आठ वर्षको अन्तरालपछि नेकपा (एमाले) ले शुक्रबार जिल्ला अधिवेशन गर्दैछ । यति बेलासम्म दुई पटक जिल्ला अधिवेशन भई कार्यकाल परिवर्तन हुनुपर्ने थियो । त्यसो हुन नसक्दा नेतृत्व विकासमा ‘जाम’ परेको अवस्था छ ।

जिल्ला अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एमाले संगठन विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले नेतृत्व चयनका लागि तीनबुँदे मापदण्ड जारी गरेका छन् । त्यसअनुसार पदाधिकारी हुन दुई कार्यकाल जिल्ला कमिटी सदस्य वा एक कार्यकाल सचिवालय सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्ने र सदस्य हुन एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी वा त्योभन्दा मुनि एक पटक सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्नेछ । अन्य पार्टीबाट आएकाको हकमा विधानको धारा ६३ (११) अनुसार पहिले जुन कमिटीमा काम गरेको हो, त्यही कमिटीमा समायोजन हुनेछ ।

‘धेरैजसो नेता अन्य पार्टीबाट एमालेमा आउँदा पदाधिकारी छैनन् तर उनीहरूमध्ये धेरैजसो पदाधिकारीमा आउन चाहने देखिन्छन् । यसमा अहिले संगठन विभागले दिएको निर्देशन बाधक देखिएको छ’– एक जिल्लास्तरीय नेताले भने । पहिले जिल्ला अधिवेशन गरेर महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा मंसिरमा महाधिवेशन सिध्याएर एमालेले जिल्ला, प्रदेश र जनवर्गीय संगठनको अधिवेशन गर्न थालेको छ ।

हरेक जिल्लामा १० वर्षसम्म एउटै नेतृत्व रहँदा माथिदेखि तलसम्म ‘जाम’ भएको थियो । दसौं महाधिवेशनबाट प्रदेश तहका नेता केन्द्रमा गएपछि केही हदसम्म ‘जाम’ खुलेको छ । तर, जिल्लाको नेतृत्वमा धेरैजसो नेताको दाबी रहेको छ । खासगरी जिल्ला तहको नेतृत्वमा रहेका नेताले नै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा हुने निर्वाचनमा हक दावी गर्ने भएकाले जिल्ला कमिटीमा आउन चाहने नेताहरूको संख्या बढेको छ ।

एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि जारी अन्तरपार्टी निर्देशनमा पुस २३ मा जिल्ला र माघ ८ मा प्रदेश अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो । सोही निर्देशनअनुसार जिल्ला अधिवेशनको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । अधिवेशनको उद्घाटन अध्यक्ष खड्ग ओलीले गर्नेछन् । पुस २३ मा सुरु हुने अधिवेशनअन्तर्गत पुस २४ मा नेतृत्व चयन हुनेछ ।

‘अध्यक्ष ओलीले केही हिमाली जिल्लाबाहेक पार्टीका सबै जिल्ला अधिवेशन ‘एक्सन रुम’ बाट एकसाथ उद्घाटन गर्नुहुनेछ’– एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने । बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयस्थित ‘एक्सन रुम’ बाट अध्यक्ष ओलीले ‘भर्चुअल उद्घाटन’ र सम्बोधन गर्नेछन् । ओलीले वडा र पालिका अधिवेशन उद्घाटन पनि भर्चुअल माध्यमबाटै गरेको खबर शुक्रबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

लामो समयदेखि हिंसा जारी सिरियाका हिंसापीडितलाई जाडो नजिकँदै गर्दा थप मानवीय सहायताको खाँचो रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले बताएको छ । यसअघि पनि राष्ट्रसंघले सिरियाको उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रका लाखौं नागरिकलाई मानवीय सहायताको आवश्यकता परेको बताएको थियो ।

सिरियामा तत्कालै मानवीय सहायता आवश्यक रहेको राष्ट्रसंघका मानवीय सहायतासम्बन्धी एजेन्सीका प्रमुख मार्टिन गिरिफिथले बताए । सिरियाको उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रका मानिसलाई अहिले खाना, औषधि तथा अन्य आधारभूत तथा अत्यावश्यकताका सामग्रीको खाँचो रहेको पनि गिरिफिथले जनाएका हुन् ।

उनले जाडो याममा यहाँका थप नागरिक संकटमा पर्नसक्ने भन्दै मानवीय सहायताको खाँचो रहेको बताए । यसअघि राष्ट्रसंघले सिरियाको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका ३४ लाख नागरिकमध्ये ९० प्रतिशतलाई मानवीय सहायताको खाँचो रहेको बताएको छ ।

मानवीय सहायता प्रमुख गिरिफिथले यहाँ एक करोडभन्दा बढी मानिसमा यस्तो सहायता चाहिएको बताए । ती नागरिक सिरियामा करिब एक दशकको समयमा द्वन्द्वको चपेटामा परेका छन् । सिरियामा अहिले आर्थिक संकट थपिएकोले सिरियाका नागरिक खाना र बासकै समस्यामा परेका बताइएको छ ।

ती क्षेत्र बढी मात्रामा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र पनि भएकोले गर्दा सरकारले पनि सहायता सामग्री पुर्‍याउन सकिरहेको छैन । सिरियामा सन् २०११ देखि नै राष्ट्रपति असदका विरुद्धमा जनआन्दोलन चर्किएको थियो । सिरिया लामो समयदेखि हिंसा जारी छ । हिंसाको चपेटामा परेको लाखौं नागरिक विस्थापित हुनपुगेका सिरियामा चार लाखभन्दा बढीले गृहयुद्धमा ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पछिल्ला दिनहरूमा निरन्तर रुपमा नेपाली मौलिक भाषा, कला, संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भइरहेकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र लोकवार्ता परिषद् नेपालको सहकार्यमा परिषद्को १०औं सम्मेलनको उद्घाटन उपराष्ट्रपति पुनले गर्दै मौलिक भाषा, कला, संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना र प्रबर्द्धन गर्दै भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे ।

‘मौलिक भाषा, संस्कृति, कलामाथि अतिक्रमण भइरहेको छ । हामी जानीनजानी यो अतिक्रमणमा परिरहेका छौं । हामी सोचौं त हाम्रो मौलिक भाषा रहेन भने, हाम्रो कला, संस्कृति रहेन भने हाम्रो पहिचान रहला ?’ उनले भने ‘भूगोलले मात्रै हाम्रो पहिचान रहन सक्दैन । राष्ट्र भनेको भूगोल मात्रै होइन ।’

‘मेरो आग्रह छः हाम्रो मौलिक भाषा, कला, संस्कार, संस्कृति जोगाऔं’ उनले थपे– ‘प्रबद्र्धन गरौं । र, भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौं ।’उनले लोकवार्तासँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै राज्यले उक्त दायित्व पन्छिन नमिल्ने बताए ।

‘यो अभियानमा प्राज्ञिक, बौद्धिक, अनुसन्धानकर्ताका साथै सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति र समुदायको साथ र सहयोग रहनुपर्दछ’ उनको जोडदार आग्रह थियो । ‘लोकवार्तासँग सम्बन्धित थुप्रै क्षेत्रको उत्खनन, अनुसन्धान गर्नुछ । यससँगै हामीले हाम्रो मौलिकता, हामीले गौरव गरिरहेका हाम्रा भाषा, संस्कृति, सम्पदा, कलाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्नेछ’ उनले भने ।

‘यी दुईवटा दायित्वलाई हामीले सँगसँगै पूरा गर्नैपर्छ । विश्वजगत समक्ष नेपालको चिनारी बढाउन र भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि यसो गर्नु अनिवार्य छ ।’ कार्यक्रमबीच नेपालको लोकवार्तासँग सम्बन्धित पाँच वटा पुस्तक लोकार्पण समेत गरिएको थियो ।

पोखरामा सम्पन्न दोस्रो पूर्ण बैठकपछि सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले गण्डकी प्रदेशमा तीन महिने पार्टी सुदृढीकरण अभियान लाग्ने भएको छ ।

नेकपा एसको पोखरामा बुधबार सम्पन्न पार्टी प्रदेश कमिटीको सो बैठकले अभियानलाई गण्डकी प्रदेशमा व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने र संगठन विस्तारमा जोड दिने निर्णय गरेको स्थायी समिति सदस्य चूडामणि जंगलीले जानकारी दिएका हुन् । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कमिटीसम्म अभियान सञ्चालन गर्न पार्टीका केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश कमिटीका सदस्यलाई इञ्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

कास्कीमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य गजकुमारी गुरुङलाई क्षेत्र नं १, जिल्ला अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य धनराज आचार्यलाई क्षेत्र नं २ र केन्द्रीय सदस्य रत्ना गुरुङलाई क्षेत्र नं ३ को जिम्मेवारी तोकिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्य कृष्ण नेपालीलाई दिइएको छ । बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेश इञ्चार्ज केशवलाल श्रेष्ठले गरिब, मजदूर किसान, श्रमजीवी वर्गमा सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकले अभियानलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्दै परिणाममुखी बनाउने, पाँच दलीय गठबन्धनको एकतालाई थप मजबुत बनाउँदै यसलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गर्न गठबन्धनलाई अनुरोध गर्ने, जनताले दैनिक रुपमा भोगेका समस्या समाधन गर्दै जनचाहानाअनुसार सरकारका काम कारबाहीलाई जनमुखी बनाउँदै केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलार्ई काम गर्न अनुरोध गर्नेलगायत प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

नेकपा एसको सोही बैठकले बेमौसमी वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै घाइतेको उपचार, मृतकका परिवारलार्ई उचित राहत र नोक्सान भएको धान बालीको उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने, चाडबाडको समयमा बजारमा कृत्रिम अभाव देखाउँदै उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि गर्ने कार्य भइरहेकाले त्यस्ता कार्य तुरुन्त रोक्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको पार्टी प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष श्रीनाव बरालले जानकारी दिए ।

प्रदेश अध्यक्ष तुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य जंगली, शारदाप्रसाद सुवेदी, रामजी शर्मा, प्रदेशका सचिव प्रतापलाल श्रेष्ठ उपसचिवद्वय बराल र रेखा बस्यालसहित समसामयिक विषयमा पार्टीको धारणा राखेका थिए ।

कोटेश्वर, काठमाडौं बस्ने मीरा बस्नेत उनका १० वर्षे छोरालाई खाजाका रूपमा दिनहुँजसो नै चाउचाउ खुवाउँछिन् । काममा व्यस्त हुने भएकाले उनी अरु खाजा बनाइदिन भ्याउँदिनन् । त्यसैले छोरालाई खाजा खुवाउन चाउचाउ नै पहिलो रोजाइमा पर्छ । मीराले भन्छिन्– ‘काममा जानुपर्छ, खाजा बनाइदिनै भ्याउँदिन अनि चाउचाउ नखुवाएर के गर्नु ?’

मीरा मात्रै होइन, बबरमहलकी रेखा भट्टराईको पनि समस्या उस्तै छ । उनी पनि आफ्ना छोराछोरीलाई दैनिकजसो चाउचाउलगायतका जङ्क फुड नै खान दिन्छिन् । छोराछोरीलाई पनि घरमा बनाएका खाजाभन्दा चाउचाउ, बिस्कुटजस्ता रेडिमेड खाजा नै मन पर्छन् ।

मीरा र रेखाका बालबच्चा मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमा बस्ने धेरै बालबालिका नियमितजसो जङ्कफुड नै खाजा खान्छन् । सहरमा मात्र होइन, गाउँघरमा समेत आजकाल व्यावासयिक रूपमा उत्पादन गरिएका रेडिमेड खाद्य पदार्थ जताततै र प्रशस्तै पाइन्छन् । यस्ता खाद्य पदार्थ बालबालिकाकै लागि भनेर विशेषरूपमा उत्पादन गरिएको भने कहीं–कतै पाइँदैन ।

त्यसैले बालबालिकामा कुपोषणको समस्या निम्तन सक्नेतर्फ सचेत गराउँछन् पोषणविदहरू । पर्याप्त मात्रामा पोषणयुक्त खानपानको अभावमा बालबालिका कुपोषणको शिकार हुने गरेको ‘बलियो नेपाल’ पोषण अभियानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं पोषणविद डा. अतुल उपाध्याय बताउँछन् ।

जङ्क फुडमा सूक्ष्म पोषण–तत्त्व नपाइने भएकाले बालबालिकामा कुपोषणको समस्या दिनानुदिन बढ्न थालेको उनको तर्क छ । पोषणविद्का अनुसार चाउचाउ, चिप्सजस्ता जङ्क फुडमा क्यालोरी पाइन्छ तर आवश्यक सूक्ष्म पोषण–तत्त्वको अभावका कारण बालबालिकाले यस्ता खानेकुरा कम खानु नै उचित हुन्छ ।

बालबालिकामा दैनिक आवश्यक क्यालोरीमध्ये बजारमा पाइने यस्ता रेडिमेड खाद्य पदार्थबाट करिव २५ प्रतिशत क्यालोरी मात्रै पाइने गरेको पोषणविद्को भनाइ छ । विशेषज्ञका अनुसार व्यावसायिकरूपमा यसरी उत्पादन गरिएका जङ्क फुड दैनिक खाने बालबालिकामा होचोपनाको समस्या बढी देखिन्छ । सूक्ष्म पोषण–तत्त्वकै अभावका कारण यस्ता खाद्य पदार्थले कुपोषण बढाउने सम्भावना प्रबल छ ।

बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि आयोडिन, आइरन, भिटामिन ‘ए’, क्याल्सियमजस्ता सूक्ष्म पौष्टिक तत्त्व चाहिन्छ । तर, प्याकिङ गरिएका जङ्क फुडमा यस्ता पौष्टिक तत्त्व नहुने पोषणविद् भुपाल बानियाँ बताउँछन् । बालबालिकाले नियमित रूपमा यस्ता खाद्य पदार्थ खानाले उमेर बढ्दै जाँदा विभिन्न रोग लाग्नुका साथै हृदयाघातको समेत सम्भावना हुन्छ ।

यस्ता छन् समस्या

नेपालको सन्दर्भमा खाद्य पदार्थको अभावका कारण कुपोषणको समस्या हुने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतर्फ भएका खाद्य पदार्थ पनि राम्रोसँग बनाएर बालबालिकालाई खुवाउन नजान्दा बालबालिका कुपोषणको मारमा पर्ने गरेको डा. उपाध्याय बताउँछन् ।

गाउँ–सहर दुवै क्षेत्रका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको पोषणविद् बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकाका ७ सय ५० बालबालिकामा गरिएको अध्ययनमा दुईतिहाई बालबालिकाले रेडिमेड खाद्य पदार्थ खाने गरेको पाइएको डा. उपाध्यायले बताए । सामान्यतः गाउँघरमा हुर्किएका बालबालिका दुब्लो र होचो हुने (कुपोषणको समस्या) र सहरी क्षेत्रमा हुर्किएका बालबालिकामा मोटोपनको समस्या बढी देखिएको पोषणविद् बानियाँ बताउँछन् ।

सहरी क्षेत्रमा हुर्किएका बालबालिकामा जङक फुड खानाले यस्तो समस्या बढी भएको देखिन्छ । दैनिक बढी मात्रामा क्यालोरियुक्त खाद्य पदार्थ खानाले बालबालिकाको उमेर बढ्दै जाँदा सुगर, रक्तचापजस्ता समस्या निम्तन सक्नेतर्फ पोषणविद् सचेत गराउँछन् ।

‘हरेक बार खाना चार भन्ने नारा, नारामा मात्रै सीमित देखिन्छ,’ डा. उपाध्यायले भने– ‘जनचेतनाकोे अभावमा यो नारा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।’ सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर बालबालिकामा हुने कुपोषणको समस्यालाई कम गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

अभिभावक नै बालबालिकाको स्वास्थ्यमा बढी सचेत हुनुपर्ने पोषणविद्को सुझाव छ । छिटो–मिठोका लागि गुणस्तर नै नहेरी बालबालिकालाई खाद्य पदार्थ खुवाउनु नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

आमा नै हुनुपर्छ सचेत

गर्भवती महिलाले पोषणयुक्त खानपानमा जोड दिनुपर्ने पोषणविद्को सुझाव छ । गर्भवती अवस्थामा महिला कुपोषित भएको खण्डमा त्यस्ती महिलाबाट जन्मिएका बच्चा पनि कुपोषित हुने सम्भावना प्रबल भएकाले पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक हुन्छ । अर्को वङ्श समेत कुपोषित हुने भएकाले पोषणयुक्त खानपानमा सचेत हुन गर्भवती महिलालाई पोषणविद् बानियाँको सुझाव छ ।

नेपालका गण्डकी, वागमतीजस्ता प्रदेशमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा बालबालिका कुपोषणको समस्यामा परेका छन् । त्यसैगरी, औसत ३६ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको समस्यामा रहेको पोषणविद् बताउँछन् । नेपालका करिव ४० प्रतिशत घरमा कुनै न कुनै हिसाबले पोषणको अभाव भएको पाइएको पोषणविद्को भनाइ छ ।

यसरी हुन्छ खानपान सन्तुलित

बालबालिकालाई माछा–मासु, भात–दाल, गेडागुडी र हरिया सागपात तथा फलफूल सन्तुलितरूपमा खुवाउन बानियाँको सुझाव छ । तौल कम भएका बालबालिकाले माछा–मासु र दूध–दही, घ्यु सन्तुलितरूपमा खानुपर्छ । तौलको कमी र पुड्कोपनको समस्या भएकाले भिटामिन तथा खनिज पदार्थ सन्तुलितरूपमा खानुपर्ने पोषणविद्को सुझाव छ ।

पोषणविद्का अनुसार बालबालिकामा उमेर अनुसारको उचाइ हुनु आवश्यक छ । उमेरअनुसार उचाइ नभएका बालबालिकालाई पछि पोषणयुक्त खानपान गराएर पोषणको परिपूर्ति गरी उचाई बढाउन मुश्किल पर्छ । उमेर अनुसारको मोटाइ नभएका बालबालिका पौष्टिक तत्त्व भएका खानपान गराउँदा मोटोघाटो बन्न सहजता हुन्छ ।

स्वस्थ रहनका लागि विशेषगरी आमा र बालबालिकाले पोषणयुक्त खानपान गर्नुपर्छ, माछा–मासु खानुपर्छ । सन्तुलितरूपमा अण्डा तथा माछा–मासु नखाँदा कुपोषणको सम्भावना हुने भएकाले सन्तुलितरूपमा यस्ता खाद्य पदार्थ खान चिकित्सकको सुझाव छ ।

बालबालिकालाई खानपान गराउने तरिका

डा. उपाध्यायका अनुसार ६ महिनासम्मका शिशुले आमाको दूध खाए पुग्छ । आमाको दूध स्वस्थकर र पोषणयुक्त हुन्छ । ६ महिनाभन्दा साना शिशुलाई आमाको दूधबाहेक गाईको दूध, ल्याक्टोजिनजस्ता बाह्य खाद्य पदार्थ सकेसम्म नखुवाउनु नै उचित हुने पोषणविद्को सुझाव छ ।

शिशु ६ महिनाको भएपछि ९ महिनासम्म दैनिक तीन पटक खानपान गराउनुपर्छ; स्तनपान त छुटाउनै हुँदैन । ९ देखि १२ महिनासम्मका शिशुलाई दैनिक चार पटक खानपान गराउनुपर्ने हुन्छ । सामान्यतः १२ देखि २४ महिनाका शिशुलाई दैनिकरूपमा तीन पटक खाना र दुई पटक खाजा खुवाउन पोषणविद्को सल्लाह छ ।

आन्दोलनका बेला महिला नेतृत्व विकासको नारा लगाएर नथाक्ने राजनीतिक नेपालमा ठूला भनिएका राजनीति दलको व्यवहारमा भने कहीँकतै लागू हुन सकेको देखिँदैन । दलीय राजनीतिमा होस् वा सरकार निर्माणका बेला होस् महिला नेतृत्व विकासको विषय नारामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । हाल भएका/भैरहेका ठूला दल प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अधिवेशनले पनि सोही कुराको पुष्टि गरेको छ । संविधानमै ३३ प्रतिशन महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि दलहरूले त्यतातर्फ पटक्कै चासो दिएको पाइँदैन ।

कांग्रेसको पालिका अधिवेशन भएजति स्थानलाई हेर्दा महिला नेतृत्व तुलनात्मक रूपले शून्यप्रायः नै देखिन्छ । कांग्रेस बाग्लुङले दशवटै स्थानीय तहको अधिवेशनमा महिला नेतृत्व शून्य भएको र एमाले अधिवेशनले पनि महिलालाई नेतृत्वमा नल्याउ नसकेको प्रतिनिधिमूलक उदाहरणलाई लिन सकिन्छ । दलहरूले नै आफ्नै पार्टी संरचनामा महिलाको नेतृत्व पुर्‍याउने चाहना नराखेकाले पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको कोटा समेत पुग्न सकेको छैन ।

मुलुकभर जारी नेकपा एमालेको पालिका अधिवेशनमा पनि सबै स्थानीय तहको प्रमुख नेतृत्वमा महिला ल्याउन सकेको देखिँदैन । कांग्रेस र एमाले दुवैले दलका विधानमा उल्लेखित ३० देखि ४० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भए पनि आफ्नै विद्यान विपरीत नेतृत्व चयन गरिरहेका छन् ।

‘महिला प्रमुख हुन विधानमानै तोकिनुपर्ने हो र ? खै त नेतृत्वको सोच ?’ एमाले बागलुङकी क्रियाशील नेतृ ममतादेवी शर्माले सामाजिक सञ्जालमा प्रविष्ट गरेको विचारले प्रस्ट हुन्छ महिला नेतृत्वमा आउन चाहन्छन् तर वातावरण छैन् । अखिल नेपाल महिला संघ बागलुङकी संयोजक सावित्रा रानाले महिला नेतृत्वमा आउने वातावरण नै तयार नभएको बताइन् । नेतृत्वमा ल्याउनका लागि पहिलेदेखि नै महिलाका लागि राजनीतिमा सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

नेतृत्व पाइएन भन्ने मात्रै होइन त्यो खालको वातावरण पनि बनाउन आवश्यक रहेको भुक्तभोगी महिलाहरू बताउँछन् । राजनीतिमा आफूले जसरी पूरा समय महिलाले दिने र लाग्ने वातावरण बनाउन राजनीतिकमै सक्रिय व्यक्तिहरू समेत अग्रसर हुन नसक्दा महिलाहरूले सधैं ओझेलमा पर्नु परको उनीहरूको गुनासो छ । महिलाको नेतृत्वमा उपस्थितिको विषयमा पुरुषले पनि आवाज उठाउनु आवश्यक छ । मञ्चमा गुलिया र चिल्ला भाषण गरेर मात्र होइन दलका सहकर्मी पुरुषहरूले भालेजातिको अहंकारलाई त्याग गरेर महिलालाई समान प्रतिपर्धी बनाउन तत्पर हुनुपर्ने देखिन्छ भने महिलाहरूले पनि कसैको आड–भरोसा र दयामा होइन मुख्य पदको दाबेदार भएर अधिकार खोज्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

कसैको अनुहार हेरेर र यसो कोटा पुर्‍याउने भन्दा पनि समान हैसियतको प्रतिस्पर्धीको रूप दलहरूले नै महिला नेतृत्वको विकास गराउन नसक्दा संविधानतः स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई लागू गर्न असमर्थ देखिएका हुन् । पुराना र आफूलाई ठूला भनाउने काँग्रेस र एमालेको स्थानीय अधिवेशनमा समेत कागजमा एकथरी, मैदानमा अर्कोथरी उम्मेदवार खडा गरिएका पार्टी मिलेर चुनावी मैदानमा जाँदा उम्मेदवारी कायम रहेका महिलालाई मत नमागेको र कानूनी अड्चन नआउनेगरी उम्मेदवारी फिर्तादेखिसम्मका भएपछि लामो संघर्षपछि प्राप्त ३३ प्रतिशत अधिकार समेत कानूनमै मात्र सीमित बन्ने भएको हो ।

वडा र पालिका अधिवेशनमा मात्रै होइन पदाधिकारीमा समेत महिला शून्यप्राय भएपछि महिलाले नेतृत्व नपाएको असन्तुष्टि यत्रतत्र पोखिए पनि जाने ठाउँ नभएको सम्बन्धीत दलका महिलाहरूको गुनासो छ ।