करिव चार वर्षअघि नयाँ राजनीतिक अभियानका रूपमा गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संस्थागत राजनीतिक दलको स्वरूप ग्रहण गर्दै अघि बढेको छ । असारको दोस्रो साता चितवनमा सुरु भई सम्भवतः आज (असार १२ गते शुक्रबार) सम्पन्न हुने सो पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत वैध सङ्गठनात्मक स्वरूप र मोटामोटी राजनीतिक–सैद्धान्तिक धार निर्क्याैल गरेसँगै रास्वपाले संस्थागत राजनीतिक दलको आकार ग्रहण गरेको हो ।
‘पुरानाले केही गरेनन्, अब देश बनाउन हामी नयाँ आएका छौं’ भन्नेबाहेक कुनै पनि राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, दृष्टिकोण, नीति र कार्यक्रम नभएको अनि केही मान्छेका बीच आफूले आफैंलाई विभिन्न तहका ‘नेता’ घोषित गर्दै सोहीअनुरूप निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर प्रमाणपत्र लिनेबाहेक वैध सङ्गठनात्मक विधि नअँगालेको रास्वपा यसअघि दल भनिए पनि यथार्थतः एक किसिमको अभियान मात्र थियो । एकाध व्यक्तिबाहेक सवैजसो ‘नेता’ हरू विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा इत्यादि दलमा रहेर लामै समय क्रियाशील भइसकेका र कतिपय त अनेकौं अवसर र नियुक्ति समेत भ्याइसकेका व्यक्ति हुनाले रास्वपाको कुनै पनि भिन्न, मौलिक र नयाँ चरित्र; व्यवहार र प्रणाली समेत प्रदर्शित र स्थापित हुन सकिरहेको छैन ।
लामो समयदेखि कांग्रेस र कम्युनिस्टका नाममा पटक–पटक सत्ता चलाएका तर राष्ट्र र जनताका पक्षमा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेका बरु कुशासन, अनियमितता, भ्रष्टाचार र व्यभिचारका अनेकौं काण्डमा मुछिएका कांग्रेस–एमाले लगायतप्रति क्रमशः विश्वास टुट्दै जान थालेको नेपाली जनमतको एउटा तप्काले रवि लामिछानेको अगुवाइमा अघि बढेको उक्त अभियानलाई केही हदसम्म पत्यायो र रास्वपा गठनको आधा वर्षभित्रै भएको २०७९ को आम निर्वाचनमार्फत २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २१ सिटको हैसियत दिलायो ।
यही बीचमा नाटकीय रूपले अगाडि ल्याइएको ‘जेनजी आन्दोलन’ को आवरणमा स्वदेशी–विदेशी अपराधीहरूको गठजोडमा घटाइएको भदौ २३–२४ को आपराधिक एवम् आतङ्कवादपूर्ण हर्कतमार्फत् विद्यमान संसदको विघटन गराएर २१ फागुनमा मध्यावधि चुनाव गराइयो । मध्यावधि चुनावको तयारीकै सिलसिलामा केही सन्देहास्पद र आपराधिक पृष्ठभूमिका रहस्यमय समूह, व्यक्ति र पात्रहरू समेत रास्वपामै ‘एकीकृत’/समाहित भए ।
तर, राणा शासन, पञ्चायती कालरात्री, तानाशाही राजतन्त्र जस्ता कलङ्कपूर्ण व्यवस्थाहरूपलाई पन्छाएर क्रमशः प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै मुलुक र जनतालाई गणतन्त्रको उज्यालोसम्म डोर्याउन ऐतिहासिक योगदान गरेका अनि छिटपुट भ्रष्टाचार र व्यभिचारका बावजुद विकास, उन्नति र प्रगतिको क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य रूपले नेतृत्व गरेका कांग्रेस–कम्युनिस्टहरूले भने आफ्नै समर्थक, शुभेच्छुक र मतदाताको रक्षा गर्न सकेनन् । तिनले न आ–आफ्नो पार्टीगत एकता कायम राख्न सके; न त आफ्ना ऐतिहासिक योगदान र उपलब्धिहरूलाई रक्षा, संस्थागत र यथोचित प्रचारप्रसार गर्न सके । यसबीच कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू त केवल भ्रष्टाचारी, दुराचारी, लुटेरा र अपराधी मात्र हुन् भनेजस्तो अफवाह पूरै समाज र मनमस्तिष्कमा फैलाएर आफ्नो पक्षमा चुनावी माहोल सिर्जना गर्न रास्वपा पक्षधरहरू भने पूर्णरूपले सफल भए ।
यो स्थितिमा २१ फागुनको चुनावबाट प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाई बहुमत हासिल गरेर एकलौटी सरकार हाँकिरहेको मुलुककै एउटा प्रमुख राजनीतिक दलको हैसियतमा रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ । यी पङ्क्ति लेखिरहँदासम्म रास्वपा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली प्राप्त भइसकेको छ; जसमा अधिकाङ्श रवि लामिछाने नेतृत्वको पुरानै रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताहरूको बाहुल्यता देखिएको छ ।
र, यसअघि नै सभापतिमा उनै लामिछाने र उपसभापतिमा अर्थमन्त्री समेत रहेका पुरानै उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले तथा वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री समेत रहेका यसअघिकै वरिष्ठ नेता वालेन्द्र साह निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । बाँकी पदाधिकारीहरूका उम्मेवार पनि अधिकांशतः उक्त पार्टीका पुरानै हर्ताकर्ताहरू रहेकाले तिनैमध्येबाट आउने सुनिश्चित छ ।
यसरी रास्वपा महाधिवेशनबाट संगठनात्मक पक्ष करिव–करिव व्यवस्थित भइसकेको छ र केही कमीकमजोरी र असंगतिका बावजुद लोकतान्त्रिक विधिबाटै निर्वाचित भएर प्रणालीगत वैधता समेत हासिल गर्दैछ । तर, वैचारिक एवम् राजनीतिक दृष्टिले भने यो दल पूर्णतः प्रतिगमन, विग्रह, विनास र राष्ट्रिय द्वन्द्वतर्फ उन्मुख भएको स्पष्टै देखिएको छ । उक्त दलले कानुनको सोझै धज्जी उडाएर आफ्नो पार्टीमा सयौंको संख्यामा बाल–सदस्यहरूप रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिदिएको छ ।
अझ गम्भीर कुरा त रास्वपाले यो महाधिवेशनमार्फत वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र संविधानले कहीँकतै कल्पनै नगरेको तहसम्म झरेर पञ्चायती शैलीकै निर्दलीयताको मान्यता आत्मसात् गरेको छ । स्थानीय तह र राष्ट्रियसभालाई ‘निर्दलीय’ बनाइने जस्तो हास्यास्पद प्रस्ताव रास्वपाले पारित गरिसकेको छ । कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख (त्यो पनि राष्ट्रपति होइन; यससम्बन्धमा विस्तृतमा केही बोलिएको छैन) को निर्वाचन गराइने, स्थानीय तहको संख्या एक तिहाई घटाइने, प्रदेशसभा खारेज गरिनेजस्ता आपत्तिजनक र हास्यास्पद प्रस्ताव पारित गरेर रास्वपाले एकातिर आफूलाई प्रतिगमनकारी शक्तिका रूपमा परिचित गराएको छ भने अर्कातिर अझै पनि आफूहरू राजनीतिक सुझबुझयुक्त, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र मर्म बुझेको, राजनीतिक चरित्रयुक्त र परिपक्व राजनीतिक शक्ति बन्नै नसकिरहेको प्रमाण पेस गरिदिएको छ ।
लोकतान्त्रिक–जनतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट वैश्विक रूपमै आधारभूत रूपले परस्पर विपरीत दुई राजनीतिक ध्रुव मात्र अस्तित्वमा छन् र रहन सक्तछन्– लेफ्टिस्ट वा कम्युनिस्ट र लिबरल वा डेमोक्र्याट । तर, रास्वपाले घोषित रूपमै आफ्नो दल र आफूहरू यी दुवै खेमाभित्र नपर्ने बताएको छ, जुन कुरा शतप्रतिशत असम्भव र हास्यास्पद हो । यो कुरा त केवल अज्ञानताको उपज मात्रै हो; नत्र यो ढोंग, पाखण्ड वा कपट हो । यी दुईको विकल्प त केवल पञ्चायती शैलीको ठिम्मर अधिनायकवाद मात्र हुन सक्दछ ।
२१ फागुनको चुनावअघि रास्वपा र यसका सवै तहका नेताहरूले आफ्नो दल वर्तमान राजनीतिक प्रणाली एवम् विद्यमान संविधान र कानुनप्रति प्रतिबद्ध रहेको भनाइ सार्वजनिक रूपमा पटक–पटक प्रकट गरेको थिए । संघीयतालाई अझै सुदृढ, व्यापक र अधिकारसम्पन्न तुल्याइने आश्वासन समेत उनीहरूले यत्रतत्र बाँडेका थिए । सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी राजको व्यावहारिक प्रत्याभूति दिलाइने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए ।
तर, महाधिवेशनले उल्टै प्रदेशभा खारेज गर्ने, स्थानीय तहको संख्या घटाउने, निर्दलीय प्रणालीको अभ्यास गर्नेजस्ता निर्णय गरेपछि मेचीदेखि महाकालीसम्मका मतदाताले आफूहरू नराम्ररी झुक्किएको भन्दै रास्वपा र त्यसका नेताहरूले आफूलाई नराम्रोसँग झुक्याएर गम्भीर धोका दिएको अनुभूति विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।
(१२ असारमा प्रकाशित जनजिब्राे साप्ताहिककाे वर्ष– ३१, अङ्क– ४६ बाट)
