आफ्नो समूहको स्थायी कमिटी र संसदीय दलको पटक–पटक बैठक राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएका खड्ग ओली र उनको समूहका निर्णय र निर्देशनलाई ‘लोप्पा ख्वाउँदै’ एमालेका २२ सांसदले देउवाका पक्षमा मतदान गरी विश्वासको मत दिए । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रपतिकहाँ हस्ताक्षर बुझाएका र संसद् पुनर्स्थपना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमै पुगेर सनाखत गरेका माधवकुमार नेपाल पक्षका भनिएका ९ सांसदले भने देउवा र नेपाललाई ‘धोका’ दिए ।

एमाले सांसद्हरू माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती विशुंखे, हिरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, विना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, सविना हुसेन र कृष्णलाल महर्जनले देउवालाई विश्वासको मत दिएका हुन् । अझ अचम्मको कुरा त विगतदेखि हालसम्म ओली पक्षका भनिएका ८ सांसद् समेत देउवालाई मतदान गर्ने यी २२ सांसदमध्येमै परे । ओली पक्षधर भनिएका प्रेम आले, हिरा केसी, पार्वती विसंखे, कलिला खातुन, समिमा हुसेन, धनबहादुर बुढा, किसान श्रेष्ठ र विनादेवी बुढाथोकी गरी ८ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका हुन् ।

विगतदेखि खनाल–नेपाल समूहमा क्रियाशील रहँदै ओलीविरूद्ध चर्को ढंगले आवाज उठाउँदै आएका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, यज्ञराज सुनुवार, दिपक भट्ट, नारायण खतिवडा, झपट रावल र सोमनाथ पाण्डेले भने विश्वासको मतको पक्ष–विपक्षमा मतदानै नगरी पहिल्यै बैठक छाडेर घरतिर हिँडे । भीमबहादुर रावलले भने दिउँसै प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे ।

विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको एमालेका पक्षमा अर्थात् शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा जम्मा ८३ मत परे । यीमध्ये १ मत राप्रपाका सांसदको हो भने ८२ मत मात्रै एमालेका हुन्, जबकि एमालेका १२१ सांसद् छन् । यसरी हेर्दा एमालेका ३९ सांसदले ओली समूहको निर्णय र निर्देशनलाई ‘लोप्पा’ ख्वाइदिए ।

आइतबार (साउन ३ गते) राति प्रतिनिधिसमामा भएको मतविभाजनअनुसार जम्मा २४९ मत खसे । यसमध्ये देउवाले १६५ मत पाए, उनको विपक्षमा ६३ मत खसे भने १ जना तटस्थ बसे । प्रतिनिधिसभामा यतिबेला २७१ सांसद् छन् । यीमध्येबाट विश्वास आर्जन गर्न अर्थात् बहुमत हासिल गर्न १३६ मत भए पुग्छ ।

ओलीविरूद्ध अर्थात् खनाल–नेपालको पक्षमा एमालेका ३४ सांसद्

अध्यक्ष ओलीको एकलौटी निर्णयलाई चुनौती दिँदै एमालेका २२ जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए । वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षकै १० सांसद भने मतदानमा अनुपस्थित भए । संसद भवनमै रहेका उनीहरू मतदान गर्ने बेलामा योजनाबद्ध रुपमा बाहिरिए ।

नेपाल पक्षकै सांसद भीम रावलले अन्तिम समयमा राजीनामा नै दिए भने झलनाथ खनाल उपचारका क्रममा भारतको राजधानी दिल्लीमा छन् । उनले उतैबाट आइतबार दिउँसो अपिल जारी गर्दै देउवाको पक्षमा मतदान गर्न एमाले सांसदहरूलाई आह्वान गरेका थिए । यसरी १२१ सदस्यीय एमाले संसदीय दल (प्रतिनिधिसभा) मा ओलीका विरुद्ध अर्थात् खनाल–नेपालको पक्षमा ३४ जना सांसद् खडा भए ।

देउवाका पक्षमा मतदान नगरेका ८ सांसदबाट पनि खासमा नेपाल तथा देउवालाई ‘धोका’ नै भएको चाहिँ होइन । उनीहरु ‘तटस्थ’ रहेरै सही, प्रकारान्तरले देउवा तथा नेपाललाई नै सहयोग पुर्‍याए ।

नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न अभ्यास र प्रयास भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग पटक–पटक भेटघाट गरेको खुल्न आएको छ । यसबाट प्रचण्डले भट्टराईसँगको पुरानो सम्बन्धलाई पुनः दोहोर्याउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।

अहिले अलग–अलग दलमा भए पनि यी दुवै नेता नेपाली राजनीतिको शीर्षस्थानमा छन् । प्रचण्ड–बाबुराम सम्बन्ध निकै पुरानो हो । १० वर्षे जनयुद्धभर उनीहरु एकै ठाउँमा रहे । माओवादी ‘शान्ति प्रक्रिया’ मा आएपछि भने उनीहरु लामो समय सँगै रहन सकेनन् ।

राजनीतिकरुपमा टकराव हुन थालेपछि प्रचण्ड–बाबुरामबीचको सम्बन्धमा दरार आयो । त्यसपछि भट्टराईले तत्कालीन माओवादी पार्टी त्यागेर नयाँ शक्ति नामक अर्को पार्टी खोले । त्यसको केही समयपछि उनले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमसँग आफ्नो पार्टीलाई एकीकृत गराए ।

तत्कालीन माओवादीमा रहँदैखेरि प्रचण्ड–बाबुरामबीच पैदा भएको तिक्तता लामो समय कायम रह्यो । पछिल्लो समय भने भट्टराईसँग विगतमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई पुनर्ताजगीकरण गर्ने प्रयासमा प्रचण्डले सक्रियता बढाएका छन् । भट्टराईका सहयोगी रोशन पोखरेलका अनुसार एक–डेढ महिनाका बीचमा प्रचण्ड–बाबुरामबीच तीनपटक एक्लाएक्लै भेटवार्ता भइसकेको खबर आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्न सर्वाधिक मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध सुरू भएको १४औं दिनमा पहिलो सहादत गोरखाका बालक दिलबहादुर रम्तेलले १४ फागुन, २०५२ मा प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछिका हरेक वर्ष नेपालका क्रान्तिकारी, परिवर्तनकामी र अग्रगामी शक्तिहरूले सोही १४ देखि २१ फागुनसम्म साताव्यापी सहिद सप्ताह मनाउँदै आएका छन् ।

लखन थापा, भीमदत्त पन्त, राणाविरोधी आन्दोलनका सहिदहरू, पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका सहिदहरू, दसवर्षे महान् नेपाली जनयुद्धका सहिदहरू, राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनका सहिदहरू तथा क्रान्ति, अग्रमन र परिवर्तनका निम्ति भएका हरेक आन्दोनका सहिदहरू एवं लिंगीय–जातीय–क्षेत्रीय उत्पीडनविरोधी आन्दोलनका सहिदहरूलगायत नेपाली इतिहासका तमाम सहिदहरूको स्मृति, सम्मान र उहाँहरूका सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका निम्ति सहिद सप्ताह मनाइँदै आएको छ । यस क्रममा जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनहरूका बेपत्ता योद्धाहरू तथा घाइते–अपांग योद्धाहरूको स्मरण, सम्मान र योगदानलाई स्थापित गर्ने काम समेत हुँदै आएको छ ।

यही सिलसिलामा शुक्रबार (१४ फागुन, २०७७ मा) दिउँसो साढे १२ बजे राजधानीको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा वृहत् अन्तर्किया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । मार्क्सवादी एकता अभियान नेपालले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा शीर्षस्थ माओवादी नेता मोहन वैद्य ‘किरण’, पूर्वमाओवादी नेता एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी, नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वसभासद एकराज भण्डारी, पूर्वसभासद परशुराम रम्तेल, सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ की जीवनसंगिनी तक्मा केसी, जनयुद्धका गम्भीर घाइते नेता गंगाबहादुर लामा, सांस्कृतिक योद्धा एवं जनयुद्धका गम्भीर घाइते नेता माइला लामाकी जीवनसंगिनी मनु लामालगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका निम्ति तमाम प्रगतिशील, जनपक्षीय एवं अग्रगामी संघ–संगठन र व्यक्तित्वहरूमा आयोजक पक्षले अनुरोध गरेको छ ।

मोरङको मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या गरिएको दुई महिना पछि ‘प्रतिबन्धित’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र प्रवक्ता खड्गप्रसाद विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहित ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

मोरङ जिल्ला अदालतमा उनीहरुविरुद्ध सोमबार अपहरण तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको हो । मिक्लाजुङ गाउँपालिका– १ को सरस्वती आधरभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक ५३ वर्षीय श्रेष्ठको हत्या भएको थियो । नेकपाविरूद्ध निरन्तर जासुसी गरेको र सुध्रन पटक–पटक मौका दिँदा समेत नमानेकाले कारबाही गरिएको नेकपाको दावी छ । तर, विरोधीहरूले भने चन्दा नदिएको निहुँमा विप्लव नेकपाका छ जना कार्यकर्ताले श्रेष्ठलाई घरबाट नै उठाएर जंगलमा लगेर मङ्सिर २३ मा हत्या गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अदालतका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद धमलाका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धानपश्चात ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा विवरण पेश गरेको थियो । सो मुद्दा सोमबार जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको हो । शिक्षक हत्याको आरोपमा प्रहरीले विप्लव नेकपाका मोरङ इन्चार्ज डीबी सिलवाल भनिने धनबहादुर विकलाई पक्राउ गरेको थियो ।

मादी नगरपालिका– ४, संखुवासभाका ३५ वर्षीय उनै धनबहादुर विक, शिवराज नगरपालिका– ९, कपिलवस्तुका ५३ वर्षीय नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, थवाङ गाउँपालिका– १, रोल्पाका ५२ वर्षीय सन्तोष बुढामगर ‘विषम’, नरहरिनाथ गाउँपालिका– ६, कालिकोटका ५२ वर्षीय खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, जाजरकोटका ४२ वर्षीय दीपक चलाउनेलगायतविरुद्ध अपहरण र कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको खबर मंगलबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।

+++       +++     +++

कहींकतै हत्या–हिंसा नगरेको र युद्धको घोषणा पनि नगरेको राजनीतिक दलमाथि संवैधानिक अधिकारको हनन गर्दै र गणतान्त्रिक राज्य प्रणाालीको खिल्ली उडाउँदै खड्ग ओली नेतृत्वको सरकार बनेको केही महिनापछि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि ‘प्रतिबन्ध’ लगाइएको बताएको थियो । ओलीले असाध्यै बहुलट्ठीपूर्ण, तानाशाही र गुण्डागर्दी शैलीमा नेकपामाथि गालीगलौच गर्दै शान्तिपूर्ण गतिविधि गरिरहेका विप्लव नेकपा र सो सम्बद्ध जनसंगठनका नेता–कार्यकर्ता, लेखक–साहित्यकार, पत्रकार, कलाकारलगायतमाथि निर्मम दमनचक्र चलाएको थियो । यही सरकारी दमन र बहुलट्ठीपूर्ण हर्कतकै कारण ती शिक्षकको हत्या हुन पुगेको थियो ।

लगातार तीन वर्ष सिंगो राज्यसंयन्त्र लागेर दमन गरिसक्दा पनि विप्लव नेकपा भने झनझन फैलँदै, संगठन विस्तार गर्दै र जनताबीच लोकप्रिय हुँदै गयो । तर, खड्ग ओली नेतृत्वको सरकार आफैंचाहिँ ध्वस्त हुन पुग्यो । बरू ओली आफ्नै पार्टीबाट समेत बर्खास्तीमा परे र निष्काशित भए । त्यसपछि पार्टीका भगौडा बटुलेर गठन गर्ने प्रयास भैरहेको ओली समूहको अस्तित्व रक्षाका निम्ति अहिलेको कामचलाउ सरकारले विप्लव नेकपासँग वार्ता गर्ने हल्ला चलाइरहेको छ ।

एकातिर वार्ताको हल्ला गरिनु र अर्कातिर दिनहुँ नेकपाका नेता–कार्यकर्ता, समर्थक–शुभचिन्तक पक्राउ गर्ने क्रम चलिरहनु अनि अझ अगाडि बढेर शीर्ष नेतृत्वसहित दर्जनाैमाथि कपोलकल्पित झुटा मुद्धा लगाउनुले खड्ग ओली सरकारको आपराधिक नियत छर्लंग हुन पुगेको छ ।

संविधानका कुनै पनि प्रावधान र आशय समेतको विपरीत हुने गरी प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको ‘विघटन’ को ‘आधार’ का रूपमा उनको हर्कतका पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूले ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास’ लाई जोड दिँदै आएका छन् । स्वयं राष्ट्रपतिले समेत यसै ‘आधार’ लाई जोड दिएर ‘विघटन’ को घोषणा गरेकी थिइन् ।

तर, प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुद्दामा ‘विघटन’ का पक्षधर वकिलहरूले संविधानको व्यवस्थामा नटेकीकनै संसद् विघटन भएको एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसका क्रममा माघ २३ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सोधेका थिए– ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नलेखिएको तर विघटन भएको घटना चानचुन दुई सय मुलुकमध्ये कहीं–कतै छ कि छैन ?’

प्रधानन्यायाधीशको यो प्रश्नमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले ‘त्यसरी खोजेको छैन र मेरो अध्ययनमा थाहा पनि छैन’ भनेर जवाफ दिएका थिए । रेग्मीले मात्रै होइन, सरकारको पक्षमा बहस गर्ने कुनै पनि वकिलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई जोड्दा सनकमा संसद् विघटन भएको उदाहरण देखाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरुद्ध सोमबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ जोड्न खोजे पनि उदाहरण दिन सकेनन् । तर, प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ अन्तिमसम्म काम गर्नका लागि भएको उनले दाबी गरे । काम गर्न नपाएपछि, आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको तर्क उनले प्रस्तुत गरेको खबर ईश्वरी सुवेदीको बाइलाइनमा मंगलबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको हत्यामा ‘नजिकका व्यक्ति’ को नै संलग्नता हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ । हत्याको अनुसन्धानमा प्रहरीले सोमबारसम्म दुई दर्जन व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्दै अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ ।

घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा चिनजानका, आफन्त र स्कुलका साथीभाइ, केही दिनयता उनीसँग फोन सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति, घटना हुँदा घटनास्थल हुँदै हिँडेका व्यक्ति, सवारी साधन र त्यस नजिक सम्पर्क भएका फोनलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

‘घटनाको अनुसन्धानका लागि क्लोज रिङ बनाइएको छ, त्यसमा चिनजानका, नजिकका आफन्त र स्कुलका साथीभाइ, केही दिनयता उनीसँग फोन सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति, घटना हुँदा घटनास्थल हुँदै हिँडेका व्यक्ति, सवारी साधन र त्यसनजिक सम्पर्क भएका फोनलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी सिंहले भने– ‘घटनायता अहिलेसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेका छौं, उनीहरूलाई निगरानीमा नै राखिएको छ ।’

विभिन्न तथ्य र सूचनाका आधारमा शंकास्पदको ‘क्लोज रिङ’ बनाइएको उनले जनाए । भागरथीले भारतीय र नेपाली सिमकार्ड प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । भारतमा बस्दै आएका आफन्तसँग कुरा गर्न उनले भारतीय सिमकार्ड प्रयोग गरेको हुन सक्ने र आवश्यक परे त्यसतर्फ अनुसन्धानमा भारतीय प्रहरीको सहयोग समेत लिइने प्रहरी बताउँछ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार बुधबार भागरथीलाई मोबाइलमा केही फोन आएको तर उनले फोन ‘रिसिभ’ र ‘कलब्याक’ नगरेको देखिएको खबर मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रतिनिधिसमा ‘विघटन’ विरूद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीका तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहसको सुरुआत अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले गरेका हुन् ।

संसदीय व्यवस्थामा विघटनको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा भट्टराईले व्याख्या गरे । भट्टराईसँग समयको विषयमा इजलासमा वादविवाद समेत भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गरे । नेपालले संविधानले कार्यकालअगावै प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको जिकिर उनले गरे ।

अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश रेग्मीले पनि संसदीय व्यवस्थामा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार जिकिर गरे । रेग्मी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच समयबारे विवाद भएको थियो । जबराले बहस सक्न र नसमेटिएका विषय लिखित बहस नोटमै दिन रेग्मीलाई पटक–पटक आग्रह गर्नुपरेको थियो । अधिवक्ता मुना लामिछानेले संविधानको धारा ७४, ८५, ९१ (६) लगायतका व्यवस्थाले विघटनमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार र आधार दिएको तर्क गरिन् । विघटनको परिकल्पना नै छैन भन्ने निवेदकहरूको माग संविधानसम्मत नभएको उनले दाबी गरिन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले इजलासमा सङ्क्षिप्त बहस गरे । आफ्ना विषय बहस नोटमै समेट्ने भन्दै जनताको इजलासमा जाने निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने खनालले बताए । उनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको जिकिर गरे । अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका दृष्टान्त पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार रहेको जिकिर गरे । श्रीलङ्काको संविधानको धारा ७० (१) र नेपालको ८५ (१) एकै भएको उनले बताए । संसदीय प्रणालीमा अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसके संसद विघटन हुन सक्ने उनले बताए । विघटन राजनीतिक मुद्दा भएको जिकिर समेत उनले गरेको खबर मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

संविधान लत्याएर हालै मात्र सरकारले संवैधानिक निकायहरुमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषदलगायत नियुक्ति खाएकाहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ । सभामुख सापकोटोको सो रिटमा आइतबार पेसी तोकिएको छ । संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक बन्देजहरूका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले उहिबेला बलमिच्याइँ गर्न थालेपछि ३० मंसिरमा बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक कोरम नपुगेर बस्न सकेको थिएन । सोही दिन दिउँसो अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भएर बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । दिउँसो अध्यादेश जारी गराएर साँझ बोलाइएको परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभाागी भएका थिए । सो बैठकमा पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए ।

परिषदको सो बैठकमा संवैधानिक पदपूर्तिबारे सामान्य छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको बताइएको थियो । तर ५ पुसमा मन्त्रिपरिषदले पहिले प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को सिफारिस गरेर सोही दिन संवैधानिक परिषदको ३० मंसिरको बैठकबाट नियुक्तिको सिफारिस गरिएका भन्दै संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ सँगै सनुवाई सम्भव नभएको भन्दै नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी पत्र सभामुख सापकोटाले १८ माघमा संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाइदिएका थिए । संविधानअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्थ्यो । तर, सिफारिसको ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको नियमावलीमा टेकेर सिफारिसमा परेका ३८ पदाधिकारीमध्येका ३२ जनालाई सपथ गराइएको थियो ।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सभामुख सापकोटाले अर्को रिट दर्ता गराएका छन् । बहालावाला सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको नेपालको इतिहासकै पहिलो घटना हो ।