नेपाली नागरिकको अत्यधिक ठूलो हिस्सा, राजनीतिक क्षेत्रको बहुमत र सामाजिक क्षेत्रको पूरै हिस्साले तीव्ररूपमा विरोध, असहमति र अस्वीकार गरेको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बलात् लाद्ने कसरत उत्कर्षमा पुगेको छ । सिङ्गै राष्ट्रले तीव्र विरोध गरेपछि खारेजीको डिलमा पुगिसकेको कथित एमसीसी जसरी पनि लादेरै छाड्ने अन्तिम प्रयासस्वरुप सो परियोजनाकी उपाध्यक्ष फातिमा जे. सुमार नेतृत्वको टोली काठमाडौं आइपुगेको छ ।

बिहीबार दिउँसो निकै कडा सुरक्षाका साथ विमानस्थलबाट सरकारले सो टोलीलाई राजधानी छिराएको छ । उक्त टोलीले बिहीबारै अपदस्थ प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् जसपा सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र सोही पार्टीका कार्यकारिणी अध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटवार्ता गरिसकेको छ ।

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाको टोलीले शुक्रबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग र दिउँसो प्रधानमन्त्री एवम् काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालबाहेकका दर्जनौं मुलुकहरूमा पूर्णतः असफल भएर विस्थापित भइसकेको सो परियोजना जसरी भए पनि नेपालको संसद्बाट पारित गराउने कसरतस्वरूप फातिमाको टोली काठमाडौं उत्रेको हो ।

‘सरकारमा हुँदा हामीले त एमसीसी पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकै हौं तर त्यतिबेलाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र पार्टीकै समकक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतले असहयोग र अवरोध गरेर पास गर्न दिएनन्,’ भेटवार्ताका क्रममा अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष फातिमासँग गरेको गुनासो उद्धृत गर्दै सो भेटघाटमा सहयोगी स्रोतले जनजिब्रोलाई भन्यो– ‘अहिले त हामी प्रतिपक्षमा छौं, सत्तापक्षले के–कसो गर्छ, पारित नै गराउने तयारी गरेमा हामीले नसघाउने कुरै छैन ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने नेपालका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यक रहेको र एमसीसी पनि चाहिएको तर आफूहरूको बलबुताले मात्र केही नहुने भएकाले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर पारित गर्न प्रयास गरिने आश्वासन उपाध्यक्ष फातिमाको टोलीलाई दिएको स्वयम् भट्टराईका अभिव्यक्तिहरूबाट स्पष्ट भएको छ ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षहरूले भने यथावतरूपमा एमसीसी पास गर्न सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र संविधान–कानुन प्रतिकूलका बुँदाहरू परिमार्जन गरेपछि राजनीतिक सहमति कायम गरेर पास गर्न सकिन्छ भन्दै जवाफ दिने तयारी गरेका छन् । सोही आशयका दर्जनौं प्रश्नहरू नेपाल सरकारले केही दिनअघि एमसीसी हेडक्वार्टरमा पठाएको थियो । एमसीसी हेडक्वार्टले सबै प्रश्नहरूको एक–एक जवाफ दिँदै हरेक बुँदा जायज, सही, उपयुक्त रहेको दावी गरेको छ । सन् २०१७ मै नेपाल सरकारले सहमति जनाएर हस्ताक्षर गरिसकेकाले अब कुनै पनि बुँदा परिमार्जन एवम् संशोधन गर्न असम्भव रहेको कुरा सोही जवाफमार्फत प्रष्ट्याइसकेको छ ।

‘विकास र पूर्वाधार निर्माणका निम्ति अनुदान सहयोग’ का नाममा लाद्न खोजिएको एमसीसी परियोजना अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनबाट सिधै निर्देशित एवम् नियन्त्रित हुने ‘इण्डो–प्यासिफिक मिलिटरी स्ट्राटेजी’ अर्थात् ‘आईपीएस’ को अभिन्न अङ्ग रहेको कुरा विभिन्न अमेरिकी अधिकारीहरू र एमसीसीसम्बद्ध अनेकौं निकाय तथा पदाधिकारीहरूले बारम्बार स्वीकार्दै र प्रष्ट्याउँदै आएका छन् ।

त्यसकारण परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी ‘पञ्चशील’ को सिद्धान्त, नेपाल पक्ष भएका अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र अनुबन्धहरू, नेपालले लामो समयदेखि ‘सूत्र’ मान्दै आएको ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ को सिधै विपरीत हुने एमसीसी परियोजना सार्वभौम भनिएको संसद्बाट दुईतिहाइ बहुमतले पास गरेर कार्यान्वयनमा लगिनु सोझै राष्ट्रघातमा ल्याप्चे लगाउनुबाहेक केही पनि नहुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । उक्त सम्झौताका कयौं बुँदाहरूले नेपालको सार्वभौमिकता, यहाँको संविधान र कानुनी प्रबन्धहरूमाथि ‘ओभरटेक’ गरेकाले पनि सो परियोजना लागू गर्नै नहुने कुरा अनेकौं विज्ञ, अध्येता र विश्लेषकहरूले लामो समयदेखि स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।

निकै लामो आरोप–पत्यारोप, घात–प्रतिघात र अन्तर्कलहपछि १५ दिन अघिदेखि एमालेका तीन शीर्ष नेतासहित माथिदेखि तलसम्मको दुई कित्ता आ–आफ्नो बाटो पक्रेर दुईतिर लागिसकेका छन् । पार्टी दुई फ्याक भइसक्दा पनि एमालेभित्रको लफडा, गालीगलौच र झैझगडा भने भने यथावत नै छ । माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्ष नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र खड्गप्रसाद ओली समूह नेकपा (एमाले) का रूपमा विधिवत्रूपले अस्तित्वमा आइसक्दा समेत दुई पक्षबीचको अन्तर्कलह टुङ्गिनुको सट्टा झनै बल्झिएको छ ।

पार्टी विभाजनको अन्तिम तयारी भैसकेका बेला कुनै संवैधानिक एवम् कानुनी तथा राजनीतिक आधारविनै ओली समूहले केवल पूर्वाग्रहकै भरमा दूराशयपूर्ण किसिमले जननिर्वाचित १४ जना संघीय सांसद्लाई पार्टी सदस्यतासहित संसद्बाट समेत निष्काशित गर्नुपर्ने व्यहोराको पत्र १ भदौमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । ‘ह्वीप’ उल्लङ्घनको असान्दर्भिक र नक्कली व्यहोरा, केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयसम्बन्धी किर्ते विवरण, मिति केरमेट गरिएको मान्युटको फोटोकपी, लामो समयदेखिको अस्वस्थ झमेला र विभाजोन्मुख परिस्थिति, ओलीले पटक–पटक गरेका असंवैधानिक एवम् गैरकानुनी हर्कतहरू, आफ्नै पार्टीभित्र निरन्तर गरिरहेको अत्याचारपूर्ण व्यवहार आदि परिवेशको पृष्ठभूमि र आधारहरूलाई हेर्दा १४ सांसद् निष्काशित हुने कुनै सम्भावना नै थिएन । त्यसो हुनै सक्दैनथ्यो र अन्ततः भएन पनि ।

चलिरहेको संसद्को अधिवेशन अकस्मात अन्त्य गरेर भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गर्ने अराजनीतिक अभ्यासलाई समेत उनै खड्ग ओलीले पटक–पटक प्रयोग गरेर ‘संस्थागत’ नै गरिसकेका थिए । जो–जसले गरे तापनि यसो गर्नु वास्तवमा ‘संसदीय मूल्य’ को सिधै प्रतिकूल हो भन्नेमा कुनै विमति छैन । तर, ओलीले विगतमा पटक–पटक गरेका त्यस्ता हर्कतहरूको दाँजोमा पछिल्लो पटक देउवा सरकारले दोहो¥याएको सोही प्रवृत्तिलाई निरन्तर नदोहो¥याउने हो भने अन्योलग्रस्त राजनीतिक झमेलाबाट राष्ट्रलाई निकास दिलाउने उद्देश्यका हिसाबले हेर्दा परिस्थितिजन्य बाध्यता मान्नुपर्छ । सबै झ्याढोका थुनेर खड्ग ओलीले झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपालहरूलाई निरन्तर चुटिरहने तर ढोका फोडी बाहिर निस्केरै भए पनि उनीहरूले ‘आत्मरक्षा’ गर्न नपाउने÷नसक्ने हो भने त्योभन्दा ठूलो अन्याय, अत्याचार र बर्बरता केही हुन सक्दैनथ्यो । यो स्थितिमा क्रमभङ्ग वर्तमान राजनीतिको अपरिहार्यता थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न पछिल्लो पटक जारी अध्यादेशलाई यसै सन्दर्भमा हेरिएको छ÷हेरिनुपर्छ ।

उनै ओलीले सिधै संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेर जारी गरेको अध्यादेशका भरमा संसदीय सुनुवाइविनै संवैधानिक निकायहरूमा ५२ पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए । तिनैमध्येका दुई आयुक्तसहित ओलीप्रति व्यवहारतः ‘लोयल्टी’ दर्शाएका निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको अकर्मण्यताकै कारण राष्ट्रले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको र पछिल्लो राजनीतिक सङ्कट निम्तिएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । ओली सत्ताच्युत हुनै लागेका बेला महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहप्रति निर्वाचन आयोगले दर्शाएको ‘अस्वाभाविक लोयल्टी’ र माधव नेपालहरूको पार्टी सनाखत गर्ने बेला कुनै कानुनी आधार र अड्चनविनै चार सांसद्लाई सनाखत गर्नबाट वञ्चित गराएको जस्ता क्रियाकलाप ‘सामान्य’ छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि ओली सत्ताच्युत भइसकेको पछिल्लो सन्दर्भमा भने महन्थ–उपेन्द्र समूहबीचको सनाखत र आधिकारिकता विवाद निरूपण तथा माधव नेपालहरूको पार्टी दर्तासम्बन्धी व्यवहारमा आयोगले दर्शाएको तदारुकता भने संवैधानिक आयोगको भूमिका पूरा गर्ने हिसाबले सन्तोषप्रद् नै देखिन्छन् ।

यिनै घटना–सन्दर्भको परिप्रेक्ष्यमा ओली समूह अर्थात् एमालेले लिएका पछिल्ला निर्णय, अध्यक्ष ओलीसहित उनी पक्षधर नेताहरूले दिएका अभिव्यक्ति र गरेका क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संविधान–कानुन र न्यूनतम राजनीतिक आचरण अनुकूल छैनन् । एक्काईसौं शताब्दीको चेतना र सभ्य समाजले ओली र एमालेका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई स्वाभाविक किमार्थ मानेको छैन । पार्टी, राज्यसत्ता र राज्य संयन्त्रहरू ओली र उनको समूहका बपौती हुन् र तिनले जे–जस्ता उपद्रो गरे पनि मान्यता दिनु र छाप लगाइदिनु नै ‘कम्युनिस्ट कर्म, लोकतन्त्र र समाजवाद हो’ भनेजस्तो दादागिरीयुक्त मूढाग्रहबाट प्रेरित र परिचालित छन् एमालेका अभिव्यक्ति र व्यवहारहरू ।

आफ्नै व्यभिचार, अत्याचार र अयोग्यताका कारण पार्टी फुटिसकेपछि, भिन्न मत राख्नेहरू बेग्लै पार्टी बनाएर अलग बाटो लागिसकेपछि र संविधानअनकूल कानुनी बन्दोबस्त मिलाएर राजनीतिले अर्कै कोर्ष लिइसकेपछि समेत ओली र उनको समूहले हिजोकै सपनामा रम्ने दुष्प्रयत्न जारी राख्नु स्वयम् उनीहरूकै निम्ति घातकसिद्ध हुने निश्चित छ । अझै पनि १४ सांसद्माथिको ‘कारबाही’ को प्रसङ्ग उठाइरहनु, सभामुखमाथि अनर्गल आक्षेप र मुद्दा थोपर्नु, सर्वोच्च अदालत र त्यसका निर्णय÷फैसलाहरूविरुद्ध निरन्तर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिँदै त्यही अदालतमा ‘न्याय’ को भीख मागेर माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी, निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध कथित मुद्धा दर्ता गराउनु ‘ओली दादागिरी’ कै पछिल्लो संस्करण मात्र हो ।

आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेर दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारलाई क्रमशः सामान्य बहुमतमा झार्दै पटक–पटक अल्पमत सावित गराएर स्वयम् ओलीले नै अन्ततः अपदस्थ नै गराए । उनै खड्ग ओली बालुवाटारबाट विस्थापित भई बालकोट पुगेपछि माधवकुमार नेपालविरुद्ध असभ्य, अशिष्ट, अराजनीतिक र अभद्र किसिमले प्रस्तुत भए । त्यही क्रम अहिलेसम्म पनि जारी रहनु राष्ट्र र जनताका निम्ति मात्र होइन, स्वयम् एमालेकै निम्ति पनि घातक छ ।

मुलुकको जेठो राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस चौधौं महाधिवेशनमा होमिएको छ । पार्टीको विधान र मुलुकको कानुनअनुसार डेढ वर्षअधि नै भइसक्नु पर्ने काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पटक–पटक मिति घोषणा हुँदै र पछि सर्दै आएको छ । अब पनि तोकिएकै मितिमा हुने–नहुने अन्योलकै बीच ९–१३ मङ्सिरमा काठमाडौंमा हुने गरी काङ्ग्रेसले पछिल्लो पटक घोषणा गरेको मितिमा भने महाधिवेशन सम्पन्न हुने अपेक्षा धेरैले गरेका छन् ।

निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार शुक्रबार देशभरका सबैजसो वडाहरूमा एकैसाथ वडा अधिवेशन सम्पन्न हुने भएको छ । यद्यपि देशभरका सबै वडामा भने शुक्रबार अधिवेशन नहुने भएको छ । क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गिएका जिल्लाका वडाहरूमा शुक्रबार र क्रमशः विवाद टुङ्गिँदै जाने जिल्लाहरूका वडामा आ–आफ्नै अनुकूलताअनुरूप वडा अधिवेशनको मिति तोक्ने अधिकार तत्–तत् जिल्लामा खटिएका निर्वाचन प्रमुखहरूले पाएका छन् ।

महाधिवेशनबाट नेतृत्व हत्याउन शीर्ष नेताहरूबीच चर्को दौडधुप, गुटबन्दी र चलखेल चलिरहेको छ । क्रियाशील सदस्यताको पेचिलो विवाद नेतृत्व हत्याउने विभिन्न गुटहरूका बीचको प्रतिस्पर्धाकै परिणाम हो । वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाकै समूहबाट विमलेन्द्र निधिसहित केहीले सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । देउवाइतर समूहबाट रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंहलगायत आधा दर्जन नेताहरू सभापतिको दौडमा छन् । त्यस्तै, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूह पनि नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामै छ । सो समूहका गगनकुमार थापाले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । अघिल्लो महाधिवेशनमा पनि उनी सोही पदमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएका थिए ।

यो महाधिवेशनबाट जसरी भए पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र देउवालाई पन्छाइछाड्ने दावी गरिरहेको संस्थापन इतर समूहबाट आधा दर्जन नेता सभापतिको आकाङ्क्षी रहेपछि देउवाले राहतको महशुस गर्न सक्दथे । तर, उनकै विश्वासपात्र र निकटतम सहयोगी विमलेन्द्र निधिले नै सबैभन्दा पहिले सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर कुनै हालतमा पछि नहट्ने अड्डी कसिरहेपछि सभापति देउवा रन्थनिन पुगेका छन् । झन् ‘भ्यागुताको धार्नी’ पुर्याएर गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका देउवा एकातिर आफू प्रधानमन्त्री बनेको ५० दिन नाघिसक्दा समेत मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेर भुमरीमा फसेका छन् भने अर्कातिर पार्टी महाधिवेशनबाट नेतृत्व गुमाउनुपर्ने अवस्था निम्तने हो कि भन्ने छटपटीमा परेका छन् ।

यसै माहोलबीच बिहीबार देउवाइतर समूहका सभापतिका आकाङ्क्षी सबै नेताले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर एक मात्र साझा उम्मेदवार तय गरिने प्रतिबद्धता जनाए । सिटौला समूहमा रहँदै आएका गगनकुमार थापा एकाएक पौडेललगायका तुलनात्मकरूपले फराकिलो समूहको सोही कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफूलाई महामन्त्री पदको शक्तिशाली उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेता सिटौला भने अनुपस्थित रहे ।

यसरी अब भने काङ्ग्रेस महाधिवेशनले माहोल तताउँदै गएको छ । पटक–पटक पार्टी र राज्यसत्ताको नेतृत्व समालिसकेका देउवा क्रमशः पछि धकेलिने सङ्केत देखा परेको छ । गठबन्धन सरकारलाई सफल गराएर ओली प्रतिगमनलाई व्यावहारिकरूपले परास्त गर्न सके त्यसपछि राजनीतिबाट विश्राम नै लिए पनि देउवाले पाइसकेका अवसरहरू र उमेरजन्य बाध्यता दुवैको सम्मान हुने देखिन्छ ।

एमालेबाट ‘विद्रोह’ गरी नयाँ दलका रूपमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्दा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायतले केन्द्रमा उत्साहजनक साथ पाएनन् । तर, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पार्टी रोज्ने अवधि घर्कंदा जाँदा भने नेपाल–खनाल नेतृत्वको नयाँ दलका पक्षमा उत्साहजनक सहभागिता देखिन थालेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूको कित्ताकाट हुँदै जाँदा मुलुकका सातै प्रदेशबाट एमाले बढारिने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रदेश– १ र वागमतीका प्रदेशसभा सदस्यहरूको प्रारम्भिक सनाखत भएसँगै भर्खरै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका भीमप्रसाद आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्य दुवैजना स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका छन् । अब देशभर कुनै पनि प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत बाँकी छैन ।

सर्वोच्चको ‘आदेश’ ले नेकपाको एकता भङ्ग भई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्र ‘ब्युँतँदा सुरुमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको दुईतिहाइ हिस्सा खनाल–नेपाल नेतृत्वको ‘विद्रोही’ पक्षमा थिए । केन्द्रीय कमिटीमा पनि पचास प्रतिशत हाराहारी सदस्य थिए । एमाले विभाजन भएको अवस्थामा दुवैतिर आधा–आधा शक्ति कायम रहेने अवस्था थियो । अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले ‘खनाल–नेपालबाहेकको अधिकतम एकता’ को नीति अवलम्बन गरिरहेका थिए । अन्ततः ‘दसबुँदे सहमति’ को बर्को ओढेर भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्तलगायत दस जना माधव नेपालका ‘हस्ती’ हरूले अन्ततः ओलीको सोही ‘नीति’ लाई साथ दिए; खनाल–नेपाल पक्षलाई ‘एक्ल्याए’ ।

स्थायी कमिटी दस नेताबाहेक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरू एवम् केन्द्रीय सदस्यहरूबाट भने खनाल–नेपाल पक्षले अपेक्षित साथ पायो । यद्यपि केन्द्रमा झण्डै–झण्डै निराशाजनक शक्तिका साथ विभाजित भई बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले अध्यादेशवमोजिम प्रदेशसभा र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले ‘दल रोज्ने’ क्रम अघि बढेसँगै फेरि उत्साहजनक परिणाम प्राप्त गरिरहेको छ ।

यी पङ्क्ति लेखिँदासम्म प्रदेश– १ का ५१ जना एमाले सांसद्मध्ये १० जना, प्रदेश– २ का २१ जना एमाले सांसद्मध्ये १० जना, बागमती प्रदेशका ५६ जना एमाले सांसद्मध्ये १२ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ जना एमाले सांसद्मध्ये १३ जना (३ जनाको प्राविधिक कारणले सनाखत बाँकी) र कर्णाली प्रदेशका १६ जना एमाले सांसद् (यीबाहेक ४ जना यसअघि पदमुक्त भइसकेका) मध्ये ३ जनाले एमाले परित्याग गरेर एकीकृत समाजवादीका पक्षमा सनाखत गरिसकेका छन् । दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशवमोजिम नयाँ पार्टी रोज्न पाउने समय २२ भदौसम्म कायमै छ ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करिव आठ महिना लामो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा थप गिजोलिँदै गएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा ‘बिदामा बसेर’ सुनुवाई गर्ने गरी तय भएको संवैधानिक इजलासको सुनुवाईसम्बन्धी प्रकरण सर्वोच्च अदालतकै बिहीबारको अर्को निर्णयले अन्योलमा फसेको छ ।

संविधानले नै व्यवस्था गरेवमोजिम संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश गरी छ जना सदस्य रहने र सबै निर्णयहरू सर्वसम्मतिमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानकै मर्मविपरीत ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र बैठकको बहुमतले निर्णय लिन सक्ने गरी उक्त ऐन संशोधनलाई संशोधन गरिएको थियो ।

सोही अध्यादेशअनुरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा गरी तीन जना मात्रै बसेर विभिन्न महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए । संवैधानिक निकायमा त्यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू संसदीय सुनाइबाट ‘उत्तीर्ण’ भएपछि मात्रै नियुक्त हुन सक्ने संविधानको मर्म र ऐनको प्रावधान छ । र, ओलीले उक्त व्यवस्था समेत छलेर सुनुवाईविनै ती ५२ जनालाई सिधै नियुक्त गरेका थिए ।

सो अध्यादेश पनि संविधानविपरीत भएको, संवैधानिक परिषद्को बैठक समेत कानुनवमोजिम नबसेको र निर्णयहरू एवम् नियुक्त पनि संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दाका विपक्षीहरूमध्येका एकजना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर नै भएकाले उनैको अध्यक्षतामा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा ‘स्वार्थ बाझिाएका कारण’ सुनुवाई गर्न नमिल्ने अवस्था विद्यमान छ ।

संविधानविद्, कानुनविद् र कानुन व्यवसायीहरूले यही प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘स्वेच्छा’ ले नै उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई र फैसलाका बेला संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराको उक्त ‘निकास’ विरुद्ध फेरि अर्को मुद्दा पर्यो । र, त्यसको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार ‘प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई नगर्नू’ भन्ने आदेश दियो । उक्त आदेशले यो मुद्दा थप गिजोलिन पुगेको छ । र, मुद्दाको सुनुवाई एवम् सम्भावित फैसलाकै सन्दर्भमा ‘यु–टर्न’ हुन पुगेको छ ।

एमालेबाट माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा अलग्गिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीले बुधबार वैधता पाएलगत्तै बिहीबार चार दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति जुटेको छ । अब सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एसपा र जसपा गरी चार दल सहभागी हुने भएका छन् ।

माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले ६ मन्त्रालय पाउने भएको छ । यसो हुँदा उक्त पार्टी सरकारमा नजाने स्थितिका लागि भएको सहमतिअनुरूपको भागबण्डाबाट अब कांग्रेसले ३, माओवादीले २ र जसपाले १ मन्त्रालय गुमाएका छन् । नेपाल नेतृत्वको पार्टी सरकारमा नगएको अवस्थामा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रले ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री तथा जसपाले ६ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पाउने सहमति जुटेको थियो ।

माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीसहित चार दल सरकारमा सहभागी हुने गरी जुटेको नयाँ सहमतिअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा अब कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित ७ मन्त्री तथा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले ५–५ मन्त्री र १–१ राज्यमन्त्री पाउने सहमति जुटेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । अबको ३ दिनभित्रर अर्थात् आइतबारसम्ममा सरकारले पूर्णता पाइसक्ने गरी चार दलबीच सहमति जुटेको पनि स्रोतको भनाइ छ ।

नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक बिहीबार बस्दैछ । बैठकले माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीमा लागेका केन्द्रीय नेता तथा सांसदहरूलाई ‘कारबाही’ को प्रक्रिया थाल्ने, विवादास्पद १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका निम्ति स्थायी कमिटीले पारित गरेको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्ने र विधान अधिवेशनको कार्ययोजना पास गर्ने एजेन्डा तय भएको छ ।

लामो समयदेखि नै अध्यक्ष एवं अपदस्थ प्रधानमन्त्री खड्ग ओली र उनको समूहसँग विमति राख्दै आएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने अब उप्रान्त एमालेको बैठकमा सहभागी नहुने जनाएका छन् । आफूले छिटै नै पार्टीको उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यको पदबाट राजीनामा पठाइदिने अभिव्यक्ति गौतमले सञ्चार माध्यमहरूमा दिएका छन् ।

माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षले एमालेबाट अलग्गिएर नयाँ पार्टी बनाए आफू त्यतै लाग्ने घोषणा निकै अघि नै गरिसकेका गौतमले आफू ‘फुटको प्रक्रियामा’ भने सहभागी नहुने बताउँदै आएका थिए । ‘एकता अभियान’ का नाममा बेग्लै संगठन समेत सञ्चालन गर्दै आएका गौतमको समूहका र उनी निकट भनिएका सबै नेता माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा खुलेरै लागिसकेका र सनाखत नै गरिसकेका छन् । तर, गौतमले भने के गर्छन्, अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

‘मैले यसअघिको स्थायी कमिटीको बैठकमै अध्यक्ष ओलीलाई म अब तपाईंसँग रहन्नँ र तपाईंलाई नेता मान्न पनि सक्दिनँ, तपाईंले मलाई लखेट्नुभयो भनिसकेको छु,’ गौतमले भनेका छन्– ‘उपयुक्त समयमा राजीनामा पठाइदिन्छु, शायद त्यो एक–दुई दिनभित्रै हुन्छ ।’

पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै कांग्रेसका धेरैजसो सांसद मन्त्री बन्न लालायित देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि कांग्रेसले सरकार बनाउन अर्को आमनिर्वाचन कुर्नुपर्ने बाहेक सम्भावना देखिएको थिएन । तर, सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, एमालेभित्रको विग्रहका कारण कांग्रेसलाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर प्राप्त भएको हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पार्टीभित्रबाट सभापति देउवालाई नै मिल्यो ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै कांग्रेसका सांसदहरू मन्त्री बन्न सक्रिय भएका हुन् । गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट भइनसके पनि कांग्रेसका सांसदहरू आफूलाई मन्त्री बनाइदिन भन्दै शीर्ष नेताहरूको निवास धाइरहेका छन् । सभापति देउवाले आफू निकट खाँण र कार्कीलाई सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन् ।

कांग्रेसबाट सरकारमा पुष्पा भुसाल र नारायण खड्कालाई पनि सहभागी गराउने निश्चित रहेको स्रोतको दाबी छ । भुसाल अहिले कांग्रेस सचेतक छिन् । प्रमुख सचेतक खाँणले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । संसदीय दलका नेता देउवाले मीन विश्वकर्मालाई प्रमुख सचेतक र भुसाललाई पनि मन्त्री बनाएपछि प्रमिला राईलाई सचेतक बनाउने तयारी गरेका छन् । देउवानिकट केहीले भने राईलाई मन्त्री बनाउन सुझाएका छन् ।

पहिले उपप्रधानमन्त्री भएका प्रकाशमान सिंह र सुजाता कोइराला पनि सरकारमा सहभागी हुन चाहेको निकट स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस संस्थापनइतर समूहका सिंह र कोइराला उपप्रधानमन्त्री नपाए सरकारमा सहभागी हुने छैनन् । संस्थापनइतरका दिलेन्द्रप्रसाद बडू पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढिरहेको छ । एक नेताले भने– ‘प्रमोद यादव, राजन केसी, तुजुलाल चौधरीमध्येबाट सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढी छ ।’

केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाललाई असार २९ मै संस्थापनइतर पक्षले सरकारमा पठाउन खोजे पनि देउवाले नचाहेको स्रोतको दाबी छ । केन्द्रीय सदस्य गगन थापा पनि सरकारमा सहभागी हुन खोजेको जानकारी दिँदै ती नेताले भने– ‘सभापतिजीले मान्नुभयो भने संस्थापनइतर पक्षबाट उहाँलाई पठाउनुपर्छ भन्ने मत छ ।’ विगतमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको कोटाबाट स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थापालाई अहिले फेरि संस्थापनइतर (रामचन्द्र पौडेलसहितको समूह) बाट सरकारमा पठाउन खोजिएकाप्रति निकटहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।

मन्त्री बन्नका लागि सञ्जय गौतम, मोहन पाण्डे, लालकाजी गुरुङसहितका नेताहरू पनि लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । पूर्वमहामन्त्री सिटौलाको कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ । यसअघि सिटौला समूहबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा थापा र देउवा नेतृत्वको सरकारमा भीमसेनदास प्रधान मन्त्री भइसकेको खबर सोमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।