विश्वमै कहीं भेटिएन संसद विघटनको नेपालको जस्तै उदाहरण

संविधानका कुनै पनि प्रावधान र आशय समेतको विपरीत हुने गरी प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको ‘विघटन’ को ‘आधार’ का रूपमा उनको हर्कतका पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूले ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास’ लाई जोड दिँदै आएका छन् । स्वयं राष्ट्रपतिले समेत यसै ‘आधार’ लाई जोड दिएर ‘विघटन’ को घोषणा गरेकी थिइन् ।

तर, प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुद्दामा ‘विघटन’ का पक्षधर वकिलहरूले संविधानको व्यवस्थामा नटेकीकनै संसद् विघटन भएको एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसका क्रममा माघ २३ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सोधेका थिए– ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नलेखिएको तर विघटन भएको घटना चानचुन दुई सय मुलुकमध्ये कहीं–कतै छ कि छैन ?’

प्रधानन्यायाधीशको यो प्रश्नमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले ‘त्यसरी खोजेको छैन र मेरो अध्ययनमा थाहा पनि छैन’ भनेर जवाफ दिएका थिए । रेग्मीले मात्रै होइन, सरकारको पक्षमा बहस गर्ने कुनै पनि वकिलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई जोड्दा सनकमा संसद् विघटन भएको उदाहरण देखाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरुद्ध सोमबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ जोड्न खोजे पनि उदाहरण दिन सकेनन् । तर, प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ अन्तिमसम्म काम गर्नका लागि भएको उनले दाबी गरे । काम गर्न नपाएपछि, आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको तर्क उनले प्रस्तुत गरेको खबर ईश्वरी सुवेदीको बाइलाइनमा मंगलबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

भागरथी भट्टको हत्या : नजिककै व्यक्तिमाथि आशंका

बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको हत्यामा ‘नजिकका व्यक्ति’ को नै संलग्नता हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ । हत्याको अनुसन्धानमा प्रहरीले सोमबारसम्म दुई दर्जन व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्दै अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ ।

घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा चिनजानका, आफन्त र स्कुलका साथीभाइ, केही दिनयता उनीसँग फोन सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति, घटना हुँदा घटनास्थल हुँदै हिँडेका व्यक्ति, सवारी साधन र त्यस नजिक सम्पर्क भएका फोनलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

‘घटनाको अनुसन्धानका लागि क्लोज रिङ बनाइएको छ, त्यसमा चिनजानका, नजिकका आफन्त र स्कुलका साथीभाइ, केही दिनयता उनीसँग फोन सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति, घटना हुँदा घटनास्थल हुँदै हिँडेका व्यक्ति, सवारी साधन र त्यसनजिक सम्पर्क भएका फोनलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी सिंहले भने– ‘घटनायता अहिलेसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेका छौं, उनीहरूलाई निगरानीमा नै राखिएको छ ।’

विभिन्न तथ्य र सूचनाका आधारमा शंकास्पदको ‘क्लोज रिङ’ बनाइएको उनले जनाए । भागरथीले भारतीय र नेपाली सिमकार्ड प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । भारतमा बस्दै आएका आफन्तसँग कुरा गर्न उनले भारतीय सिमकार्ड प्रयोग गरेको हुन सक्ने र आवश्यक परे त्यसतर्फ अनुसन्धानमा भारतीय प्रहरीको सहयोग समेत लिइने प्रहरी बताउँछ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार बुधबार भागरथीलाई मोबाइलमा केही फोन आएको तर उनले फोन ‘रिसिभ’ र ‘कलब्याक’ नगरेको देखिएको खबर मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रधानमन्त्रीका वकिलको तर्क : श्रीलङ्काको संविधानको धारा ७० (१) र नेपालको ८५ (१) एउटै !

प्रतिनिधिसमा ‘विघटन’ विरूद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीका तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहसको सुरुआत अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले गरेका हुन् ।

संसदीय व्यवस्थामा विघटनको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा भट्टराईले व्याख्या गरे । भट्टराईसँग समयको विषयमा इजलासमा वादविवाद समेत भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गरे । नेपालले संविधानले कार्यकालअगावै प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको जिकिर उनले गरे ।

अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश रेग्मीले पनि संसदीय व्यवस्थामा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार जिकिर गरे । रेग्मी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच समयबारे विवाद भएको थियो । जबराले बहस सक्न र नसमेटिएका विषय लिखित बहस नोटमै दिन रेग्मीलाई पटक–पटक आग्रह गर्नुपरेको थियो । अधिवक्ता मुना लामिछानेले संविधानको धारा ७४, ८५, ९१ (६) लगायतका व्यवस्थाले विघटनमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार र आधार दिएको तर्क गरिन् । विघटनको परिकल्पना नै छैन भन्ने निवेदकहरूको माग संविधानसम्मत नभएको उनले दाबी गरिन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले इजलासमा सङ्क्षिप्त बहस गरे । आफ्ना विषय बहस नोटमै समेट्ने भन्दै जनताको इजलासमा जाने निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने खनालले बताए । उनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको जिकिर गरे । अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका दृष्टान्त पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार रहेको जिकिर गरे । श्रीलङ्काको संविधानको धारा ७० (१) र नेपालको ८५ (१) एकै भएको उनले बताए । संसदीय प्रणालीमा अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसके संसद विघटन हुन सक्ने उनले बताए । विघटन राजनीतिक मुद्दा भएको जिकिर समेत उनले गरेको खबर मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को मुद्दामा किन हुँदैछ ढिलाइ ?

सरकारी पक्षले शुक्रबार दिनभरमा बहस सके र प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलासको टुंगो सर्वोच्च अदालतले लगाए अदालत झन्डै एक महिनापछि बल्ल मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछ ।

करिव १३ वटा निवेदन र पक्ष–विपक्षमा सय हाराहारीका कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेकाले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ केही साता लम्बिन्छ । सर्वोच्च अदालतले दैनिकरुपमा नभई साताको एक वा दुई दिन मात्रै सुनुवाइ गर्ने हो भने विवाद निरुपण हुने प्रक्रिया अझै तन्किन्छ । छिटो–छरितो रुपमा सुनुवाइ सके पनि निर्णय आउन थप केही साता लाग्ने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को सिफारिसबारे यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेका चार वटा निवेदन एक महिनादेखि २ महिनाभित्रमा टुंगो लागिसकेका थिए भन्ने कुरा अभिलेखबाट देखिन्छ । २०५१ असार २६ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि भदौ २७ मा फैसला गरेको थियो ।

दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चले करिव साढे २ महिनामा फैसला गरेको थियो । २०५२ जेठ २६ मा विघटनको निर्णय भएकामा सर्वोच्चले भदौ १२ मा सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो । यस्तै, २०५४ पुस २४ मा भएको विघटनको अर्को सिफारिसमा सर्वोच्चले एक महिना पनि नबित्दै माघ २१ मा तत्कालीन राजालाई आफ्नो राय दिएको खबर शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

कोरोनासँगसँगै बर्डफ्लुको सन्त्रास : पोल्ट्री र पोल्ट्रीजन्य आयातमा रोक

भारतका विभिन्न प्रान्तमा बर्डफ्लु प्रकोप देखिएपछि नेपालमा सम्भावित जोखिम आँकलन गरी सरकारले सतर्कता अपनाउन थालेको छ । बर्डफ्लुको संक्रमण भित्रन नदिन सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न पशु सेवा विभागले सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले ८ पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय र २४ पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्टलाई पत्राचार गरी सीमा क्षेत्रबाट पोल्ट्री र पोल्ट्रीजन्य पदार्थ तत्काल रोक्न भनेको हो । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ दफा ११ को अधिकार प्रयोग गरी शंकास्पद र जोखिम मानिएका पदार्थ, कुखुराको मासु र मासुजन्य पदार्थमा रोक लगाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले बताए ।

निगरानी बढाउन काँकडभिट्टा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, काठमाडौं, भैरहवा, नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी क्वारेन्टाइन कार्यालय र उक्त कार्यालयमातहतका २४ चेकपोस्टलाई भनिएको खबर शनिबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।

सुदूरपश्चिम किन बन्यो ओलीका लागि टाउकोदुखाइ ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा र रेशम चोधरीबाहेक सबै १४ सिटमा नेकपा गठबन्धनले जित्दा पनि झण्डै तीन वर्षअघि गठित प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको मन्त्रिमण्डलमा सो क्षेत्रले मुस्किलले एक जना मात्रै मन्त्री पायो । त्यो पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कोटामा उनकै बुहारी बिना मगर मन्त्री भइन् । तत्कालीन एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका सांसदमध्ये कसैले पनि मौका पाएनन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा औपचारिकरुपमै विभाजनउन्मूख रहेका बेला ओली र दाहाल–नेपाल पक्षबीच वडा तहसम्मै चिरा परिसकेको छ । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिममा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । ओलीले सुदूरपश्चिमबाट चार जनालाई क्याबिनेट मन्त्री बनाएका छन् । कैलालीका गौरीशंकर चौधरी, डोटीका प्रेम आले र दार्चुलाका गणेश ठगुन्ना मन्त्री थपिएका छन् भने लेखराज भट्ट यसअघि नै मन्त्री थिए ।

चौधरी र भट्ट माओवादी पृष्ठभूमिका हुन्, आले र ठगुन्ना एमालेभित्र पहिल्यैदेखि ‘ओली क्याम्प’ मा थिए । उनीहरु सबैलाई मन्त्री मात्रै बनाइएको छैन, प्रभावशाली पनि बनाइएको छ । आलेलाई वन र ठगुन्नालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अन्य प्रदेशमा तल–माथि हुँदा पनि सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा र संसदीय दलमा दाहाल–नेपालको स्पष्ट बहुमत हुनु, केन्द्र सरकारमा पहिलो पटक चार जना मन्त्री बनाउँदा पनि प्रदेश कमिटी र जिल्लामा दाहाल–नेपालकै पक्षको बहुमत देखिनु र भीम रावलको वर्चश्व देखिनु ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउकोदुखाइ भएको खबर बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

अख्तियारमा ‘आफ्नो मान्छे’ घुसाउन चोलेन्द्र श्रीमान् किन आतुर ?

संवैधानिक परिषदको पछिल्लो विवादास्पद बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र प्रधानमन्त्रीबीच आ–आफ्ना स्वार्थको मेल भएको छ । राणाले ‘आफ्नो मान्छे’ भन्दै बहालरत न्यायाधीशलाई अख्तियारको आयुक्तमा घुसार्नुको गुह्य कुरोलाई अहिले त्यही आशंकासँग जोडेर हेरिएको छ ।

०४७ को संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछि पनि आयोगले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्दैनथ्यो । बहाल हुँदा अहिले झैँ न्यायपरिषदले नै सबै आरोपको हल्का छानबिन र सामान्य निरूपण गर्थ्यो । तर, अवकाशपछि न आयोग न न्यायपरिषद् कसैले पनि छुँदैनथ्यो ।

नयाँ संविधानमा भने न्यायाधीशहरू घर गइसकेपछि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा उक्त व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थालाई हेर्दै श्रीमानले के ठानेको हुन सक्छ भने अवकाशपछि अख्तियारले आफूमाथि कुनै कारणमा छानबिन अगाडि बढायो भने के गर्ने ? यदि डर अख्तियारको हुन्नथ्यो भने न्यायाधीशको हकमा किन लोकसेवा या निर्वाचन आयोग ताकिएन ?

कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुखबीच यदि यो हदसम्मको सहमति भएको हो भने निकै डरलाग्दो अवस्थाको संकेत मान्न सकिन्छ । त्यसैको सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘पोलिटिकल इस्यु’ भन्न थाल्नु र अदालतले पनि त्यही भाषा बोल्यो भने बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुको संयोग मात्र त नहोला !

हालै अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस गरिएका किशोर सिलवाल उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश हुन् । एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीश एकाएक किन आयोगमा जान तयार भए ? अनि कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीशलाई नै आयोगमा लैजान प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश किन आतुर भए ?

+++++                   +++++             +++++

वर्तमान संकटग्रस्त राजनीतिक सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच ‘सेटिङ’ को चर्चा चलिरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीशले देखाएको असान्दर्भिक व्यवहारसम्बन्धी यो खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।

वैशाखमा चुनाव नभए संकटकाल !

वैशाखमा चुनाव हुने स्थिति आउनु भनेको मुलुक संविधाननिर्देशित मार्गचित्रबाट बाहिर जानु हो । तर, वैशाखदेखि असारको बीचमा पनि चुनाव भएन भने अहिले बेला–बेला चर्चामा आइरहने ‘संकटकाल’ लाग्न सक्छ ।

दलहरुसँग राजनीतिक सहमति गरेर समस्या सल्टाउन २०६२–६३ देखि संविधान नबन्दासम्मको अवस्थामा समय धकेलिन्छ । त्यतिखेर कि प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले नै संकटकाल लगाएर झन् निर्मम निर्णय गर्दै जानुपर्‍यो, कि त चुनावी सरकार बनाउन भन्दै सबैलाई मान्य हुने साझा व्यक्ति खोज्नुपर्‍यो । सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएर २०६९ मा दलहरुले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सत्ता सुम्पिएकै थिए, फेरि त्यस्तै परिदृश्य दोहोरिनु नयाँ कुरा रहेन ।

संविधानको धारा २७३ ले सरकारलाई संकटकालको अधिकार दिएको छ । आफ्नै सत्तामाथि संकट आइपर्दा सदन भंग गरिदिएका ओलीको कदम सर्वोच्चबाट सदर भयो भने उनलाई संकटकाल लगाउन झन् मनोबल बढ्ने छ । संवैधानिक व्वस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संकटकालीन घोषणालाई एक महिनाभित्र राष्ट्रियसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । ओलीका लागि राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभा जस्तो प्रतिकूल नभएको खबर बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।