असारको सुरुआतसँगै प्रदेश सरकारहरूले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आ–आफ्नो प्रदेशगत अवस्था, विशिष्टता र प्रकृतिअनुसार कुनै प्रदेशले निकै ठूलो आकारको त कुनै प्रदेशले मध्यम आकार र कुनैले तुलनात्मकरूपले सानो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप मुलुकमा तीन तहका ‘सरकार’ क्रियाशील छन् । वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू हुनुअघि पनि शासन–प्रशासनका विभिन्न तह त थिए तर केन्द्रबाहेक अरु भने आफैंमा ‘सरकार’ भने थिएनन् । केन्द्र, पाँच विकास क्षेत्र, चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्ला, विभिन्न गाउँ र नगर तथा वडाहरूको संरचनामा रहेको नेपाल पछिल्लो संविधानको कार्यान्वयनसँगै सङ्घ; सात प्रदेश; महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ५ सय ५३ वटा स्थानीय तह र हजारौं वडाहरूमा पुनर्संरचित भएको छ । यद्यपि जिल्ला संयन्त्र पनि कायमै छ र पचहत्तरको ठाउँमा सतहत्तर जिल्ला कायम गरिएका छन् ।
यी संरचनाहरूमध्ये सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तीन तहका ‘सरकार’ का रूपमा परिभाषित गरिएको छ । र, सरकार भन्नासाथ त्यसका आधारभूत तीन अङ्ग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अनिवार्य तत्त्वका रूपमा सँगसँगै आउँछन् । त्यसैले तीनै तहका ‘सरकार’ सँग यी तीनै अङ्ग समेत क्रियाशील छन् । अतः यी तीनै तहका ‘सरकार’ ले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुआतअघि आ–आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्छन्, पारित गराउँछन् र अभ्यासमा लान्छन् ।
यही व्यवस्था र सोको मर्मअनुरूप १५ जेठमा सङ्घीय सरकारले सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर त्यो पारित हुने चरणमा आइपुगेको छ । त्यसलगत्तै प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशसभामा र स्थानीय सरकारहरूले स्थानीयस्तरकै व्यवस्थापिकामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अनेकौं विवाद, समस्या र व्यवधानका कारण केही स्थानीय तहमा भने बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको वैचारिक आधार, आधारभूत दृष्टिकोण र वर्गपक्षधरता तथा रकमको अङ्क र विनियोजनका क्षेत्र एवम् प्राथमिकताबारे भने मनग्गे छलफल, बहस र विवाद छन् । वर्गविभाजित नेपाली समाज, अल्पविकसित राष्ट्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरू, अनेकौं सङ्घर्ष, क्रान्ति र प्रतिरोधको आङ्शिक मात्रै सफलता र अहिलेका सबै तहका सबै सरकारी संरचना मूलतः असफलसिद्ध संसदीय व्यवस्थाकै घेराभित्र कैद रहिरहेको वास्तविकताका कारण यी बजेटहरू पनि विगतका शासकहरूले प्रस्तुत गर्ने बजेटभन्दा खासै भिन्न, आशाप्रद र प्रगतिशील हुन नसकेको र नसक्ने तथ्यमाथि कुनै छलफल र बहसको जरुरत नै छैन । तुलनात्मकरूपले केही तलमाथि हुने र प्राथमिकताका विषय–क्षेत्रमा सामान्य हेराफेरि बेग्लै कुरा हो ।
अतः संसदीय व्यवस्था र यथास्थितिवादी राजनीतिक प्रणालीका पक्षधरहरू यिनै स–साना हेराफेरि र शीर्षक तथा अङ्कको तलमाथिमै चर्को माथापच्ची गरिरहेका छन्; गरमागरम ‘बहस’ छेडिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थालाई सिधै अस्वीकार गर्ने र आमूल परिवर्तन चाहने पक्षहरूको दृष्टिमा यी र यस्ता ‘बहस’ निरर्थक हुन्, ती केवल सत्ताधारी वर्गबीच आपसी स्वार्थ र लेनदेनका छिनाझपटी मात्रै हुन् । यही राजनीतिक प्रणाली कायम रहँदासम्म अर्थात् यही संविधानले छ्वास्स छोएको ‘समाजवादउन्मुख’ पदावलीको कार्यान्वयन नहुँदासम्मे जतिसुकै प्रगतिशील, असल र गतिलो बजेट बनाइयो भनिए तापनि जनअपेक्षाको सही सम्बोधन सम्भव नहुने कुरा स्वतः स्पष्ट नै छ ।
