परम्परागत भनिएको संसदीय व्यवस्थामा होस् वा परिवर्तित, परिष्कृत र परिमार्जित भनिएको वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा नै किन नहोस्– नेपालका कुनै पनि सरकारले एउटा पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । अझ प्रतिनिधिसभा त पटक–पटक विघटन भई या त सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापना भएका छन् नत्र मध्यावधि चुनाव नै भएका छन् ।

केन्द्रीय अर्थात् सङ्घीय संसद् र सरकारको कुरा छाडौं, नेपालमा पहिलो पटक अभ्यासमा आएका प्रदेशसभाहरू र प्रदेश सरकारहरूको हालत झन् लाजमर्दो देखिएको छ । कुनै पनि कार्यकारी अधिकार र राजकीय शक्ति नै नभएका, जनताको रगत–पसिनाबाट सङ्कलित राज्यकोषको दोहन मात्रै गरेर पालिएका आलङ्कारिक प्रदेश प्रमुख समेत सङ्घीय सरकारमा फेरबदल आएसँगै बदलिने गरेका छन् । पाँच वर्ष नबित्दै एउटै प्रदेशमा चार पटकसम्म प्रदेशप्रमुखको फेरबदल भइसकेको छ । प्रदेशसभा विघटित त भएका छैनन् तर मधेशबाहकेका सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दुई–दुई पटक बदलिइसकेका छन् र तेस्रो पटक बदलिने तर्खरमा छन् । प्रदेश सरकारहरूमा मन्त्रीहरूको सङ्ख्यामा विस्तार र फेरबदलमा त आपत्तिजनक हिसाबले अराजकता नै मच्चिइसकेको छ ।

मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भए तापनि मुख्य भनिएका राजनीतिक दलका शीर्ष भनिएका नेताहरू स्वयम् नै सङ्घीयताप्रति घोर अनुदार, अस्पष्ट र अन्योलग्रस्त देखिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न, पूर्ण र स्वायत्त भनिए तापनि ती सबै नै मूलतः केही शीर्ष भनिने नेताहरूको तजबिजमै चलिरहेको स्पष्टै देखिएको छ । अधिकारहरूको प्रत्यायोजन, स्रोत–साधन र शक्तिको बाँडफाँट तथा क्षेत्राधिकारको कन्जुस्याइँ र अलमलका कारण प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र प्रादेशिक संरचनाहरू निरर्थक, निकम्मा र बोझ मात्रै पो हुन् कि भनेजस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ ।

गणतन्त्रविरोधी र सङ्घीयताविरोधीका रूपमा पटक–पटक प्रमाणित भइसकेका एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली तीन वर्षसम्म सत्तामा रहँदा नेपालको वर्तमान संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र सङ्घात्मकतामाथि धेरै पटक निकै ठूलठूला प्रहार भए । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा पहिलो पटक ठूलो पार्टीको नेताका रूपमा स्थापित भएर सत्ताको बागडोर समाल्न आइपुगे खड्ग ओली । तर, उनी र उनी नेतृत्वको एमालेमा सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाप्रति निकै गहिरो झुकाव अनि गणतान्त्रिक एवम् अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थाप्रति गम्भीर अरुचि व्यावहारिकरूपमै पटक–पटक अभिव्यक्त भए ।

मुख्यतः दसवर्षे माओवादी जनयुद्ध र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को सङ्घर्ष र जोडबलका कारण मुलुकमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिकता एवम् समावेशिता स्थापित भएको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ग नै छ । नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको एउटा घोर पुरातनपन्थी र प्रतिगमनकारी खेमा तथा एमालेभित्र मूलतः खड्ग ओलीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिक्रान्तिकारी गुट कुनै पनि हालतमा जनयुद्धका एजेन्डा र माओवादी शक्तिलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुनै दिनु हुँदैन भनेर अहोरात्र क्रियाशील थिए । जनयुद्धले दस वर्ष पूरा गर्दाताका अघि बढेको शान्ति प्रक्रिया, वार्ता प्रक्रियाहरू, ०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका परिवर्तनकारी प्रक्रियाहरूलाई ध्वस्त पार्न र कुनै हालतमा रोक्न काङ्ग्रेस र एमालेका ती दुई खेमा निकै जोडबलका साथ क्रियाशील रहे ।

कांग्रेसभित्रको सोही अनुदारवादी खेमा र एमालेको वर्तमान संस्थापन अर्थात् ओली समूहको अस्वस्थ, अराजनीतिक एवम् परिवर्तनविरोधी÷प्रतिगामी चलखेलकै कारण दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारबाट स्वयम् ओली समूह अपदस्थ हुन पुग्यो । सोही प्रतिक्रान्तिकारी हर्कतकै कारण सातमध्येका छ वटा प्रदेश सरकार ढले र सबैबाट ओली समूह बढारिन पुग्यो । संविधान जारी भएयता दोस्रो पटक स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ र यसअघि पहिलो शक्तिका रूपमा रहेको ओली समूह दोस्रोमा झरेको छ । मूलतः ओली समूह नै पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक बनेर देखापरेको छ ।

असारको सुरुआतसँगै प्रदेश सरकारहरूले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आ–आफ्नो प्रदेशगत अवस्था, विशिष्टता र प्रकृतिअनुसार कुनै प्रदेशले निकै ठूलो आकारको त कुनै प्रदेशले मध्यम आकार र कुनैले तुलनात्मकरूपले सानो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप मुलुकमा तीन तहका ‘सरकार’ क्रियाशील छन् । वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू हुनुअघि पनि शासन–प्रशासनका विभिन्न तह त थिए तर केन्द्रबाहेक अरु भने आफैंमा ‘सरकार’ भने थिएनन् । केन्द्र, पाँच विकास क्षेत्र, चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्ला, विभिन्न गाउँ र नगर तथा वडाहरूको संरचनामा रहेको नेपाल पछिल्लो संविधानको कार्यान्वयनसँगै सङ्घ; सात प्रदेश; महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ५ सय ५३ वटा स्थानीय तह र हजारौं वडाहरूमा पुनर्संरचित भएको छ । यद्यपि जिल्ला संयन्त्र पनि कायमै छ र पचहत्तरको ठाउँमा सतहत्तर जिल्ला कायम गरिएका छन् ।

यी संरचनाहरूमध्ये सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तीन तहका ‘सरकार’ का रूपमा परिभाषित गरिएको छ । र, सरकार भन्नासाथ त्यसका आधारभूत तीन अङ्ग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अनिवार्य तत्त्वका रूपमा सँगसँगै आउँछन् । त्यसैले तीनै तहका ‘सरकार’ सँग यी तीनै अङ्ग समेत क्रियाशील छन् । अतः यी तीनै तहका ‘सरकार’ ले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुआतअघि आ–आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्छन्, पारित गराउँछन् र अभ्यासमा लान्छन् ।

यही व्यवस्था र सोको मर्मअनुरूप १५ जेठमा सङ्घीय सरकारले सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर त्यो पारित हुने चरणमा आइपुगेको छ । त्यसलगत्तै प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशसभामा र स्थानीय सरकारहरूले स्थानीयस्तरकै व्यवस्थापिकामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अनेकौं विवाद, समस्या र व्यवधानका कारण केही स्थानीय तहमा भने बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको वैचारिक आधार, आधारभूत दृष्टिकोण र वर्गपक्षधरता तथा रकमको अङ्क र विनियोजनका क्षेत्र एवम् प्राथमिकताबारे भने मनग्गे छलफल, बहस र विवाद छन् । वर्गविभाजित नेपाली समाज, अल्पविकसित राष्ट्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरू, अनेकौं सङ्घर्ष, क्रान्ति र प्रतिरोधको आङ्शिक मात्रै सफलता र अहिलेका सबै तहका सबै सरकारी संरचना मूलतः असफलसिद्ध संसदीय व्यवस्थाकै घेराभित्र कैद रहिरहेको वास्तविकताका कारण यी बजेटहरू पनि विगतका शासकहरूले प्रस्तुत गर्ने बजेटभन्दा खासै भिन्न, आशाप्रद र प्रगतिशील हुन नसकेको र नसक्ने तथ्यमाथि कुनै छलफल र बहसको जरुरत नै छैन । तुलनात्मकरूपले केही तलमाथि हुने र प्राथमिकताका विषय–क्षेत्रमा सामान्य हेराफेरि बेग्लै कुरा हो ।

अतः संसदीय व्यवस्था र यथास्थितिवादी राजनीतिक प्रणालीका पक्षधरहरू यिनै स–साना हेराफेरि र शीर्षक तथा अङ्कको तलमाथिमै चर्को माथापच्ची गरिरहेका छन्; गरमागरम ‘बहस’ छेडिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थालाई सिधै अस्वीकार गर्ने र आमूल परिवर्तन चाहने पक्षहरूको दृष्टिमा यी र यस्ता ‘बहस’ निरर्थक हुन्, ती केवल सत्ताधारी वर्गबीच आपसी स्वार्थ र लेनदेनका छिनाझपटी मात्रै हुन् । यही राजनीतिक प्रणाली कायम रहँदासम्म अर्थात् यही संविधानले छ्वास्स छोएको ‘समाजवादउन्मुख’ पदावलीको कार्यान्वयन नहुँदासम्मे जतिसुकै प्रगतिशील, असल र गतिलो बजेट बनाइयो भनिए तापनि जनअपेक्षाको सही सम्बोधन सम्भव नहुने कुरा स्वतः स्पष्ट नै छ ।