निकै लामो आरोप–पत्यारोप, घात–प्रतिघात र अन्तर्कलहपछि १५ दिन अघिदेखि एमालेका तीन शीर्ष नेतासहित माथिदेखि तलसम्मको दुई कित्ता आ–आफ्नो बाटो पक्रेर दुईतिर लागिसकेका छन् । पार्टी दुई फ्याक भइसक्दा पनि एमालेभित्रको लफडा, गालीगलौच र झैझगडा भने भने यथावत नै छ । माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्ष नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र खड्गप्रसाद ओली समूह नेकपा (एमाले) का रूपमा विधिवत्रूपले अस्तित्वमा आइसक्दा समेत दुई पक्षबीचको अन्तर्कलह टुङ्गिनुको सट्टा झनै बल्झिएको छ ।
पार्टी विभाजनको अन्तिम तयारी भैसकेका बेला कुनै संवैधानिक एवम् कानुनी तथा राजनीतिक आधारविनै ओली समूहले केवल पूर्वाग्रहकै भरमा दूराशयपूर्ण किसिमले जननिर्वाचित १४ जना संघीय सांसद्लाई पार्टी सदस्यतासहित संसद्बाट समेत निष्काशित गर्नुपर्ने व्यहोराको पत्र १ भदौमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । ‘ह्वीप’ उल्लङ्घनको असान्दर्भिक र नक्कली व्यहोरा, केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयसम्बन्धी किर्ते विवरण, मिति केरमेट गरिएको मान्युटको फोटोकपी, लामो समयदेखिको अस्वस्थ झमेला र विभाजोन्मुख परिस्थिति, ओलीले पटक–पटक गरेका असंवैधानिक एवम् गैरकानुनी हर्कतहरू, आफ्नै पार्टीभित्र निरन्तर गरिरहेको अत्याचारपूर्ण व्यवहार आदि परिवेशको पृष्ठभूमि र आधारहरूलाई हेर्दा १४ सांसद् निष्काशित हुने कुनै सम्भावना नै थिएन । त्यसो हुनै सक्दैनथ्यो र अन्ततः भएन पनि ।
चलिरहेको संसद्को अधिवेशन अकस्मात अन्त्य गरेर भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गर्ने अराजनीतिक अभ्यासलाई समेत उनै खड्ग ओलीले पटक–पटक प्रयोग गरेर ‘संस्थागत’ नै गरिसकेका थिए । जो–जसले गरे तापनि यसो गर्नु वास्तवमा ‘संसदीय मूल्य’ को सिधै प्रतिकूल हो भन्नेमा कुनै विमति छैन । तर, ओलीले विगतमा पटक–पटक गरेका त्यस्ता हर्कतहरूको दाँजोमा पछिल्लो पटक देउवा सरकारले दोहो¥याएको सोही प्रवृत्तिलाई निरन्तर नदोहो¥याउने हो भने अन्योलग्रस्त राजनीतिक झमेलाबाट राष्ट्रलाई निकास दिलाउने उद्देश्यका हिसाबले हेर्दा परिस्थितिजन्य बाध्यता मान्नुपर्छ । सबै झ्याढोका थुनेर खड्ग ओलीले झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपालहरूलाई निरन्तर चुटिरहने तर ढोका फोडी बाहिर निस्केरै भए पनि उनीहरूले ‘आत्मरक्षा’ गर्न नपाउने÷नसक्ने हो भने त्योभन्दा ठूलो अन्याय, अत्याचार र बर्बरता केही हुन सक्दैनथ्यो । यो स्थितिमा क्रमभङ्ग वर्तमान राजनीतिको अपरिहार्यता थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न पछिल्लो पटक जारी अध्यादेशलाई यसै सन्दर्भमा हेरिएको छ÷हेरिनुपर्छ ।
उनै ओलीले सिधै संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेर जारी गरेको अध्यादेशका भरमा संसदीय सुनुवाइविनै संवैधानिक निकायहरूमा ५२ पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए । तिनैमध्येका दुई आयुक्तसहित ओलीप्रति व्यवहारतः ‘लोयल्टी’ दर्शाएका निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको अकर्मण्यताकै कारण राष्ट्रले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको र पछिल्लो राजनीतिक सङ्कट निम्तिएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । ओली सत्ताच्युत हुनै लागेका बेला महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहप्रति निर्वाचन आयोगले दर्शाएको ‘अस्वाभाविक लोयल्टी’ र माधव नेपालहरूको पार्टी सनाखत गर्ने बेला कुनै कानुनी आधार र अड्चनविनै चार सांसद्लाई सनाखत गर्नबाट वञ्चित गराएको जस्ता क्रियाकलाप ‘सामान्य’ छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि ओली सत्ताच्युत भइसकेको पछिल्लो सन्दर्भमा भने महन्थ–उपेन्द्र समूहबीचको सनाखत र आधिकारिकता विवाद निरूपण तथा माधव नेपालहरूको पार्टी दर्तासम्बन्धी व्यवहारमा आयोगले दर्शाएको तदारुकता भने संवैधानिक आयोगको भूमिका पूरा गर्ने हिसाबले सन्तोषप्रद् नै देखिन्छन् ।
यिनै घटना–सन्दर्भको परिप्रेक्ष्यमा ओली समूह अर्थात् एमालेले लिएका पछिल्ला निर्णय, अध्यक्ष ओलीसहित उनी पक्षधर नेताहरूले दिएका अभिव्यक्ति र गरेका क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संविधान–कानुन र न्यूनतम राजनीतिक आचरण अनुकूल छैनन् । एक्काईसौं शताब्दीको चेतना र सभ्य समाजले ओली र एमालेका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई स्वाभाविक किमार्थ मानेको छैन । पार्टी, राज्यसत्ता र राज्य संयन्त्रहरू ओली र उनको समूहका बपौती हुन् र तिनले जे–जस्ता उपद्रो गरे पनि मान्यता दिनु र छाप लगाइदिनु नै ‘कम्युनिस्ट कर्म, लोकतन्त्र र समाजवाद हो’ भनेजस्तो दादागिरीयुक्त मूढाग्रहबाट प्रेरित र परिचालित छन् एमालेका अभिव्यक्ति र व्यवहारहरू ।
आफ्नै व्यभिचार, अत्याचार र अयोग्यताका कारण पार्टी फुटिसकेपछि, भिन्न मत राख्नेहरू बेग्लै पार्टी बनाएर अलग बाटो लागिसकेपछि र संविधानअनकूल कानुनी बन्दोबस्त मिलाएर राजनीतिले अर्कै कोर्ष लिइसकेपछि समेत ओली र उनको समूहले हिजोकै सपनामा रम्ने दुष्प्रयत्न जारी राख्नु स्वयम् उनीहरूकै निम्ति घातकसिद्ध हुने निश्चित छ । अझै पनि १४ सांसद्माथिको ‘कारबाही’ को प्रसङ्ग उठाइरहनु, सभामुखमाथि अनर्गल आक्षेप र मुद्दा थोपर्नु, सर्वोच्च अदालत र त्यसका निर्णय÷फैसलाहरूविरुद्ध निरन्तर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिँदै त्यही अदालतमा ‘न्याय’ को भीख मागेर माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी, निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध कथित मुद्धा दर्ता गराउनु ‘ओली दादागिरी’ कै पछिल्लो संस्करण मात्र हो ।
आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेर दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारलाई क्रमशः सामान्य बहुमतमा झार्दै पटक–पटक अल्पमत सावित गराएर स्वयम् ओलीले नै अन्ततः अपदस्थ नै गराए । उनै खड्ग ओली बालुवाटारबाट विस्थापित भई बालकोट पुगेपछि माधवकुमार नेपालविरुद्ध असभ्य, अशिष्ट, अराजनीतिक र अभद्र किसिमले प्रस्तुत भए । त्यही क्रम अहिलेसम्म पनि जारी रहनु राष्ट्र र जनताका निम्ति मात्र होइन, स्वयम् एमालेकै निम्ति पनि घातक छ ।
