आन्दोलनका बेला महिला नेतृत्व विकासको नारा लगाएर नथाक्ने राजनीतिक नेपालमा ठूला भनिएका राजनीति दलको व्यवहारमा भने कहीँकतै लागू हुन सकेको देखिँदैन । दलीय राजनीतिमा होस् वा सरकार निर्माणका बेला होस् महिला नेतृत्व विकासको विषय नारामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । हाल भएका/भैरहेका ठूला दल प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अधिवेशनले पनि सोही कुराको पुष्टि गरेको छ । संविधानमै ३३ प्रतिशन महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि दलहरूले त्यतातर्फ पटक्कै चासो दिएको पाइँदैन ।
कांग्रेसको पालिका अधिवेशन भएजति स्थानलाई हेर्दा महिला नेतृत्व तुलनात्मक रूपले शून्यप्रायः नै देखिन्छ । कांग्रेस बाग्लुङले दशवटै स्थानीय तहको अधिवेशनमा महिला नेतृत्व शून्य भएको र एमाले अधिवेशनले पनि महिलालाई नेतृत्वमा नल्याउ नसकेको प्रतिनिधिमूलक उदाहरणलाई लिन सकिन्छ । दलहरूले नै आफ्नै पार्टी संरचनामा महिलाको नेतृत्व पुर्याउने चाहना नराखेकाले पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको कोटा समेत पुग्न सकेको छैन ।
मुलुकभर जारी नेकपा एमालेको पालिका अधिवेशनमा पनि सबै स्थानीय तहको प्रमुख नेतृत्वमा महिला ल्याउन सकेको देखिँदैन । कांग्रेस र एमाले दुवैले दलका विधानमा उल्लेखित ३० देखि ४० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भए पनि आफ्नै विद्यान विपरीत नेतृत्व चयन गरिरहेका छन् ।
‘महिला प्रमुख हुन विधानमानै तोकिनुपर्ने हो र ? खै त नेतृत्वको सोच ?’ एमाले बागलुङकी क्रियाशील नेतृ ममतादेवी शर्माले सामाजिक सञ्जालमा प्रविष्ट गरेको विचारले प्रस्ट हुन्छ महिला नेतृत्वमा आउन चाहन्छन् तर वातावरण छैन् । अखिल नेपाल महिला संघ बागलुङकी संयोजक सावित्रा रानाले महिला नेतृत्वमा आउने वातावरण नै तयार नभएको बताइन् । नेतृत्वमा ल्याउनका लागि पहिलेदेखि नै महिलाका लागि राजनीतिमा सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
नेतृत्व पाइएन भन्ने मात्रै होइन त्यो खालको वातावरण पनि बनाउन आवश्यक रहेको भुक्तभोगी महिलाहरू बताउँछन् । राजनीतिमा आफूले जसरी पूरा समय महिलाले दिने र लाग्ने वातावरण बनाउन राजनीतिकमै सक्रिय व्यक्तिहरू समेत अग्रसर हुन नसक्दा महिलाहरूले सधैं ओझेलमा पर्नु परको उनीहरूको गुनासो छ । महिलाको नेतृत्वमा उपस्थितिको विषयमा पुरुषले पनि आवाज उठाउनु आवश्यक छ । मञ्चमा गुलिया र चिल्ला भाषण गरेर मात्र होइन दलका सहकर्मी पुरुषहरूले भालेजातिको अहंकारलाई त्याग गरेर महिलालाई समान प्रतिपर्धी बनाउन तत्पर हुनुपर्ने देखिन्छ भने महिलाहरूले पनि कसैको आड–भरोसा र दयामा होइन मुख्य पदको दाबेदार भएर अधिकार खोज्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
कसैको अनुहार हेरेर र यसो कोटा पुर्याउने भन्दा पनि समान हैसियतको प्रतिस्पर्धीको रूप दलहरूले नै महिला नेतृत्वको विकास गराउन नसक्दा संविधानतः स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई लागू गर्न असमर्थ देखिएका हुन् । पुराना र आफूलाई ठूला भनाउने काँग्रेस र एमालेको स्थानीय अधिवेशनमा समेत कागजमा एकथरी, मैदानमा अर्कोथरी उम्मेदवार खडा गरिएका पार्टी मिलेर चुनावी मैदानमा जाँदा उम्मेदवारी कायम रहेका महिलालाई मत नमागेको र कानूनी अड्चन नआउनेगरी उम्मेदवारी फिर्तादेखिसम्मका भएपछि लामो संघर्षपछि प्राप्त ३३ प्रतिशत अधिकार समेत कानूनमै मात्र सीमित बन्ने भएको हो ।
वडा र पालिका अधिवेशनमा मात्रै होइन पदाधिकारीमा समेत महिला शून्यप्राय भएपछि महिलाले नेतृत्व नपाएको असन्तुष्टि यत्रतत्र पोखिए पनि जाने ठाउँ नभएको सम्बन्धीत दलका महिलाहरूको गुनासो छ ।
