संविधानका कुनै पनि प्रावधान र आशय समेतको विपरीत हुने गरी प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको ‘विघटन’ को ‘आधार’ का रूपमा उनको हर्कतका पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूले ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास’ लाई जोड दिँदै आएका छन् । स्वयं राष्ट्रपतिले समेत यसै ‘आधार’ लाई जोड दिएर ‘विघटन’ को घोषणा गरेकी थिइन् ।
तर, प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुद्दामा ‘विघटन’ का पक्षधर वकिलहरूले संविधानको व्यवस्थामा नटेकीकनै संसद् विघटन भएको एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसका क्रममा माघ २३ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सोधेका थिए– ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नलेखिएको तर विघटन भएको घटना चानचुन दुई सय मुलुकमध्ये कहीं–कतै छ कि छैन ?’
प्रधानन्यायाधीशको यो प्रश्नमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले ‘त्यसरी खोजेको छैन र मेरो अध्ययनमा थाहा पनि छैन’ भनेर जवाफ दिएका थिए । रेग्मीले मात्रै होइन, सरकारको पक्षमा बहस गर्ने कुनै पनि वकिलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई जोड्दा सनकमा संसद् विघटन भएको उदाहरण देखाउन सकेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरुद्ध सोमबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ जोड्न खोजे पनि उदाहरण दिन सकेनन् । तर, प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ अन्तिमसम्म काम गर्नका लागि भएको उनले दाबी गरे । काम गर्न नपाएपछि, आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको तर्क उनले प्रस्तुत गरेको खबर ईश्वरी सुवेदीको बाइलाइनमा मंगलबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
