पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली बारम्बार जनमत प्राप्त गर्ने र जनतामा जाने कुरा दोहोर्याइरहन्छन् । आफू छिटोभन्दा छिटो चुनावमा जान चाहेको तर अरुहरू भने डराइरहेको उनको जिकिर छ । दिनहुँ कयौं पटक चुनाव–चुनाव भन्दै मन्त्र जपिरहे तापनि अब हुने चुनावमा सबैभन्दा ठूलो घाटा भने उनै ओली र उनको पार्टीलाई हुने कुरा निश्चित छ ।
यो यथार्थता बुझेका ओली वास्तवमा र यथार्थतामा भने आगामी चुनाव सकेसम्म पछि धकेल्न चाहन्छन् । किनभने, यतिबेला ओली नेतृत्वकै पार्टी अर्थात् नेकपा (एमाले) संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा हाजिर छ । अब जुनसुकै मितिमा अर्थात् ढिलो–छिटो जहिले चुनाव भए तापनि सो चुनावले ‘ठूलो दलको पगरी’ ओलीबाट थुतेर अर्कै कसैलाई पहिर्याइदिने हो । दुई ठूला ‘वाम’ दलबीचको गठबन्धनको आडमा प्राप्त गरेको ठूलो दलको हैसियतलाई चरम दुरुपयोग गरेर र आफ्नो नालायकी एवम् अक्षमता प्रस्तुत गरेर एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू र आफ्नो पार्टीप्रति विगतमा कायम रहेको जनसहानुभूति, अपेक्षा, भरोसा र विश्वास टुटाइसकेका छन् । अझ ठूलो कुरा त उनको पार्टी नै दुई फ्याक भएर फुटिसकेको छ । यस्तो स्थितिमा हुने चुनावबाट एमाले पहिलो वा ठूलो दल बन्ने कुरा कसैले पनि कल्पना गर्न सक्दैन । आफ्नो पंक्तिलाई भ्रममा राखेर न्युट्रल मासलाई प्रभावित तुल्याउँदै धेरथोर अस्तित्व जोगाउने मनशायका साथ ‘ताजा जनादेश हासिल गरेर मूल ढोकाबाटै सिंहदरबार भित्रने’ अफवाह फैलाइरहनु बेग्लै कुरा हो ।
बरु प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको यही कार्यकाल जति दिन थप लम्बिन्छ, ओली र एमालेको ‘ठूलो पार्टी’ को हौवा उति नै दिन लम्बिन्छ । यस अर्थमा ओली तत्काल चुनाव किमार्थ चाहँदैनन्; त्यो त उनको दोष, अवगाल, आरोप र मिथ्या प्रचारबाजी अर्काका थाप्लामाथि थोपर्ने बहाना मात्र हो । अझ तत्कालै चुनाव हुने हो भने ओलीलाई विस्थापित गर्ने सिलसिलामा बनेको पाँचदलीय गठबन्धन बलियो नै रहेकाले एमालेलाई झन् ठूलो नोक्सान हुने छ । बरु चुनाव अलि पछि नै हुने भएमाचाहिँ गठबन्धनभित्र खटपट बढ्न, तिक्तता जन्मन–हुर्कन र गठबन्धन टुट्न समेत सक्ने सम्भावना रहन्छ । गठबन्धन टुटेको स्थितिमा चुनाव भयो भने ठूलो दल बन्न नसके तापनि ओली नेतृत्वको एमाले धेरथोर ‘लाज ढाक्न’ समर्थ हुने स्थिति बन्न सक्दछ ।
यस हिसाबले भित्री अन्तर्यमा पुगेर विश्लेषण गर्दा छिटो चुनाव चाहिएको ओली र एमालेलाई होइन; ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेको गठबन्धनलाई चाहिँ हो । तर, वर्तमान संविधानले नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा पूरा कार्यकाल चल्नुपर्ने, अवधि बाँकी छँदै विघटन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको र सर्वोच्च अदालत समेतले दुई–दुई पटक सोहीअनुरूप व्याख्या समेत गरिसकेकाले निर्धारित मितिअघि चुनाव हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
