नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । अध्यक्ष दाहालले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामाा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए ।
समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले त्यसो नगर्न आग्रह गरे । ‘हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूची बाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ’ अध्यक्ष दाहालको चिन्ता थियो ‘यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।’
संघीय निजामती सेवा र विद्यालय शिक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्दै उनले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं ।’ विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालको जोड थियो ।
प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष दाहालले विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्ने बताए । प्रहरीसम्बन्धी विधेयक ढिलै भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अध्यक्ष दाहालले यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक रहेको बताए ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी आधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा समेत उनको जोड थियो । अध्यक्ष दाहालको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
