माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन पुस ११–१३ मा काठमाडौंमा

पुस ११ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौं नेकपा (माओवादी केन्द्र) को राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको सो पार्टीको पछिल्लो स्थायी समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलको सोमबार बसेको बैठकले सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ११ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो समितिमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुई÷दुई जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने सहमति भएको थियो ।

सोही बैठकले पार्टीको आसन्न राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी पुस ११ देखि १३ सम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनको तयारीस्वरुप पार्टीले सांगठनिक कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

‘माओवादीले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) विषयमा बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो आफ्नो दलले उक्त विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम नभइकन र सम्झौताका केही बुँदा संशोधन र परिमार्जन नभइकन अगाडि नबढाउने कुरा भएको छ’– बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता महराले भने ।

सोही बैठकले सांगठिन विषयमा केन्द्रित भएको प्रवक्ता महराले जानकारी दिए । प्रदेश पदाधिकारीको टुंगो लगाउने विषयमा पनि छलफल गरिएको महराले जनाए । यस्तै सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय समितिका सदस्यसँग परामर्श गरेर पदाधिकारी टुंग्याउने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता महराले बताए ।

‘स्थिर सरकारका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति’ : डा. भट्टराई

जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागू नभएसम्म देशमा स्थिर सरकार बन्न नसक्ने बताएका छन् । गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकाको घैरुङमा आयोजित जनभेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले अहिलेको शासन प्रणालीले देशमा जति सरकार बने पनि स्थिर चाहिँ बन्न नसक्ने बताएका हुन् ।

‘संविधानसभाबाट संविधान बनाए पनि देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली नभएसम्म स्थिर सरकार बन्दैन,’ उनको भनाइ छ– ‘जबसम्म योग्य मान्छे, योग्य समूह सबै छानेको प्रतिनिधिले नेतृत्व लिँदैन, त्यो नभएसम्म देशमा सही अर्थमा लोकतन्त्र पनि आउँदैन र विकास र समृृद्धि पनि हुँदैन ।’

माओवादीलगायतका दलहरूले अहिलेको संविधानमा सबैथोक पुग्यो भन्नु यथार्थ नभएको भन्दै डा. भट्टराईले अहिलेको संविधान पूर्ण नभएको दावी गरे । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू नभएसम्म संविधानसभाबाट बनेको संविधान पनि पूर्ण छैन । संविधान आधा गिलास खाली र आधा गिलास भरिएको जस्तो मात्र भएको छ, प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू गर्न सके मात्र त्यो पूरा हुन्छ ।’

वर्तमान नेपालको संघीयता आफूहरूले खोजेको जस्तो संघीयता नभएको उनको भनाइ थियो– ‘विभिन्न जातजाति, भाषा र समुदायले बनेको मुलुक हो, संघीयता भनेको आफ्नो भाषा, इतिहास थातथलो मिल्ने गरी भौगोलिक सीमांकन गरिएको हुनुपर्छ, देश ठूलो भएकाले काँक्रो चिरे जस्तो चिर्ने भन्ने मात्र संघीयता होइन ।’

यस्तै अर्को प्रसंगमा हिजोका माओवादी एकता आवश्यक भए पनि पुरानै अवस्था नभई पुराना माओवादी नयाँ ठाउँमा आएर एकता हुनुपर्ने डा. भट्टराईको भनाइ थियो । ‘नयाँ विचारशैली र ढाँचा बोकेको नेतृत्व प्रणाली भएको ठाउँमा जाऔं, माओवादीको हिजोको विचारले मात्र पुग्दैन’ उनले भने– ‘सबै माओवादी एकै ठाउँमा आएर हिजोकै ठाउँमा फर्कने भन्ने कुरा भावनात्मक कुरा मात्र हो ।’

‘खुद्रा छैन’ भन्दै बढी भाडा असुल्दै

वाग्मती प्रदेश सरकारले कात्तिक १ देखि लागू हुनेगरी निर्धारण गरेको न्यूनतम भाडादर कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकारी अनुगमन हुन नसक्दा यातायात व्यवसायी र कर्मचारीको मिलोमतोमा मनपरी चलिरहेको यात्रुको गुनासो छ । तोकिएभन्दा बढी भाडा लिनेलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले समातेर कारबाही गरिरहेको बताए पनि उनीहरूले खुद्रा छैन भन्दै यात्रुलाई ठग्ने क्रम नरोकिएको यात्रुहरूको गुनासो छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले न्यूनतम भाडा १८ रुपैयाँ निधारण गरेपछि यातायात कर्मचारीहरूलाई खुद्रा छैन भनेर २९ रुपैयाँ असुल्न सजिलो परेको यात्रुहरूको गुनासो छ । महाशाखाका सहायक प्रवक्ता सन्तोष रोक्काले जानकारी दिएको जानकारीअनुसार २३ रुपैयाँ भाडा तोकिएका स्थानमा पनि खुद्रा छैन भन्दै सार्वजनिक यातयातका परिचालकले २५ रुपैयाँ लिने गरेको भेटिएको हो । प्रदेश सरकारले किलोमिटरका आधारमा भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपनि सार्वजनिक यातायात चार किमी दूरिमै २५ भाडा लिने गरेको यात्रुको गुनासो छ । चार किमीमा १८ भाडा सरकारले तोकेको छ ।

बढी भाडा लिएको पुष्टि हुने भएपछि यसअघि देखि नै स्थानीय मार्गमा सार्वजनिक यातायातले टिकट नदिने गर्दै आएका छन् । साझा यातायातले भने काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि टिकट दिने गर्दै आएको छ । तोकिएको दरभन्दा बढी भाडा लिएको गुनासो बढे पनि सरकारीस्तरबाट कुनै चासो देखिएको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागमा अनुगमनका लागि छुट्टै गाडी र कर्मचारीको व्यवस्था भए पनि व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा केही नगर्ने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी रोशन पोखरेल बताउँछन् । वाग्मती र प्रदेश नं १ सरकारले ढल्ने निश्चित भएपछि पछिल्लो पटक यातायात व्यवसायीको प्रभावमा भाडा वृद्धि गरेर यात्रुलाई दुःख दिने काम गरेको पोखरेलको भनाइ छ । सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनचासोको विषय उक्त निर्णय सच्याउनु पर्नेमा नयाँ सरकारको कुनै ध्यान जान नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

संघीय सरकारले ढल्ने निश्चित भएसँगै गत असार २७ गते लामो दूरीका सवारीको भाडा बढाउने निर्णय त्यसको दुई दिनपछि असार २९ गते बनेको पाँच दलीय गठबन्धनको नयाँ सरकारले नसच्याउँदा सर्वसाधारण यात्रु मर्कामा परिरहेको यात्रुहरूको गुनासो यत्रतत्र सुनिन थालेको छ ।

उता महाशाखाले भने तोकिए भन्दा बढी भाडा लिने सवारीलाई कारबाही गरिरहेको बताउँदै आएको छ । महाशाखाले पछिल्लो केही दिनयता दैनिकजसो १०–१५ वटा बढी भाडा लिने गरेको सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही गरिरहेको बताएको छ । उपत्यकाभर जुनसुकै स्थानमा भए पनि बढी भाडा लिने सवारीको नम्बर महाशाखाको टोल फ्रि नं १०३ मा टिपाए कारबाही हुने पनि सहायक प्रवक्ता रोक्काले जनाए ।

‘अर्ली इलेक्सनको कुनै सम्भावना छैन’

सत्ताधारी दल नेपाली कांगेसका नेता प्रकाशमान सिंहले दुई÷दुई पटक विघटन शिकार भएको संसद अदालतले पुर्नस्थापना गरिदिएको भन्दै तुरुन्तै चुनावको सम्भावना नरहेको दावी गरेका छन् । कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले शोभाभगवतीमा आयोजना गरेको माल्यार्पण कार्यक्रममा बोल्दै गणेशमानकै छोरा समेत रहेका सिंहले संसद र न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘सरकार जनताको अभिभावक हो, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्छ’ भन्दै उनले पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समिति समेत आवश्यक नभएको दावी गरे । सिंहले गठबन्धन सरकारको मुख्य काम संविधानलाई सही दिशामा ल्याएर तीनै तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न गर्नु रहेको पनि बताए ।

नेपाली राजनीतिका ६ दशक लामो भूमिका रहेका स्व. गणेशमानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउनका लागि महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै सिंहले देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि ठूलो योगदान दिएको बताए ।

एकीकृत समाजवादीको पत्रकार संगठन : २० पदाधिकारी, २१५ सदस्य (नामावलीसहित)

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सम्बद्ध ‘समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल’ ले केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको छ ।

संगठनले राजधानीमा शनिबार घोषणासभा आयोजना गरी वरिष्ठ पत्रकार शम्भु श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २० पदाधिकारीसहित २१५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको हो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले घोषणासभाको उदघाटन गरेका हुन् ।

यस्तो छ पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको विवरण–

प्रधानन्यायाधीश राणा सहकर्मीबाटै किन परे अप्ठ्यारोमा ?

सहकर्मीहरूले नै असहयोग गर्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । पछिल्लो समय पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी नहुने समझदारी सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले आइतबार गरेका छन् ।

गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाइएपछि थप विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले सोमबारका लागि फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश छन्, तीमध्ये १४ जनाले फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले आइतबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर न्यायपालिकामा देखिएका समस्या समाधानको उपाय खोज्न आग्रह गरेका थिए । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीले राजीनामालगायतको विकल्प खोज्न प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाए । बारका प्रतिनिधिसँग प्रधानन्यायाधीशले सोमबार फुलकोर्टको बैठक बसेर समस्याको समाधान खोज्ने बताएका थिए । फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी हुन उनले बारका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाएका छन् ।

बारका पदाधिकारी बाहिरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा उपलब्ध १४ न्यायाधीशले दिउँसो २ बजेदेखि छुट्टै छलफल गरेका थिए । फुलकोर्ट बैठकको एजेण्डामा सर्वोच्चमा बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी विषय मात्रै राखिएपछि बैठक बहिष्कार गर्ने सहमतिमा १४ न्यायाधीश पुगेका हुन् ।

‘न्यायपालिकाको विषयमा गम्भीर विवाद उठिरहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका विषयमा छलफल गर्न बैठक राख्नु ठीक होइन,’ छलफलपछि एक न्यायाधीशले भने– ‘न्यायपालिका प्रमुखको पदमा बसेर मुख्य विषयमा छलफल नगर्ने बैठकमा हामी जाँदैनौं ।’ न्यायाधीशहरूको छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले सरकारसँग भागबण्डा मागेको र अदालतलाई विवादित बनाएको विषयमा छलफल भएको एक न्यायाधीशले बताए ।

‘प्रधानन्यायाधीशबाहेक १४ जना न्यायाधीश छलफलमा बस्यौं, पाँचजना आउनुभएको थिएन’– उनले भने । छलफलमा पूर्वन्यायाधीश फोरमले उठाएको विषयमा पनि न्यायाधीशहरूले धारणा राखेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएको खबर सोमबारको नागरिक दैैनिकमा प्रकाशित छ ।

देशभर डुब्यो धान : सुदूरपश्चिम र पूर्वमा बढी क्षति

कात्तिकको सुरुमा परेको पानीले देशव्यापी रूपमा धानबालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम र क्रमशः पूर्वमा क्षति पुगेको छ । तराई र पहाड सबैतिर पाकेको र काटेको धान खेतमै डुब्दा र केही ठाउँमा बगाउँदा किसान मारमा परेका छन् ।

सुदूरपश्चिम क्षेत्रको अन्न भण्डारका रूपमा परिचित कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मनसुन सकिएपछि फर्केको वर्षाले धानबालीमा ठूलो नोक्सान भएको छ । आइतबारदेखि लगातार वर्षा भइरहेको छ । कैलालीमा ५० प्रतिशत धान अझै खेतमा रहेको छ भने कञ्चनपुरमा ३० प्रतिशत काट्न बाँकी छ । कैलालीमा क्षतिको यकिन हुन नसकेको भए पनि कञ्चनपुरमा १० देखि १५ प्रतिशत धानमा क्षति पुगेको अनुमान छ ।

कालीकोटका विभिन्न स्थानका खेतमा पाकेर काटेको मार्सी धान खेतमै डुबेको छ । गएरातिदेखि परेको निरन्तरको पानीले गर्दा काटेको धान खेतमै डुबेको हो । बादल मडारिएको देखे पनि किसानले कात्तिकमा खासै पानी पर्दैन भन्ने पुरानो अनुभवले खेतमा धान काटेर एकैनासले सुकाएका थिए ।

धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिने रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा विशेषगरी गोरखनाथ, राधा–४, सर्जु–५२ जातका धान लगाएका किसानका खेतमा धान पाकिसकेको थियो । रुपन्देहीको देवदह, ओमसतिया, सियारी, शुद्धोधन, मर्चवारी, सम्मरीमाई, कोटइमाई लगायतका स्थानीय तहमा अहिले धान काटेको अवस्थामा खेतमै डुबेको छ भने थोरैले मात्र उठाउन भ्याए ।

झापामा दुई दिनदेखि लगातारको हावाहुरीसहितको वर्षाका कारण पसाउन लागेको धानमा क्षति पुगेको छ । दमक–३ का सुकदेव लुइँटेलका अनुसार पसाउन लागेको धानबालीमा हावाहुरीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको खबर मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

महामन्त्री पदमा युवानेताहरूबीच टक्कर : गगन र विश्वप्रकाशद्वारा घोषणा, प्रदीप तयारीमा

नेपाली काङ्ग्रेसका चर्चित युवानेता एवम्् नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ) का पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्माले पनि काङ्ग्रेस महामन्त्री पदमा आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार सुन्दरीजलस्थित बीपी सङ्ग्रहालयमै पुगेर शर्माले महामन्त्री पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।

सोही पदका निम्ति यसअघि नै काङ्ग्रेसका अर्का चर्चित युवानेता गगनकुमार थापाले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । स्मरणीय त के छ भने विश्वप्रकाश नेविसङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा गगन सोही सङ्गठनका महामन्त्री थिए । उनीहरू पछाडि नेविसङ्घको नेतृत्व सम्हालेका अर्का युवानेता प्रदिप पौडेलले समेत महामन्त्री पदमै उम्मेदवारी दिने चर्चा चलिरहेको छ । यसरी, काङ्ग्रेसको आसन्न चौधौं महाधिवेशनमा पूर्वविद्यार्थी नेताहरूकै बीच महामन्त्री पदका निम्ति कडा प्रतिस्पर्धा चल्ने देखिएको छ ।

यसअघि कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको तेस्रो धारमा रहँदै आएका युवानेता गगनले तेह्रौं महाधिवेशनमा समेत महामन्त्री पदमै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यसपटक भने उनी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहबाट महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी देखिएको छ । विश्वप्रकाश भने सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल र यसअघि नै सभापति पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेर व्यापक तयारीमा जुटिसकेका हालका उपसभापति विमलेन्द्र निधिमध्ये कुन समूहबाट महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । प्रारम्भिक परिवेशलाई नियाल्दा विश्वप्रकाशको उम्मेदवारी निधिकै टिमबाट हुने परिचर्चा व्यापक छ ।

यसअघि सभापति देउवाका विश्वासपात्र एवम् निकटतम सहयोगी रहँदै आएका निधिले यसपटक उनै देउवालाई चुनौती दिँदै सभापति पदमा दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अघिल्लो महाधिवेशनमै सुषुप्तरूपले सभापति पदको आकाङ्क्षा दर्शाएका निधिलाई चौधौं महाधिवेशनमा आफैंले सघाउने वचन दिएर देउवाले पछि हट्न सहमत गराएका थिए । तर, देउवा भने यसपटक पनि आफैं सभापति बन्न तम्सिएपछि आफू कुनै हालतमा पछि नहट्ने भन्दै निधिले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । गगन थापा रामचन्द्र पौडेलको टिमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने भएपछि विश्वप्रकाशले भने देउवा–निधि दुवैको सहयोगमा महामन्त्री पद आफ्नो पोल्टामा पार्ने योजना बुनिरहेको देखिन्छ ।

अर्कातिर यसअघि नै धेरै पटक सभापतिको आकाङ्क्षा देखाएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सभापतिको उम्मेदवार बन्ने–नबन्ने टुङ्गो अझै लागिसकेको छैन । जसरी हुन्छ, देउवाको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर लागिरहेको इतरपक्षबाट करिव आधा दर्जन नेताहरूको सभापति पदमै दावेदारी छ । पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला मात्र नभई रामशरण महत र कल्याण गुरुङसम्मले दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । सिंह र गुरुङले औपचारिकरूपमै उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने अरु नेताहरू समीकरण मिलाउने र टिम बनाउने कसरतमा छन् ।

गतसाता संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेको इतर पक्ष र विशेषतः वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूहरूका तर्फबाट देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने एकै जना मात्र सभापतिको उम्मेदवार हुने प्रतिबद्धता जनाए । त्यो पत्रकार सम्मेलनमा सिटौला भने सहभागी थिएनन् तर गगन उपस्थित भएर महामन्त्री पदको उम्मेदवार बनेर आफू सोही समूहका तर्फबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रने सङ्केत दिए ।

हालसम्मको तयारी हेर्दा थापा पौडेल समूहबाट र शर्मा निधिको टिमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा खडा हुँदै गरेको देखिए तापनि सभापति पदका प्रबल दावेदार टुङ्गो लागिसकेपछि मात्रै कुन–कुन टिमबाट को–को भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जो, जतासुकैबाट भिडे पनि विगतकालमा नेविसङ्घको शीर्ष नेतृत्वमा रहेर सँगै काम गरेका शर्मा र थापाबीच नै मुख्य टकराव हुने कुरा भने स्पष्ट नै भइसकेको छ ।