देशभर डुब्यो धान : सुदूरपश्चिम र पूर्वमा बढी क्षति

कात्तिकको सुरुमा परेको पानीले देशव्यापी रूपमा धानबालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम र क्रमशः पूर्वमा क्षति पुगेको छ । तराई र पहाड सबैतिर पाकेको र काटेको धान खेतमै डुब्दा र केही ठाउँमा बगाउँदा किसान मारमा परेका छन् ।

सुदूरपश्चिम क्षेत्रको अन्न भण्डारका रूपमा परिचित कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मनसुन सकिएपछि फर्केको वर्षाले धानबालीमा ठूलो नोक्सान भएको छ । आइतबारदेखि लगातार वर्षा भइरहेको छ । कैलालीमा ५० प्रतिशत धान अझै खेतमा रहेको छ भने कञ्चनपुरमा ३० प्रतिशत काट्न बाँकी छ । कैलालीमा क्षतिको यकिन हुन नसकेको भए पनि कञ्चनपुरमा १० देखि १५ प्रतिशत धानमा क्षति पुगेको अनुमान छ ।

कालीकोटका विभिन्न स्थानका खेतमा पाकेर काटेको मार्सी धान खेतमै डुबेको छ । गएरातिदेखि परेको निरन्तरको पानीले गर्दा काटेको धान खेतमै डुबेको हो । बादल मडारिएको देखे पनि किसानले कात्तिकमा खासै पानी पर्दैन भन्ने पुरानो अनुभवले खेतमा धान काटेर एकैनासले सुकाएका थिए ।

धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिने रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा विशेषगरी गोरखनाथ, राधा–४, सर्जु–५२ जातका धान लगाएका किसानका खेतमा धान पाकिसकेको थियो । रुपन्देहीको देवदह, ओमसतिया, सियारी, शुद्धोधन, मर्चवारी, सम्मरीमाई, कोटइमाई लगायतका स्थानीय तहमा अहिले धान काटेको अवस्थामा खेतमै डुबेको छ भने थोरैले मात्र उठाउन भ्याए ।

झापामा दुई दिनदेखि लगातारको हावाहुरीसहितको वर्षाका कारण पसाउन लागेको धानमा क्षति पुगेको छ । दमक–३ का सुकदेव लुइँटेलका अनुसार पसाउन लागेको धानबालीमा हावाहुरीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको खबर मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

महामन्त्री पदमा युवानेताहरूबीच टक्कर : गगन र विश्वप्रकाशद्वारा घोषणा, प्रदीप तयारीमा

नेपाली काङ्ग्रेसका चर्चित युवानेता एवम्् नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ) का पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्माले पनि काङ्ग्रेस महामन्त्री पदमा आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार सुन्दरीजलस्थित बीपी सङ्ग्रहालयमै पुगेर शर्माले महामन्त्री पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।

सोही पदका निम्ति यसअघि नै काङ्ग्रेसका अर्का चर्चित युवानेता गगनकुमार थापाले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । स्मरणीय त के छ भने विश्वप्रकाश नेविसङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा गगन सोही सङ्गठनका महामन्त्री थिए । उनीहरू पछाडि नेविसङ्घको नेतृत्व सम्हालेका अर्का युवानेता प्रदिप पौडेलले समेत महामन्त्री पदमै उम्मेदवारी दिने चर्चा चलिरहेको छ । यसरी, काङ्ग्रेसको आसन्न चौधौं महाधिवेशनमा पूर्वविद्यार्थी नेताहरूकै बीच महामन्त्री पदका निम्ति कडा प्रतिस्पर्धा चल्ने देखिएको छ ।

यसअघि कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको तेस्रो धारमा रहँदै आएका युवानेता गगनले तेह्रौं महाधिवेशनमा समेत महामन्त्री पदमै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यसपटक भने उनी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहबाट महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी देखिएको छ । विश्वप्रकाश भने सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल र यसअघि नै सभापति पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेर व्यापक तयारीमा जुटिसकेका हालका उपसभापति विमलेन्द्र निधिमध्ये कुन समूहबाट महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । प्रारम्भिक परिवेशलाई नियाल्दा विश्वप्रकाशको उम्मेदवारी निधिकै टिमबाट हुने परिचर्चा व्यापक छ ।

यसअघि सभापति देउवाका विश्वासपात्र एवम् निकटतम सहयोगी रहँदै आएका निधिले यसपटक उनै देउवालाई चुनौती दिँदै सभापति पदमा दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अघिल्लो महाधिवेशनमै सुषुप्तरूपले सभापति पदको आकाङ्क्षा दर्शाएका निधिलाई चौधौं महाधिवेशनमा आफैंले सघाउने वचन दिएर देउवाले पछि हट्न सहमत गराएका थिए । तर, देउवा भने यसपटक पनि आफैं सभापति बन्न तम्सिएपछि आफू कुनै हालतमा पछि नहट्ने भन्दै निधिले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । गगन थापा रामचन्द्र पौडेलको टिमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने भएपछि विश्वप्रकाशले भने देउवा–निधि दुवैको सहयोगमा महामन्त्री पद आफ्नो पोल्टामा पार्ने योजना बुनिरहेको देखिन्छ ।

अर्कातिर यसअघि नै धेरै पटक सभापतिको आकाङ्क्षा देखाएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सभापतिको उम्मेदवार बन्ने–नबन्ने टुङ्गो अझै लागिसकेको छैन । जसरी हुन्छ, देउवाको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर लागिरहेको इतरपक्षबाट करिव आधा दर्जन नेताहरूको सभापति पदमै दावेदारी छ । पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला मात्र नभई रामशरण महत र कल्याण गुरुङसम्मले दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । सिंह र गुरुङले औपचारिकरूपमै उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने अरु नेताहरू समीकरण मिलाउने र टिम बनाउने कसरतमा छन् ।

गतसाता संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेको इतर पक्ष र विशेषतः वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूहरूका तर्फबाट देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने एकै जना मात्र सभापतिको उम्मेदवार हुने प्रतिबद्धता जनाए । त्यो पत्रकार सम्मेलनमा सिटौला भने सहभागी थिएनन् तर गगन उपस्थित भएर महामन्त्री पदको उम्मेदवार बनेर आफू सोही समूहका तर्फबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रने सङ्केत दिए ।

हालसम्मको तयारी हेर्दा थापा पौडेल समूहबाट र शर्मा निधिको टिमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा खडा हुँदै गरेको देखिए तापनि सभापति पदका प्रबल दावेदार टुङ्गो लागिसकेपछि मात्रै कुन–कुन टिमबाट को–को भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जो, जतासुकैबाट भिडे पनि विगतकालमा नेविसङ्घको शीर्ष नेतृत्वमा रहेर सँगै काम गरेका शर्मा र थापाबीच नै मुख्य टकराव हुने कुरा भने स्पष्ट नै भइसकेको छ ।

एमसीसीको ‘दबाव’ बढाउन उपाध्यक्ष सुमार काठमाडौंमा

नेपाली नागरिकको अत्यधिक ठूलो हिस्सा, राजनीतिक क्षेत्रको बहुमत र सामाजिक क्षेत्रको पूरै हिस्साले तीव्ररूपमा विरोध, असहमति र अस्वीकार गरेको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बलात् लाद्ने कसरत उत्कर्षमा पुगेको छ । सिङ्गै राष्ट्रले तीव्र विरोध गरेपछि खारेजीको डिलमा पुगिसकेको कथित एमसीसी जसरी पनि लादेरै छाड्ने अन्तिम प्रयासस्वरुप सो परियोजनाकी उपाध्यक्ष फातिमा जे. सुमार नेतृत्वको टोली काठमाडौं आइपुगेको छ ।

बिहीबार दिउँसो निकै कडा सुरक्षाका साथ विमानस्थलबाट सरकारले सो टोलीलाई राजधानी छिराएको छ । उक्त टोलीले बिहीबारै अपदस्थ प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् जसपा सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र सोही पार्टीका कार्यकारिणी अध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटवार्ता गरिसकेको छ ।

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाको टोलीले शुक्रबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग र दिउँसो प्रधानमन्त्री एवम् काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालबाहेकका दर्जनौं मुलुकहरूमा पूर्णतः असफल भएर विस्थापित भइसकेको सो परियोजना जसरी भए पनि नेपालको संसद्बाट पारित गराउने कसरतस्वरूप फातिमाको टोली काठमाडौं उत्रेको हो ।

‘सरकारमा हुँदा हामीले त एमसीसी पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकै हौं तर त्यतिबेलाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र पार्टीकै समकक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतले असहयोग र अवरोध गरेर पास गर्न दिएनन्,’ भेटवार्ताका क्रममा अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष फातिमासँग गरेको गुनासो उद्धृत गर्दै सो भेटघाटमा सहयोगी स्रोतले जनजिब्रोलाई भन्यो– ‘अहिले त हामी प्रतिपक्षमा छौं, सत्तापक्षले के–कसो गर्छ, पारित नै गराउने तयारी गरेमा हामीले नसघाउने कुरै छैन ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने नेपालका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यक रहेको र एमसीसी पनि चाहिएको तर आफूहरूको बलबुताले मात्र केही नहुने भएकाले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर पारित गर्न प्रयास गरिने आश्वासन उपाध्यक्ष फातिमाको टोलीलाई दिएको स्वयम् भट्टराईका अभिव्यक्तिहरूबाट स्पष्ट भएको छ ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षहरूले भने यथावतरूपमा एमसीसी पास गर्न सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र संविधान–कानुन प्रतिकूलका बुँदाहरू परिमार्जन गरेपछि राजनीतिक सहमति कायम गरेर पास गर्न सकिन्छ भन्दै जवाफ दिने तयारी गरेका छन् । सोही आशयका दर्जनौं प्रश्नहरू नेपाल सरकारले केही दिनअघि एमसीसी हेडक्वार्टरमा पठाएको थियो । एमसीसी हेडक्वार्टले सबै प्रश्नहरूको एक–एक जवाफ दिँदै हरेक बुँदा जायज, सही, उपयुक्त रहेको दावी गरेको छ । सन् २०१७ मै नेपाल सरकारले सहमति जनाएर हस्ताक्षर गरिसकेकाले अब कुनै पनि बुँदा परिमार्जन एवम् संशोधन गर्न असम्भव रहेको कुरा सोही जवाफमार्फत प्रष्ट्याइसकेको छ ।

‘विकास र पूर्वाधार निर्माणका निम्ति अनुदान सहयोग’ का नाममा लाद्न खोजिएको एमसीसी परियोजना अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनबाट सिधै निर्देशित एवम् नियन्त्रित हुने ‘इण्डो–प्यासिफिक मिलिटरी स्ट्राटेजी’ अर्थात् ‘आईपीएस’ को अभिन्न अङ्ग रहेको कुरा विभिन्न अमेरिकी अधिकारीहरू र एमसीसीसम्बद्ध अनेकौं निकाय तथा पदाधिकारीहरूले बारम्बार स्वीकार्दै र प्रष्ट्याउँदै आएका छन् ।

त्यसकारण परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी ‘पञ्चशील’ को सिद्धान्त, नेपाल पक्ष भएका अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र अनुबन्धहरू, नेपालले लामो समयदेखि ‘सूत्र’ मान्दै आएको ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ को सिधै विपरीत हुने एमसीसी परियोजना सार्वभौम भनिएको संसद्बाट दुईतिहाइ बहुमतले पास गरेर कार्यान्वयनमा लगिनु सोझै राष्ट्रघातमा ल्याप्चे लगाउनुबाहेक केही पनि नहुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । उक्त सम्झौताका कयौं बुँदाहरूले नेपालको सार्वभौमिकता, यहाँको संविधान र कानुनी प्रबन्धहरूमाथि ‘ओभरटेक’ गरेकाले पनि सो परियोजना लागू गर्नै नहुने कुरा अनेकौं विज्ञ, अध्येता र विश्लेषकहरूले लामो समयदेखि स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।