संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म खरिदारको सरुवामा रोक लगाए पनि केही कर्मचारीले ‘ब्याक डेट’ (पुरानो मिति) राखेर सरुवा गर्न दबाब दिएका छन् ।

लामो समय सुगममा बसेका खरिदारका लागि लोकसेवाले बढुवा गर्ने सूचना गर्ने केही दिनअघि दुर्गममा सरुवा भएर बढुवा हुने प्रवृत्ति कर्मचारीमा मौलाएको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रालयले केही दिनअघि खरिदारको सरुवा रोकेको थियो ।

‘केही कर्मचारीले सोर्स लगाएर पुरानो मितिमा सरुवा गर्न दबाब दिइरहेका छन्,’ सामान्यका एक अधिकारीले भने– ‘ठूलो दबाब आए पनि पुरानो मिति राखेर काम गरे भविष्यमा फस्न सकिने डरले काम गर्न सकिएको छैन ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मच्चिएको ‘ब्याक डेट’ आतंकसम्बन्धी यो खबर बुधबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

संवैधानिक परिषदको पछिल्लो विवादास्पद बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र प्रधानमन्त्रीबीच आ–आफ्ना स्वार्थको मेल भएको छ । राणाले ‘आफ्नो मान्छे’ भन्दै बहालरत न्यायाधीशलाई अख्तियारको आयुक्तमा घुसार्नुको गुह्य कुरोलाई अहिले त्यही आशंकासँग जोडेर हेरिएको छ ।

०४७ को संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछि पनि आयोगले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्दैनथ्यो । बहाल हुँदा अहिले झैँ न्यायपरिषदले नै सबै आरोपको हल्का छानबिन र सामान्य निरूपण गर्थ्यो । तर, अवकाशपछि न आयोग न न्यायपरिषद् कसैले पनि छुँदैनथ्यो ।

नयाँ संविधानमा भने न्यायाधीशहरू घर गइसकेपछि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा उक्त व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थालाई हेर्दै श्रीमानले के ठानेको हुन सक्छ भने अवकाशपछि अख्तियारले आफूमाथि कुनै कारणमा छानबिन अगाडि बढायो भने के गर्ने ? यदि डर अख्तियारको हुन्नथ्यो भने न्यायाधीशको हकमा किन लोकसेवा या निर्वाचन आयोग ताकिएन ?

कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुखबीच यदि यो हदसम्मको सहमति भएको हो भने निकै डरलाग्दो अवस्थाको संकेत मान्न सकिन्छ । त्यसैको सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘पोलिटिकल इस्यु’ भन्न थाल्नु र अदालतले पनि त्यही भाषा बोल्यो भने बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुको संयोग मात्र त नहोला !

हालै अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस गरिएका किशोर सिलवाल उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश हुन् । एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीश एकाएक किन आयोगमा जान तयार भए ? अनि कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीशलाई नै आयोगमा लैजान प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश किन आतुर भए ?

+++++                   +++++             +++++

वर्तमान संकटग्रस्त राजनीतिक सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच ‘सेटिङ’ को चर्चा चलिरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीशले देखाएको असान्दर्भिक व्यवहारसम्बन्धी यो खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।

वैशाखमा चुनाव हुने स्थिति आउनु भनेको मुलुक संविधाननिर्देशित मार्गचित्रबाट बाहिर जानु हो । तर, वैशाखदेखि असारको बीचमा पनि चुनाव भएन भने अहिले बेला–बेला चर्चामा आइरहने ‘संकटकाल’ लाग्न सक्छ ।

दलहरुसँग राजनीतिक सहमति गरेर समस्या सल्टाउन २०६२–६३ देखि संविधान नबन्दासम्मको अवस्थामा समय धकेलिन्छ । त्यतिखेर कि प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले नै संकटकाल लगाएर झन् निर्मम निर्णय गर्दै जानुपर्‍यो, कि त चुनावी सरकार बनाउन भन्दै सबैलाई मान्य हुने साझा व्यक्ति खोज्नुपर्‍यो । सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएर २०६९ मा दलहरुले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सत्ता सुम्पिएकै थिए, फेरि त्यस्तै परिदृश्य दोहोरिनु नयाँ कुरा रहेन ।

संविधानको धारा २७३ ले सरकारलाई संकटकालको अधिकार दिएको छ । आफ्नै सत्तामाथि संकट आइपर्दा सदन भंग गरिदिएका ओलीको कदम सर्वोच्चबाट सदर भयो भने उनलाई संकटकाल लगाउन झन् मनोबल बढ्ने छ । संवैधानिक व्वस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संकटकालीन घोषणालाई एक महिनाभित्र राष्ट्रियसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । ओलीका लागि राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभा जस्तो प्रतिकूल नभएको खबर बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

भारतीय नाकाबन्दीपश्चात प्रधानमन्त्री ओली चीन र अमेरिकासँग समानान्तर सम्बन्ध राखेर सत्ता हाँक्न चाहन्थे । त्यो समानान्तर सम्बन्धको सूत्र उनले बीआरआई र एमसीसीलाई बनाएका थिए । तर, समयक्रममा न चीनसँगको बीआरआई कार्यान्वयन हुन सक्यो न त अमेरिकासँगको एमसीसी अनुमोदित भयो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि थन्क्याएर राखिएका बीआरआई परियोजनाहरुमा उनको सार्वजनिक चिन्ता खासै देखिएन । संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरेको विषयलाई भने ओलीले आफ्नो ‘प्रतिष्ठाको विषय’ नै बनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा न न पार्टीको साथ पाए न त सभामुखको ।

त्यसैले, सभामुखबाट कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनपछि ओली आफ्नै निकटस्थलाई त्यो पदमा पुर्‍याउन चाहन्थे, जसका कारण संसद् पनि आफूअनुकूल चलोस् । तर, उनले अघिसारेका सुवास नेम्बाङ र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे दुवैको नाममा दाहाल–नेपाल समूहले स्वीकृति दिएन, अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बने । त्यसपछि फेरि पनि संसद् ओलीको अनुकूल हुन सकेन, एमसीसी सम्झौताको भविष्य पनि अन्योलपूर्ण रह्यो, जुन आजपर्यन्त छ ।

सम्भवतः त्यही विन्दुबाट प्रधानमन्त्रीमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाप्रति वितृष्णा जाग्न थाल्यो । त्यसैले ओलीले ५ पुस अगावै १ पुसमा, अझ त्यसभन्दा अगािड नै साउन र वैशाखमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, आफ्नै समुहका नेताहरु, राष्ट्रपति र प्रधान न्यायाधीशका कारण सफल हुन सकेनन् । त्यसपछि ५ पुसमा गरेकाे विघटन समेत सर्वाेच्चले उल्टाइदिएपछि उनी फेरि पनि वातावरण तयार पारेर विघटन गर्ने प्रयासमा अहाेरात्र लागिरहेकै छन् ।

‘तिनीहरूलाई राम्रैसँग सम्झाएर पठाएको छु, शायद अब भारतले हामीलाई दुःख दिँदैन’– प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई मध्यराति सरकारी आवास बालुवाटारमा भेटेर बिदा गरेपछि आफ्ना निकटस्थहरूलाई त्यसको ‘उपलब्धि’ बारे यसरी आश्वस्त तुल्याए ।

५ कात्तिक अर्थात् २१ अक्टोबरमा गोयल काठमाडौं ओर्लनासाथ आराम गर्न होटल पुगे । दिनभरि यताउता बिताए । राति ९ बजेपछि प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा एक घन्टा पाँच मीनेट एक्लाएक्लै वार्ता गरे । त्यसपछिको भेटमा चाहिँ भारतको विदेश मन्त्रालयमा नेपाल–भूटान मामिला हेर्ने नर्थइस्ट डेस्क भने झैं ‘रअ’ को तर्फबाट नेपाल मामिला हेर्ने दोस्रो हैसियतका तोमर र ‘रअ’ प्रमुखको सचिवालय प्रमुख अरुण जैनहरू समेत सहभागी थिए ।

अरुण भूकम्पताका नेपालमा विवेक जोहरीपछि दोस्रो वरियतामा कार्यरत थिए । यी तीन जना बसेर भएको वार्ताको टिपोटचाहिँ नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले गरेका छन् । तर, यो भेटघाटमा पनि नेपालस्थित ‘रअ’ का स्टेसन म्यानेजर अभिजित हल्दरलाई भने सामेल गरिएको थिएन । बरु, बालुवाटारबाट निस्किएपछि बालुवाटारस्थित उनकै निवासमा पुगेर सामन्तले भेटे ।

भारतले यसअघि पनि ‘रअ’ प्रमुखसहितका जासुसहरूलाई नेपाल पठाउने गरेको थियो । अध्यागमन मामिलासहित हेर्ने गरी ‘रअ’ का मानिस दूतावासमै तैनाथ छन् । यसरी सुक्ष्म तवरबाट भारतले नेपाल मामिला हेर्ने पुरानै क्रम हो । तर, नेपालका तर्फबाट खुल्लमखुला, ठूलो होहल्लासहित, सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै भ्रमण भएको चाहिँ यो नै पहिलोचोटि हो ।

भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्रधानमन्त्री ओली चीनतिर ढल्किएको जनाए पनि यो भ्रमणबारे आफूले केही नबोली नेपालकै तर्फबाट सार्वजनिक गर्न लगाएर ‘नेपालका निम्ति भारत विशेष महत्त्वको छ’ भन्न देखाउन चाहेको प्रस्टै छ । नेपालकै चाहनामा यो भ्रमण भएको स्रोतको दावी छ । र, हाम्रा प्रधानमन्त्री भारतको जुनसुकै तहका मानिससँग पनि सहजै भेट्न तयार भएको सन्देश पनि यो भ्रमणबाट दिइएको खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।

पूर्वसभामुख एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य कृष्णबहादुर महराकी श्रीमती सीता महराको निधन भएको छ । स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि कात्तिक १३ मा उनलाई दाङस्थित गोर्खा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।

निमोनिया र स्वास–प्रश्वासको समस्या झन्र् बढेपछि कात्तिक १४ मा उनलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।

नर्भिक अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण गर्दा महरामा कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएको थियो ।

१५ कात्तिकदेखि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्ने क्रममै बुधबार बिहान ६ः२५ मा सीताको निधन भएको अस्पतालले पुष्टि गरेको छ ।

उनी माइस्थेनिया नामक रोगबाट विगत १० वर्षदेखि पीडित रहँदै आएकी थिइन् ।

१९ कात्तिक अर्थात् ४ नोभेम्बरमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे नेपाल आउँदैछन् । नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा ग्रहण गर्न नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा उनी यहाँ आउन लागेका हुन् । तर, हामी देशभक्त नेपालीहरूले भने नरवणेको यो भ्रमणको जोडदार विरोध गर्नु पर्दछ र गरेका छौं ।

प्रथमतः कुनै एक देसको सेनापतिलाई कुनै अर्को देशका राष्ट्रपतिले सम्मानस्वरुप आफ्नो देशको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने कुरा आफैंमा विवादास्पद, हास्यास्पद र घृणास्पद कुरा हो । त्यसमाथि सामन्ती राजतन्त्रकालमा स्थापित यसप्रकारको ‘प्रचलन’ आज गणतन्त्रकालमा पनि यथावत गरिनु शासकहरुको सामन्ती र औपनिवेशिक संस्कारकै निरन्तरता हो । यदि त्यसो होइन र ‘घनिष्ठ सम्बन्ध’ भएका दुई देशका बीचको स्वच्छ सम्बन्ध हो भने यही परम्परा र प्रक्रिया चीनसँग नेपालले र पाकिस्तान, बङ्गलादेशजस्ता घनिष्ट छिमेकी देश (जो ७० वर्ष अघिसम्म एउटै देशका रुपमा थिए) सँग भारतले किन लागू गर्दैन ? यसरी हेर्दा नेपाल–भारतका सेनाप्रमुखलाई एक–अर्काका मानार्थ महासथीको दर्जा दिने काम अतार्किक, असङ्गतिपूर्ण र अवाञ्छित रहेको कुरा स्वतः स्पष्ट नै छ । अतः यो प्रचलन हामी स्वाभिमानी नेपालीका लागि अत्यधिक दुखद् र विडम्बनापूर्ण विषय हो ।

अर्को आपत्तिजनक सन्दर्भ यो पनि छ कि भारतीय सेना प्रमुख नरवणेको भ्रमणको चाँजोपाँजो पनि मिलाउने गरी भारतीय पुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल केही अघि नेपाल आए र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवारमै गएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग लामै गोप्य भेटघाट गरे । यो घटनाक्रमले एकातिर भारतीय राजनीतिक र कूटनीतिक नेतृत्व निरर्थक र निकम्मा भएको पुष्टि हुन्छ भने अर्कातिर नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा भारतीय गुप्तचर संस्थाको खुलेआम हस्तक्षेप चलिरहेको पुष्टि गरेको छ । त्यो हस्तक्षेपलाई नेपालको वर्तमान सरकारले स्वीकारयोग्य मात्र होइन, स्वागतयोग्य नै ठानेको स्पष्ट भएको छ । यो स्थिति स्वाभिमानी नेपाली र नेपालको लागि असह्यब कुरा हो ।

आम नेपालीले यतिबेर सहजै बुझिरहेका छन् कि ‘रअ’ का एक कर्मचारीको यो हदको चलखेल र हस्तक्षेपका अगाडि झुकेर नेपालका प्रधानमन्त्रीले नरवणेको स्वागत(सम्मान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यो प्रक्रियाले सार्वभौम नेपालको दुईतिहाई बहुमतको र अझ ‘कम्युनिस्ट’ नामको सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका ‘राष्ट्रवादी’ छविका प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्थालाई उदाङ्गो पारिरहेको छ । उता, ‘लोकतन्त्र’ को सर्वाधिक धाक लगाउने र अत्यधिक लोकप्रिय रहेको दावी गर्ने अर्को सार्वभौम र शक्तिशाली राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको वास्ताविक अवस्थालाई समेत यो स्थितिले उदाङ्गो पारिदिएको छ । भारतीय राजनीतिक र कूटनीतिक संयन्त्रमाथि खुफिया एजेन्सी हावी रहेको यो स्थिति उसको प्रतिष्ठामा त धक्का हो नै, साथै नेपाल र भारत तथा यहाँका जनताको समेत बेइज्जत हो ।

त्यसैले, नरवणेको नेपाल भ्रमणका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु अविलम्ब रद्द गरिनैपर्छ । यसका निम्ति सचेत, देशभक्त र स्वाभिमानी नेपालका शक्ति, संघ–संस्था र व्यक्ति(व्यक्तिव्यक्तित्वहरुले सशक्त विरोध गर्नु पर्दछ । यदि हामी नेपाली भनिने र गनिनेहरुमा देशप्रेमको थोरै पनि भावना छ, राष्ट्रिय अस्मिता र अस्तित्व जोगाउनुपर्ने कर्तव्यबोध छ र राष्ट्रिय, सांगठनिक एवं व्यक्तिगतरुपमा समेत थोरै मात्र भए पनि स्वाभिमान र स्वाधीनताको मूल्य र महत्त्वबोध छ भने हरेक नेपालीले नेपाल–भारतका वर्तमान सरकारका यी हस्तक्षेपपूर्ण र स्वाभिमानविरोधी कार्यको विरोध, अवरोध र प्रतिरोध गर्नैपर्ने हुन्छ । तसर्थ, यो देशको सरकारमा रहेकादेखि, सदनमा, संसदीय दलमा, संगठन (पार्टी र मोर्चा) मा, सडकमा र समाजमा रहेका सम्पूर्ण सचेत, स्वाभिमानी, स्वतन्त्रताप्रेमी, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका हिमायती, राजनीतिक र कूटनीतिक मर्यादाका पक्षपातीलगायत सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुले संयुक्त र सशक्तरुपमा ‘रअ’ को यो षड्यन्त्रकारी र हस्तक्षेपयुक्त व्यवस्थापनमा कथित सैन्य कूटनीतिको प्रयोगका नाममा राष्ट्रिय आत्मसमर्पण हुने गरी हुन गैरहेको भारतीय सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणको निर्णायक विरोध गर्नु अहिलेको ऐतिहासिक अपरिहार्यता भएको छ ।

एउटा देशभक्त नेपालीका नाताले मात्र पनि सबैमा अपिल छ–

– गोयलको हस्तक्षेप र नरवणेको धम्कीका अगाडि नझुकौंं !
– हाम्रा पूर्खाहरुले ज्यानको बाजी लगाएर जोगाएको राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र स्वत्व(अस्तित्वलाई कायम राखौं !
– संसारमा नेपाल र नेपालीको इज्जत र प्रतिष्ठालाई अझ माथि उठाऔं !
– नरवणेको आसन्न नेपाल भ्रमणको जोडदार विरोध गरौं !

थप याे पनि पढ्नुहाेस्–
‘भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेको भ्रमण खारेज गर’ : २१ दल/संगठन

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलोले पार्टी नै विभाजन हुने अवस्थामा पुगेपछि शीर्ष नेताहरू आ–आफ्नो रणनीतिमा जुटेका छन् ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष खड्ग ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का साथै वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललगायतका शीर्ष नेताहरू आगामी रणनीति तय गर्न आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका हुन् । आपसमा संवाद गर्न छाडेर शीर्ष नेताहरू आ–आफ्नै रणनीति बनाउन लागेपछि कार्यकर्ता तहमा आक्रोश र निराशा बढ्दै गएको छ ।

‘अहिले एकले अर्को पक्षको आगामी कदम के हुने भन्ने कुरा चासोका साथ हेरिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो– ‘एउटा पक्षले कुनै कदम चालेमा अर्को पक्षले पनि सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने रणनीति बनाउनमा नै उनीहरू व्यस्त छन् ।’

महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पार्टी गम्भीर संकटमा परेको र फुट नजिक पुगेको खुलासा गरेसँगै शीर्ष नेताहरूले पार्टी एकताबारे चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कतिपय नेताले आफू आबद्ध समूहको प्रतिरक्षा गर्दै अर्को समूहको आलोचना गर्नमै सामाजिक सञ्जालमा शब्दहरू खर्चिरहेको खबर सुभाष साहको बाइलाइनमा मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।