मोरङको मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या गरिएको दुई महिना पछि ‘प्रतिबन्धित’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र प्रवक्ता खड्गप्रसाद विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहित ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

मोरङ जिल्ला अदालतमा उनीहरुविरुद्ध सोमबार अपहरण तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको हो । मिक्लाजुङ गाउँपालिका– १ को सरस्वती आधरभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक ५३ वर्षीय श्रेष्ठको हत्या भएको थियो । नेकपाविरूद्ध निरन्तर जासुसी गरेको र सुध्रन पटक–पटक मौका दिँदा समेत नमानेकाले कारबाही गरिएको नेकपाको दावी छ । तर, विरोधीहरूले भने चन्दा नदिएको निहुँमा विप्लव नेकपाका छ जना कार्यकर्ताले श्रेष्ठलाई घरबाट नै उठाएर जंगलमा लगेर मङ्सिर २३ मा हत्या गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अदालतका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद धमलाका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धानपश्चात ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा विवरण पेश गरेको थियो । सो मुद्दा सोमबार जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको हो । शिक्षक हत्याको आरोपमा प्रहरीले विप्लव नेकपाका मोरङ इन्चार्ज डीबी सिलवाल भनिने धनबहादुर विकलाई पक्राउ गरेको थियो ।

मादी नगरपालिका– ४, संखुवासभाका ३५ वर्षीय उनै धनबहादुर विक, शिवराज नगरपालिका– ९, कपिलवस्तुका ५३ वर्षीय नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, थवाङ गाउँपालिका– १, रोल्पाका ५२ वर्षीय सन्तोष बुढामगर ‘विषम’, नरहरिनाथ गाउँपालिका– ६, कालिकोटका ५२ वर्षीय खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, जाजरकोटका ४२ वर्षीय दीपक चलाउनेलगायतविरुद्ध अपहरण र कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको खबर मंगलबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।

+++       +++     +++

कहींकतै हत्या–हिंसा नगरेको र युद्धको घोषणा पनि नगरेको राजनीतिक दलमाथि संवैधानिक अधिकारको हनन गर्दै र गणतान्त्रिक राज्य प्रणाालीको खिल्ली उडाउँदै खड्ग ओली नेतृत्वको सरकार बनेको केही महिनापछि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि ‘प्रतिबन्ध’ लगाइएको बताएको थियो । ओलीले असाध्यै बहुलट्ठीपूर्ण, तानाशाही र गुण्डागर्दी शैलीमा नेकपामाथि गालीगलौच गर्दै शान्तिपूर्ण गतिविधि गरिरहेका विप्लव नेकपा र सो सम्बद्ध जनसंगठनका नेता–कार्यकर्ता, लेखक–साहित्यकार, पत्रकार, कलाकारलगायतमाथि निर्मम दमनचक्र चलाएको थियो । यही सरकारी दमन र बहुलट्ठीपूर्ण हर्कतकै कारण ती शिक्षकको हत्या हुन पुगेको थियो ।

लगातार तीन वर्ष सिंगो राज्यसंयन्त्र लागेर दमन गरिसक्दा पनि विप्लव नेकपा भने झनझन फैलँदै, संगठन विस्तार गर्दै र जनताबीच लोकप्रिय हुँदै गयो । तर, खड्ग ओली नेतृत्वको सरकार आफैंचाहिँ ध्वस्त हुन पुग्यो । बरू ओली आफ्नै पार्टीबाट समेत बर्खास्तीमा परे र निष्काशित भए । त्यसपछि पार्टीका भगौडा बटुलेर गठन गर्ने प्रयास भैरहेको ओली समूहको अस्तित्व रक्षाका निम्ति अहिलेको कामचलाउ सरकारले विप्लव नेकपासँग वार्ता गर्ने हल्ला चलाइरहेको छ ।

एकातिर वार्ताको हल्ला गरिनु र अर्कातिर दिनहुँ नेकपाका नेता–कार्यकर्ता, समर्थक–शुभचिन्तक पक्राउ गर्ने क्रम चलिरहनु अनि अझ अगाडि बढेर शीर्ष नेतृत्वसहित दर्जनाैमाथि कपोलकल्पित झुटा मुद्धा लगाउनुले खड्ग ओली सरकारको आपराधिक नियत छर्लंग हुन पुगेको छ ।

संविधानका कुनै पनि प्रावधान र आशय समेतको विपरीत हुने गरी प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको ‘विघटन’ को ‘आधार’ का रूपमा उनको हर्कतका पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूले ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास’ लाई जोड दिँदै आएका छन् । स्वयं राष्ट्रपतिले समेत यसै ‘आधार’ लाई जोड दिएर ‘विघटन’ को घोषणा गरेकी थिइन् ।

तर, प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुद्दामा ‘विघटन’ का पक्षधर वकिलहरूले संविधानको व्यवस्थामा नटेकीकनै संसद् विघटन भएको एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसका क्रममा माघ २३ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सोधेका थिए– ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नलेखिएको तर विघटन भएको घटना चानचुन दुई सय मुलुकमध्ये कहीं–कतै छ कि छैन ?’

प्रधानन्यायाधीशको यो प्रश्नमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले ‘त्यसरी खोजेको छैन र मेरो अध्ययनमा थाहा पनि छैन’ भनेर जवाफ दिएका थिए । रेग्मीले मात्रै होइन, सरकारको पक्षमा बहस गर्ने कुनै पनि वकिलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई जोड्दा सनकमा संसद् विघटन भएको उदाहरण देखाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरुद्ध सोमबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ जोड्न खोजे पनि उदाहरण दिन सकेनन् । तर, प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ अन्तिमसम्म काम गर्नका लागि भएको उनले दाबी गरे । काम गर्न नपाएपछि, आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको तर्क उनले प्रस्तुत गरेको खबर ईश्वरी सुवेदीको बाइलाइनमा मंगलबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको हत्यामा ‘नजिकका व्यक्ति’ को नै संलग्नता हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ । हत्याको अनुसन्धानमा प्रहरीले सोमबारसम्म दुई दर्जन व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्दै अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ ।

घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा चिनजानका, आफन्त र स्कुलका साथीभाइ, केही दिनयता उनीसँग फोन सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति, घटना हुँदा घटनास्थल हुँदै हिँडेका व्यक्ति, सवारी साधन र त्यस नजिक सम्पर्क भएका फोनलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

‘घटनाको अनुसन्धानका लागि क्लोज रिङ बनाइएको छ, त्यसमा चिनजानका, नजिकका आफन्त र स्कुलका साथीभाइ, केही दिनयता उनीसँग फोन सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति, घटना हुँदा घटनास्थल हुँदै हिँडेका व्यक्ति, सवारी साधन र त्यसनजिक सम्पर्क भएका फोनलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी सिंहले भने– ‘घटनायता अहिलेसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेका छौं, उनीहरूलाई निगरानीमा नै राखिएको छ ।’

विभिन्न तथ्य र सूचनाका आधारमा शंकास्पदको ‘क्लोज रिङ’ बनाइएको उनले जनाए । भागरथीले भारतीय र नेपाली सिमकार्ड प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । भारतमा बस्दै आएका आफन्तसँग कुरा गर्न उनले भारतीय सिमकार्ड प्रयोग गरेको हुन सक्ने र आवश्यक परे त्यसतर्फ अनुसन्धानमा भारतीय प्रहरीको सहयोग समेत लिइने प्रहरी बताउँछ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार बुधबार भागरथीलाई मोबाइलमा केही फोन आएको तर उनले फोन ‘रिसिभ’ र ‘कलब्याक’ नगरेको देखिएको खबर मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रतिनिधिसमा ‘विघटन’ विरूद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीका तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहसको सुरुआत अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले गरेका हुन् ।

संसदीय व्यवस्थामा विघटनको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा भट्टराईले व्याख्या गरे । भट्टराईसँग समयको विषयमा इजलासमा वादविवाद समेत भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गरे । नेपालले संविधानले कार्यकालअगावै प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको जिकिर उनले गरे ।

अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश रेग्मीले पनि संसदीय व्यवस्थामा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार जिकिर गरे । रेग्मी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच समयबारे विवाद भएको थियो । जबराले बहस सक्न र नसमेटिएका विषय लिखित बहस नोटमै दिन रेग्मीलाई पटक–पटक आग्रह गर्नुपरेको थियो । अधिवक्ता मुना लामिछानेले संविधानको धारा ७४, ८५, ९१ (६) लगायतका व्यवस्थाले विघटनमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार र आधार दिएको तर्क गरिन् । विघटनको परिकल्पना नै छैन भन्ने निवेदकहरूको माग संविधानसम्मत नभएको उनले दाबी गरिन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले इजलासमा सङ्क्षिप्त बहस गरे । आफ्ना विषय बहस नोटमै समेट्ने भन्दै जनताको इजलासमा जाने निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने खनालले बताए । उनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको जिकिर गरे । अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका दृष्टान्त पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार रहेको जिकिर गरे । श्रीलङ्काको संविधानको धारा ७० (१) र नेपालको ८५ (१) एकै भएको उनले बताए । संसदीय प्रणालीमा अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसके संसद विघटन हुन सक्ने उनले बताए । विघटन राजनीतिक मुद्दा भएको जिकिर समेत उनले गरेको खबर मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

संविधान लत्याएर हालै मात्र सरकारले संवैधानिक निकायहरुमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषदलगायत नियुक्ति खाएकाहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ । सभामुख सापकोटोको सो रिटमा आइतबार पेसी तोकिएको छ । संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक बन्देजहरूका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले उहिबेला बलमिच्याइँ गर्न थालेपछि ३० मंसिरमा बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक कोरम नपुगेर बस्न सकेको थिएन । सोही दिन दिउँसो अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भएर बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । दिउँसो अध्यादेश जारी गराएर साँझ बोलाइएको परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभाागी भएका थिए । सो बैठकमा पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए ।

परिषदको सो बैठकमा संवैधानिक पदपूर्तिबारे सामान्य छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको बताइएको थियो । तर ५ पुसमा मन्त्रिपरिषदले पहिले प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को सिफारिस गरेर सोही दिन संवैधानिक परिषदको ३० मंसिरको बैठकबाट नियुक्तिको सिफारिस गरिएका भन्दै संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ सँगै सनुवाई सम्भव नभएको भन्दै नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी पत्र सभामुख सापकोटाले १८ माघमा संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाइदिएका थिए । संविधानअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्थ्यो । तर, सिफारिसको ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको नियमावलीमा टेकेर सिफारिसमा परेका ३८ पदाधिकारीमध्येका ३२ जनालाई सपथ गराइएको थियो ।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सभामुख सापकोटाले अर्को रिट दर्ता गराएका छन् । बहालावाला सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको नेपालको इतिहासकै पहिलो घटना हो ।

नेपाल–चीनको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित हिमालय एअरलाइन्स आफ्नो पहिलो उच्च उचाई गन्तव्यमा परीक्षण उडानका लागि १९ जनवरी, २०२१ मा ल्हासा प्रस्थान गरेको छ । जनवादी गणतन्त्र चीनको स्वशासित राज्य तिब्बतको धार्मिक र प्रशासनिक राजधानी ल्हासाले संसारभरबाट पर्यटक आकर्षित गर्दै आएको छ ।

यो परीक्षण उडान सन् २०२१ को ग्रीष्म ऋतुमा ल्हासामा तालिकाबद्ध उडानहरू सुरू गर्ने व्यावसायिक योजनाकोअनुरूप नै भएको कम्पनीले जनाएको छ । परीक्षणका लागि उडान नम्बर एचनाइन ९६१ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिहान ७ः१७ मा ल्हासातर्फ प्रस्थान गरी बिहान १०ः४६ मा गोंगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरित भयोे भने फिर्ती उडान एच ९६२ मंगलबार नै अपराह्न १५ः०० बजे ल्हासाबाट गर्ने र अपराह्न १४ः०० बजे काठमाडौं अवतरित हुने अपेक्षा गरिएको कम्पनीको भनाइ छ ।

एअरलाइन्स्का सञ्चालन उपाध्यक्ष क्याप्टेन हाओ दीले, वरिष्ठ क्याप्टेनहरुसहित परीक्षण उडानका चालकदलको नेतृत्व गरेका छन् र चालकदलले ल्हासास्थित गोंगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैधता उडानका लागि तीन फरक–फरक एप्रोचेज अपनाउनेछन् ।

परीक्षण उडानका लागि एअरलाइन्स्ले सन् २०२० को मार्च महिनामै विशेषतः उच्च उचाईका लागि उडान भर्न एचनाइन एजेके नाममा दर्ता भएको नवीनतम न्यारोबडी हवाइजहाज एथ्रीवननाइन–वनवनफाइभ प्रयोगमा ल्याएको छ । १२० इकोनोमी र ८ बिजनेस क्लास सिटको व्यवस्था भएको एअरक्राफ्ट उच्च उचाईको उडान भर्नका लागि परिमार्जित छ । यो विमानमा अधिकतम १४ हजार ५ सय फिटसम्मको एअरोड्रम उचाई भएको ट्रान्सहिमालयन मार्गहरूमा सञ्चालन गर्ने क्षमता छ ।

हिमालय एअरलाइन्स्का अध्यक्ष झोउ एन्योङ्गले भने– ‘हिमालय टोली गत वर्षदेखि नै ल्हासाजस्तोे उच्च उचाईको गन्तव्यमा उडानका लागि सावधानीपूर्वक कार्यरत थियो । आजको सफल परीक्षण उडानले सुरक्षा, टिम भावना र विजयी भावनाको हाम्रा प्रमुख मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरुको प्रतिबद्धतालाई प्रबल बनाएको छ । आजको प्रमाणीकरण उडानको सफल सञ्चालनका लागि हाम्रो टोलीलाई म हृदयदेखि नै बधाई दिन चाहन्छु र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहयोग प्राप्त भाएकामा हाम्रा दुबै मुलुकका टिम उहाँहरुप्रति कृतज्ञ छौं । यस कार्यले हामीलाई हाम्रो अभियान सहजै अगाडि बढाउन सक्षम बनाएको छ ।’

परीक्षण उडानका अवसरमा आयोजित समारोहमा एअरलाइन्स्का प्रशासकीय उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले भने– ‘ल्हासा गोंगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने पहिलो र एक मात्र विदेशी एअरलाइन्स हुन पाउनु हिमालयका लागि वास्तवमै गर्वको विषय हो । यसका साथ साथै यस उडानले उच्च उचाईका हवाई उडानका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्दिष्ट गरेको मापदण्ड र आवश्यकताहरूको पालनाको सुनिश्चितता गर्नेछ । यसरी सीमापार सम्बन्ध सुदृढ पार्ने अवसर पाउँदा हामी सम्मानित भएको अनुभूति गर्दछौं । साथै, हामी विश्वस्त पनि छौं– कोरोेना महामारीपछि यस उडानले नेपाल र तिब्बतबीचको पर्यटक संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नेछ ।’

परीक्षण उडान ३ हजार ५ सय ७० मिटरको उचाई अर्थात् ११ हजार ७ सय ११ फिट बराबरको उचाइमा रहेको ल्हासा गोंगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परम्परागत एप्रोचेजका साथै आरएनपी–एआर एप्रोचेजको प्रमाणीकरणका लागि आयोजना गरिएको हो ।

विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले माघ १० गते नेपाल बन्दको आह्वान गरेका छन् । सो पार्टीका स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ को बुधबार भएको गिरफ्तारीविरुद्ध बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव विप्लवले माघ ३ देखि १० गतेसम्मको साताव्यापी संघर्ष र नेपाल बन्द घोषणा गरेका हुन् ।

‘२०७७ पुस २९ गते दिउँसो ३ बजे हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समिति सचिवालयका कमरेड कञ्चनलाई सामाजिक दलाल पुँजीवादी केपी ओली सरकारले पार्टी काममा खटिरहेका बेला ललितपुरबाट गिरफ्तार गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा विप्लवले लेखेका छन्– ‘उहाँसँगै ब्युरो सदस्य कमरेड विवेक र कमरेड विशाललाई पनि पुलिसले गिरफ्तार गरेको छ । सर्वप्रथमतः हामी कमरेड कञ्चनलगायत कमरेडहरूको गिरफ्तारीको कडा विरोध एवम् घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’

‘जनताको अधिकारको हनन, भ्रष्टाचार, दलाली, कमिसनखोरी, तस्करी, राष्ट्रघातका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई खोजी–खोजी गिरफ्तार गर्नु, हिरासतमा निर्मम यातना दिनु, जेल हाल्नु, लाखौं धरौटी तोक्नु कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको सामान्य मान्यतालाई समेत धज्जी उडाउनु हो,’ विप्लवले अगाडि लेखेका छन्– ‘यो निरङ्कुश, तानाशाही एवम् फासिस्ट प्रवृत्ति हो । यस खालको दमनका विरुद्ध आवाज उठाउन सबै राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी र आम नागरिकहरूलाई हामी विशेष अपिल गर्दछौं । साथै, हाम्रो पार्टीपङ्क्ति र श्रमिक जनतालाई गिरफ्तारी तथा दमनका विरुद्ध पूर्ण तागत र सचेतताका साथ सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न निर्देशन गर्दछौं ।’

‘हामी केपी सरकार र राज्यलाई क्रान्तिकारी पार्टी, नेता–कार्यकर्तामाथिको दमन बन्द गर्न, गिरफ्तारीमा परेका नेता–कार्यकर्तालाई मुक्त गर्न साथै एकीकृत जनक्रान्तिलाई राजनीतिक विषयका रूपमा आत्मसात् गर्न आग्रह गर्छौं,’ विज्ञप्तिको अन्त्यमा महासचिव विप्लवले लेखेका छन्– ‘राज्यको फासिस्ट दमनले न्यायपूर्ण सङ्घर्ष कहिल्यै नरोकिने, बरु त्यसले एकपछि अर्को उचाइ पकड्दै गएर एक दिन दमनकारी राज्य र यसका सञ्चालक नै समाप्त हुने सत्य स्पष्ट गर्दछौं । केपी सरकारले बेलैमा यसलाई बुझोस् भन्ने हाम्रो चेतावनी छ ।’

यस्ता छन् विप्लवले घोषणा गरेका संघर्षका कार्यक्रमः

२०७७ माघ ३ गतेः देशव्यापी विरोध जुलुस
२०७७ माघ ५ गतेः देशव्यापी विरोध सभा
२०७७ माघ ७ गतेः देशव्यापी विरोध प्रदर्शन
२०७७ माघ ९ गतेः देशव्यापी मशाल जुलुस
२०७७ माघ १० गतेः नेपाल बन्द

सरकारी पक्षले शुक्रबार दिनभरमा बहस सके र प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलासको टुंगो सर्वोच्च अदालतले लगाए अदालत झन्डै एक महिनापछि बल्ल मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछ ।

करिव १३ वटा निवेदन र पक्ष–विपक्षमा सय हाराहारीका कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेकाले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ केही साता लम्बिन्छ । सर्वोच्च अदालतले दैनिकरुपमा नभई साताको एक वा दुई दिन मात्रै सुनुवाइ गर्ने हो भने विवाद निरुपण हुने प्रक्रिया अझै तन्किन्छ । छिटो–छरितो रुपमा सुनुवाइ सके पनि निर्णय आउन थप केही साता लाग्ने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को सिफारिसबारे यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेका चार वटा निवेदन एक महिनादेखि २ महिनाभित्रमा टुंगो लागिसकेका थिए भन्ने कुरा अभिलेखबाट देखिन्छ । २०५१ असार २६ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि भदौ २७ मा फैसला गरेको थियो ।

दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चले करिव साढे २ महिनामा फैसला गरेको थियो । २०५२ जेठ २६ मा विघटनको निर्णय भएकामा सर्वोच्चले भदौ १२ मा सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो । यस्तै, २०५४ पुस २४ मा भएको विघटनको अर्को सिफारिसमा सर्वोच्चले एक महिना पनि नबित्दै माघ २१ मा तत्कालीन राजालाई आफ्नो राय दिएको खबर शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।