नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आम जनसमुदायका नाममा बुधबार अपिल जारी गरेको छ । कोरोना कहरको बहानामा सरकारले मच्चाइरहेको ब्रह्मलुट र सीमा अतिक्रमणलगायतका भारतीय ज्यादतिविरूद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको नेकपाले अपिल जारी गर्दै कोरोना कहर पहुँचवालाहरूको कमाउधन्दा बनेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
‘जनताका पक्षमा कुनै काम गर्नुपरे कोरोनाको कारणले हुन नसकेको बताइन्छ तर सरकार र सुुविधासम्पन्नहरूको स्वार्थ र सुविधा पूरा गर्न भने कोरोनाले कहीँकतै रोकेको छैन,’ अपिलमा भनिएको छ– ‘सरकार र सत्ताधारी पार्टीका नेताहरू राष्ट्रिय समस्याप्रति आँखा चिम्लिएर आपसी पद, कुर्सी र सुविधाको लुछाचुँडीमा व्यस्त छन् ।’ यस्ताे छ अपिलकाे पूर्णपाठ–
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अपिल
आदरणीय जनसमुदाय !
यतिबेला सिङ्गो विश्व र नेपाली जनता कोरोना महामारीको प्रभावले प्रताडित छन् तर नेपाल सरकार भने राज्यबाट पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम् जिम्मेवारीबाट समेत झन् पछि झन् पछाडि हटिरहेको छ ।
समग्र राष्ट्रिय योजना बनाएर सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र कोरोना महामारीविरुद्ध परिचालन गर्नुको साटो सरकारको कहिले कुनै तयारीबिना लकडाउन त कहिले अव्यवस्थित आवागमनले कोरोना नियन्त्रणभन्दा दिन–प्रतिदिन फैलँदो अवस्थामा छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरुमै नेपाल फर्काउन पहल नगरी पछि निकै प्रतिकूलता र चौतर्फी दबाब थपिएपछि महँगो शुल्क तिरेर नेपाल आउन पाउने मात्र होइन, नेपाल फर्किसकेपछि पनि सेल्फ क्वारेन्टाइनका नाममा होटेलमा महँगो रकम तिर्न बाध्य पारिएको छ । भारतलगायत विभिन्न देशहरूबाट स्वदेश फर्किसकेका नेपालीहरू नेपालमा रोजगारीको अभाव, राज्यको बेवास्ता र दैनिक जीविकोपार्जन गर्न नसकेर विदेशतर्फ नै फर्कन बाध्य नेपालीहरूको लस्कर र काठमाडौँ खुलामञ्चलगायत देशका विभिन्न स्थानमा छाक टार्नकै लागि लाम बसेका सर्वसाधारणको अवस्थाले वर्तमान नेपाली राज्यव्यवस्थाको वास्तविकता चित्रण गर्दछन् ।
आम श्रमिक जनसमुदाय मात्र नभई मध्यमवर्गीय समुदाय समेत कोरोनाका कारण जीवनयापनमा कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा आमसर्वसाधारणको दिनचर्या त झनै अभावग्रस्त र कहालीलाग्दो भइसकेको छ । सरकारले यसबारे कुनै चासोसमेत राख्दैन । अनलाइन कक्षाका नाममा निजी विद्यालयहरूबाट चर्काे शुल्क लिने प्रपञ्च चलिरहेको छ । व्यापारव्यवसाय र उद्योग धराशायी भएको छ तर सरकार राहत र सहुलियत प्रदान गरी कर छुट दिनुसट्टा यस्तो अवस्थामा समेत राष्ट्रिय पुँजीपतिदेखि सामान्य व्यवसायीलाई पटकपटक कर तिर्न धम्क्याएर आतङ्कित पारिरहेको छ ।
जनताका पक्षमा कुनै काम गर्नुपरे कोरोनाको कारणले हुन नसकेको बताइन्छ तर सरकार र सुुविधासम्पन्नहरूको स्वार्थ र सुविधा पूरा गर्न भने कोरोनाले कहीँकतै रोकेको छैन । सरकार र सत्ताधारी पार्टीका नेताहरू राष्ट्रिय समस्याप्रति आँखा चिम्लिएर आपसी पद, कुर्सी र सुविधाको लुछाचुँडीमा व्यस्त छन् ।
कोरोनाको कहर कतिपय पहुँचवालाहरूका लागि भने कमाउधन्दा बनिरहेको छ । कोरोनाका नाममा कमिसन र व्यापारीकरण चलिरहेको छ । उनीहरूलाई कारबाहीको सट्टा सरकार आफैँ भ्रष्टाचार र कमिसनमा व्यस्त छ । हामी कोरोना सम्बन्धित र अन्य सम्पूर्ण भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई गम्भीर चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।
सरकारले कोरोना सङ्क्रमण आशङ्कित सबैलाई निःशु्ल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ र कोरोनाबाहेकका अन्य बिरामीहरूको उपचारमा भइहेको लापरबाही अन्त्य गर्नुपर्छ र औषधीको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीका विरुद्ध अग्रमोर्चामा लड्ने सुरक्षाकर्मी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी डाक्टर, नर्स, सफाइकर्मी, सुरक्षागार्डलगायतलाई विशेष आर्थिक सुविधासहित सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
काम गर्न पनि नपाउने र गाँस, बास, लुगाकपडाको व्यवस्था गर्न नसक्ने किसान, मजदुर, भूमिहीन, सुकुमबासी, रोजगारविहीन हुन बाध्य भएका र बेरोजगार परिवारको न्यूनतम् दैनिक जीवनयापनका लागि राज्यले जिम्मा लिन जरुरी छ । आयआर्जनबाट विमुख हुनुपरेको यस अवस्थामा घरभाडामा बस्नेहरूको घरभाडा मिनाहा र घरधनीहरूको घर बहाल कर मुक्त गर्नका लागि सरकारले विशेष योजना लागू गर्न अनिवार्य भएको छ ।
नेपाली भूभाग भारतीय नियन्त्रणमा रहेको विषयमा सिङ्गो राष्ट्र तथा विश्वभरका नेपाली जनताको सङ्घर्ष र दबाबसहित सरकारबाट नयाँ नक्सा प्रस्तुतिमा नै सीमित भएको छ । यस विषयमा सरकारले कुनै थप पहल गर्न सकिरहेको छैन । हालै भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न नेताहरूसँगको गोप्य मन्त्रणाले राष्ट्रियताबारे थप आशङ्का पैदा गरेको छ । यसैबीच भारतीय स्थलसेना प्रमुखको नेपाल भ्रमण तय भएको छ ।
केही समयअघि मात्र राजनीतिक र कूटनीतिक मर्यादासमेत नाघेर नेपालको सीमा र सार्वभौमिकताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति र संस्थालाई नै मानार्थ प्रधानसेनापतिको उपाधि दिने कार्यले नेपाली राष्ट्रियता र नेपाली सार्वभौमसत्ताको सम्मान हुन्छ वा अपमान ? तसर्थ नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा, अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताका लागि थप राजनीतिक, कूटनीतिक पहल र अन्तर्राष्ट्रियकरणका निम्ति विश्वभरिका नेपाली र शुभचिन्तकहरूको प्रभावकारी एकता र सङ्घर्षपूर्ण दबाब अनिवार्य छ ।
आदरणीय जनसमुदाय !
नेपाली समाजको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणका निम्ति सङ्घर्षरत हाम्रो पार्टीबाट कोरोनाका कारण उच्च किसिमका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको अवस्थामा समेत सरकारले हाम्रो पार्टीका जिम्मेवार नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकलाई समेत गिरफ्तार गर्ने, मुद्दा लगाउने, शारीरिक र मानसिक यातना दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । बिरामी राजनीतिक बन्दीहरूको उचित उपचारमा बेवास्ता गरिरहेको छ । देशको संवेदनशील क्षणमा पार्टीद्वारा प्रस्तुत संयमलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।
यति बेला सरकारले राष्ट्र र जनसरोकारका पक्षमा आवाज उठाउने जुनसुकै राजनीतिक शक्ति, नागरिक अगुवा, व्यक्तित्व र जनसमुदाय सबैप्रति दमनको नीति अपनाइरहेको छ । दमनले प्रतिरोध र हिंसाले प्रतिहिंसा जन्माउँछ भन्ने कुरा आधारभूत ऐतिहासिक सत्य हो । सरकारको यस किसिमको रबैयाले आमजनसमुदाय फेरि सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य छन् ।
नेपाली राष्ट्रियताको रक्षा, जनतन्त्र र जनजीविकाको विषय कुनै एक व्यक्ति वा राजनीतिक दलको सरोकारको विषय नभई सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील नागरिकहरूको साझा दायित्व हो । तसर्थ यस महत्वपूर्ण अभियानमा आआफ्नो स्थानबाट साथ, सहयोग र सहभागिताका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, देशभक्त, श्रमिक, किसान, व्यवसायी, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू र आमसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
नाराहरूः
आम नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर ।
कोरोनाका नाममा कमिसनतन्त्र र व्यापारीकरण बन्द गर ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर ।
भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमण बन्द गर ।
कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता जा ।
नेपाली सार्वभौमिकताको सम्मान गर ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
केन्द्रीय समिति
निमोनिया र स्वास–प्रश्वासको समस्या झन्र् बढेपछि कात्तिक १४ मा उनलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
