एमालेबाट ‘विद्रोह’ गरी नयाँ दलका रूपमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्दा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायतले केन्द्रमा उत्साहजनक साथ पाएनन् । तर, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पार्टी रोज्ने अवधि घर्कंदा जाँदा भने नेपाल–खनाल नेतृत्वको नयाँ दलका पक्षमा उत्साहजनक सहभागिता देखिन थालेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूको कित्ताकाट हुँदै जाँदा मुलुकका सातै प्रदेशबाट एमाले बढारिने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रदेश– १ र वागमतीका प्रदेशसभा सदस्यहरूको प्रारम्भिक सनाखत भएसँगै भर्खरै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका भीमप्रसाद आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्य दुवैजना स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका छन् । अब देशभर कुनै पनि प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत बाँकी छैन ।
सर्वोच्चको ‘आदेश’ ले नेकपाको एकता भङ्ग भई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्र ‘ब्युँतँदा सुरुमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको दुईतिहाइ हिस्सा खनाल–नेपाल नेतृत्वको ‘विद्रोही’ पक्षमा थिए । केन्द्रीय कमिटीमा पनि पचास प्रतिशत हाराहारी सदस्य थिए । एमाले विभाजन भएको अवस्थामा दुवैतिर आधा–आधा शक्ति कायम रहेने अवस्था थियो । अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले ‘खनाल–नेपालबाहेकको अधिकतम एकता’ को नीति अवलम्बन गरिरहेका थिए । अन्ततः ‘दसबुँदे सहमति’ को बर्को ओढेर भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्तलगायत दस जना माधव नेपालका ‘हस्ती’ हरूले अन्ततः ओलीको सोही ‘नीति’ लाई साथ दिए; खनाल–नेपाल पक्षलाई ‘एक्ल्याए’ ।
स्थायी कमिटी दस नेताबाहेक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरू एवम् केन्द्रीय सदस्यहरूबाट भने खनाल–नेपाल पक्षले अपेक्षित साथ पायो । यद्यपि केन्द्रमा झण्डै–झण्डै निराशाजनक शक्तिका साथ विभाजित भई बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले अध्यादेशवमोजिम प्रदेशसभा र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले ‘दल रोज्ने’ क्रम अघि बढेसँगै फेरि उत्साहजनक परिणाम प्राप्त गरिरहेको छ ।
यी पङ्क्ति लेखिँदासम्म प्रदेश– १ का ५१ जना एमाले सांसद्मध्ये १० जना, प्रदेश– २ का २१ जना एमाले सांसद्मध्ये १० जना, बागमती प्रदेशका ५६ जना एमाले सांसद्मध्ये १२ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ जना एमाले सांसद्मध्ये १३ जना (३ जनाको प्राविधिक कारणले सनाखत बाँकी) र कर्णाली प्रदेशका १६ जना एमाले सांसद् (यीबाहेक ४ जना यसअघि पदमुक्त भइसकेका) मध्ये ३ जनाले एमाले परित्याग गरेर एकीकृत समाजवादीका पक्षमा सनाखत गरिसकेका छन् । दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशवमोजिम नयाँ पार्टी रोज्न पाउने समय २२ भदौसम्म कायमै छ ।
