परम्परागत भनिएको संसदीय व्यवस्थामा होस् वा परिवर्तित, परिष्कृत र परिमार्जित भनिएको वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा नै किन नहोस्– नेपालका कुनै पनि सरकारले एउटा पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । अझ प्रतिनिधिसभा त पटक–पटक विघटन भई या त सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापना भएका छन् नत्र मध्यावधि चुनाव नै भएका छन् ।
केन्द्रीय अर्थात् सङ्घीय संसद् र सरकारको कुरा छाडौं, नेपालमा पहिलो पटक अभ्यासमा आएका प्रदेशसभाहरू र प्रदेश सरकारहरूको हालत झन् लाजमर्दो देखिएको छ । कुनै पनि कार्यकारी अधिकार र राजकीय शक्ति नै नभएका, जनताको रगत–पसिनाबाट सङ्कलित राज्यकोषको दोहन मात्रै गरेर पालिएका आलङ्कारिक प्रदेश प्रमुख समेत सङ्घीय सरकारमा फेरबदल आएसँगै बदलिने गरेका छन् । पाँच वर्ष नबित्दै एउटै प्रदेशमा चार पटकसम्म प्रदेशप्रमुखको फेरबदल भइसकेको छ । प्रदेशसभा विघटित त भएका छैनन् तर मधेशबाहकेका सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दुई–दुई पटक बदलिइसकेका छन् र तेस्रो पटक बदलिने तर्खरमा छन् । प्रदेश सरकारहरूमा मन्त्रीहरूको सङ्ख्यामा विस्तार र फेरबदलमा त आपत्तिजनक हिसाबले अराजकता नै मच्चिइसकेको छ ।
मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भए तापनि मुख्य भनिएका राजनीतिक दलका शीर्ष भनिएका नेताहरू स्वयम् नै सङ्घीयताप्रति घोर अनुदार, अस्पष्ट र अन्योलग्रस्त देखिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न, पूर्ण र स्वायत्त भनिए तापनि ती सबै नै मूलतः केही शीर्ष भनिने नेताहरूको तजबिजमै चलिरहेको स्पष्टै देखिएको छ । अधिकारहरूको प्रत्यायोजन, स्रोत–साधन र शक्तिको बाँडफाँट तथा क्षेत्राधिकारको कन्जुस्याइँ र अलमलका कारण प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र प्रादेशिक संरचनाहरू निरर्थक, निकम्मा र बोझ मात्रै पो हुन् कि भनेजस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ ।
गणतन्त्रविरोधी र सङ्घीयताविरोधीका रूपमा पटक–पटक प्रमाणित भइसकेका एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली तीन वर्षसम्म सत्तामा रहँदा नेपालको वर्तमान संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र सङ्घात्मकतामाथि धेरै पटक निकै ठूलठूला प्रहार भए । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा पहिलो पटक ठूलो पार्टीको नेताका रूपमा स्थापित भएर सत्ताको बागडोर समाल्न आइपुगे खड्ग ओली । तर, उनी र उनी नेतृत्वको एमालेमा सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाप्रति निकै गहिरो झुकाव अनि गणतान्त्रिक एवम् अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थाप्रति गम्भीर अरुचि व्यावहारिकरूपमै पटक–पटक अभिव्यक्त भए ।
मुख्यतः दसवर्षे माओवादी जनयुद्ध र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को सङ्घर्ष र जोडबलका कारण मुलुकमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिकता एवम् समावेशिता स्थापित भएको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ग नै छ । नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको एउटा घोर पुरातनपन्थी र प्रतिगमनकारी खेमा तथा एमालेभित्र मूलतः खड्ग ओलीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिक्रान्तिकारी गुट कुनै पनि हालतमा जनयुद्धका एजेन्डा र माओवादी शक्तिलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुनै दिनु हुँदैन भनेर अहोरात्र क्रियाशील थिए । जनयुद्धले दस वर्ष पूरा गर्दाताका अघि बढेको शान्ति प्रक्रिया, वार्ता प्रक्रियाहरू, ०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका परिवर्तनकारी प्रक्रियाहरूलाई ध्वस्त पार्न र कुनै हालतमा रोक्न काङ्ग्रेस र एमालेका ती दुई खेमा निकै जोडबलका साथ क्रियाशील रहे ।
कांग्रेसभित्रको सोही अनुदारवादी खेमा र एमालेको वर्तमान संस्थापन अर्थात् ओली समूहको अस्वस्थ, अराजनीतिक एवम् परिवर्तनविरोधी÷प्रतिगामी चलखेलकै कारण दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारबाट स्वयम् ओली समूह अपदस्थ हुन पुग्यो । सोही प्रतिक्रान्तिकारी हर्कतकै कारण सातमध्येका छ वटा प्रदेश सरकार ढले र सबैबाट ओली समूह बढारिन पुग्यो । संविधान जारी भएयता दोस्रो पटक स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ र यसअघि पहिलो शक्तिका रूपमा रहेको ओली समूह दोस्रोमा झरेको छ । मूलतः ओली समूह नै पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक बनेर देखापरेको छ ।
