विप्लवले आह्वान गरे माघ १० मा नेपाल बन्द : धर्मेन्द्र बास्तोलाको गिरफ्तारीविरुद्ध साताव्यापी संघर्ष

विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले माघ १० गते नेपाल बन्दको आह्वान गरेका छन् । सो पार्टीका स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ को बुधबार भएको गिरफ्तारीविरुद्ध बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव विप्लवले माघ ३ देखि १० गतेसम्मको साताव्यापी संघर्ष र नेपाल बन्द घोषणा गरेका हुन् ।

‘२०७७ पुस २९ गते दिउँसो ३ बजे हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समिति सचिवालयका कमरेड कञ्चनलाई सामाजिक दलाल पुँजीवादी केपी ओली सरकारले पार्टी काममा खटिरहेका बेला ललितपुरबाट गिरफ्तार गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा विप्लवले लेखेका छन्– ‘उहाँसँगै ब्युरो सदस्य कमरेड विवेक र कमरेड विशाललाई पनि पुलिसले गिरफ्तार गरेको छ । सर्वप्रथमतः हामी कमरेड कञ्चनलगायत कमरेडहरूको गिरफ्तारीको कडा विरोध एवम् घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’

‘जनताको अधिकारको हनन, भ्रष्टाचार, दलाली, कमिसनखोरी, तस्करी, राष्ट्रघातका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई खोजी–खोजी गिरफ्तार गर्नु, हिरासतमा निर्मम यातना दिनु, जेल हाल्नु, लाखौं धरौटी तोक्नु कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको सामान्य मान्यतालाई समेत धज्जी उडाउनु हो,’ विप्लवले अगाडि लेखेका छन्– ‘यो निरङ्कुश, तानाशाही एवम् फासिस्ट प्रवृत्ति हो । यस खालको दमनका विरुद्ध आवाज उठाउन सबै राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी र आम नागरिकहरूलाई हामी विशेष अपिल गर्दछौं । साथै, हाम्रो पार्टीपङ्क्ति र श्रमिक जनतालाई गिरफ्तारी तथा दमनका विरुद्ध पूर्ण तागत र सचेतताका साथ सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न निर्देशन गर्दछौं ।’

‘हामी केपी सरकार र राज्यलाई क्रान्तिकारी पार्टी, नेता–कार्यकर्तामाथिको दमन बन्द गर्न, गिरफ्तारीमा परेका नेता–कार्यकर्तालाई मुक्त गर्न साथै एकीकृत जनक्रान्तिलाई राजनीतिक विषयका रूपमा आत्मसात् गर्न आग्रह गर्छौं,’ विज्ञप्तिको अन्त्यमा महासचिव विप्लवले लेखेका छन्– ‘राज्यको फासिस्ट दमनले न्यायपूर्ण सङ्घर्ष कहिल्यै नरोकिने, बरु त्यसले एकपछि अर्को उचाइ पकड्दै गएर एक दिन दमनकारी राज्य र यसका सञ्चालक नै समाप्त हुने सत्य स्पष्ट गर्दछौं । केपी सरकारले बेलैमा यसलाई बुझोस् भन्ने हाम्रो चेतावनी छ ।’

यस्ता छन् विप्लवले घोषणा गरेका संघर्षका कार्यक्रमः

२०७७ माघ ३ गतेः देशव्यापी विरोध जुलुस
२०७७ माघ ५ गतेः देशव्यापी विरोध सभा
२०७७ माघ ७ गतेः देशव्यापी विरोध प्रदर्शन
२०७७ माघ ९ गतेः देशव्यापी मशाल जुलुस
२०७७ माघ १० गतेः नेपाल बन्द

प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को मुद्दामा किन हुँदैछ ढिलाइ ?

सरकारी पक्षले शुक्रबार दिनभरमा बहस सके र प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलासको टुंगो सर्वोच्च अदालतले लगाए अदालत झन्डै एक महिनापछि बल्ल मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछ ।

करिव १३ वटा निवेदन र पक्ष–विपक्षमा सय हाराहारीका कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेकाले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ केही साता लम्बिन्छ । सर्वोच्च अदालतले दैनिकरुपमा नभई साताको एक वा दुई दिन मात्रै सुनुवाइ गर्ने हो भने विवाद निरुपण हुने प्रक्रिया अझै तन्किन्छ । छिटो–छरितो रुपमा सुनुवाइ सके पनि निर्णय आउन थप केही साता लाग्ने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को सिफारिसबारे यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेका चार वटा निवेदन एक महिनादेखि २ महिनाभित्रमा टुंगो लागिसकेका थिए भन्ने कुरा अभिलेखबाट देखिन्छ । २०५१ असार २६ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि भदौ २७ मा फैसला गरेको थियो ।

दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चले करिव साढे २ महिनामा फैसला गरेको थियो । २०५२ जेठ २६ मा विघटनको निर्णय भएकामा सर्वोच्चले भदौ १२ मा सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो । यस्तै, २०५४ पुस २४ मा भएको विघटनको अर्को सिफारिसमा सर्वोच्चले एक महिना पनि नबित्दै माघ २१ मा तत्कालीन राजालाई आफ्नो राय दिएको खबर शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

कोरोनासँगसँगै बर्डफ्लुको सन्त्रास : पोल्ट्री र पोल्ट्रीजन्य आयातमा रोक

भारतका विभिन्न प्रान्तमा बर्डफ्लु प्रकोप देखिएपछि नेपालमा सम्भावित जोखिम आँकलन गरी सरकारले सतर्कता अपनाउन थालेको छ । बर्डफ्लुको संक्रमण भित्रन नदिन सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न पशु सेवा विभागले सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले ८ पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय र २४ पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्टलाई पत्राचार गरी सीमा क्षेत्रबाट पोल्ट्री र पोल्ट्रीजन्य पदार्थ तत्काल रोक्न भनेको हो । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ दफा ११ को अधिकार प्रयोग गरी शंकास्पद र जोखिम मानिएका पदार्थ, कुखुराको मासु र मासुजन्य पदार्थमा रोक लगाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले बताए ।

निगरानी बढाउन काँकडभिट्टा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, काठमाडौं, भैरहवा, नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी क्वारेन्टाइन कार्यालय र उक्त कार्यालयमातहतका २४ चेकपोस्टलाई भनिएको खबर शनिबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।

सुदूरपश्चिम किन बन्यो ओलीका लागि टाउकोदुखाइ ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा र रेशम चोधरीबाहेक सबै १४ सिटमा नेकपा गठबन्धनले जित्दा पनि झण्डै तीन वर्षअघि गठित प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको मन्त्रिमण्डलमा सो क्षेत्रले मुस्किलले एक जना मात्रै मन्त्री पायो । त्यो पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कोटामा उनकै बुहारी बिना मगर मन्त्री भइन् । तत्कालीन एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका सांसदमध्ये कसैले पनि मौका पाएनन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा औपचारिकरुपमै विभाजनउन्मूख रहेका बेला ओली र दाहाल–नेपाल पक्षबीच वडा तहसम्मै चिरा परिसकेको छ । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिममा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । ओलीले सुदूरपश्चिमबाट चार जनालाई क्याबिनेट मन्त्री बनाएका छन् । कैलालीका गौरीशंकर चौधरी, डोटीका प्रेम आले र दार्चुलाका गणेश ठगुन्ना मन्त्री थपिएका छन् भने लेखराज भट्ट यसअघि नै मन्त्री थिए ।

चौधरी र भट्ट माओवादी पृष्ठभूमिका हुन्, आले र ठगुन्ना एमालेभित्र पहिल्यैदेखि ‘ओली क्याम्प’ मा थिए । उनीहरु सबैलाई मन्त्री मात्रै बनाइएको छैन, प्रभावशाली पनि बनाइएको छ । आलेलाई वन र ठगुन्नालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अन्य प्रदेशमा तल–माथि हुँदा पनि सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा र संसदीय दलमा दाहाल–नेपालको स्पष्ट बहुमत हुनु, केन्द्र सरकारमा पहिलो पटक चार जना मन्त्री बनाउँदा पनि प्रदेश कमिटी र जिल्लामा दाहाल–नेपालकै पक्षको बहुमत देखिनु र भीम रावलको वर्चश्व देखिनु ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउकोदुखाइ भएको खबर बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

सामान्य प्रशासनमा ‘ब्याक डेट’ आतंक

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म खरिदारको सरुवामा रोक लगाए पनि केही कर्मचारीले ‘ब्याक डेट’ (पुरानो मिति) राखेर सरुवा गर्न दबाब दिएका छन् ।

लामो समय सुगममा बसेका खरिदारका लागि लोकसेवाले बढुवा गर्ने सूचना गर्ने केही दिनअघि दुर्गममा सरुवा भएर बढुवा हुने प्रवृत्ति कर्मचारीमा मौलाएको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रालयले केही दिनअघि खरिदारको सरुवा रोकेको थियो ।

‘केही कर्मचारीले सोर्स लगाएर पुरानो मितिमा सरुवा गर्न दबाब दिइरहेका छन्,’ सामान्यका एक अधिकारीले भने– ‘ठूलो दबाब आए पनि पुरानो मिति राखेर काम गरे भविष्यमा फस्न सकिने डरले काम गर्न सकिएको छैन ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मच्चिएको ‘ब्याक डेट’ आतंकसम्बन्धी यो खबर बुधबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

अख्तियारमा ‘आफ्नो मान्छे’ घुसाउन चोलेन्द्र श्रीमान् किन आतुर ?

संवैधानिक परिषदको पछिल्लो विवादास्पद बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र प्रधानमन्त्रीबीच आ–आफ्ना स्वार्थको मेल भएको छ । राणाले ‘आफ्नो मान्छे’ भन्दै बहालरत न्यायाधीशलाई अख्तियारको आयुक्तमा घुसार्नुको गुह्य कुरोलाई अहिले त्यही आशंकासँग जोडेर हेरिएको छ ।

०४७ को संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछि पनि आयोगले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्दैनथ्यो । बहाल हुँदा अहिले झैँ न्यायपरिषदले नै सबै आरोपको हल्का छानबिन र सामान्य निरूपण गर्थ्यो । तर, अवकाशपछि न आयोग न न्यायपरिषद् कसैले पनि छुँदैनथ्यो ।

नयाँ संविधानमा भने न्यायाधीशहरू घर गइसकेपछि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा उक्त व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थालाई हेर्दै श्रीमानले के ठानेको हुन सक्छ भने अवकाशपछि अख्तियारले आफूमाथि कुनै कारणमा छानबिन अगाडि बढायो भने के गर्ने ? यदि डर अख्तियारको हुन्नथ्यो भने न्यायाधीशको हकमा किन लोकसेवा या निर्वाचन आयोग ताकिएन ?

कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुखबीच यदि यो हदसम्मको सहमति भएको हो भने निकै डरलाग्दो अवस्थाको संकेत मान्न सकिन्छ । त्यसैको सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘पोलिटिकल इस्यु’ भन्न थाल्नु र अदालतले पनि त्यही भाषा बोल्यो भने बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुको संयोग मात्र त नहोला !

हालै अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस गरिएका किशोर सिलवाल उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश हुन् । एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीश एकाएक किन आयोगमा जान तयार भए ? अनि कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीशलाई नै आयोगमा लैजान प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश किन आतुर भए ?

+++++                   +++++             +++++

वर्तमान संकटग्रस्त राजनीतिक सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच ‘सेटिङ’ को चर्चा चलिरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीशले देखाएको असान्दर्भिक व्यवहारसम्बन्धी यो खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।

वैशाखमा चुनाव नभए संकटकाल !

वैशाखमा चुनाव हुने स्थिति आउनु भनेको मुलुक संविधाननिर्देशित मार्गचित्रबाट बाहिर जानु हो । तर, वैशाखदेखि असारको बीचमा पनि चुनाव भएन भने अहिले बेला–बेला चर्चामा आइरहने ‘संकटकाल’ लाग्न सक्छ ।

दलहरुसँग राजनीतिक सहमति गरेर समस्या सल्टाउन २०६२–६३ देखि संविधान नबन्दासम्मको अवस्थामा समय धकेलिन्छ । त्यतिखेर कि प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले नै संकटकाल लगाएर झन् निर्मम निर्णय गर्दै जानुपर्‍यो, कि त चुनावी सरकार बनाउन भन्दै सबैलाई मान्य हुने साझा व्यक्ति खोज्नुपर्‍यो । सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएर २०६९ मा दलहरुले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सत्ता सुम्पिएकै थिए, फेरि त्यस्तै परिदृश्य दोहोरिनु नयाँ कुरा रहेन ।

संविधानको धारा २७३ ले सरकारलाई संकटकालको अधिकार दिएको छ । आफ्नै सत्तामाथि संकट आइपर्दा सदन भंग गरिदिएका ओलीको कदम सर्वोच्चबाट सदर भयो भने उनलाई संकटकाल लगाउन झन् मनोबल बढ्ने छ । संवैधानिक व्वस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संकटकालीन घोषणालाई एक महिनाभित्र राष्ट्रियसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । ओलीका लागि राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभा जस्तो प्रतिकूल नभएको खबर बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

पूर्वसभामुख महरापत्नी सीताको कोरोनाबाट निधन

पूर्वसभामुख एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य कृष्णबहादुर महराकी श्रीमती सीता महराको निधन भएको छ । स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि कात्तिक १३ मा उनलाई दाङस्थित गोर्खा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।

निमोनिया र स्वास–प्रश्वासको समस्या झन्र् बढेपछि कात्तिक १४ मा उनलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।

नर्भिक अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण गर्दा महरामा कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएको थियो ।

१५ कात्तिकदेखि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्ने क्रममै बुधबार बिहान ६ः२५ मा सीताको निधन भएको अस्पतालले पुष्टि गरेको छ ।

उनी माइस्थेनिया नामक रोगबाट विगत १० वर्षदेखि पीडित रहँदै आएकी थिइन् ।