सत्ताधारी नेकपाको ओली समूहले शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको बृहत् आमसभामा हजारौं हजारको संख्यामा जनसहभागिता जुट्यो । साविक एमाले वा एकीकृत नेकपाकै कुनै कार्यक्रममा पनि यति धेरै संख्या पुग्न नसकेको बताइयो । पार्टी फुटेलगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको यो शक्ति प्रदर्शन सम्भव तुल्याएका हुन् मन्त्री लेखराज भट्टले ।

सुुदूरपश्चिममा प्रभावशाली बनेका भनिएका भट्टले आफ्नो राजनीतिक आयतन विस्तार गर्न अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्ग शर्मा ओलीलाई शुक्रबार धनगढी उतारेका थिए । र, त्यहाँको व्यापक जनसहभागिताबाट त्यसलाई चरितार्थ गराए । माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका भट्ट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का विश्वासपात्र मानिन्थे । पार्टी एकीकरणका बेला उनलाई पदाधिकारी बनाइएन । सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज बनाइए साविक एमालेका नेता भीम रावल । प्रचण्डकै मनसायबाट रावललाई च्यापेर आफूलाई किनारीकृत गरिएको दावी गर्दै उनी असन्तुष्ट थिए ।

पार्टी एकीकरणको अढाई वर्षपछि भट्ट ओली नेतृत्वको सरकारमा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भए । रावललाई मन्त्री बनाउने दबाब पन्छाउँदै भट्टलाई ओलीले साथमा लिए । रावल पार्टी इन्चार्ज भइसकेकाले उनैलाई दोब्बर पद दिनु न्यायसंगत नहुने ओलीको तर्क थियो । त्यसपछि दुई नेताको राजनीतिक धार बदलियो– रावल ओलीका कट्टर विरोधी बने र भट्ट बने कट्टर समर्थक ।

भट्ट प्रचण्डको प्यानल त्यागेर ओलीनिकट भए । पछिल्लो पार्टी विभाजनका गतिविधिमा खुलेरै ओलीलाई साथ थिए । भट्ट हाल ओली पक्षका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज बनेका छन् । भट्टले २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम विकासको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले उत्तरमा चीनसँगको नाका र दक्षिणमा भारतसँगको सुख्खा बन्दरगाहले मात्रै सुदूरपश्चिमको विकासको ढोका खुल्ने योजना बनाएको खबर शनिबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।

भारतका विभिन्न प्रान्तमा बर्डफ्लु प्रकोप देखिएपछि नेपालमा सम्भावित जोखिम आँकलन गरी सरकारले सतर्कता अपनाउन थालेको छ । बर्डफ्लुको संक्रमण भित्रन नदिन सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न पशु सेवा विभागले सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले ८ पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय र २४ पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्टलाई पत्राचार गरी सीमा क्षेत्रबाट पोल्ट्री र पोल्ट्रीजन्य पदार्थ तत्काल रोक्न भनेको हो । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ दफा ११ को अधिकार प्रयोग गरी शंकास्पद र जोखिम मानिएका पदार्थ, कुखुराको मासु र मासुजन्य पदार्थमा रोक लगाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले बताए ।

निगरानी बढाउन काँकडभिट्टा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, काठमाडौं, भैरहवा, नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी क्वारेन्टाइन कार्यालय र उक्त कार्यालयमातहतका २४ चेकपोस्टलाई भनिएको खबर शनिबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।

सत्ताधारी नेकपा विभाजित भएर दुई टुक्रा बनिसक्दा समेत दुवैतिर नखुलेर ‘मौन’ बसेका नेकपा उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रियसभाका सांसद वामदेव गौतमले बिहीबार मुख खोलेका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेर संसदबाहिरै परेका गौतम राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनीत भएपछि दोस्रो दिन संसद छिरेका गौतमले ओली–प्रचण्ड दुवैसँग गुनासो गर्दै संसदमा भाषण गरे ।

नेकपाको अहिलेको विवाद र विभाजनमा मुख्य दोषी खड्ग ओली नै भएको गौतमले बताए । प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गर्ने बेला ओलीका ठाउँमा आफू भए के गर्थेंहोला भनेर सोच्दा यदि त्यो ठाउँमा आफू भए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै राजीनामा दिने वामदेवले बताए । आफूले पटक–पटक ओलीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्न नदिएको तर ओलीले त्यति ठूलो कदम उठाउँदा समेत आफूसँग एक वचन नसोधेको भन्दै गौतमले संसदमै दुःखेसो पोखे ।

आफू महिनौं अघिदेखि विरोधी खेमामा क्रियाशील रहँदै आए तापनि ओलीविरूद्ध अविश्वसाको प्रस्ताव दर्ता गराउनेबारे प्रचण्ड–माधव नेपालहरूले आफूसँग सल्लाह गर्नु त परै जाओस्, कुनै सुइँको समेत नदिएको भन्दै राष्ट्रियसभाको बैठकमा वामदेवले गुनासो गरे । अझै पनि पार्टी एकता जोगिन सक्ने आशा गर्दै आफू त्यसका निम्ति संगठितरूपमै क्रियाशील हुने दावी उनले गरे । तीन वर्षमै फुट्ने भए किन एकता गरेको भन्दै ओली–प्रचण्ड दुवैसँग उनले प्रश्न समेत गरे ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा र रेशम चोधरीबाहेक सबै १४ सिटमा नेकपा गठबन्धनले जित्दा पनि झण्डै तीन वर्षअघि गठित प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको मन्त्रिमण्डलमा सो क्षेत्रले मुस्किलले एक जना मात्रै मन्त्री पायो । त्यो पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कोटामा उनकै बुहारी बिना मगर मन्त्री भइन् । तत्कालीन एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका सांसदमध्ये कसैले पनि मौका पाएनन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा औपचारिकरुपमै विभाजनउन्मूख रहेका बेला ओली र दाहाल–नेपाल पक्षबीच वडा तहसम्मै चिरा परिसकेको छ । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिममा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । ओलीले सुदूरपश्चिमबाट चार जनालाई क्याबिनेट मन्त्री बनाएका छन् । कैलालीका गौरीशंकर चौधरी, डोटीका प्रेम आले र दार्चुलाका गणेश ठगुन्ना मन्त्री थपिएका छन् भने लेखराज भट्ट यसअघि नै मन्त्री थिए ।

चौधरी र भट्ट माओवादी पृष्ठभूमिका हुन्, आले र ठगुन्ना एमालेभित्र पहिल्यैदेखि ‘ओली क्याम्प’ मा थिए । उनीहरु सबैलाई मन्त्री मात्रै बनाइएको छैन, प्रभावशाली पनि बनाइएको छ । आलेलाई वन र ठगुन्नालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अन्य प्रदेशमा तल–माथि हुँदा पनि सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा र संसदीय दलमा दाहाल–नेपालको स्पष्ट बहुमत हुनु, केन्द्र सरकारमा पहिलो पटक चार जना मन्त्री बनाउँदा पनि प्रदेश कमिटी र जिल्लामा दाहाल–नेपालकै पक्षको बहुमत देखिनु र भीम रावलको वर्चश्व देखिनु ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउकोदुखाइ भएको खबर बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म खरिदारको सरुवामा रोक लगाए पनि केही कर्मचारीले ‘ब्याक डेट’ (पुरानो मिति) राखेर सरुवा गर्न दबाब दिएका छन् ।

लामो समय सुगममा बसेका खरिदारका लागि लोकसेवाले बढुवा गर्ने सूचना गर्ने केही दिनअघि दुर्गममा सरुवा भएर बढुवा हुने प्रवृत्ति कर्मचारीमा मौलाएको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रालयले केही दिनअघि खरिदारको सरुवा रोकेको थियो ।

‘केही कर्मचारीले सोर्स लगाएर पुरानो मितिमा सरुवा गर्न दबाब दिइरहेका छन्,’ सामान्यका एक अधिकारीले भने– ‘ठूलो दबाब आए पनि पुरानो मिति राखेर काम गरे भविष्यमा फस्न सकिने डरले काम गर्न सकिएको छैन ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मच्चिएको ‘ब्याक डेट’ आतंकसम्बन्धी यो खबर बुधबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

संवैधानिक परिषदको पछिल्लो विवादास्पद बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र प्रधानमन्त्रीबीच आ–आफ्ना स्वार्थको मेल भएको छ । राणाले ‘आफ्नो मान्छे’ भन्दै बहालरत न्यायाधीशलाई अख्तियारको आयुक्तमा घुसार्नुको गुह्य कुरोलाई अहिले त्यही आशंकासँग जोडेर हेरिएको छ ।

०४७ को संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछि पनि आयोगले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्दैनथ्यो । बहाल हुँदा अहिले झैँ न्यायपरिषदले नै सबै आरोपको हल्का छानबिन र सामान्य निरूपण गर्थ्यो । तर, अवकाशपछि न आयोग न न्यायपरिषद् कसैले पनि छुँदैनथ्यो ।

नयाँ संविधानमा भने न्यायाधीशहरू घर गइसकेपछि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा उक्त व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थालाई हेर्दै श्रीमानले के ठानेको हुन सक्छ भने अवकाशपछि अख्तियारले आफूमाथि कुनै कारणमा छानबिन अगाडि बढायो भने के गर्ने ? यदि डर अख्तियारको हुन्नथ्यो भने न्यायाधीशको हकमा किन लोकसेवा या निर्वाचन आयोग ताकिएन ?

कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुखबीच यदि यो हदसम्मको सहमति भएको हो भने निकै डरलाग्दो अवस्थाको संकेत मान्न सकिन्छ । त्यसैको सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘पोलिटिकल इस्यु’ भन्न थाल्नु र अदालतले पनि त्यही भाषा बोल्यो भने बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुको संयोग मात्र त नहोला !

हालै अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस गरिएका किशोर सिलवाल उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश हुन् । एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीश एकाएक किन आयोगमा जान तयार भए ? अनि कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीशलाई नै आयोगमा लैजान प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश किन आतुर भए ?

+++++                   +++++             +++++

वर्तमान संकटग्रस्त राजनीतिक सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच ‘सेटिङ’ को चर्चा चलिरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीशले देखाएको असान्दर्भिक व्यवहारसम्बन्धी यो खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।

वैशाखमा चुनाव हुने स्थिति आउनु भनेको मुलुक संविधाननिर्देशित मार्गचित्रबाट बाहिर जानु हो । तर, वैशाखदेखि असारको बीचमा पनि चुनाव भएन भने अहिले बेला–बेला चर्चामा आइरहने ‘संकटकाल’ लाग्न सक्छ ।

दलहरुसँग राजनीतिक सहमति गरेर समस्या सल्टाउन २०६२–६३ देखि संविधान नबन्दासम्मको अवस्थामा समय धकेलिन्छ । त्यतिखेर कि प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले नै संकटकाल लगाएर झन् निर्मम निर्णय गर्दै जानुपर्‍यो, कि त चुनावी सरकार बनाउन भन्दै सबैलाई मान्य हुने साझा व्यक्ति खोज्नुपर्‍यो । सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएर २०६९ मा दलहरुले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सत्ता सुम्पिएकै थिए, फेरि त्यस्तै परिदृश्य दोहोरिनु नयाँ कुरा रहेन ।

संविधानको धारा २७३ ले सरकारलाई संकटकालको अधिकार दिएको छ । आफ्नै सत्तामाथि संकट आइपर्दा सदन भंग गरिदिएका ओलीको कदम सर्वोच्चबाट सदर भयो भने उनलाई संकटकाल लगाउन झन् मनोबल बढ्ने छ । संवैधानिक व्वस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संकटकालीन घोषणालाई एक महिनाभित्र राष्ट्रियसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । ओलीका लागि राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभा जस्तो प्रतिकूल नभएको खबर बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

भारतीय नाकाबन्दीपश्चात प्रधानमन्त्री ओली चीन र अमेरिकासँग समानान्तर सम्बन्ध राखेर सत्ता हाँक्न चाहन्थे । त्यो समानान्तर सम्बन्धको सूत्र उनले बीआरआई र एमसीसीलाई बनाएका थिए । तर, समयक्रममा न चीनसँगको बीआरआई कार्यान्वयन हुन सक्यो न त अमेरिकासँगको एमसीसी अनुमोदित भयो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि थन्क्याएर राखिएका बीआरआई परियोजनाहरुमा उनको सार्वजनिक चिन्ता खासै देखिएन । संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरेको विषयलाई भने ओलीले आफ्नो ‘प्रतिष्ठाको विषय’ नै बनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा न न पार्टीको साथ पाए न त सभामुखको ।

त्यसैले, सभामुखबाट कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनपछि ओली आफ्नै निकटस्थलाई त्यो पदमा पुर्‍याउन चाहन्थे, जसका कारण संसद् पनि आफूअनुकूल चलोस् । तर, उनले अघिसारेका सुवास नेम्बाङ र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे दुवैको नाममा दाहाल–नेपाल समूहले स्वीकृति दिएन, अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बने । त्यसपछि फेरि पनि संसद् ओलीको अनुकूल हुन सकेन, एमसीसी सम्झौताको भविष्य पनि अन्योलपूर्ण रह्यो, जुन आजपर्यन्त छ ।

सम्भवतः त्यही विन्दुबाट प्रधानमन्त्रीमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाप्रति वितृष्णा जाग्न थाल्यो । त्यसैले ओलीले ५ पुस अगावै १ पुसमा, अझ त्यसभन्दा अगािड नै साउन र वैशाखमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, आफ्नै समुहका नेताहरु, राष्ट्रपति र प्रधान न्यायाधीशका कारण सफल हुन सकेनन् । त्यसपछि ५ पुसमा गरेकाे विघटन समेत सर्वाेच्चले उल्टाइदिएपछि उनी फेरि पनि वातावरण तयार पारेर विघटन गर्ने प्रयासमा अहाेरात्र लागिरहेकै छन् ।