर्को सार्वभौम र शक्तिशाली राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको वास्ताविक अवस्थालाई समेत यो स्थितिले उदाङ्गो पारिदिएको छ । भारतीय राजनीतिक र कूटनीतिक संयन्त्रमाथि खुफिया एजेन्सी हावी रहेको यो स्थिति उसको प्रतिष्ठामा त धक्का हो नै, साथै नेपाल र भारत तथा यहाँका जनताको समेत बेइज्जत हो ।

त्यसैले, नरवणेको नेपाल भ्रमणका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु अविलम्ब रद्द गरिनैपर्छ । यसका निम्ति सचेत, देशभक्त र स्वाभिमानी नेपालका शक्ति, संघ–संस्था र व्यक्ति(व्यक्तिव्यक्तित्वहरुले सशक्त विरोध गर्नु पर्दछ । यदि हामी नेपाली भनिने र गनिनेहरुमा देशप्रेमको थोरै पनि भावना छ, राष्ट्रिय अस्मिता र अस्तित्व जोगाउनुपर्ने कर्तव्यबोध छ र राष्ट्रिय, सांगठनिक एवं व्यक्तिगतरुपमा समेत थोरै मात्र भए पनि स्वाभिमान र स्वाधीनताको मूल्य र महत्त्वबोध छ भने हरेक नेपालीले नेपाल–भारतका वर्तमान सरकारका यी हस्तक्षेपपूर्ण र स्वाभिमानविरोधी कार्यको विरोध, अवरोध र प्रतिरोध गर्नैपर्ने हुन्छ । तसर्थ, यो देशको सरकारमा रहेकादेखि, सदनमा, संसदीय दलमा, संगठन (पार्टी र मोर्चा) मा, सडकमा र समाजमा रहेका सम्पूर्ण सचेत, स्वाभिमानी, स्वतन्त्रताप्रेमी, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका हिमायती, राजनीतिक र कूटनीतिक मर्यादाका पक्षपातीलगायत सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुले संयुक्त र सशक्तरुपमा ‘रअ’ को यो षड्यन्त्रकारी र हस्तक्षेपयुक्त व्यवस्थापनमा कथित सैन्य कूटनीतिको प्रयोगका नाममा राष्ट्रिय आत्मसमर्पण हुने गरी हुन गैरहेको भारतीय सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणको निर्णायक विरोध गर्नु अहिलेको ऐतिहासिक अपरिहार्यता भएको छ ।

एउटा देशभक्त नेपालीका नाताले मात्र पनि सबैमा अपिल छ–

– गोयलको हस्तक्षेप र नरवणेको धम्कीका अगाडि नझुकौंं !
– हाम्रा पूर्खाहरुले ज्यानको बाजी लगाएर जोगाएको राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र स्वत्व(अस्तित्वलाई कायम राखौं !
– संसारमा नेपाल र नेपालीको इज्जत र प्रतिष्ठालाई अझ माथि उठाऔं !
– नरवणेको आसन्न नेपाल भ्रमणको जोडदार विरोध गरौं !

थप याे पनि पढ्नुहाेस्–
‘भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेको भ्रमण खारेज गर’ : २१ दल/संगठन