एमालेबाट ‘विद्रोह’ गरी नयाँ दलका रूपमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्दा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायतले केन्द्रमा उत्साहजनक साथ पाएनन् । तर, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पार्टी रोज्ने अवधि घर्कंदा जाँदा भने नेपाल–खनाल नेतृत्वको नयाँ दलका पक्षमा उत्साहजनक सहभागिता देखिन थालेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूको कित्ताकाट हुँदै जाँदा मुलुकका सातै प्रदेशबाट एमाले बढारिने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रदेश– १ र वागमतीका प्रदेशसभा सदस्यहरूको प्रारम्भिक सनाखत भएसँगै भर्खरै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका भीमप्रसाद आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्य दुवैजना स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका छन् । अब देशभर कुनै पनि प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत बाँकी छैन ।

सर्वोच्चको ‘आदेश’ ले नेकपाको एकता भङ्ग भई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्र ‘ब्युँतँदा सुरुमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको दुईतिहाइ हिस्सा खनाल–नेपाल नेतृत्वको ‘विद्रोही’ पक्षमा थिए । केन्द्रीय कमिटीमा पनि पचास प्रतिशत हाराहारी सदस्य थिए । एमाले विभाजन भएको अवस्थामा दुवैतिर आधा–आधा शक्ति कायम रहेने अवस्था थियो । अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले ‘खनाल–नेपालबाहेकको अधिकतम एकता’ को नीति अवलम्बन गरिरहेका थिए । अन्ततः ‘दसबुँदे सहमति’ को बर्को ओढेर भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्तलगायत दस जना माधव नेपालका ‘हस्ती’ हरूले अन्ततः ओलीको सोही ‘नीति’ लाई साथ दिए; खनाल–नेपाल पक्षलाई ‘एक्ल्याए’ ।

स्थायी कमिटी दस नेताबाहेक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरू एवम् केन्द्रीय सदस्यहरूबाट भने खनाल–नेपाल पक्षले अपेक्षित साथ पायो । यद्यपि केन्द्रमा झण्डै–झण्डै निराशाजनक शक्तिका साथ विभाजित भई बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले अध्यादेशवमोजिम प्रदेशसभा र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले ‘दल रोज्ने’ क्रम अघि बढेसँगै फेरि उत्साहजनक परिणाम प्राप्त गरिरहेको छ ।

यी पङ्क्ति लेखिँदासम्म प्रदेश– १ का ५१ जना एमाले सांसद्मध्ये १० जना, प्रदेश– २ का २१ जना एमाले सांसद्मध्ये १० जना, बागमती प्रदेशका ५६ जना एमाले सांसद्मध्ये १२ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ जना एमाले सांसद्मध्ये १३ जना (३ जनाको प्राविधिक कारणले सनाखत बाँकी) र कर्णाली प्रदेशका १६ जना एमाले सांसद् (यीबाहेक ४ जना यसअघि पदमुक्त भइसकेका) मध्ये ३ जनाले एमाले परित्याग गरेर एकीकृत समाजवादीका पक्षमा सनाखत गरिसकेका छन् । दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशवमोजिम नयाँ पार्टी रोज्न पाउने समय २२ भदौसम्म कायमै छ ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करिव आठ महिना लामो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा थप गिजोलिँदै गएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा ‘बिदामा बसेर’ सुनुवाई गर्ने गरी तय भएको संवैधानिक इजलासको सुनुवाईसम्बन्धी प्रकरण सर्वोच्च अदालतकै बिहीबारको अर्को निर्णयले अन्योलमा फसेको छ ।

संविधानले नै व्यवस्था गरेवमोजिम संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश गरी छ जना सदस्य रहने र सबै निर्णयहरू सर्वसम्मतिमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानकै मर्मविपरीत ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र बैठकको बहुमतले निर्णय लिन सक्ने गरी उक्त ऐन संशोधनलाई संशोधन गरिएको थियो ।

सोही अध्यादेशअनुरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा गरी तीन जना मात्रै बसेर विभिन्न महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए । संवैधानिक निकायमा त्यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू संसदीय सुनाइबाट ‘उत्तीर्ण’ भएपछि मात्रै नियुक्त हुन सक्ने संविधानको मर्म र ऐनको प्रावधान छ । र, ओलीले उक्त व्यवस्था समेत छलेर सुनुवाईविनै ती ५२ जनालाई सिधै नियुक्त गरेका थिए ।

सो अध्यादेश पनि संविधानविपरीत भएको, संवैधानिक परिषद्को बैठक समेत कानुनवमोजिम नबसेको र निर्णयहरू एवम् नियुक्त पनि संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दाका विपक्षीहरूमध्येका एकजना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर नै भएकाले उनैको अध्यक्षतामा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा ‘स्वार्थ बाझिाएका कारण’ सुनुवाई गर्न नमिल्ने अवस्था विद्यमान छ ।

संविधानविद्, कानुनविद् र कानुन व्यवसायीहरूले यही प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘स्वेच्छा’ ले नै उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई र फैसलाका बेला संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराको उक्त ‘निकास’ विरुद्ध फेरि अर्को मुद्दा पर्यो । र, त्यसको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार ‘प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई नगर्नू’ भन्ने आदेश दियो । उक्त आदेशले यो मुद्दा थप गिजोलिन पुगेको छ । र, मुद्दाको सुनुवाई एवम् सम्भावित फैसलाकै सन्दर्भमा ‘यु–टर्न’ हुन पुगेको छ ।

एमालेबाट माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा अलग्गिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीले बुधबार वैधता पाएलगत्तै बिहीबार चार दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति जुटेको छ । अब सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एसपा र जसपा गरी चार दल सहभागी हुने भएका छन् ।

माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले ६ मन्त्रालय पाउने भएको छ । यसो हुँदा उक्त पार्टी सरकारमा नजाने स्थितिका लागि भएको सहमतिअनुरूपको भागबण्डाबाट अब कांग्रेसले ३, माओवादीले २ र जसपाले १ मन्त्रालय गुमाएका छन् । नेपाल नेतृत्वको पार्टी सरकारमा नगएको अवस्थामा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रले ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री तथा जसपाले ६ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पाउने सहमति जुटेको थियो ।

माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीसहित चार दल सरकारमा सहभागी हुने गरी जुटेको नयाँ सहमतिअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा अब कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित ७ मन्त्री तथा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले ५–५ मन्त्री र १–१ राज्यमन्त्री पाउने सहमति जुटेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । अबको ३ दिनभित्रर अर्थात् आइतबारसम्ममा सरकारले पूर्णता पाइसक्ने गरी चार दलबीच सहमति जुटेको पनि स्रोतको भनाइ छ ।

नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक बिहीबार बस्दैछ । बैठकले माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीमा लागेका केन्द्रीय नेता तथा सांसदहरूलाई ‘कारबाही’ को प्रक्रिया थाल्ने, विवादास्पद १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका निम्ति स्थायी कमिटीले पारित गरेको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्ने र विधान अधिवेशनको कार्ययोजना पास गर्ने एजेन्डा तय भएको छ ।

लामो समयदेखि नै अध्यक्ष एवं अपदस्थ प्रधानमन्त्री खड्ग ओली र उनको समूहसँग विमति राख्दै आएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने अब उप्रान्त एमालेको बैठकमा सहभागी नहुने जनाएका छन् । आफूले छिटै नै पार्टीको उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यको पदबाट राजीनामा पठाइदिने अभिव्यक्ति गौतमले सञ्चार माध्यमहरूमा दिएका छन् ।

माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षले एमालेबाट अलग्गिएर नयाँ पार्टी बनाए आफू त्यतै लाग्ने घोषणा निकै अघि नै गरिसकेका गौतमले आफू ‘फुटको प्रक्रियामा’ भने सहभागी नहुने बताउँदै आएका थिए । ‘एकता अभियान’ का नाममा बेग्लै संगठन समेत सञ्चालन गर्दै आएका गौतमको समूहका र उनी निकट भनिएका सबै नेता माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा खुलेरै लागिसकेका र सनाखत नै गरिसकेका छन् । तर, गौतमले भने के गर्छन्, अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

‘मैले यसअघिको स्थायी कमिटीको बैठकमै अध्यक्ष ओलीलाई म अब तपाईंसँग रहन्नँ र तपाईंलाई नेता मान्न पनि सक्दिनँ, तपाईंले मलाई लखेट्नुभयो भनिसकेको छु,’ गौतमले भनेका छन्– ‘उपयुक्त समयमा राजीनामा पठाइदिन्छु, शायद त्यो एक–दुई दिनभित्रै हुन्छ ।’

पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै कांग्रेसका धेरैजसो सांसद मन्त्री बन्न लालायित देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि कांग्रेसले सरकार बनाउन अर्को आमनिर्वाचन कुर्नुपर्ने बाहेक सम्भावना देखिएको थिएन । तर, सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, एमालेभित्रको विग्रहका कारण कांग्रेसलाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर प्राप्त भएको हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पार्टीभित्रबाट सभापति देउवालाई नै मिल्यो ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै कांग्रेसका सांसदहरू मन्त्री बन्न सक्रिय भएका हुन् । गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट भइनसके पनि कांग्रेसका सांसदहरू आफूलाई मन्त्री बनाइदिन भन्दै शीर्ष नेताहरूको निवास धाइरहेका छन् । सभापति देउवाले आफू निकट खाँण र कार्कीलाई सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन् ।

कांग्रेसबाट सरकारमा पुष्पा भुसाल र नारायण खड्कालाई पनि सहभागी गराउने निश्चित रहेको स्रोतको दाबी छ । भुसाल अहिले कांग्रेस सचेतक छिन् । प्रमुख सचेतक खाँणले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । संसदीय दलका नेता देउवाले मीन विश्वकर्मालाई प्रमुख सचेतक र भुसाललाई पनि मन्त्री बनाएपछि प्रमिला राईलाई सचेतक बनाउने तयारी गरेका छन् । देउवानिकट केहीले भने राईलाई मन्त्री बनाउन सुझाएका छन् ।

पहिले उपप्रधानमन्त्री भएका प्रकाशमान सिंह र सुजाता कोइराला पनि सरकारमा सहभागी हुन चाहेको निकट स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस संस्थापनइतर समूहका सिंह र कोइराला उपप्रधानमन्त्री नपाए सरकारमा सहभागी हुने छैनन् । संस्थापनइतरका दिलेन्द्रप्रसाद बडू पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढिरहेको छ । एक नेताले भने– ‘प्रमोद यादव, राजन केसी, तुजुलाल चौधरीमध्येबाट सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढी छ ।’

केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाललाई असार २९ मै संस्थापनइतर पक्षले सरकारमा पठाउन खोजे पनि देउवाले नचाहेको स्रोतको दाबी छ । केन्द्रीय सदस्य गगन थापा पनि सरकारमा सहभागी हुन खोजेको जानकारी दिँदै ती नेताले भने– ‘सभापतिजीले मान्नुभयो भने संस्थापनइतर पक्षबाट उहाँलाई पठाउनुपर्छ भन्ने मत छ ।’ विगतमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको कोटाबाट स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थापालाई अहिले फेरि संस्थापनइतर (रामचन्द्र पौडेलसहितको समूह) बाट सरकारमा पठाउन खोजिएकाप्रति निकटहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।

मन्त्री बन्नका लागि सञ्जय गौतम, मोहन पाण्डे, लालकाजी गुरुङसहितका नेताहरू पनि लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । पूर्वमहामन्त्री सिटौलाको कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ । यसअघि सिटौला समूहबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा थापा र देउवा नेतृत्वको सरकारमा भीमसेनदास प्रधान मन्त्री भइसकेको खबर सोमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

आफ्नो समूहको स्थायी कमिटी र संसदीय दलको पटक–पटक बैठक राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएका खड्ग ओली र उनको समूहका निर्णय र निर्देशनलाई ‘लोप्पा ख्वाउँदै’ एमालेका २२ सांसदले देउवाका पक्षमा मतदान गरी विश्वासको मत दिए । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रपतिकहाँ हस्ताक्षर बुझाएका र संसद् पुनर्स्थपना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमै पुगेर सनाखत गरेका माधवकुमार नेपाल पक्षका भनिएका ९ सांसदले भने देउवा र नेपाललाई ‘धोका’ दिए ।

एमाले सांसद्हरू माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती विशुंखे, हिरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, विना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, सविना हुसेन र कृष्णलाल महर्जनले देउवालाई विश्वासको मत दिएका हुन् । अझ अचम्मको कुरा त विगतदेखि हालसम्म ओली पक्षका भनिएका ८ सांसद् समेत देउवालाई मतदान गर्ने यी २२ सांसदमध्येमै परे । ओली पक्षधर भनिएका प्रेम आले, हिरा केसी, पार्वती विसंखे, कलिला खातुन, समिमा हुसेन, धनबहादुर बुढा, किसान श्रेष्ठ र विनादेवी बुढाथोकी गरी ८ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका हुन् ।

विगतदेखि खनाल–नेपाल समूहमा क्रियाशील रहँदै ओलीविरूद्ध चर्को ढंगले आवाज उठाउँदै आएका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, यज्ञराज सुनुवार, दिपक भट्ट, नारायण खतिवडा, झपट रावल र सोमनाथ पाण्डेले भने विश्वासको मतको पक्ष–विपक्षमा मतदानै नगरी पहिल्यै बैठक छाडेर घरतिर हिँडे । भीमबहादुर रावलले भने दिउँसै प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे ।

विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको एमालेका पक्षमा अर्थात् शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा जम्मा ८३ मत परे । यीमध्ये १ मत राप्रपाका सांसदको हो भने ८२ मत मात्रै एमालेका हुन्, जबकि एमालेका १२१ सांसद् छन् । यसरी हेर्दा एमालेका ३९ सांसदले ओली समूहको निर्णय र निर्देशनलाई ‘लोप्पा’ ख्वाइदिए ।

आइतबार (साउन ३ गते) राति प्रतिनिधिसमामा भएको मतविभाजनअनुसार जम्मा २४९ मत खसे । यसमध्ये देउवाले १६५ मत पाए, उनको विपक्षमा ६३ मत खसे भने १ जना तटस्थ बसे । प्रतिनिधिसभामा यतिबेला २७१ सांसद् छन् । यीमध्येबाट विश्वास आर्जन गर्न अर्थात् बहुमत हासिल गर्न १३६ मत भए पुग्छ ।

ओलीविरूद्ध अर्थात् खनाल–नेपालको पक्षमा एमालेका ३४ सांसद्

अध्यक्ष ओलीको एकलौटी निर्णयलाई चुनौती दिँदै एमालेका २२ जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए । वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षकै १० सांसद भने मतदानमा अनुपस्थित भए । संसद भवनमै रहेका उनीहरू मतदान गर्ने बेलामा योजनाबद्ध रुपमा बाहिरिए ।

नेपाल पक्षकै सांसद भीम रावलले अन्तिम समयमा राजीनामा नै दिए भने झलनाथ खनाल उपचारका क्रममा भारतको राजधानी दिल्लीमा छन् । उनले उतैबाट आइतबार दिउँसो अपिल जारी गर्दै देउवाको पक्षमा मतदान गर्न एमाले सांसदहरूलाई आह्वान गरेका थिए । यसरी १२१ सदस्यीय एमाले संसदीय दल (प्रतिनिधिसभा) मा ओलीका विरुद्ध अर्थात् खनाल–नेपालको पक्षमा ३४ जना सांसद् खडा भए ।

देउवाका पक्षमा मतदान नगरेका ८ सांसदबाट पनि खासमा नेपाल तथा देउवालाई ‘धोका’ नै भएको चाहिँ होइन । उनीहरु ‘तटस्थ’ रहेरै सही, प्रकारान्तरले देउवा तथा नेपाललाई नै सहयोग पुर्‍याए ।

नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न अभ्यास र प्रयास भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग पटक–पटक भेटघाट गरेको खुल्न आएको छ । यसबाट प्रचण्डले भट्टराईसँगको पुरानो सम्बन्धलाई पुनः दोहोर्याउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।

अहिले अलग–अलग दलमा भए पनि यी दुवै नेता नेपाली राजनीतिको शीर्षस्थानमा छन् । प्रचण्ड–बाबुराम सम्बन्ध निकै पुरानो हो । १० वर्षे जनयुद्धभर उनीहरु एकै ठाउँमा रहे । माओवादी ‘शान्ति प्रक्रिया’ मा आएपछि भने उनीहरु लामो समय सँगै रहन सकेनन् ।

राजनीतिकरुपमा टकराव हुन थालेपछि प्रचण्ड–बाबुरामबीचको सम्बन्धमा दरार आयो । त्यसपछि भट्टराईले तत्कालीन माओवादी पार्टी त्यागेर नयाँ शक्ति नामक अर्को पार्टी खोले । त्यसको केही समयपछि उनले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमसँग आफ्नो पार्टीलाई एकीकृत गराए ।

तत्कालीन माओवादीमा रहँदैखेरि प्रचण्ड–बाबुरामबीच पैदा भएको तिक्तता लामो समय कायम रह्यो । पछिल्लो समय भने भट्टराईसँग विगतमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई पुनर्ताजगीकरण गर्ने प्रयासमा प्रचण्डले सक्रियता बढाएका छन् । भट्टराईका सहयोगी रोशन पोखरेलका अनुसार एक–डेढ महिनाका बीचमा प्रचण्ड–बाबुरामबीच तीनपटक एक्लाएक्लै भेटवार्ता भइसकेको खबर आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्न सर्वाधिक मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध सुरू भएको १४औं दिनमा पहिलो सहादत गोरखाका बालक दिलबहादुर रम्तेलले १४ फागुन, २०५२ मा प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछिका हरेक वर्ष नेपालका क्रान्तिकारी, परिवर्तनकामी र अग्रगामी शक्तिहरूले सोही १४ देखि २१ फागुनसम्म साताव्यापी सहिद सप्ताह मनाउँदै आएका छन् ।

लखन थापा, भीमदत्त पन्त, राणाविरोधी आन्दोलनका सहिदहरू, पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका सहिदहरू, दसवर्षे महान् नेपाली जनयुद्धका सहिदहरू, राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनका सहिदहरू तथा क्रान्ति, अग्रमन र परिवर्तनका निम्ति भएका हरेक आन्दोनका सहिदहरू एवं लिंगीय–जातीय–क्षेत्रीय उत्पीडनविरोधी आन्दोलनका सहिदहरूलगायत नेपाली इतिहासका तमाम सहिदहरूको स्मृति, सम्मान र उहाँहरूका सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका निम्ति सहिद सप्ताह मनाइँदै आएको छ । यस क्रममा जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनहरूका बेपत्ता योद्धाहरू तथा घाइते–अपांग योद्धाहरूको स्मरण, सम्मान र योगदानलाई स्थापित गर्ने काम समेत हुँदै आएको छ ।

यही सिलसिलामा शुक्रबार (१४ फागुन, २०७७ मा) दिउँसो साढे १२ बजे राजधानीको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा वृहत् अन्तर्किया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । मार्क्सवादी एकता अभियान नेपालले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा शीर्षस्थ माओवादी नेता मोहन वैद्य ‘किरण’, पूर्वमाओवादी नेता एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी, नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वसभासद एकराज भण्डारी, पूर्वसभासद परशुराम रम्तेल, सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ की जीवनसंगिनी तक्मा केसी, जनयुद्धका गम्भीर घाइते नेता गंगाबहादुर लामा, सांस्कृतिक योद्धा एवं जनयुद्धका गम्भीर घाइते नेता माइला लामाकी जीवनसंगिनी मनु लामालगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका निम्ति तमाम प्रगतिशील, जनपक्षीय एवं अग्रगामी संघ–संगठन र व्यक्तित्वहरूमा आयोजक पक्षले अनुरोध गरेको छ ।