सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करिव आठ महिना लामो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा थप गिजोलिँदै गएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा ‘बिदामा बसेर’ सुनुवाई गर्ने गरी तय भएको संवैधानिक इजलासको सुनुवाईसम्बन्धी प्रकरण सर्वोच्च अदालतकै बिहीबारको अर्को निर्णयले अन्योलमा फसेको छ ।
संविधानले नै व्यवस्था गरेवमोजिम संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश गरी छ जना सदस्य रहने र सबै निर्णयहरू सर्वसम्मतिमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानकै मर्मविपरीत ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र बैठकको बहुमतले निर्णय लिन सक्ने गरी उक्त ऐन संशोधनलाई संशोधन गरिएको थियो ।
सोही अध्यादेशअनुरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा गरी तीन जना मात्रै बसेर विभिन्न महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए । संवैधानिक निकायमा त्यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू संसदीय सुनाइबाट ‘उत्तीर्ण’ भएपछि मात्रै नियुक्त हुन सक्ने संविधानको मर्म र ऐनको प्रावधान छ । र, ओलीले उक्त व्यवस्था समेत छलेर सुनुवाईविनै ती ५२ जनालाई सिधै नियुक्त गरेका थिए ।
सो अध्यादेश पनि संविधानविपरीत भएको, संवैधानिक परिषद्को बैठक समेत कानुनवमोजिम नबसेको र निर्णयहरू एवम् नियुक्त पनि संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दाका विपक्षीहरूमध्येका एकजना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर नै भएकाले उनैको अध्यक्षतामा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा ‘स्वार्थ बाझिाएका कारण’ सुनुवाई गर्न नमिल्ने अवस्था विद्यमान छ ।
संविधानविद्, कानुनविद् र कानुन व्यवसायीहरूले यही प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘स्वेच्छा’ ले नै उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई र फैसलाका बेला संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराको उक्त ‘निकास’ विरुद्ध फेरि अर्को मुद्दा पर्यो । र, त्यसको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार ‘प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई नगर्नू’ भन्ने आदेश दियो । उक्त आदेशले यो मुद्दा थप गिजोलिन पुगेको छ । र, मुद्दाको सुनुवाई एवम् सम्भावित फैसलाकै सन्दर्भमा ‘यु–टर्न’ हुन पुगेको छ ।
