‘राजनीतिमा इमानदारी शक्तिको परिणाम हो र मिथ्याचार कमजोरीको अभिव्यक्ति हो’ –भीआई लेनिन, राजनीतिक वादविवाद सम्बन्धी टिप्पणीहरू, ग्रन्थावली–१७, पृष्ठ १६६ विदेशी भाषा, प्रकाशनगृह, मस्को, अंग्रेजी संस्करण ।
‘हजार माइलको यात्रामा व्यक्तिगत निष्ठाप्रति गहिरो इमान्दारिता पहिलो पाइला हो’ –पाब्लो नेरुदा (१९०४—१९७३)
नेपाली क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन । २०६४ सालभन्दा अघि अझ यसो भनौं कि गणतन्त्र स्थापना अघि सामन्तवादको नेतृत्वमा दलाल पुँजीवादी सत्ता थियो । आज दलाल पूँजीवादको नेतृत्वमा सामन्तवादसहितको सत्ता छ । जुनयुद्धका सपनाहरू छितरिएका छन् । तर जनयुद्धको कार्यदिशाबाट क्रान्ति सम्भव लाग्दैन । त्यसैले जनयुद्धको निषेध होइन प्रतिस्थापना आवश्यक छ । न्युटनलाई ‘आइन्स्टाइन र आइन्स्टाइनलाई हकिंग्सले प्रतिस्थापना गरेझैं जनयुद्धलाई नयाँ कार्यदिशाले प्रतिस्थापन गर्नुछ । तर कसरी ? त्यो कुनै पुस्तकालयमा पाइन्न ।
समाजको विकासको चरण र अवस्था, जनमनोविज्ञान, सामरिक–भौगोलिक स्थिति, शक्ति सन्तुलनको आधारमा कार्यदिशा निरूपण गर्नुपर्छ र त्यसलाई वर्ग संघर्षको क्रममा समृद्ध गर्दै जानुपर्छ । वर्ग संघर्षको क्रममा कतिपय विषय थप्ने र कतिपय विषय हटाउने पनि हुँदै जान्छ । अझ यसो भनौं कि समृद्धीकरणको निश्चित पद्धती र प्रक्रिया हुन्छ । तर अराजकतावादी तत्वहरू माक्र्सवादी पद्धती अभ्यास गर्दैनन् । दोस्रो दर्जाको नेता हुन नपाएकोमा वा कतिपय केन्द्रिय सदस्य हुन नपाएको झोकमा आकाशतिर फर्केर तारापुञ्जलाई थुक्न खोज्छन् र तर आफ्नै अनुहारमा थुकेको भेउ पाउँदैनन् । कुण्ठा र अपराधबोध छोप्न सिद्धान्तको बेइमानी बर्को ओढ्छन् । लेनिनले त्यसप्रकारका बेइमान, मिथ्याचारीहरूलाई कमजोर प्राणी भन्नु भएको छ । गल्ती र कमजोरी मिथ्याचारको बैसाखी टेकेर होइन आत्मालोचना गरेर मात्र सुधार गर्न सकिन्छ ।
क. सुदर्शनले जेलमा हुँदा नै किचेन क्याविनेटमा पार्टी अर्को बनाउने सहमति गरेको, बनेपाको मजदुर सम्मेलनबाट निस्केकाहरूलाई आपूm नै उपस्थित हुने भनेर अरुलाई पठाएको, पोखराको विद्यार्थी सम्मेलनमा कञ्चनले विद्रोह गर्न रुद्र भट्टराई लगायतलाई निर्देशन दिएको जस्ता अनेक अन्तरध्वंशको षड्यन्त्र गरिएका थिए ।
तर, औपचारिक छलफलमा १२औं बैठकको समापनसम्म पनि नेतृत्वको चाकडी गर्दै थिए । यसप्रकारले क्रान्तिकारी पार्टी बन्छ कि लिन पियाओ गूट बन्छ ? आर्थिक प्रश्नमै पनि चरम भ्रष्टाचार, आचारणमा पुँजीवाद, संगठनमा अराजकतावाद, नेतृत्व सम्बन्धमा लिन पियाओवाद सुदर्शनमा सीमाहीन भएपछि सामान्य स्तरको (रूपान्तरणको अवसरसहित) कारबाही गरिएको हो । कचराहरू थुपारेका स्थानलाई त ‘डम्पिङ साइट’ भन्छन् । पुनर्गठन भन्दैनन् हो राउटे यार !
प्रचण्डसँग जीवनमरणको लडाईं लड्दा सुदर्शन कहाँ थिए ? यो धारा निर्माणमा उनको के योगदान छ र गँजडीगफ गरेको होला ! शिवगढीमा हामी सशस्त्रको घेराबन्दीमा पर्दा कञ्चन कामरेड त बुद्धनगरमा वैद्य‘बासँग कफी तान्दैनछन्, भन्थे त ? अनि विप्लवलाई कायर भन्ने राउटे मित्रहरू विप्लवले आधार इलाकाको नेतृत्व गर्दै गर्दा केपी ओलीको लगौंटी सफाई गर्दै थिए । सुदर्शनलाई जनयुद्धमा २ पटक, २०६४ पछि १ पटक, अहिले फेरि १ पटक गरी ४ पटकको कारबाही विना कारण गरिएको हो ? समाजले पत्याउँछ त ? मान्छेले औकात हेरेर बोल्नुपर्छ । रूपान्तरण हुनुपर्ने मान्छेहरू, क्षमता र इमान्दारिता नभएका मान्छेहरूको गूटवाद, फुटवाद नै समस्या हो ।
आठौं महाधिवेशनको विषयमा आज बल्ल समस्या देख्ने तत्त्वहरू त्यसबेला शीतनिद्रामा थिए ? आज वर्षायाममा उठेर फणा उठाएको ? आठौं महाधिवेशन र आजसम्म कार्यदिशाबारे फरक दस्तावेज, फरकमत, असहमति केही–कतै छ ? बास बसेको घरबाट मध्यरातमै झ्यालबाट हाम्फालेर टाकुरामा पुगेर धारे हात लगाएर के होला त ? यसैलाई भन्छन् ‘छोटी मूह बडी बात’ एमालेको घर भत्काएर अर्थात् ओलीलाई सराप्दै इच्छुकको गीत गाउन थालेका राउटेहरूले ओलीकै भाषामा विप्लवलाई ‘उग्रवामपन्थी अवसरवाद’ भन्न थालेका छन् । कार्यदिशा र नेतृत्वप्रति आठौं महाधिवेशन र आजसम्मको उनीहरूको समर्थन गौंडो ढुकेर बसेको निकिता खु्रश्चेवकै प्रकृतिको रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । अन्तरपार्टी संघर्ष ख्रुश्श्चेवको तरिका चल्दैन, माओको तरिकाले चल्छ र चलाउनु पर्छ । सुदर्शन गुटले लिन पियाओ र खु्रश्चेवको तरिका अबलम्वन गरे ।
सुशासन, पारदिर्शता र न्यायपपूर्ण आर्थिक जीवनको लागि दार्शनिकहरूले प्राचीनकाल देखि नै चिन्तन गर्दै आएका छन् । ग्रीक चिन्तक प्लेटोले परिवार र नीजि सम्पत्ति नभएका स्वार्थ रहित विद्वानहरूले राजनीतिक गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । प्लेटोले महिला, बालबालिका र जमिन राज्यको मातहत हुर्नुपर्छ भनेका थिए । कार्लमाक्र्सले नीजि सम्पत्तिको अन्त्य भनेका छन् । प्लेटोको स्वार्थ रहित विद्वानहरूको समूहरूलाई माक्र्सले ‘सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा नीजि सम्पत्ति नभएकाले समाज व्यवस्था’ले प्रतिस्थापन गर्नु भयो । लेनिनले ‘सामूहिक नेतृत्व’ संगठन सञ्चालनका चार नियमले थप समृद्ध गर्नु भयो । माओले त्यसमा ‘सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा नीजि सम्पत्ति नभएको समाज व्यवस्था’ ले प्रतिस्थापन गर्नु भयो । लेनिनले ‘सामूहिक नेतृत्व र संगठन सचलनका लागि नियम’ ले थप समृद्धि गर्नु भयो ।
माओले त्यसमा ‘आलोचना र आत्मालोचना’ थप्नु भयो । यद्यपी तेङमण्डली र लिन पियाओहरू (प्रवृतिगत रूपमा) माओको मृत्युपछि फेरि जन्मिए । रुसदेखि चीन हुँदै हाम्रो समयसम्म आउँदा हामीले आर्थिक प्रणालीमा केही संश्लेषण गरेका छौं । जसअनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ सत्ता निर्माण गर्याे । तर, कम्युनिस्ट सदस्यलाई मजदुर बनाउन सकेन । सत्तामा पुगेपछि शासक बन्ने र सर्वहारा वर्गको नाममा सर्वहारा वर्गमाथि नै दमन गर्ने नोकरशाही यन्त्रमा कम्युनिस्ट पार्टी बदलियो । त्यसको विरुद्ध जनता विद्रोहमा उत्रिए । साम्राज्यवादले त्यसमा उत्प्रेरकको भूमिका खेल्यो । मुख्य पक्ष आन्तरिक हो । पूर्वी युरोपका देशहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेनन् । रुसप्रति आश्रित भए । रुस कमजोर हुना साथ ती तासको महलझैं ढले । अबका कम्युनिस्टले त्यस विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउनु आवश्यक छ । हामीले त्यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरू दूतावास धाउने, कमीशनको धन्दामा डुब्ने, पुँजीपतिलाई लाभको पदमा राखेर खर्च जुटाउने, खरिद—बिक्री हुने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेर बदनाम भएका छन् । सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर एक पाइला सार्न सकेका छैनन् । यो काम एकाएक हुँदैन । तलबाट नयाँ उत्पादन प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । कृषिलाई सहकारी, सामूहिक र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । त्यो काम आदेश दिएर हुँदैन । ठूला—ठूला बोझिला कुरा गर्ने माटोको गन्ध थाहा नहुने अन्नपूर्ण होटल र चन्द्र ढकालको अपानवायु सुँघेर मातिएका साँढेहरूले त्यो युगिन दायित्व पूरा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले महासचिवले आफैं उत्पादनको नेतृत्व गर्नु भएको छ । यो काम पार्टीको आदत बनेपछि अन्य साथीहरूको जिम्मामा छोड्न सकिन्छ । पार्टीको श्रम र सम्पत्तिको उपयोग जनता र कम्युनिस्ट आन्दोलनका पाका पुस्ताले पनि गरिरहेका छन् । श्रममा भाग लिने कार्यलाई ‘कुवा र अर्थवाद’ देख्ने लिनपियाओहरू माओका शब्दमा ‘लिम्पेनवादी’ हुन् अर्थात लम्पट सर्वहारा हुन् । त्यसैले तिनीहरू चिन्तनको दृष्टिले अराजकतावादी अर्थवादी हुन् ।
केन्द्रीय अर्थात् सङ्घीय संसद् र सरकारको कुरा छाडौं, नेपालमा पहिलो पटक अभ्यासमा आएका प्रदेशसभाहरू र प्रदेश सरकारहरूको हालत झन् लाजमर्दो देखिएको छ । कुनै पनि कार्यकारी अधिकार र राजकीय शक्ति नै नभएका, जनताको रगत–पसिनाबाट सङ्कलित राज्यकोषको दोहन मात्रै गरेर पालिएका आलङ्कारिक प्रदेश प्रमुख समेत सङ्घीय सरकारमा फेरबदल आएसँगै बदलिने गरेका छन् । पाँच वर्ष नबित्दै एउटै प्रदेशमा चार पटकसम्म प्रदेशप्रमुखको फेरबदल भइसकेको छ । प्रदेशसभा विघटित त भएका छैनन् तर मधेशबाहकेका सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दुई–दुई पटक बदलिइसकेका छन् र तेस्रो पटक बदलिने तर्खरमा छन् । प्रदेश सरकारहरूमा मन्त्रीहरूको सङ्ख्यामा विस्तार र फेरबदलमा त आपत्तिजनक हिसाबले अराजकता नै मच्चिइसकेको छ ।
मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भए तापनि मुख्य भनिएका राजनीतिक दलका शीर्ष भनिएका नेताहरू स्वयम् नै सङ्घीयताप्रति घोर अनुदार, अस्पष्ट र अन्योलग्रस्त देखिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न, पूर्ण र स्वायत्त भनिए तापनि ती सबै नै मूलतः केही शीर्ष भनिने नेताहरूको तजबिजमै चलिरहेको स्पष्टै देखिएको छ । अधिकारहरूको प्रत्यायोजन, स्रोत–साधन र शक्तिको बाँडफाँट तथा क्षेत्राधिकारको कन्जुस्याइँ र अलमलका कारण प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र प्रादेशिक संरचनाहरू निरर्थक, निकम्मा र बोझ मात्रै पो हुन् कि भनेजस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ ।
गणतन्त्रविरोधी र सङ्घीयताविरोधीका रूपमा पटक–पटक प्रमाणित भइसकेका एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली तीन वर्षसम्म सत्तामा रहँदा नेपालको वर्तमान संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र सङ्घात्मकतामाथि धेरै पटक निकै ठूलठूला प्रहार भए । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा पहिलो पटक ठूलो पार्टीको नेताका रूपमा स्थापित भएर सत्ताको बागडोर समाल्न आइपुगे खड्ग ओली । तर, उनी र उनी नेतृत्वको एमालेमा सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाप्रति निकै गहिरो झुकाव अनि गणतान्त्रिक एवम् अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थाप्रति गम्भीर अरुचि व्यावहारिकरूपमै पटक–पटक अभिव्यक्त भए ।
मुख्यतः दसवर्षे माओवादी जनयुद्ध र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को सङ्घर्ष र जोडबलका कारण मुलुकमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिकता एवम् समावेशिता स्थापित भएको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ग नै छ । नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको एउटा घोर पुरातनपन्थी र प्रतिगमनकारी खेमा तथा एमालेभित्र मूलतः खड्ग ओलीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिक्रान्तिकारी गुट कुनै पनि हालतमा जनयुद्धका एजेन्डा र माओवादी शक्तिलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुनै दिनु हुँदैन भनेर अहोरात्र क्रियाशील थिए । जनयुद्धले दस वर्ष पूरा गर्दाताका अघि बढेको शान्ति प्रक्रिया, वार्ता प्रक्रियाहरू, ०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका परिवर्तनकारी प्रक्रियाहरूलाई ध्वस्त पार्न र कुनै हालतमा रोक्न काङ्ग्रेस र एमालेका ती दुई खेमा निकै जोडबलका साथ क्रियाशील रहे ।
कांग्रेसभित्रको सोही अनुदारवादी खेमा र एमालेको वर्तमान संस्थापन अर्थात् ओली समूहको अस्वस्थ, अराजनीतिक एवम् परिवर्तनविरोधी÷प्रतिगामी चलखेलकै कारण दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारबाट स्वयम् ओली समूह अपदस्थ हुन पुग्यो । सोही प्रतिक्रान्तिकारी हर्कतकै कारण सातमध्येका छ वटा प्रदेश सरकार ढले र सबैबाट ओली समूह बढारिन पुग्यो । संविधान जारी भएयता दोस्रो पटक स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ र यसअघि पहिलो शक्तिका रूपमा रहेको ओली समूह दोस्रोमा झरेको छ । मूलतः ओली समूह नै पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक बनेर देखापरेको छ ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र आफनो राष्ट्र नेपाल दुवैको हित हुने विश्वासका साथ नेपालले विगतमा गरेका कोशी सम्झौता, महाकाली सन्धि आदिबाट निरन्तर भइरहेको धोका सबैका सामु स्पष्टै छ । पछिल्लो समय बलात् लादिएको एमसीसी परियोजनाले नेपालको सार्वभौमिकतालाई प्रत्यक्षतः खलल पुर्याउने स्पष्टै देखिएको छ । तथाकथित ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) का नाममा पछिल्ले समय नेपाललाई सिधै अमेरिकी सैन्य–गठबन्धनको हिस्सा बनाउन भइरहेको दुस्प्रयासले यो तथ्यलाई छर्लंग पारिसकेको छ ।
