अपदस्थ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्ग ओली र नेपाल कम्युनस्टि पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ बीच भेटवार्ता भएको छ । ओलीनिवास बालकोटमा मंगलबार भएको भेटवार्तामा सहभागी एमाले नेता राजन भट्टराईका अनुसार भेटमा विप्लवले यसअघि भएको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।

पछिल्ला केही दिनयता विप्लवले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग भेट गरिसकेका छन् ।

विभिन्न दलका यी नेताहरूसँगको भेटमा विप्लवले तीनबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन तथा अझै हिरासतमा रहेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइको बारेमा चासो व्यक्त गरेका थिए । ती भेटमा उनले वर्तमान संसदीय व्यस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने प्रश्नमा जनमतसंग्रह गर्न प्रस्ताव गरेको खबर बुधबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै कांग्रेसका धेरैजसो सांसद मन्त्री बन्न लालायित देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि कांग्रेसले सरकार बनाउन अर्को आमनिर्वाचन कुर्नुपर्ने बाहेक सम्भावना देखिएको थिएन । तर, सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, एमालेभित्रको विग्रहका कारण कांग्रेसलाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर प्राप्त भएको हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पार्टीभित्रबाट सभापति देउवालाई नै मिल्यो ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै कांग्रेसका सांसदहरू मन्त्री बन्न सक्रिय भएका हुन् । गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट भइनसके पनि कांग्रेसका सांसदहरू आफूलाई मन्त्री बनाइदिन भन्दै शीर्ष नेताहरूको निवास धाइरहेका छन् । सभापति देउवाले आफू निकट खाँण र कार्कीलाई सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन् ।

कांग्रेसबाट सरकारमा पुष्पा भुसाल र नारायण खड्कालाई पनि सहभागी गराउने निश्चित रहेको स्रोतको दाबी छ । भुसाल अहिले कांग्रेस सचेतक छिन् । प्रमुख सचेतक खाँणले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । संसदीय दलका नेता देउवाले मीन विश्वकर्मालाई प्रमुख सचेतक र भुसाललाई पनि मन्त्री बनाएपछि प्रमिला राईलाई सचेतक बनाउने तयारी गरेका छन् । देउवानिकट केहीले भने राईलाई मन्त्री बनाउन सुझाएका छन् ।

पहिले उपप्रधानमन्त्री भएका प्रकाशमान सिंह र सुजाता कोइराला पनि सरकारमा सहभागी हुन चाहेको निकट स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस संस्थापनइतर समूहका सिंह र कोइराला उपप्रधानमन्त्री नपाए सरकारमा सहभागी हुने छैनन् । संस्थापनइतरका दिलेन्द्रप्रसाद बडू पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढिरहेको छ । एक नेताले भने– ‘प्रमोद यादव, राजन केसी, तुजुलाल चौधरीमध्येबाट सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढी छ ।’

केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाललाई असार २९ मै संस्थापनइतर पक्षले सरकारमा पठाउन खोजे पनि देउवाले नचाहेको स्रोतको दाबी छ । केन्द्रीय सदस्य गगन थापा पनि सरकारमा सहभागी हुन खोजेको जानकारी दिँदै ती नेताले भने– ‘सभापतिजीले मान्नुभयो भने संस्थापनइतर पक्षबाट उहाँलाई पठाउनुपर्छ भन्ने मत छ ।’ विगतमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको कोटाबाट स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थापालाई अहिले फेरि संस्थापनइतर (रामचन्द्र पौडेलसहितको समूह) बाट सरकारमा पठाउन खोजिएकाप्रति निकटहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।

मन्त्री बन्नका लागि सञ्जय गौतम, मोहन पाण्डे, लालकाजी गुरुङसहितका नेताहरू पनि लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । पूर्वमहामन्त्री सिटौलाको कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ । यसअघि सिटौला समूहबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा थापा र देउवा नेतृत्वको सरकारमा भीमसेनदास प्रधान मन्त्री भइसकेको खबर सोमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

आफ्नो समूहको स्थायी कमिटी र संसदीय दलको पटक–पटक बैठक राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएका खड्ग ओली र उनको समूहका निर्णय र निर्देशनलाई ‘लोप्पा ख्वाउँदै’ एमालेका २२ सांसदले देउवाका पक्षमा मतदान गरी विश्वासको मत दिए । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रपतिकहाँ हस्ताक्षर बुझाएका र संसद् पुनर्स्थपना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमै पुगेर सनाखत गरेका माधवकुमार नेपाल पक्षका भनिएका ९ सांसदले भने देउवा र नेपाललाई ‘धोका’ दिए ।

एमाले सांसद्हरू माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती विशुंखे, हिरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, विना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, सविना हुसेन र कृष्णलाल महर्जनले देउवालाई विश्वासको मत दिएका हुन् । अझ अचम्मको कुरा त विगतदेखि हालसम्म ओली पक्षका भनिएका ८ सांसद् समेत देउवालाई मतदान गर्ने यी २२ सांसदमध्येमै परे । ओली पक्षधर भनिएका प्रेम आले, हिरा केसी, पार्वती विसंखे, कलिला खातुन, समिमा हुसेन, धनबहादुर बुढा, किसान श्रेष्ठ र विनादेवी बुढाथोकी गरी ८ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका हुन् ।

विगतदेखि खनाल–नेपाल समूहमा क्रियाशील रहँदै ओलीविरूद्ध चर्को ढंगले आवाज उठाउँदै आएका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, यज्ञराज सुनुवार, दिपक भट्ट, नारायण खतिवडा, झपट रावल र सोमनाथ पाण्डेले भने विश्वासको मतको पक्ष–विपक्षमा मतदानै नगरी पहिल्यै बैठक छाडेर घरतिर हिँडे । भीमबहादुर रावलले भने दिउँसै प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे ।

विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको एमालेका पक्षमा अर्थात् शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा जम्मा ८३ मत परे । यीमध्ये १ मत राप्रपाका सांसदको हो भने ८२ मत मात्रै एमालेका हुन्, जबकि एमालेका १२१ सांसद् छन् । यसरी हेर्दा एमालेका ३९ सांसदले ओली समूहको निर्णय र निर्देशनलाई ‘लोप्पा’ ख्वाइदिए ।

आइतबार (साउन ३ गते) राति प्रतिनिधिसमामा भएको मतविभाजनअनुसार जम्मा २४९ मत खसे । यसमध्ये देउवाले १६५ मत पाए, उनको विपक्षमा ६३ मत खसे भने १ जना तटस्थ बसे । प्रतिनिधिसभामा यतिबेला २७१ सांसद् छन् । यीमध्येबाट विश्वास आर्जन गर्न अर्थात् बहुमत हासिल गर्न १३६ मत भए पुग्छ ।

ओलीविरूद्ध अर्थात् खनाल–नेपालको पक्षमा एमालेका ३४ सांसद्

अध्यक्ष ओलीको एकलौटी निर्णयलाई चुनौती दिँदै एमालेका २२ जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए । वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षकै १० सांसद भने मतदानमा अनुपस्थित भए । संसद भवनमै रहेका उनीहरू मतदान गर्ने बेलामा योजनाबद्ध रुपमा बाहिरिए ।

नेपाल पक्षकै सांसद भीम रावलले अन्तिम समयमा राजीनामा नै दिए भने झलनाथ खनाल उपचारका क्रममा भारतको राजधानी दिल्लीमा छन् । उनले उतैबाट आइतबार दिउँसो अपिल जारी गर्दै देउवाको पक्षमा मतदान गर्न एमाले सांसदहरूलाई आह्वान गरेका थिए । यसरी १२१ सदस्यीय एमाले संसदीय दल (प्रतिनिधिसभा) मा ओलीका विरुद्ध अर्थात् खनाल–नेपालको पक्षमा ३४ जना सांसद् खडा भए ।

देउवाका पक्षमा मतदान नगरेका ८ सांसदबाट पनि खासमा नेपाल तथा देउवालाई ‘धोका’ नै भएको चाहिँ होइन । उनीहरु ‘तटस्थ’ रहेरै सही, प्रकारान्तरले देउवा तथा नेपाललाई नै सहयोग पुर्‍याए ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले एकलौटीरुपमा पार्टी कब्जा गर्दै ‘विरोधी’ लाई पन्छाउने तयारी थालेका छन् । ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक’ बाट ओलीले स्थायी कमिटी पुनर्गठन र विधान संशोधन गरी आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याएर पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति लिएका छन् ।

ओलीले माधव नेपाललगायतका नेताहरु अनुपस्थित रहेको ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक’ बाट स्थायी कमिटी हेरफेर गर्ने, नेपाललगायत चारजना नेतालाई ‘स्पष्टीकरण’ सोध्ने तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदलाई हटाउनेसम्मको अधिकार आफ्नै हातमा लिनेजस्ता निर्णय गराउनुले यही संकेत गरेको एक नेताले बताए ।

नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी गठन गरी पार्टीभित्रैबाट ओलीलाई चुनौती दिने र अन्तर्संघर्ष जारी राख्ने नीति लिइरहेका बेला ओलीले भने शनिबार बालुवाटारमा​ ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक’ राखेर आफूअनुकूल निर्णय गराएका हुन् । नेपाल समूहले चैत ४ र ५ मा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरी पार्टीभित्रै अन्तर्संघर्ष गर्ने र एमालेलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय गरेको थियो ।

खनाल–नेपालको आह्वानमा आयोजित भेला रोक्न ओलीले हरसम्भव प्रयास गरे पनि सफल भएनन् । २८ फागुनमा ओलीले आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको ‘बैठक’ राखेर नेपाल समूहमा रहेका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसेका थिए । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप शनिबार बिहान पहिले संसदीय दल र त्यसपछि दिउँसो ‘केन्द्रीय कमिटी’ को बैठक राखेर पार्टीभित्रका ‘विरोधी’ पन्छाउँदै दल कब्जा गर्ने प्रयास अघि बढाएको खबर आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न अभ्यास र प्रयास भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग पटक–पटक भेटघाट गरेको खुल्न आएको छ । यसबाट प्रचण्डले भट्टराईसँगको पुरानो सम्बन्धलाई पुनः दोहोर्याउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।

अहिले अलग–अलग दलमा भए पनि यी दुवै नेता नेपाली राजनीतिको शीर्षस्थानमा छन् । प्रचण्ड–बाबुराम सम्बन्ध निकै पुरानो हो । १० वर्षे जनयुद्धभर उनीहरु एकै ठाउँमा रहे । माओवादी ‘शान्ति प्रक्रिया’ मा आएपछि भने उनीहरु लामो समय सँगै रहन सकेनन् ।

राजनीतिकरुपमा टकराव हुन थालेपछि प्रचण्ड–बाबुरामबीचको सम्बन्धमा दरार आयो । त्यसपछि भट्टराईले तत्कालीन माओवादी पार्टी त्यागेर नयाँ शक्ति नामक अर्को पार्टी खोले । त्यसको केही समयपछि उनले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमसँग आफ्नो पार्टीलाई एकीकृत गराए ।

तत्कालीन माओवादीमा रहँदैखेरि प्रचण्ड–बाबुरामबीच पैदा भएको तिक्तता लामो समय कायम रह्यो । पछिल्लो समय भने भट्टराईसँग विगतमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई पुनर्ताजगीकरण गर्ने प्रयासमा प्रचण्डले सक्रियता बढाएका छन् । भट्टराईका सहयोगी रोशन पोखरेलका अनुसार एक–डेढ महिनाका बीचमा प्रचण्ड–बाबुरामबीच तीनपटक एक्लाएक्लै भेटवार्ता भइसकेको खबर आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्न सर्वाधिक मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध सुरू भएको १४औं दिनमा पहिलो सहादत गोरखाका बालक दिलबहादुर रम्तेलले १४ फागुन, २०५२ मा प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछिका हरेक वर्ष नेपालका क्रान्तिकारी, परिवर्तनकामी र अग्रगामी शक्तिहरूले सोही १४ देखि २१ फागुनसम्म साताव्यापी सहिद सप्ताह मनाउँदै आएका छन् ।

लखन थापा, भीमदत्त पन्त, राणाविरोधी आन्दोलनका सहिदहरू, पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका सहिदहरू, दसवर्षे महान् नेपाली जनयुद्धका सहिदहरू, राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनका सहिदहरू तथा क्रान्ति, अग्रमन र परिवर्तनका निम्ति भएका हरेक आन्दोनका सहिदहरू एवं लिंगीय–जातीय–क्षेत्रीय उत्पीडनविरोधी आन्दोलनका सहिदहरूलगायत नेपाली इतिहासका तमाम सहिदहरूको स्मृति, सम्मान र उहाँहरूका सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका निम्ति सहिद सप्ताह मनाइँदै आएको छ । यस क्रममा जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनहरूका बेपत्ता योद्धाहरू तथा घाइते–अपांग योद्धाहरूको स्मरण, सम्मान र योगदानलाई स्थापित गर्ने काम समेत हुँदै आएको छ ।

यही सिलसिलामा शुक्रबार (१४ फागुन, २०७७ मा) दिउँसो साढे १२ बजे राजधानीको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा वृहत् अन्तर्किया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । मार्क्सवादी एकता अभियान नेपालले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा शीर्षस्थ माओवादी नेता मोहन वैद्य ‘किरण’, पूर्वमाओवादी नेता एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी, नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वसभासद एकराज भण्डारी, पूर्वसभासद परशुराम रम्तेल, सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ की जीवनसंगिनी तक्मा केसी, जनयुद्धका गम्भीर घाइते नेता गंगाबहादुर लामा, सांस्कृतिक योद्धा एवं जनयुद्धका गम्भीर घाइते नेता माइला लामाकी जीवनसंगिनी मनु लामालगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका निम्ति तमाम प्रगतिशील, जनपक्षीय एवं अग्रगामी संघ–संगठन र व्यक्तित्वहरूमा आयोजक पक्षले अनुरोध गरेको छ ।

मोरङको मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या गरिएको दुई महिना पछि ‘प्रतिबन्धित’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र प्रवक्ता खड्गप्रसाद विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहित ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

मोरङ जिल्ला अदालतमा उनीहरुविरुद्ध सोमबार अपहरण तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको हो । मिक्लाजुङ गाउँपालिका– १ को सरस्वती आधरभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक ५३ वर्षीय श्रेष्ठको हत्या भएको थियो । नेकपाविरूद्ध निरन्तर जासुसी गरेको र सुध्रन पटक–पटक मौका दिँदा समेत नमानेकाले कारबाही गरिएको नेकपाको दावी छ । तर, विरोधीहरूले भने चन्दा नदिएको निहुँमा विप्लव नेकपाका छ जना कार्यकर्ताले श्रेष्ठलाई घरबाट नै उठाएर जंगलमा लगेर मङ्सिर २३ मा हत्या गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अदालतका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद धमलाका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धानपश्चात ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा विवरण पेश गरेको थियो । सो मुद्दा सोमबार जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको हो । शिक्षक हत्याको आरोपमा प्रहरीले विप्लव नेकपाका मोरङ इन्चार्ज डीबी सिलवाल भनिने धनबहादुर विकलाई पक्राउ गरेको थियो ।

मादी नगरपालिका– ४, संखुवासभाका ३५ वर्षीय उनै धनबहादुर विक, शिवराज नगरपालिका– ९, कपिलवस्तुका ५३ वर्षीय नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, थवाङ गाउँपालिका– १, रोल्पाका ५२ वर्षीय सन्तोष बुढामगर ‘विषम’, नरहरिनाथ गाउँपालिका– ६, कालिकोटका ५२ वर्षीय खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, जाजरकोटका ४२ वर्षीय दीपक चलाउनेलगायतविरुद्ध अपहरण र कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको खबर मंगलबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।

+++       +++     +++

कहींकतै हत्या–हिंसा नगरेको र युद्धको घोषणा पनि नगरेको राजनीतिक दलमाथि संवैधानिक अधिकारको हनन गर्दै र गणतान्त्रिक राज्य प्रणाालीको खिल्ली उडाउँदै खड्ग ओली नेतृत्वको सरकार बनेको केही महिनापछि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि ‘प्रतिबन्ध’ लगाइएको बताएको थियो । ओलीले असाध्यै बहुलट्ठीपूर्ण, तानाशाही र गुण्डागर्दी शैलीमा नेकपामाथि गालीगलौच गर्दै शान्तिपूर्ण गतिविधि गरिरहेका विप्लव नेकपा र सो सम्बद्ध जनसंगठनका नेता–कार्यकर्ता, लेखक–साहित्यकार, पत्रकार, कलाकारलगायतमाथि निर्मम दमनचक्र चलाएको थियो । यही सरकारी दमन र बहुलट्ठीपूर्ण हर्कतकै कारण ती शिक्षकको हत्या हुन पुगेको थियो ।

लगातार तीन वर्ष सिंगो राज्यसंयन्त्र लागेर दमन गरिसक्दा पनि विप्लव नेकपा भने झनझन फैलँदै, संगठन विस्तार गर्दै र जनताबीच लोकप्रिय हुँदै गयो । तर, खड्ग ओली नेतृत्वको सरकार आफैंचाहिँ ध्वस्त हुन पुग्यो । बरू ओली आफ्नै पार्टीबाट समेत बर्खास्तीमा परे र निष्काशित भए । त्यसपछि पार्टीका भगौडा बटुलेर गठन गर्ने प्रयास भैरहेको ओली समूहको अस्तित्व रक्षाका निम्ति अहिलेको कामचलाउ सरकारले विप्लव नेकपासँग वार्ता गर्ने हल्ला चलाइरहेको छ ।

एकातिर वार्ताको हल्ला गरिनु र अर्कातिर दिनहुँ नेकपाका नेता–कार्यकर्ता, समर्थक–शुभचिन्तक पक्राउ गर्ने क्रम चलिरहनु अनि अझ अगाडि बढेर शीर्ष नेतृत्वसहित दर्जनाैमाथि कपोलकल्पित झुटा मुद्धा लगाउनुले खड्ग ओली सरकारको आपराधिक नियत छर्लंग हुन पुगेको छ ।

संविधानका कुनै पनि प्रावधान र आशय समेतको विपरीत हुने गरी प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको ‘विघटन’ को ‘आधार’ का रूपमा उनको हर्कतका पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूले ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास’ लाई जोड दिँदै आएका छन् । स्वयं राष्ट्रपतिले समेत यसै ‘आधार’ लाई जोड दिएर ‘विघटन’ को घोषणा गरेकी थिइन् ।

तर, प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुद्दामा ‘विघटन’ का पक्षधर वकिलहरूले संविधानको व्यवस्थामा नटेकीकनै संसद् विघटन भएको एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसका क्रममा माघ २३ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सोधेका थिए– ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नलेखिएको तर विघटन भएको घटना चानचुन दुई सय मुलुकमध्ये कहीं–कतै छ कि छैन ?’

प्रधानन्यायाधीशको यो प्रश्नमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले ‘त्यसरी खोजेको छैन र मेरो अध्ययनमा थाहा पनि छैन’ भनेर जवाफ दिएका थिए । रेग्मीले मात्रै होइन, सरकारको पक्षमा बहस गर्ने कुनै पनि वकिलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई जोड्दा सनकमा संसद् विघटन भएको उदाहरण देखाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरुद्ध सोमबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ जोड्न खोजे पनि उदाहरण दिन सकेनन् । तर, प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ अन्तिमसम्म काम गर्नका लागि भएको उनले दाबी गरे । काम गर्न नपाएपछि, आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको तर्क उनले प्रस्तुत गरेको खबर ईश्वरी सुवेदीको बाइलाइनमा मंगलबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।